जयपुर। राजस्थान में खनन क्षेत्र को 33 प्रतिशत ग्रीन कवर सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य में बड़ी संख्या में छोटी और बड़ी माइंस हैं, यदि वे 33 प्रतिशत ग्रीन कवर सुनिश्चित करते हैं, तो इससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। यह बात राजस्थान ज्य प्रदूराषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान सरकार के चेयरमैन सुधांश पंत ने कही। वह जयपुर में कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा आयोजित ‘द 7आर्स कॉन्फ्रेंस रोडमैप फॉर ए ग्रीनर टुमॉरो’ के 5वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।  पंत ने कहा कि राजस्थान सरकार ई.वेस्ट पॉलिसी लेकर आ रही है।

जिसका ड्राफ्ट तैयार है और इसे हितधारकों के साथ उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए साझा किया गया है। सीईओ और डब्ल्यूटीडी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अरुण मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के इस स्रोत की क्षमता का बेहतर और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। सेंट.गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ग्लास सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशकए आइजनहावर स्वामीनाथन ने कहा कि आज के समय में बिल्डिंग्स पर्यावरण की समस्या का एक हिस्सा हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बहुत अधिक है। डिप्टी हैड ऑफ  प्लांट ऑपरेशंस हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड मुकेश गोयल ने कहा कि पृथ्वी केवल एक ही है। यह बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। पेरिस जलवायु समझौते में, दुनिया भर के 700 शहरों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को भी ने उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंत ने ग्रीन रेटिंग कंपनियों को भी पुरस्कार प्रदान किए जो ग्रीन-फ्रेंडली प्रोसेस को अपना रही हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि इस बजट में मैंने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार कीओर से टूरिज्म सेक्टर को बिजली कमर्शियल रेट की जगह इंडस्ट्रियल रेट पर देने के आदेश जारी किए गए हैं। यह टूरिज्म सेक्टर की एक बड़ी मांग थी जिसे पूरा किया गया है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रदेश के लाखों नागरिकों को लाभ होगा।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा 1989 से कई दफा हुई परन्तु इसका ठीक से क्रियान्वयन कभी नहीं हो सका। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस संबंध में घोषणा की है अपितु पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य भी कर रही है। हम बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।

जयपुर। प्रदेश का बजट जारी होने के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई बजट की तारीफ कर रहा है तो कोई बजट से निराशा जाहिर कर रहा है। बात करें व्यापारी वर्ग की, तो फोर्टी के उपाध्यक्ष गिरिराज खंडेलवाल ने प्रदेश के आम बजट को विकास के नए सौपान रचने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के साथ ही व्यापार एवं उघोग जगत के लिए यह शानदार बजट है। जिसमें जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं है, लेकिन राहत का पिटारा है। इससे बेहतर और जनकल्याणकारी बजट नहीं हो सकता।

पर्यटन को उघोग का दर्जा देने से प्रदेश में प्रगति, निवेश और रोजगार की नई उड़ान
उन्होंने कहा कि पर्यटन को उघोग का दर्जा देने से प्रदेश में प्रगति, निवेश और रोजगार की नई उड़ान देखने को मिलेगी क्योंकि राजस्थान में पर्यटन अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण धुरी है। सभी संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2004 से पेंशन का पुनः लाभ देकर एक बड़ा जनहित का फैसला लिया गया है। आम जनता को चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में दस लाख तक का कवर दिया गया है जो कि बहुत बड़ा जनकल्याणकारी फैसला है। गिरिराज खंडेलवाल ने कहा कि राजधानी जयपुर को भी नयी सौगातें मिली हैं। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एज्युकेशन हब, जयपुर मेट्रो का अजमेर हाइवे और दिल्ली हाइवे तक विस्तार ऐसे ही बड़े कदम हैं। बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम की स्थापना और दुग्ध उत्पादन पर पांच रूपये प्रति लीटर का अनुदान अत्यंत क्रांतिकारी कदम है। खंडेलवाल ने कहा कि ईआरसीपी के लिए 9600 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना से प्रदेश में विकास का एक नया माहौल बनेगा।

कृषि बजट 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक
गिरिराज खंडेलवाल ने कहा किवार्षिक कुल कृषि बजट 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। यह प्रदेश के विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम है। सभी कृषक योजनाओं को मिशन के रूप में लिया गया है। प्रदेश में बकाया कृषि कनेक्शन दो साल में आवंटित करने तथा कृषक साथी योजना के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान शानदार कदम हैं।

बजट में प्रस्तावित 1500 करोड़ रुपये की राशि से राजस्थानी स्मार्ट सिटी योजना
गिरिराज खंडेलवाल ने कहा कि बजट में प्रस्तावित 1500 करोड़ रुपये की राशि से राजस्थानी स्मार्ट सिटी योजना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की सड़क देने के लिए दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान , पर्यटन विकास कोष के लिए एक हजार करोड़ की का प्रावधान इत्यादि कदम प्रदेश में विकास के नये प्रतिमान रचेंगे। गिरिराज खंडेलवाल ने कहा कि अपने चौथे बजट में मुख्यमंत्री ने जनता का दिल जीतने वाला एक शानदार चौका जड़ा है। जिससे आम अवाम में खुशी की लहर है। प्रदेश के पहले कृषि बजट से किसानों में अपार उत्साह है।

बजट में की योजनाओं व राहतों की बौछार
अखिल राज्य ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री एसासियेशन ने बताया कि  मुख्यमंत्री  द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत किया और इसे वृहद विकासोन्मुखी बजट बताया, जिसमें योजनाओं व राहतों की बौछार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। सभी क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य, षिक्षा, उद्योग, कृषि, युवा, महिला, पर्यटन, आमजन सभी के लिये कुछ ना कुछ बजट में दिया गया है। कोरोना की मार झेलने के बाद भी इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है जो सही मायने में बेहद सराहनिय है।

व्यापार व उद्योग में बढोतरी
32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, बाडमेर के पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पैट्रोकैमिकल इनवेस्टमेंट रीजन के विकास, तकनीक आधारित इण्डस्ट्रीज के लिए मल्टी स्टोरीज इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स की घोषणा, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किये जाने, सर्विस सेक्टर, एमएसएमई व स्टार्टअप्स् को सस्ता दरों पर प्लग एण्ड प्ले सुविधा कराने के लिये राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एवं इनोवेषन हब बनाने से राज्य के व्यापार व उद्योग में बढोतरी होगी और निवेष का वातावरण बनेगा।

आम मध्यमवर्गीय लोगों को राहत
100 यूनिट बिजली पर 50 यूनिट फ्री तथा 150 यूनिट पर 3/- रुपए प्रति यूनिट के अनुदान से आम मध्यमवर्गीय लोगों को राहत मिलेगी। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु स्कूटीयों का वितरण, सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करना, मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रावासों का निर्माण। प्रदेष में पुरानी पेंषन योजना फिर से लागू किया जाना, 1.33 करोड चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन के जरिये संचारक्षेत्र से जोडने से आमजन में सरकार के प्रति विश्वास ओर प्रबल होगा।

टेंट कारोबारी निराश
 रवि जिंदल, चेयरमेन, राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति ने बजट में टैंट नगर के लिए भूमि , टैंट व्यवसाय को उद्योग का दर्जा ,एवं किसान क्रेडिट कार्ड की तरह सेवा क्रेडिट कार्ड की घोषणा नहीं करना टैंट वैडिंग इंडस्ट्रीज़ के 5 लाख व्यापारी इस बजट से निराश है।  मुख्यमंत्री इस पर पुनः विचार कर हमें राहत प्रदान करें ।

जयपुर। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बुधवार को शासन सचिवालय स्थित कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री तथा पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राजस्थान को और अधिक ट्यूरिज्म फ्रेंडली बनाने पर जोर देते हुए कहा कि पर्यटन के क्षेत्र के उन्नति के लिए मध्यम व निम्न आय वर्ग पर भी फोकस किया जाएगा।

पर्यटन मंत्री ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा कई नवाचार आरंभ किए गए थे जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र के विकास में सहयोगी बने थे, उन्हें त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ट्यूरिज्म सर्किटों को भी विकसित किया जाएगा। शीघ्र ही पर्यटन विभाग तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस अवसर पर्यटन मंत्री को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही आमजन ने भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए छोटे निवेशकों को बढ़ावा देना जरूरी है, इसलिए इन निवेशकों के लिए नए विकल्प रखने की पहल की गई है। रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों और वित्त क्षेत्र के ग्र्राहकों के लिए दो बड़ी योजनाओं की शुरूआत की घोषणा की है। इसके तहत अब खुदरा निवेशकों को भी सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की इजाजत दे दी गई है। हालांकि खुदरा प्रत्यक्ष योजना का ऐलान रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी में अपनी मौद्रिक नीति में ही कर दिया था। अब शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया। अब न केवल बांड बाजार का दायरा बढ़ेगा, बल्कि निवेशकों को भी एक नया विकल्प मिलेगा। अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही है। बांड बाजार को खुदरा निवेशकों के लिए खोलना इन्हीं प्रयासों की दिशा में बड़ा कदम है। छोटे निवेशकों की बाजार तक पहुंच बढ़ने से बाजार में पैसे का प्रवाह बनेगा। अब तक यह देखा गया है कि छोटे निवेशक शेयर बाजार, म्यूचुअल फण्ड, सोना कंपनियों और बैंकों की सावधि योजनाओं, डाकखानों की बचत योजनाओं तक ही सीमित रहती है। पहले जमीन-जायदाद में निवेश किया जाता था, लेकिन अब इसमें मंदी का दौर चल रहा है। ब्याज व बचत योजनाएं भी ज्यादा लाभदायक नहीं रही हैं। सरकार ने ब्याज लाभ में कटौती कर दी है। हालांकि बांडों में निवेश को सुरक्षित समझा जाता है, लेकिन प्रतिफल दूसरे विकल्पों की तुलना में कम रहता है तो निवेशक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब सरकारी बांडों में प्रतिफल कैसा रहता है, यह देखने की बात होगी। यदि प्रतिफल आकर्षक नहीं रहा तो निवेशक शायद उत्साह न दिखाएं। फिर बांड योजनाओं में निवेंश की अवधि लंबी होने से भी निवेशक हिचकिचाते हैं। इसलिए सरकार जो बांड जारी करें, उसमें निवेशकों की इस मंशा को ध्यान में रखना होगा। बांड बाजार को शेयर बाजार से बेहतर बनाया जाएगा तभी निवेशक निवेश को ज्यादा आगे आएंगे। योजनाएं जो भी बने वे निवेशकों के अनुकूल मानी गई तो उन्हें स्वीकार होंगी और अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी।