लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) ओर से पार्टी के नेताओं और फ्रंटल संगठनों के लिए नीले रंग को प्रमुखता दिए जाने को लेकर भाजपा ने सपा पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सपा दलितों को लुभाने के लिए रंग बदलने का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि रंग बदलने से दामन पर लगे पुराने दाग नहीं मिटेंगे और जनता सपा की असलियत जानती है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा शासनकाल में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। अब सपा मुखिया नीला गमछा डालकर और अपने फ्रंटल संगठनों के लिए नीली पोशाक तय कर दलित समाज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने सपा को ‘‘रंगा सियार’’ बताते हुए कहा कि केवल रंग बदलने से पार्टी का चरित्र नहीं बदल सकता। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सपा नेताओं ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और उनके विचारों के प्रति हमेशा असम्मानजनक रवैया अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेता आजम खान ने बाबा साहब आंबेडकर को भूमाफिया तक बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि सपा की ओर से आंबेडकर स्मारक को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं।

त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार ने दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्गों के सम्मान और अधिकारों को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि सपा अब अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने के लिए प्रतीकों और रंगों का सहारा ले रही है, लेकिन जनता उसके राजनीतिक इतिहास को भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि दलित समाज को केवल दिखावे और रंगों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। जनता सपा के शासनकाल और उसके नेताओं के बयानों को याद रखती है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को निजी हाथों में सौंपने के प्रदेश सरकार के फैसले पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा, ‘‘भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उप्र की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जे.पी.एन.आई.सी. को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है।कमीशन भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल-पानी है और निजीकरण उसका जुगाड़।’’

ग़ौरतलब है कि प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत जेपीएनआईसी को संचालन और रखरखाव के लिए निजी समूह को 30 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक चयनित निजी समूह लखनऊ विकास प्राधिकरण को 831 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। जेपीएनआईसी पिछली समाजवादी पार्टी सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल रहा है और इसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक विवाद भी रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि करीब 265 करोड़ रुपये की प्रारंभिक योजना वाली यह परियोजना बाद में 800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च वाली परियोजना बन गई।

सरकार के मुताबिक अब इसका उद्देश्य लंबे समय से अधूरे और विवादित रहे इस परिसर को सम्मेलन, संस्कृति और खेल गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट की मंजूरी जेपीएनआईसी की संपत्ति की बिक्री के लिए नहीं है। इसके तहत इस सेंटर को 30 वर्ष की लीज पर संचालन और रखरखाव के लिए दिया जाएगा। जमीन और पूरी संपत्ति का स्वामित्व प्राधिकरण के पास ही रहेगा, जबकि चयनित बोलीदाता निविदा की शर्तों के अनुसार केंद्र के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। हालांकि, अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठाते हुए इसे निजीकरण की नीति का हिस्सा बताया और भाजपा सरकार पर सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को रोकने के लिए राज्य सरकार दबाव बना रही है। राय ने कहा कि प्रयागराज के केपी ग्राउंड में 8 अगस्त को शाम पांच बजे प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए पहले ही अनुमति मिल चुकी है, लेकिन अब कार्यक्रम स्थल का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट पर अनुमति रद्द करने का दबाव डाला जा रहा है। उन्होने कहा कि राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम देशभर में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले कोटा में भी भाजपा सरकार ने कार्यक्रम में व्यवधान डालने का प्रयास किया था।

उन्होंने कहा कि प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों, विशेषकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं और इस पूरे मामले में गुजरात की कुछ बड़ी कंपनियों तथा एजेंसियों की भूमिका रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि कार्यक्रम के लिए 30 जुलाई को ही केपी ट्रस्ट से अनुमति मिल गई थी और उनके पास इसका अनुमति पत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रस्ट पर अनुमति वापस लेने का दबाव बना रही है। उनका आरोप था कि सरकार ने पहले कोटा और देहरादून में भी इसी तरह कार्यक्रमों को प्रभावित करने की कोशिश की थी।

राय ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारियों, जिनमें एडीसीपी भी शामिल हैं, से मुलाकात की है और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां-जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहां भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें रद्द कराने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपना कार्यक्रम आयोजित करेगी और छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।

गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले केपी ट्रस्ट ने बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा होने और कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए पूर्व में दी हुई अनुमति को निरस्त कर दिया है। जिसके बाद से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार के दबाव में ट्रस्ट ने यह कदम उठाया है।