काठमांडू। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बालेन शाह ने अपने पहले 30 दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिन्हें “सिस्टम बदलाव” की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उनकी सरकार का उद्देश्य पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को तोड़कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासन स्थापित करना है।

गवर्नेंस में पारदर्शिता: 100-सूत्रीय एजेंडा की शुरुआत

प्रधानमंत्री शाह की पहली कैबिनेट बैठक में 100-सूत्रीय शासन सुधार एजेंडा को मंजूरी दी गई। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां नागरिक सरकारी परियोजनाओं के बजट और प्रगति को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव: मंत्रालयों का आकार घटाने की योजना

सरकार ने प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए संघीय मंत्रालयों की संख्या 25 से कम करने और गैर-जरूरी बोर्ड व समितियों को समाप्त करने की योजना बनाई है। इस कदम से सरकारी खर्च में कमी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी

डोरस्टेप सर्विस: नागरिक सेवाओं में बड़ा सुधार

नई सरकार ने नागरिक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डाक के माध्यम से सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
10 प्रतिशत बेड सभी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे।

शिक्षा प्रणाली में सुधार: राजनीति से दूरी और तनावमुक्त पढ़ाई

बालेन सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसकी जगह गैर-राजनीतिक “स्टूडेंट काउंसिल” बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा को अधिक समावेशी और तनावमुक्त बनाएगा। विदेशी संस्थानों से जुडे नाम वाले इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से पूर्ण प्रतिबंध

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासन को निष्पक्ष और पेशेवर बनाना है। नेपाल में लंबे समय से सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें रही हैं। ऐसे में यह निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और VIP संस्कृति का अंत

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सत्ता में रहे सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक पैनल का गठन किया है।
इसके अलावा VIP संस्कृति को खत्म करने के लिए सड़कों पर अनावश्यक रोड क्लोजर बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कार्यालयों से नेताओं की तस्वीरें हटाई गई हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का दबाव बढ़ेगा।

शहरी और आर्थिक सुधार: अतिक्रमण हटाओ और कस्टम नियम सख्त

शहरी विकास के तहत काठमांडू घाटी में सार्वजनिक भूमि और नदी तटों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। वहीं, आर्थिक क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम नियमों को सख्त किया गया है। अब 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

चुनौतियां और विवाद: विरोध और राजनीतिक दबाव

इन बड़े बदलावों के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और कस्टम नियमों के खिलाफ युवाओं और व्यापारियों के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की गिरफ्तारी जैसे मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

बदलाव की राह पर नेपाल

नेपाल इस समय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसले पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। हालांकि विरोध और विवाद इस परिवर्तन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि सरकार संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखती है, तो यह “Gen Z शासन” नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से संसद का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा है कि आज समय व्यवधान का नहीं बल्कि समाधान का है और देश के विकास में लाभकारी परिणाम देने के लिए सभी को इस समय का उपयोग करना चाहिये।

पीएम मोदी ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले यहां संसद भवन परिसर में गुरूवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय कार्यों में बाधा डालने का नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान का है। उन्होंने कहा, इस समय हमारी प्राथमिकता व्यवधान नहीं बल्कि  समाधान है। यह हिम्मत, समाधान और निर्णय का समय है इसलिए सभी सांसदों को राष्ट्र के लिये आवश्यक समाधानों को गति देने की दिशा में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, ताकि उनके निर्णयों के लाभकारी परिणाम देश को प्राप्त हो सकें।

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कल संसद के संयुक्त सत्र में दिये गये अभिभाषण का जिक्र करते हुए कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण  देश के 140 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति, उसका लेखा जोखा और खासकर युवाओं की अभिव्यक्ति को रेखांकित करने वाला था। यह बहुत ही सटीक अभिभाषण था और इसमें कई मार्गदर्शक बातें राष्ट्रपति जी ने कल सदन के सामने रखी। सत्र के आरंभ में और 2026 की शुरुआत में राष्ट्रपति ने सभी सांसदों से जो अपील की वह एक राष्ट्र की मुखिया के रूप में उनकी भावना की अभिव्यक्ति थी और मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसे गंभीरता से लिया होगा। यह महत्वपूर्ण सत्र है और देश के विकास के महत्वपूर्ण अगले 25 वर्ष का दौर शुरू हो चुका है। यह इस दौर का बजट है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं, महिला वित्तमंत्री हैं, जो लगातार नौंवीं बार संसद में बजट पेश करने जा रही है। यह खुद में एक गौरव का पल है और भारतीय संसदीय इतिहास में इस पल को लिखा जा रहा है। उनका कहना था कि भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ हुये समझौते का उल्लेख करते हुए कहा, दूसरे 25 साल की शुरुआत में ही यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हुआ है वह देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की झलक है। मैं सभी उत्पादकों से आग्रह करूंगा कि जब भारत यूरोपीय संघ के बीच 'मदर ऑफ ऑल डील' हुई है तो मुझे उम्मीद है कि देश के उद्योगों, विनिर्माण क्षेत्र के लिए अब बड़ा बाजार खुल गया है। उनका सामान बड़े बाजार में पहुंचने का यह अवसर है। अब बाजार खुल गया है तो सर्वोत्तम गुणवत्ता का सामान हमें बाजार में पेश करना है और यूरोपीय संघ के देशों के खरीदारों का दिल जीतना है और उनमें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रभाव देना है, जो उनके दिल में दशकों तक रहेगा और भारत के लिए नये गौरव का अवसर प्रदान करेगा। यूरोप के 27 देश के साथ हुआ यह समझौता देश के मछुआरों किसानों और सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। यह समझौता सब में एक तरह का आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा तैयार करेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि बजट पर देश का ध्यान स्वाभाविक है और सरकार का प्रयास परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफर का रहा है। अब हम उससे भी आगे निकल चुके हैं और सबको इसे गति देने में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। उनका कहना था कि देश लंबे समय की समस्या से निकलकर लंबी अवधि के समाधान की तरफ निकल चुका है। हमें लेकर दुनिया को भरोसा है और हम तकनीकी, प्रतिस्पर्धा के साथ उसे आत्मसात करेंगे तथा  मानव कल्याण केंद्रित व्यवस्था को तकनीक के साथ समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पसंद, ना पसंद स्वाभाविक है लेकिन योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। हमारे प्रयास देश के लोकतंत्र और देश की आबादी तथा दुनिया के लिए उम्मीद बनें हैं। हमें विश्व समुदाय को अपनी सामथ्र्य का संदेश देना है। हम सबको लोकतंत्र द्वारा किये गए निर्णय का सम्मान करना है।

आज देश के विभिन्न भागों में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा नए-नए प्रकार के अपराध भी बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधों की घटनाएं भी काफी बढ़ रही हैं और ऐसे अपराधों की जांच में पुलिस बल भी कई बार असहाय नजर आती हैं। केन्द्र सरकार ने इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना जारी रखने का फैसला करते हुए इस मद में करीब 26 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान किया है वह समय की मांग के अनुरूप ही है। इस योजना के तहत पुलिस को आधुनिक बनाने के साथ-साथ उसके कामकाज में सुधार पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस क्रम में जम्मू-कश्मीर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पुलिस को आवश्यक संसाधनों से लैस करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो उचित है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में भी कुछ अतिवादी संगठन बाहरी ताकतों की मदद से राष्ट्र विरोधी और धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे अपराधों को बढ़ावा देने पर तुले हैं। सरकार को भारत को कमजोर करने वाली ताकतों से मुकाबले के लिए भी पुलिस बल को तैयार करना होगा। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्व आधुनिक तकनीक से लैस होकर नित नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए हमारी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया तंत्र को विशेष समुचित संसाधनों से मजबूत करना होगा। साथ ही पुलिस में आबादी के मुकाबले संख्या बल की भी काफी कमी है। अनेक राज्यों में पुलिस कर्मियों के हजारों पद रिक्त हैं, जिन्हें सालों से नहीं भरा जा रहा है। पुलिस बल को आधुनिक से लैस करने के अलावा उसकी मदद के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक लैब भी विकसित की जानी चाहिए। हालांकि पुलिस के आधुनिकीकरण और उसमें सुधार लाने के क्षेत्र में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन पुलिस बल में सुधार के लिए अभी भी काफी काम बाकी है। आपराधिक न्याय तंत्र को प्रभावी बनाने के साथ ही पुलिस पर राजनीतिक दबाव-प्रभाव को भी बंद कराने की जरूरत है। हमारा पुलिस बल सेनाओं की तरह ही समर्थ व सक्षम होना चाहिए। सेनाएं हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं, लेकिन पुलिस आंतरिक सुरक्षा पर नजर रखती है, जो भी काफी महत्वपूर्ण काम है। आंतरिक सुरक्षा की मजबूती से ही आम नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती है। कानून-व्यवस्था का मसला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो राज्यों को भी केन्द्र के साथ मिलकर पुलिस सुधारों में पूरा सहयोग करना चाहिए।

अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए छोटे निवेशकों को बढ़ावा देना जरूरी है, इसलिए इन निवेशकों के लिए नए विकल्प रखने की पहल की गई है। रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों और वित्त क्षेत्र के ग्र्राहकों के लिए दो बड़ी योजनाओं की शुरूआत की घोषणा की है। इसके तहत अब खुदरा निवेशकों को भी सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की इजाजत दे दी गई है। हालांकि खुदरा प्रत्यक्ष योजना का ऐलान रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी में अपनी मौद्रिक नीति में ही कर दिया था। अब शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया। अब न केवल बांड बाजार का दायरा बढ़ेगा, बल्कि निवेशकों को भी एक नया विकल्प मिलेगा। अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही है। बांड बाजार को खुदरा निवेशकों के लिए खोलना इन्हीं प्रयासों की दिशा में बड़ा कदम है। छोटे निवेशकों की बाजार तक पहुंच बढ़ने से बाजार में पैसे का प्रवाह बनेगा। अब तक यह देखा गया है कि छोटे निवेशक शेयर बाजार, म्यूचुअल फण्ड, सोना कंपनियों और बैंकों की सावधि योजनाओं, डाकखानों की बचत योजनाओं तक ही सीमित रहती है। पहले जमीन-जायदाद में निवेश किया जाता था, लेकिन अब इसमें मंदी का दौर चल रहा है। ब्याज व बचत योजनाएं भी ज्यादा लाभदायक नहीं रही हैं। सरकार ने ब्याज लाभ में कटौती कर दी है। हालांकि बांडों में निवेश को सुरक्षित समझा जाता है, लेकिन प्रतिफल दूसरे विकल्पों की तुलना में कम रहता है तो निवेशक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब सरकारी बांडों में प्रतिफल कैसा रहता है, यह देखने की बात होगी। यदि प्रतिफल आकर्षक नहीं रहा तो निवेशक शायद उत्साह न दिखाएं। फिर बांड योजनाओं में निवेंश की अवधि लंबी होने से भी निवेशक हिचकिचाते हैं। इसलिए सरकार जो बांड जारी करें, उसमें निवेशकों की इस मंशा को ध्यान में रखना होगा। बांड बाजार को शेयर बाजार से बेहतर बनाया जाएगा तभी निवेशक निवेश को ज्यादा आगे आएंगे। योजनाएं जो भी बने वे निवेशकों के अनुकूल मानी गई तो उन्हें स्वीकार होंगी और अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी।