जयपुर। राजस्थान विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब समय पर नहीं भेजे जाने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर लंबित जवाब जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र में विधानसभा के नियमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रश्नों के उत्तर समय पर उपलब्ध नहीं कराना गंभीर विषय है। अध्यक्ष की नाराजगी से अवगत कराते हुए विभाग को आगामी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले, यानी 13 अगस्त तक सभी लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा को भेजने के लिए कहा गया है।

जानकारी के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच आयोजित बजट सत्र के दौरान विधायकों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे थे। इनमें से बड़ी संख्या में प्रश्नों के उत्तर न तो सत्र के दौरान दिए गए और न ही सत्र समाप्त होने के बाद भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा की ओर से भेजे गए पत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 209 प्रश्नों के उत्तर लंबित होने का उल्लेख किया गया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े 16 प्रश्नों के जवाब भी अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

विधानसभा नियमों के अनुसार, किसी सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद 30 दिनों के भीतर सत्र से पहले और सत्र के दौरान पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद करीब पांच माह बीत जाने के बाद भी इन प्रश्नों के जवाब नहीं भेजे गए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई है।

जयपुर। राजकीय सेठ आनन्दीलाल पोद्दार बधिर स्कूल गांधीनगर में मूक बधिर विद्यार्थियों के कुबंधन को लेकर प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी गठित कर दी है। जयपुर डीईओ की अध्यक्षता में यह कमेटी जांच कर गुरुवार को रिपोर्ट तैयार कर विभाग को पेश करेगी। रिपोर्ट में कुप्रबंधन के कारणों सहित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की रिपोर्ट सचिव शिक्षा को भेजी जाएगी। 

यह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण पायलट

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जयपुर स्थित राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर स्कूल की बदहाल स्थिति पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यह विद्यालय वर्षों से मूक बधिर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण यदि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरकर धरना देना पड़ रहा है तो यह बेहद शर्मनाक है। पायलट ने स्कूल के जर्जर भवन, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और अन्य मूलभूत समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। 

दिव्यांगों की सुविधाओं के प्रति संवेदनशील हो सरकार: जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल का दौरा कर वहां की बदहाल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शौचालयों की खराब स्थिति, पेयजल संकट, जर्जर भवन, हॉस्टल की अव्यवस्था और सांकेतिक भाषा जानने वाले शिक्षकों की कमी सामने आई। जूली ने कहा कि केवल दिव्यांग नाम देने से कुछ नहीं होता, सरकार को इन बच्चों की मूलभूत जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर और विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि यदि कोई समस्या हो या कोई परेशान करे तो सीधे उन्हें फोन करें। जूली ने भरोसा दिलाया कि वह बच्चों की समस्याओं को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे।

धरने पर बैठे मूक बधिर बच्चों के मामले में जांच हो: डोटासरा

पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि यदि सुन और बोल नहीं सकने वाले बच्चों को भी न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़े तो यह सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है। डोटासरा ने हॉस्टल की बदहाली, खराब शिक्षण व्यवस्था और उत्पीड़न के आरोपों की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ  कठोर कार्रवाई की मांग की।