मुंबई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भारतीय मुद्रा पर भी साफ नजर आ रहा है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 19 पैसे गिरकर 93.08 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 92.92 पर खुला, लेकिन जल्द ही शेयर बाजार में बिकवाली और डॉलर की मजबूती के चलते इसमें और कमजोरी आ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर की बढ़ती मांग से रुपया दबाव में है।

पिछले कारोबारी सत्र में भी रुपया 92.89 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था, जो उस समय का रिकॉर्ड निचला स्तर था। गुरुवार को गुड़ी पड़वा के कारण विदेशी मुद्रा बाजार बंद रहा, जिससे शुक्रवार को बाजार खुलते ही दबाव और बढ़ गया। आने वाले दिनों में वैश्विक हालात और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां रुपये की दिशा तय करेंगी।

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में केन्द्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से प्रस्तुत बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें आर्थिक स्थिरता समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका साथ-सबका विकास को बल दिया गया है। यह बात उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार मेें प्रेसवार्ता के दिया कुमारी ने बताया कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है। 

इण्डिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्कÑ कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेंट्स योजना का विस्तार 40 हजार करोड़ की लागत से किया गया है। दस हजार करोड़ से बायो फॉर्मा शक्ति योजना बनाई गई हैं। चैम्पियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी सेक्टर के ग्रोथ के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है। वहीे पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। उन्होेंने कहा कि बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। 

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के अवसर

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए डेढ़ लाख केयर गिवर्स और एक लाख एएचपी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए (सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर) शीमार्ट को अब कम्यूनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10 हजार करोड़ के एसएमई ग्रोथ फण्ड की स्थापना की गई है। यह महिला उद्यमियों को इक्यूविटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी 4.4 प्रतिशत पर नियंत्रित रखते हुए यह संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। 

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53,47,315 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें अर्थव्यवस्था को वैश्विक चुनौतियों के मुकाबले के लिए मजबूत करने के साथ-साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर करने के लिए विनिर्माण, आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना विकास के लिए 17,14,523 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई राहत नहीं दी गयी है, लेकिन उद्योगों पर न्यूनतम वैकल्पिक आयकर (मैट) की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में निवेशकों और आयातकों के लिए प्रक्रिया और अनुपालन आसान बनाने के विस्तृत उपायों की घोषणा की गयी है। 

वित्त मंत्री ने एक घंटे 25 मिनट के अपने भाषण में बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के बावजूद राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 4.5 प्रतिशत की तुलना में 4.4 प्रतिशत रहा है। 

वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गयी और एक समय बीएसई का सेंसेक्स 2300 अंक तक लुढ़क गया था लेकिन बाद में इसने काफी हद तक वापसी की। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष से ऋण को जीडीपी की तुलना में सीमित करने की योजना के तहत ऋण-जीडीपी अनुपात को 2030-31 तक 50 प्रतिशत के आसपास रखने का लक्ष्य रखा है जिसके 2026-27 में 55.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्ज कम होने से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण का उपलब्धता बढ़ेगी, सरकार पर ब्याज भुगतान कम होगा और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने की घोषणा की और कहा कि केंद्र की विभाज्य प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की वृद्धि दर सात प्रतिशत के दायरे में बनी हुई है जिससे सरकार विकास और कल्याण के लिए संसाधनों को जुटाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व बाजार से जुड़े रहना है ताकि देश निर्यात बाजार और विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी का लाभ हासिल करता रहे। 

उन्होंने सरकार में विश्वास बनाये रखने के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कि हमारा लक्ष्य लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देना है और आर्थिक वृद्धि को युवाओं, किसानों, गरीबों, महिलाओं और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाना है। 

केंद्र सरकार के नये कार्यालय क्षेत्र कर्तव्य भवन में तैयार इस पहले बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे युवाओं से प्रेरित बताया और कहा कि इस बजट को तैयार करने में जनता से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए। उन्होंने इस बजट को सरकार के तीन कर्तव्यों पर केंद्रित बजट बताते हुए कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों को समर्थ बनाना और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के अनुरूप सामाजिक कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाना है। 

वित्त मंत्री ने नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि गत अगस्त में प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद से वस्तु एवं सेवा कर सहित 350 से अधिक सुधारों को लागू किया जा चुका है। उन्होंने आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए बायो फार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, दुर्लभ खनिजों और कपड़ा जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए नयी पहलों की घोषणा की। 

उन्होंने 200 से अधिक पारंपरिक औद्योगिक संकुलों को पुनर्जीवित करने और चार नये आर्थिक क्षेत्रों के विकास का भी प्रस्ताव किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता से दो स्थानों पर हाईटेक टूल रूम का निर्माण किया जायेगा जो कम लागत पर हाई प्रीसीजन कंपोनेंट का डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए उपकरण निर्माण के लिए भी एक योजना की घोषणा की गयी। 

वित्त मंत्री ने टीयर-2 और 3 शहरों में अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत के बीच नया माल परिवहन गलियारा और बनारस और पटना में घरेलू जलमार्गों के लिए पोत निर्माण की सुविधाओं की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने बिजली, इस्पात, एल्युमीनियम, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। 

बजट में नयी राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू करने, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए समस्त योजना का विस्तार तथा खादी ग्रामोद्योग के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा की गयी है। उन्होंने सूक्ष्म लघु और मझौले क्षेत्र के लिए वित्तपोषण को सरल और सुलभ बनाने के कई पहलों की घोषणा की है। बैंकिंग क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की गयी है। इसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युत निगम के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव है। 

नगर निगमों को विकास के लिए धन जुटाने में मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपये तक के म्युनिसिपल बॉन्ड निर्गम पर 100 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने की घोषणा की गयी है। दो सौ करोड़ रुपये तक के ऐसे निर्गमों के लिए प्रोत्साहन की वर्तमान योजना जारी रहेगी। 

उन्होंने दूसरे कर्तव्य के तहत सेवा क्षेत्र को नया आयाम देने की पहलों की घोषणा की जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा, बड़े महानगरों के समीप पांच नये यूनिवर्सिटी टाउनशिप, गणित और विज्ञान पढऩे वाली छात्राओं के लिए हर जिले में एक छात्रावास, खगोल विज्ञान के लिए नयी वेधशालाओं की स्थापना, गाइडों के प्रशिक्षण के लिए 20 जगह केंद्र बनाने, डिजिटल नॉलेज गृह और 50 पुरातात्विक स्थलों के विकास और संवर्धन जैसी पहलों की घोषणा की।

तीसरे कर्तव्य के तहत महिलाओं, किसानों, दिव्यांग जनों और अन्य वंचित वर्गों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उत्तर भारत में एक नया निमहांस संस्थान स्थापित करने तथा रांची और तेजपुर के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव किया।

बजट में 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में आपात चिकित्सा तथा ट्रॉमा केंद्रों की सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। दिव्यांग सहारा योजना के तहत बजट में भारतीय कृत्रिम मानवअंग विनिर्माण निगम को अपनी विनिर्माण सुविधाओं के विस्तार और अनुसंधान तथा विकास के लिए सहायता दी जायेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना की घोषणा की।

नई दिल्ली। भारत में रोजगार के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्किल्स से लैस युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। जॉब मार्केट में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे एडवांस्ड डिजिटल फील्ड में स्किल्स युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। यह जानकारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में सामने आई है। दरअसल, ग्लोबल एजुकेशन एंड टेलेंट सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ईटीएस ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एआईसीटीई, एआईयू और टैग्ड के साथ मिलकर 2026 की इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में स्किल्स, स्टेट और सेक्टर वाइज रोजगार के नए मौके और भविष्य की मांग के बारे में बताती है।

एआई नौकरी छीनेगा नहीं, नए मौके देगा

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की रोजगार क्षमता 2025 में 54.81% से बढ़कर 2026 में 56.35% हो जाएगी, खासकर उन कंपनियों में जो आर्टिफिशियल इंटेजिलेंस (एआई), डिजिटलाइजेशन और ग्लोबल मोबिलिटी को अपना रही हैं। भारत में डिजिटल बदलाव और टेक्निकल स्किल भर्ती की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है। देश का एआई प्रतिभा पूल 23.5 लाख प्रोफेशनल्स तक पहुंच गया है, जो साल-दर-साल 55 प्रतिशत की दर से ग्रो हो रहा है। नौकरी देने वाले जनरेटिव एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और एडवांस्ड डिजिटल फील्ड्स के लिए स्किल्ड युवाओं की तलाश कर रहे हैं। लगभग 10 में से 4 हायरिंग नए पदों के लिए होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यह संख्या 10 में से केवल 2 थी, जो मजबूत बिजनेस कॉन्फिडेंस और बड़े प्रोजेक्ट्स की ओर इशारा करती हैं। दूसरी ओर नौकरी छोड़ने की दर पहले के मुकाबले कम हो हुई है।

इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेंगी नौकरियां

मांग में सबसे ऊपर डिजिटल और डेटा एक्सपर्ट, एआई/एमएल इंजीनियर, समाधान आर्किटेक्ट और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का जॉब मार्केट 2026 में एक बड़े उछाल के लिए तैयार है, जहां हायरिंग 2025 के 9.75 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत पर डबल डिजिट में पहुंच रही है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर में रोजगार के मौके 20 प्रतिशत बढ़ सकते हैं। इसके बाद मेटल एंड माइनिंग, बिजली, यूटिलिटीज, स्टील और सीमेंट कंपनियों में 12 प्रतिशत नौकरियां बढ़ने का अनुमान है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को करदाताओं के सभी आवेदनों पर निश्चित समया सीमा के भीतर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। सीतारमण ने यहां सीबीडीटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आधार बढ़ाने, लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों पर चर्चा की और सीबीडीटी को इस पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्यक्ष कर कानून और अनुपालनों को लेकर सीबीडीटी को करदाता जागरूकता के पहलों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भी कहा। उन्होंने सीबीडीटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध चल रहे अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी समीक्षा की और कहा कि प्रशासनिक और प्रक्रियागत बिलंब को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने सीबीडीटी को इस तरह के मामलों में त्वरित अंतिम निर्णय के निर्देश भी दिए। 

नयी दिल्ली। डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इंक की अगुवाई में अपनी कंसोलिडेटेड सब्सिडियरी एमयूएफजी बैंक लिमिटेड (एमयूएफजी) के माध्यम से मौजूदा निवेशक सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट बैंक लिमिटेड (सुमी ट्रस्ट बैंक) की भागीदारी के साथ 40 करोड़ डॉलर के इक्विटी निवेश राउंड को पूरा करने की घोषणा की।

कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इस राउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांजैक्शन शामिल है। डीएमआई फाइनेंस एक पूरी तरह से डिजिटल ऋणदाता कंपनी है, जिसके उत्पादों में उपभोग, व्यक्तिगत और एमएसएमई लोन शामिल हैं. यह बिक्री और अंडरराइटिंग से लेकर ग्राहक सेवा और संग्रह तक लेंडिंग स्टैक में हर कदम को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती है।

कंपनी कई डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ता है और उन्हें सेवाएं प्रदान करता है। विशेष रूप से यह सैमसंग, गूगल पे और एयरटेल सहित प्रमुख कंपनियों के लिए पसंदीदा एम्बेडेड डिजिटल फाइनेंस पार्टनर है, जो पूरे भारत में अपने ग्राहकों को विविध वित्तीय उत्पाद प्रदान करने के लिए डीएमआई फाइनेंस के साथ काम करती हैं।

डीएमआई फाइनेंस भारत के 95 प्रतिशत पिनकोड को कवर करता है और इसके पास 2.5 करोड़ ग्राहकों का आधार है, जिसके वित्त वर्ष 2023-24 में चार करोड़ से ज्यादा हो जाने की उम्मीद है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष में विभिन्न उत्पादों के तहत 2.5 अरब डॉलर से अधिक का ऋण बांटने का अनुमान है।

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में आयकर विभाग ने कुछ कारोबारियों के करीब दो दर्जन ठिकानों पर छापा मारकर सर्वे शुरु किया गया हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग की टीमें सुबह हैण्डीक्राफ्ट, ज्वैलर्स आदि कारोबारियों के लगभग दो दर्जन ठिकानों पर एक साथ सर्वे की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान इन ठिकानों पर दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही हैं। विभाग आय से अधिक संपत्ति एवं फर्जीवाड़े आदि की जांच कर रही है और जांच पड़ताल के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। इस कार्यवाही में विभाग टीमों में लगभग सौ अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि फाइनेंस, प्रोपर्टी डीलर, हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी एवं कुछ ज्वेलर्स जिनके यहां विभिन्न ठिकानों पर यह सर्वे की कार्यवाही की जा रही हैं। अभी जांच चल रही है और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन कारोबारियों के पास अघोषित आय के बारे में कोई पता चल सकेगा।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर आज भारी संख्या में सेवानिवृत्त एवं सेवारत कर्मचारी कुलपति सचिवालय पर इकट्ठे हुए, जी एस बुनकर, के एल लखानी के नेतृत्व में रैली निकाल कर कुलसचिव कार्यालय व वित्त विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया गया। जिसके पश्चात कुलपति सचिवालय के सामने सभा की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण सेन, अनिल गुप्ता, जय प्रकाश शर्मा, लेखराज पाल, एचएल तोलानी, बालूराम एवं मोहम्मद मुस्तफा आदि ने सभा को संबोधित किया। सभी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। गुरुवार को सेवानिवृत्त एसोसिएशन के महामंत्री हनुमान सहाय शर्मा धरने पर बैठे।

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया ई-वे बिल सिस्टम लाँच किया जिससे बिलों का पूरी तरह से पेपरलेस और पारदर्शी तरीके से प्रोसेस हो सकेगा। सीतारमण ने 46वें सिविल अकाउंट दिवस के अवसर यहां आयोजित कार्यक्रम में इस सिस्टम को लाँच किया। इस सिस्टम के क्रियान्वित होने से डिजिटल इंडिया के विजन और कारोबारी सुगमता को बल मिला है। इस सिस्टम से सरकार के सभी वेंडर और आपूर्तिकर्ता अपने बिलों और दावों को कभी भी कहीं से भी दाखिल कर सकेंगे। इससे सरकारी कार्यालयों और आपूर्तिकताओं के बीच फिजिकल इंटरफेस समाप्त हो जाएगा। इससे बिलों और दावों की प्रोसेसिंग में दक्षता आयेगी। पहले आओ पहले जाओ के माध्यम से बिलों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। सीतारमण ने कहा कि यह सिस्टम कारोबारी सुगमता और डिजिटल इंडिया ईकोसिस्टम का हिस्सा है जिससे भुगमान की प्रक्रिया को गति देने और इसमें पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।  इससे पारदर्शी, दक्षता और फेसलेस पेपरलेस भुगतान सिस्टम को बल मिलेगा।
 वित्त मंत्री ने सिविल अकाउंट जनरल की जटिल भूमिका का उल्लेख करते हुये कहा कि सरकारी लेनदेन को बाधा मुक्त बनाने और भुगतानों में सुगमता लाने में इनकी महत्ती भूमिका है।

अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए छोटे निवेशकों को बढ़ावा देना जरूरी है, इसलिए इन निवेशकों के लिए नए विकल्प रखने की पहल की गई है। रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों और वित्त क्षेत्र के ग्र्राहकों के लिए दो बड़ी योजनाओं की शुरूआत की घोषणा की है। इसके तहत अब खुदरा निवेशकों को भी सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की इजाजत दे दी गई है। हालांकि खुदरा प्रत्यक्ष योजना का ऐलान रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी में अपनी मौद्रिक नीति में ही कर दिया था। अब शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया। अब न केवल बांड बाजार का दायरा बढ़ेगा, बल्कि निवेशकों को भी एक नया विकल्प मिलेगा। अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही है। बांड बाजार को खुदरा निवेशकों के लिए खोलना इन्हीं प्रयासों की दिशा में बड़ा कदम है। छोटे निवेशकों की बाजार तक पहुंच बढ़ने से बाजार में पैसे का प्रवाह बनेगा। अब तक यह देखा गया है कि छोटे निवेशक शेयर बाजार, म्यूचुअल फण्ड, सोना कंपनियों और बैंकों की सावधि योजनाओं, डाकखानों की बचत योजनाओं तक ही सीमित रहती है। पहले जमीन-जायदाद में निवेश किया जाता था, लेकिन अब इसमें मंदी का दौर चल रहा है। ब्याज व बचत योजनाएं भी ज्यादा लाभदायक नहीं रही हैं। सरकार ने ब्याज लाभ में कटौती कर दी है। हालांकि बांडों में निवेश को सुरक्षित समझा जाता है, लेकिन प्रतिफल दूसरे विकल्पों की तुलना में कम रहता है तो निवेशक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब सरकारी बांडों में प्रतिफल कैसा रहता है, यह देखने की बात होगी। यदि प्रतिफल आकर्षक नहीं रहा तो निवेशक शायद उत्साह न दिखाएं। फिर बांड योजनाओं में निवेंश की अवधि लंबी होने से भी निवेशक हिचकिचाते हैं। इसलिए सरकार जो बांड जारी करें, उसमें निवेशकों की इस मंशा को ध्यान में रखना होगा। बांड बाजार को शेयर बाजार से बेहतर बनाया जाएगा तभी निवेशक निवेश को ज्यादा आगे आएंगे। योजनाएं जो भी बने वे निवेशकों के अनुकूल मानी गई तो उन्हें स्वीकार होंगी और अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी।