नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से किये गये मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वैधता को बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा उसके तहत बनाए गये नियमों के अनुसार आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले वर्ष जून में बिहार में एसआईआर कराने संबंधी जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा सुनाए गये फैसले में कहा गया कि जब कानून स्वयं चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देता है, तो केवल इस आधार पर इस प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण की सामान्य प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू का पूरी तरह पालन नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने कहा, हमारी सुविचारित राय में यह विवादित एसआईआर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' और उसके नियमों की जगह नहीं लेता है,  बल्कि, यह धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए संवैधानिक आदेश में नयी जान डालता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों से बढ़कर कोई कार्य किया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईआर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक आवश्यकता को आगे बढ़ाता है। न्यायालय के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं। वे मूल रूप से मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। पीठ ने कहा कि विस्तृत विचार के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने अथवा संशोधित करने की प्रक्रिया में नागरिकता से जुड़े प्रश्नों की जांच करने का अधिकार है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी जांच केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने अथवा हटाने तक सीमित उद्देश्य से ही की जा सकती है और यह प्रक्रिया उस मतदाता के पक्ष में लागू पूर्वधारणा का सम्मान करते हुए की जानी चाहिए, जिसका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है। न्यायालय ने कहा कि आयोग केवल चुनावी प्रयोजनों के लिए उपलब्ध सामग्री का आकलन कर निर्णय ले सकता है।

जयपुर। निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और मतदाता-केन्द्रित बनाने की दिशा में निर्वाचन विभाग राजस्थान के नवाचार अब पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बनते जा रहे हैं। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) के तहत राज्य में लागू की गई तकनीकी पहल और व्यवस्थागत सुधारों ने अन्य राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है तथा उन्हें अपनाने की पहल भी शुरू हो गई है।

इसी क्रम में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन एसआईआर के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड के दौरे पर पहुंचे। वहां उत्तराखण्ड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अपने कार्यालय में उनका स्वागत किया। इस दौरान आगामी एसआईआर अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने राजस्थान में लागू की गई प्रक्रियाओं, तकनीकी नवाचारों और प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। टीम में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईटी एमए तिवारी तथा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र मीणा भी शामिल रहे। 

नई दिल्ली। गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाताओं की संख्या में शुद्व रुप से 68 लाख 12 हजार 711 की कमी हुयी है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में एसआईआर शुरु किए जाने के समय मतदाता सूची में 50843436 मतदाताओं के नाम थे। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसमें 44030725 है। इस तरह गुजरात की मतदाता सूची 13.40 प्रतिशत की कमी हुयी है। केन्द्र शासित लक्ष्य द्वीप की सूची में 0. 36 प्रतिशत , पॉडुचेरी के सूची में 7.57 प्रतिशत नाम कम हुए है। लक्ष्यद्वीप में एसआईआर शुरु होने समय में सूची में 57813 नाम थे, जो प्रक्रिया पूरी होने पर 57607 रहे गए। इसी तरह पाडुचेरी की सूची में मतदाताओं की संख्या 1021578 से घटकर 944211 रह गयी है। इस तरह सूची में 77367 नाम कम हुए है।

उल्लेखनीय है कि एसआईआर प्रक्रिया में मृत , दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित या एक जगह से अधिक सूची में पंजीकृत मतदाताओं के नाम निकाले गए है और नये 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर चुके ऐसे नागरिकों के नाम जोड़े गए है, जो राज्य के स्थायी निवासी है और इन्होंने अपना नाम सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन फार्म भर रखा था।       आयोग इससे पहले बिहार में एसआईआर और असम में संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआर) प्रक्रिया पूरी करा चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ के साथ साथ मध्यप्रदेश , राजस्थान , केरल और गोवा में एसआईआर के आधार पर 21 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्र्वक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को विशेष गहन पुनीरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वह संसद और संवैधानिक संस्थानों को लेकर देश में जानबूझकर अस्थिरता और भ्रम का माहौल बना रही है।  

संबिता पात्रा ने आज यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि जब से भाजपा-राजग की सरकार बनी है, तब से राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जॉर्ज सोरोस के इशारों पर उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक संस्थानों पर लगातार हमले कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस और अब ममता बनर्जी एसआईआर को फर्जी बताकर भाजपा एवं भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ एक खास नैरेटिव गढऩे की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह प्रचार कर रहा है कि एसआईआर चुनावी सूची की शुचिता के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के राजनीतिक लाभ के लिए है और यह पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी है।

संबिता पात्रा ने कहा, बीते सप्ताह सीएम ममता ने उच्चतम न्यायालय में दावा किया था कि एसआईआर के माध्यम से पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर को रोका नहीं जाएगा, जिसे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए करारा झटका बताया। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय का यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और मजबूत करता है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में खुद पेश होकर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिये उनके राज्य को चयनात्मक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ईसीआई के खिलाफ सीएम बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। इसमें आरोप लगाया गया है कि मौजूदा एसआईआर कवायद से बड़े पैमाने पर मतदाताओं का हक छीना जायेगा। उन्होंने इसे एक अपारदर्शी, जल्दबाजी वाली, असंवैधानिक और गैरकानूनी प्रक्रिया बताया।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी कर उससे सोमवार तक जवाब देने को कहा। मामले की जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने याचिका की गंभीरता का उल्लेख करते हुए बताया कि यह मामला आइटम संख्या 36 और 37 के रूप में सूचीबद्ध नये विषयों से संबंधित है।

जब न्यायालय ने संकेत दिया कि वह जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं पोडियम तक गयीं और पीठ को सीधे संबोधित करने का आग्रह किया। सीएम ममता बनर्जी ने तर्क दिया, यह एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए है। उन्होंने दावा किया कि विवाह के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं या निवास बदलने वाले गरीब प्रवासियों जैसी सामाजिक वास्तविकताओं के कारण होने वाली मामूली विसंगतियों के आधार पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगति के आधार पर हटा दिये गये, भले ही वह विसंगति केवल उपनाम या वर्तनी की भिन्नता मात्र थी। गरीब लोगों जो बाहर जाते हैं, उनके नाम हटा दिये गये हैं। यह निष्कासन का आधार क्यों होना चाहिए।सीएम बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के समय और इसके चयनात्मक होने पर सवाल भी उठाया।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी बुधवार को उच्चतम न्यायालय के कोर्ट रूम नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होंगी। यह पेशी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में होगी।

सीएम बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया है। चूंकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है इसलिए उनकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा मंजूरी मांगी गई है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के पास कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी विधि महाविद्यालय से कानून की डिग्री है और उन्होंने संक्षिप्त रूप से वकील के रूप में काम किया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उन्होंने अंतिम बार कानूनी प्रैक्टिस 2003 में की थी। 

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से मतदाताओं को बड़े पैमाने पर बाहर किए जाने के आरोपों और एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये याचिकाएं राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित हैं।

सीएम बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रही हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के उन परिवारों के साथ नयी दिल्ली में हैं जो इस प्रक्रिया से प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं। यह मामला सीएम बनर्जी की अनुच्छेद 32 याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा संचालित एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया से लोगों को अत्यधिक असुविधा हुई है और याचिका में इसके कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियात्मक एवं कानूनी चिंताओं को उठाया है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर एक याचिका भी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, साथ ही सीएम बनर्जी द्वारा स्वयं दायर एक अन्य याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मामला भी दायर किया है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और चुनाव आयोग के बीच विवाद सोमवार को उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक से यह आरोप लगाते हुए बाहर वॉकआउट कर दिया कि उन्होंने उनके साथ दुव्र्यवहार किया है। सीएम बनर्जी के साथ-साथ तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी भी बैठक में मौजूद थे, साथ ही एसआईआर प्रक्रिया से कथित रूप से प्रभावित परिवारों के 12 सदस्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि मानवीय हितों की अनदेखी करते हुए तथआ कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए एसआईआर लागू किया गया है। सूत्रों के अनुसार, वह बुधवार को होने वाली सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस मामले पर बहस करेंगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुनवाई 27 दिसंबर से शुरू होने वाली है, इसके पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिसमें निवास प्रमाणपत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है जिनमें आरोप लगाया गया कि स्थायी निवास प्रमाणपत्र मनमाने ढंग से वितरित किए जा रहे हैं और कई प्राप्तकर्ता भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। एसआईआर सुनवाई चरण के दौरान, आवेदकों को चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 दस्तावेजों में से कम से कम एक प्रस्तुत करना होगा।

इस सूची में निवास प्रमाणपत्र प्रमुख रूप से शामिल है। हालांकि, सुनवाई शुरू होने से पहले ही आयोग को कई शिकायतें मिली हैं कि ये प्रमाणपत्र बिना उचित सत्यापन के अंधाधुंध जारी किए जा रहे हैं, जिससे मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में इनके दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है।

इन आरोपों के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने राज्य सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है।सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यूनी(एजेंसी) को नाम न छापने की शर्त पर बताया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य से यह स्पष्ट करने को कहा है कि निवास प्रमाण पत्र किस कानून और किस प्रशासनिक अधिकार के तहत जारी किए जा रहे हैं, तथा इसके लिए कौन-से मानदंड अपनाए जा रहे हैं, विशेष रूप से चल रहे एसआईआर की पृष्ठभूमि में।

नियमों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप-मंडल अधिकारी निवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं लेकिन यह उचित जांच के बाद ही किया जाना चाहिए। राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यदि बाद में निवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र के लाभार्थी से जुड़ी कोई कानूनी जटिलता उत्पन्न होती है, तो जिम्मेदारी जारी करने वाले अधिकारी पर होगी।

उन्होंने कहा, न केवल निवास प्रमाण पत्रों को लेकर, बल्कि इस बात को लेकर भी शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुँची हैं कि नबान्ना के निर्देशों पर काम करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईआ) ने मौखिक रूप से खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को एसआईआर सुनवाई अवधि के दौरान विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नगरपालिका और पंचायत कर्मियों को तैयार रखने का निर्देश दिया है।

सीईओ कार्यालय के अधिकारी ने कहा, चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि कोई सरकारी अधिकारी यदि जाली प्रमाणपत्र जारी करता हुआ पाया गया, या कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज जमा करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, ऐसे अपराधों के लिए सात साल तक की कैद के साथ-साथ आर्थिक दंड का प्रावधान है। इस बीच, आयोग ने सुनवाई प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसआईआर सुनवाई के लिए नोटिस सोमवार से जारी होने शुरू हो गए हैं।

बूथ लेवल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे ये नोटिस वितरित करें और वितरण का प्रमाण, जिसमें मतदाता के हस्ताक्षर शामिल हों, बीएलओ ऐप पर 'डिलीवरी ऑफ शेड्यूल्ड हियरिंग नोटिस' विकल्प के माध्यम से अपलोड करें। पहले चरण में, उन 31,68,424 मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके रिकॉर्ड का 2002 की मतदाता सूची से कोई लिंक नहीं है। इसके बाद, वंश मैपिंग के माध्यम से 'संदिग्ध' पहचाने गए मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सीईओ कार्यालय ने पुष्टि की है कि सुनवाई औपचारिक रूप से 27 दिसंबर से शुरू होगी।

इससे पहले, लगभग 4,500 सूक्ष्म पर्यवेक्षक बुधवार को नजरुल मंच में विशेष प्रशिक्षण लेंगे ताकि सुनवाई के दौरान प्रक्रियाओं का सख्त अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। आयोग की योजना के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 सुनवाई अधिकारी होंगे, जिनमें निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी शामिल हैं, तथा प्रत्येक टेबल पर एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक तैनात होगा।

चुनाव आयोग की यह बढ़ी हुई सतर्कता एसआईआर प्रक्रिया की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों या सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के प्रति शून्य सहिष्णुता का संकेत देती है।

पटना। बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पाण्डेय ने रविवार को कहा है कि आगामी विधान सभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है। पाण्डेय ने आज बयान जारी कर कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 'कुशासन' को भाजपा खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल की भ्रष्ट शासन, भाई-भतीजावाद और तुष्टिकरण की राजनीति ने पश्चिम बंगाल के विकास को रोक रखा है। जनता ने इस सरकार को बदलने का मन बना लिया है।

पाण्डेय ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)को लेकर जनता को भ्रमित करने वाली ममता बनर्जी पहले इसे गलत बताती रहीं और पश्चिम बंगाल में लागू नही होने का देने का दावा करती रहीं, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने स्वयं फॉर्म भर दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया गलत थी, तो फॉर्म क्यों भरा गया। दरअसल, अवैध वोटरों के सहारे सत्ता प्राप्ति का उनका एजेंडा अब असफल हो चुका है। उनकी दोहरी नीति और भ्रम फैलाने की राजनीति की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच तृणमूल कांग्रेस की विश्वसनीयता पहले से काफी कम हो गई है।

पांडेय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से होकर बंगाल में बहती है। बिहार की जीत बंगाल में भी बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल के 'भद्रजन' बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए ममता दीदी के कुशासन का अंत निकट है।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के नदिया में करीब 3,200 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में करीब 3,200 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह नदिया जिले में एनएच-34 के बरजागुली-कृष्णानगर सेक्शन के 66.7 किलोमीटर लंबे 4-लेन का उद्घाटन करेंगे, जबकि उत्तर 24 परगना जिले में एनएच-34 के 17.6 किमी लंबे बारासात-बरजागुली सेक्शन के फोर लेन का शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच सम्पर्क सूत्र को मजबूत बनाएंगी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी शनिवार सुबह 10 बजे नदिया के राणाघाट सबडिवीजन के तहत ताहिरपुर में नेताजी पार्क में एक रैली करेंगे। इस दौरान वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर लोगों की ङ्क्षचताओं को दूर करेंगे। समिक भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा लोगों, खासकर नामाशूद्रों को यह भरोसा दिला सकती है कि मतदाता सूची से किसी भी शरणार्थी का नाम नहीं हटाया जाएगा।

गौरतलब है कि, प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एसआईआर की प्रक्रिया ने मतुआ समुदाय में बड़े पैमाने पर चिंता पैदा कर दी है, जो नदिया और पड़ोसी जिलों में शरणार्थी समूह है, राणाघाट को राज्य में सबसे बड़े मतुआ-बहुल क्षेत्रों में से एक माना जाता है। 

भाजपा सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों के साथ नई दिल्ली में हुई एक गुप्त बैठक के दौरान पीएम मोदी के दौरे की योजना बनी। रिपोर्ट के अनुसार बैठक के दौरान सांसदों ने प्रधानमंत्री को एसआईआर को लेकर मतुआ समुदाय में फैल रहे डर और अविश्वास के बारे में बताया। वहीं, पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि वह राणाघाट रैली में सीधे तौर पर इन चिंताओं को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक इन आशंकाओं को तुरंत दूर नहीं किया जाता, तब तक पार्टी को 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतुआ बहुल सीटों पर गंभीर चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 

सूत्रों ने बताया, पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि वह राणाघाट रैली में इस मुद्दे पर वह सीधे बात करेंगे। उन्हें एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बंगाली हिंदुओं में बेचैनी के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने सांसदों के साथ मंगलवार की बातचीत से पहले ही मतुआ क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर अंदरूनी तौर पर चर्चा की थी। 

नई दिल्ली। विपक्ष ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को गैर कानूनी बताते हुए इसे बंद करने, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाने तथा चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं के बहाने मतदाताओं में पैसा बांटने पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर मंगलवार को चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को सामूहिक और व्यापक तौर पर एसआईआर कराने का कानूनी अधिकार नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ इलाकों में मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है तो वहां एसआईआर कराने का चुनाव आयोग को अधिकार है। आयोग अधिक से अधिक पूरे एक निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर करा सकता है, लेकिन पूरे राज्य या कई राज्यों में एक साथ एसआईआर नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज जब चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है तो वह बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा चुनाव सुधार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गयी थी।

दल-बदल कानून भी चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा निर्णय था, लेकिन बाद में इसकी भी काट निकालते हुए सामूहिक रूप से दल बदल कराये गये। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग में आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए और चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक नामित मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता के अलावा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। इससे संतुलन बना रहेगा और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। तिवारी ने एक राष्ट्र ,एक चुनाव की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि संविधान सभा इस प्रणाली के पक्ष में नहीं थी। संविधान निर्माताओं ने इस प्रणाली पर विचार करते हुए इसे तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं पाते हुए खारिज कर दिया था। 

लोकतंत्र भरोसे पर चलता है, मतदाताओं को भरोसा होना चाहिए कि उसका वोट उसी को मिल रहा है जिसे उसने वोट दिया हे। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पर आज मतदाताओं का भरोसा डगमगा गया है। जब भरोसा टूटता है तो अराजकता फैलती है। इसके मद्देनजर वह मांग करते हैं कि इलेक्ट्रानिक वोङ्क्षटग मशीन (ईवीएम) से मतदान कराये जाते हैं, तो 100 प्रतिशत वीवीपैट की व्यवस्था करके चुनाव कराया जाएं और उनकी गिनती करके चुनाव नतीजे घोषित हों या मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराने की ओर लौटा जाये। जापान, जर्मनी और अन्य कई देश ईवीएम की चुनावी व्यवस्था से फिर मतपत्र से वोट कराने की व्यवस्था पर लौट गये हैं। श्री तिवारी ने कहा कि एकतरफ तो चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने पर लगातार जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ वह डिजिटल रीडेबल मतदाता सूची उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। डिजिटलीकरण का यह कैसा स्वरूप है।

तिवारी ने कहा कि चुनावों से पहले मतदाताओं के खातों में सरकारी धन के हस्तांतरण पर भी रोक लगायी जानी चाहिए, यदि यह परिपाटी चल निकली तो कोई राज्य सरकार कभी बदलेगी ही नहीं। चुनाव से पहले सरकारी खजाने को खाली करते हुए मतदाताओं के खातों में 20, 25 या 30 हजार रुपये डाल दिये जायेंगे और बहुमत हासिल कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना, सरकार बनाना ही राजनीतिक दलों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लोक तंत्र बचाते हुए हऐं अच्छा देश आने वाली पीढिय़ों को सौंप कर जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहका कि चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए, एसआईआर बंद करना चाहिए और चुनाव से पहले सरकारी धन को मतदाताओं के खातों में डालने पर सख्ती से रोक लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में रविवार को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ शास्त्री घाट पर विशाल धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। जानकारी के अनुसार शहर में धारा 144 लागू है और बिना अनुमति कोई धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को सर्किट हाउस के पास ही रोक दिया। रेबाजी कर रहे 60 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 

वाराणसी युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, आज हमारा प्रदर्शन वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ था। आश्चर्य की बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। यहां संविधान नहीं चलता क्या।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू कात्यायन ने बताया कि शहर में धारा 144 लागू है तथा कई प्रतियोगी परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर चल रही हैं। ऐसे में बिना अनुमति प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित है। पुलिस बल परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था में तैनात है। सर्किट हाउस के पास बिना अनुमति प्रदर्शन करने के कारण 60 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

टोंक। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि, निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए समय बढ़ाने का जो निर्णय लिया है यह बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सचिन पायलट ने रविवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि, अब सात दिन का समय दिया गया है। इससे थोड़ा राहत लोगों को मिलेगी। हम केंद्र सरकार के तमाम निर्णयों को देख रहे है। जब नोटबंदी की गई तब बार बार निर्णय बदल दिए। फिर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लेकर आए तब आठ साल बाद उसको बदल दिया गया। 

उन्होंने कहा''पहले जब कांग्रेस मांग करती थी कि एक जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो भाजपा हमको अरबन नक्सली बोलती थी अब हमारी बात को मानते हुए जातिगत जनगणना भी हो रही हैं । हमने कहा एसआईआर का समय कम है अब उसको भी बढ़ा दिया। जब दबाव इतना पड़ा कि जो कर्मचारी बीएलओ दबाव में काम कर रहे है। जगह जगह से जानकारी मिल रही हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो एसआईआर का समय बढ़ा है यह बहुत पहले करना चाहिए था। अब समय बढ़ा है तो उम्मीद है कि लोग और जो अधिकारी है वो इस समय का लाभ उठायेंगे । 

उन्होंने कहा कि, एक भी मतदाता जो इस देश का नागरिक है वह अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए इसी प्रण के साथ निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों को काम करना चाहिए और पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। अगर काम में पक्षपात होता है तो वह संविधान की मूलभावना के परे है।