जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को एग्रीस्टैक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें किसान रजिस्ट्री, फार्मर आईडी, डिजिटल फसल सर्वे, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, उर्वरक वितरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने एग्रीस्टैक के माध्यम से कृषि सेवाओं को अधिक पारदर्शी और किसान केंद्रित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 87 लाख 44 हजार 842 किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 96.95 प्रतिशत है। एग्रीस्टैक से जुड़े कार्यों के लिए राज्य को अब तक 737 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है। 

मुख्य सचिव ने शेष किसानों की रजिस्ट्री अभियान चलाकर पूरी करने तथा फार्मर आईडी को किसान कल्याण योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। कृषि विभाग में एग्रीस्टैक आयुक्तालय स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। राजसमंद और सिरोही में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू है, जहां 65 हजार से अधिक किसान 10 हजार मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक खरीद चुके हैं। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए गए। डिजिटल फसल सर्वे में 2.36 करोड़ लक्षित खसरों में से 1.89 करोड़ का सर्वे पूरा हो चुका है। आगामी खरीफ में सभी ऑनलाइन तहसीलों और गांवों में सर्वे कराने पर जोर दिया गया।

जयपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती चार महीनों में राजस्थान सरकार ने राजस्व संग्रह के मोर्चे पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रमुख राजस्व अर्जक विभागों की समीक्षा बैठक में बताया गया कि जुलाई 2026 तक राज्य ने 45,958 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.69 प्रतिशत अधिक है। यह वार्षिक बजट अनुमान का 24.05 प्रतिशत है। बैठक में शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने 95.34 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। 

पैट्रोलियम विभाग में 34.03 प्रतिशत, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 28.89 प्रतिशत, खान विभाग में 17.93 प्रतिशत, श्रम (सेस) विभाग में 17.70 प्रतिशत, परिवहन विभाग में 13.58 प्रतिशत, वैट संग्रह में 13.40 प्रतिशत, जीएसटी में 9.54 प्रतिशत तथा आबकारी विभाग में 7.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने, कर चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने तथा उच्च राशि वाले मामलों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि फर्जी फर्मों के विरुद्ध अभियान में 63 अस्तित्वहीन फर्मों की पहचान कर 259.71 करोड़ रुपये की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रोकी गई। साथ ही गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की आधुनिक कर प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने तथा एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित करने के निर्देश भी दिए।