नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पद से हटाए जाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा से दिन भर के लिए बहिर्गमन किया। सदन में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद शून्य काल से पहले यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि रात के अंधेरे में राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और गृह सचिव को चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है लेकिन उनकी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इसके विरोध में दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन कर रही है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर चले गए। 

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह चुनाव आयोग का फैसला है और सदन का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह शक्ति संविधान ने दी है और इस मामले को सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की आदत बना रखी है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने बिना बात के मुद्दे पर सदन का समय बर्बाद किया है। 

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को वन पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ नहीं देने के मामले में सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल में कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य सज्जन सिंह वर्मा ने यह मामला उठाते हुए पूरक प्रश्न किया और सरकार से जानना चाहा कि क्या वन पेंशन स्कीम लागू करने का मामला सरकार स्तर पर विचाराधीन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बाद उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार के पास इस मामले में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कोई मांगपत्र है। मंत्री ने इससे भी इंकार किया। 

इसके बाद कांग्रेस सदस्य एकसाथ बोलने लगे और ओपीएस लागू करने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि आंदोलनरत कर्मचारियों से मांगपत्र लेकर आते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शोरशराबे के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि क्या सरकार अनुपूरक बजट में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित प्रावधान करेगी। सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया और उनकी घोषणा पर कांग्रेस सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया।  

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल में धर्मान्तरण का मामला सदन में गूंजा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शून्यकाल में ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी दिशा निर्देश में अस्पष्टता और विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में अल्पसंख्यक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। कटारिया ने कहा यह विषय गंभीर  स्थिति में आ रहा है। यह मामला रावत समाज की विभिन्न जातियों को लेकर है। वर्ष - 2017 में राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए, लेकिन अब इस सरकार के दिमाग मे पता नहीं क्या उपजा?
2019 के एक आदेश के कारण संवेदनहीनता की स्थिति है।डॉक्युमेंट के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन किए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है।केंद्र के आदेश का हवाला देकर ये कलेक्टर को दबाव में ला रहे हैं।

जबकि उस आदेश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। कटारिया ने मंत्री सालेह मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा - धर्म परिवर्तन को रास्ता निकाला जा रहा है।धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वयं मंत्री ने आदेश जारी किये। कटरिया ने कहा कि लोगो को अल्पसंख्यक बनाने के लिए मंत्री आदेश निकाल रहे हैं। शंकर सिंह रावत भी इस मुद्दे पर बोले। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि मंत्री का इसमें इंटेंशन खराब नहीं था। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जवाब देते हुए  कहा कि कटारिया तो सम्मानित नेता हैं, उनको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मंत्री ने कहा -एक प्रतिनिधिमंडल मंडल मिला था। उसने नियम सरलीकरण के लिए मांग की थी। हम धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। डेलिगेशन मिलने आते हैं तो परेशानी दूर करते हैं। कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो उसके लिए कमेटी बनी है। केंद्र सरकार द्वारा भी अल्पसंख्यकों को योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। मैंने कलेक्टर को 31 दिसंबर 2021 को जो पत्र लिखा उसमें परिपत्र के तहत काम करने के लिए कहा है। मैंने कभी कलेक्टर को आदेश नहीं दिया । कटारिया बोले - मंत्री ने जलालुद्दीन की मांग के आधार पर एक्शन लिया।मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नंदी गौशालाओं की योजना से जुड़े सवाल पर गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि नंदीशाला खोलने की योजना पर काम शुरू हो गया है। बीजेपी राज में तो केवल घोषणा ही हुई थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गौपालन मंत्री से कहा कि क्या आप भी हमारी तरह विपक्ष में बैठना चाहते हो क्या? इस जवाब का तो मतलब ही नहीं है। इस पर मंत्री भाया ने कहा कि बीजेपी राज में नंदीशाला योजना की केवल घोषणा की, हम इसे पूरा कर रहे हैंं। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मंत्री के जवाब से नाराज बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद गौपालन मंत्री भाया ने कहा कि नंदी गौशाला अब जिला और पंचायत स्तर के बाद ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाएंगे, इसी बजट में घोषणा हुई है।

सुखराम विश्नोई, सालेह मोहम्मद सदन में घिरे

प्रश्नकाल के दौरान सदन में कई मंत्री घिरे। कांग्रेस विधायक अमीन खान ने अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद को घेरा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने अपने सवालों से मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भी घेरा। सबसे बुरी हालत मंत्री सुखराम विश्नोई की हुई। विश्नोई के पास तो सवालों का जवाब देने की तैयारी ही नहीं थी, इस पर स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने जब सवाल किया तो बगले झांकने लगेअधिकारी दीर्घा की ओर देखने लगे, आनन फानन में अधिकारी जवाब की पर्ची भेजने लगे। तब तक स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने प्रश्न स्थगित कर दिया और मिली मंत्री सुखराम विश्नोई को राहत।

जयपुर। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश में पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरा और मंत्री का संतोषजनक जवाब नहीं आने पर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया।

दरअसल, प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक सुभाष पूनिया के सवाल के जवाब में गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि नंदीशाला खोलने की प्रक्रिया जारी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि 2019 के बजट की घोषणा है। अभी तक प्रक्रिया ही जारी है, अब तक जिलों को केवल टोकन मनी दी है। मंत्री प्रमोद जैन भाया के जवाब के बीच ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बोलना चाहा, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। स्पीकर ने इसी बीच अगला सवाल पुकार लिया। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा ने कि पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला बनाने का काम प्रगति पर है। सुभाष पूनिया के सवाल पर मंत्री भाया ने कहा कि हर नंदीशाला पर 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा खर्च होगा। इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नंदीशाला के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। नंदीशाला चलाने वाली संस्था के पास खुद की 20 बीघा जमीन हो और 20 साल तक चलाना जरूरी है, इसमें 90 फीसदी पैसा सरकार लगाएगी। बीजेपी राज की नंदीशाला योजना व्यावहारिक नहीं थी, उसमें केवल 50 लाख ही दिए जा रहे थे, वह योजना धरातल पर नहीं आ सकी। हम इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करना चाहते थे। किसी भी व्यावहारिक योजना को लागू करने में समय लगता है। इस योजना में बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी।


विधायकों ने पूछे सदन में 14 सवाल
विधानसभा के बजट सत्र में आज भी सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल में आज 14 सवाल पूछे गए।  प्रश्नकाल में आज महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास, खान, पर्यटन और राजस्व विभाग से जुड़े सवाल ज्यादा लगे। पहला सवाल विधायक सुरेश टांक ने किशनगढ़ के बोराडा उप तहसील का भवन निर्माण को लेकर सवाल पूछा।

अधिसूचनाएं:-
प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल की कार्यवाही हुई। शून्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल गृह विभाग की 17 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी। इसके अलावा सैनिक कल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र गुढ़ा अपने विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर के वार्षिक लेखे और अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल राजस्थान नगर पेयजल सीवरेज आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन और 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा। वन मंत्री हेमाराम चौधरी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन,  सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020- 21, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर का वेतन अंकेक्षण प्रतिवेदन 2020-21, राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन 2020-21, जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर का वैधानिक अंतिम प्रतिवेदन 2018-19 और 2019-20 और राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन 2020 सदन की मेज पर रखा।

बजट पर वाद-विवाद शुरू
 बजट पर बहस का आज दूसरा दिन है, आज बहस की शुरुआत भाजपा के अशोक लाहोटी ने की।

नई दिल्ली। राज्यसभा से विपक्ष के बारह सदस्यों के निलम्बन वापस नहीं लिए जाने के विरोध में मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया ।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी दलों के सदस्यों के निलम्बन का मामला उठाया और कहा कि यह नियम के विरुद्ध हुआ है । उन्होंने कहा कि सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव घटना के बाद लाया गया है और कुछ सदस्यों का हंगामे से कोई लेनादेना नहीं था उन्हें भी निलम्बित किया गया है।

बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नियम के तहत सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है और यह कार्रवाई सभापति ने नहीं सदन ने की है । इसके बाद कांग्रेस , आम आदमी पार्टी , राष्ट्रीय जनता दल , समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों के सदस्यों ने सदन से एक साथ वाकआउट किया। इसके कुछ देर के बाद तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने भी सदन से बहिर्गमन किया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में रविवार को पहली बार बाल सत्र का आयोजन हुआ। देश-प्रदेश के 200 बच्चे विधायक और मंत्रियों की भूमिका में विधानसभा पहुंचे। सदन में बच्चों को मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री और विधायक की भूमिका दी गई। बच्चों की सदन में बैठने की व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई। विधायक-मंत्रियों की भूमिका में मौजूद बच्चों में कई बच्चे कई विधायकों, मंत्रियों और जजों तक के पोते-पोती और दोहिते-दोहिती थे। विधानसभा में सदन की अधिकारी दीर्घा में मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और राष्टÑमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संयम लोढ़ा मौजूद रहे।

जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति देशहित में नहीं: गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भावी पीढ़ी और आगामी पीढ़ी को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि छुआछूत और जातिवाद से दूर रहकर भाईचारा अपनाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति देश हित में नहीं है। इस देश का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आज भी अनेकता में एकता है। लाखों लोगों की कुर्बानी से हमें आजादी मिली। देश-प्रदेश में लम्बे समय तक कांग्रेस का राज रहा है। संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकारों ने राज किया है। बाल सत्र के आयोजन पर गहलोत ने विधानसभा स्पीकर जोशी को बधाई दी।

नीति बनाते समय बच्चों की बात भी सुनी जाए: जोशी
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि हमें बच्चों की मन की बात सुनकर उनके हिसाब से नीतियां बनाने पर सोचना होगा। बच्चों से यह पूछा जाना चाहिए कि वे किस तरह की सरकार चाहते हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र में चर्चा के बाद निर्णय होते हैं, इसके बाद भी यहां जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन और किसान आंदोलन हो रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा यदि लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होगा। बाल सत्र में आए 200 बच्चों के मन की कल्पनाओं पर हमें विश्लेषण करना चाहिए।

भारत के लोकतंत्र ने दुनिया में हमारा मान बढ़ाया: कटारिया
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बाल सत्र के आयोजन से विधानसभा में आज सदन का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 70 साल में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन देश की जनता जो फैसला करती है, वह सबको मानना होता है। भारत के लोकतंत्र ने दुनिया में हमारा मान बढ़ाया है। उन्होंने बाल सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को धन्यवाद दिया।

प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई हुई
सदन की कार्रवाई में पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच सवालों पर नोक झोंक हुई, आसन को इस दौरान हस्तक्षेप भी करना पड़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं में नेटबंदी और भाई भतीजावाद का मुद्दा उठा और विधायकों ने जनता को परेशानी की बात रखी तो सत्तापक्ष के जबाव से विपक्ष के विधायक असंतुष्ट नजर आए और सदस्यों ने हंगामा कर दिया। कुछ सवालों के सत्तापक्ष की तरफ से जबाव नहीं आने पर विपक्ष ने एक बार वॉकआउट भी किया। सदन की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल में हंगामा और नोक झोंक हुई। 

विधायकों ने ये मुद्दे उठाए:
बाल सत्र के दौरान विधायक बने बच्चों ने बाल विवाह, दुष्कर्म, युवाओं में नशीले पदार्थ की बढ़ती लत, कोरोना, पानी, बिजली और बाल मजदूरी जैसे मुद्दे उठाए। तकरीबन 12 सवाल प्रश्नकाल में पूछे गए। बाल सत्र के लिए देशभर के 5500 बच्चों में से 200 बच्चे चुने गए थे, जो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सदन में बैठे।

गुजरात के हर्ष भाई पिपलिया बने मुख्यमंत्री:
बाल सत्र में गुजरात के हर्ष भाई पिपलिया राजस्थान के मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आए। इसके अलावा जान्हवी शर्मा विधानसभा अध्यक्ष और वैभवी गहलोत नेता प्रतिपक्ष बनी। बाल सत्र में कई मंत्री, विधायकों और जजों के दोहिते-दोहिती, पोते-पोती भी विधायक और मंत्री की भूमिका में नजर आए। सीएम गहलोत की पोती काश्विनी गहलोत को विधायक, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला के पोते राघव कल्ला को कला संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिवंगत भोमराज आर्य के दोहिते मनीष ढाका को विधायक बनाया गया। वित्त मंत्री बनाई गई अनुष्का राठौड़ के पिता जज हैं।

कानून बनाते समय संवाद की कमी चिंता का विषय
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि संसद और विधानसभा में कानून बनाते समय लम्बी चर्चा और संवाद का दौर कम होना हम सभी के लिए चिंता का विषय है। चर्चाओं से कई निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेष व्यवस्था है। मुद्दों पर सही चर्चा से सरकार का ध्यान आकर्षित होता है तो जनता में सही संदेश जाता है। लोकतंत्र में जनता की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बाल सत्र में बच्चों ने देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर संयमित, शालीनता और अनुशासन में चर्चा करके दिखाई है।  बिरला ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा में हुए बाल सत्र की तर्ज पर हर विधानसभा में ऐसे आयोजन करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बच्चों से वादा किया कि संसद की कार्रवाई शुरू होने के बाद वे बच्चों को कार्रवाई में शामिल करेंगे।