जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राजस्थान को वर्ष 2026-27 के लिए 2 लाख 89 हजार 395 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलक्टरों को आवंटित लक्ष्य के अनुसार पात्र परिवारों को आवास स्वीकृतियां जारी कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार, ‘सभी के लिए आवास’ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना को वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक जारी रखा गया है। आवास प्लस-2024 मोबाइल एप के माध्यम से सर्वेक्षण, अपलोड और सत्यापन के बाद आवास सॉफ्ट पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर पात्र परिवारों का चयन किया जा रहा है। जिला अपीलेट कमेटी से अनुमोदन के बाद अंतिम वरीयता सूची आवास सॉफ्ट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद ग्राम पंचायतवार और वर्गवार लक्ष्य प्रदर्शित होने पर आवासों की स्वीकृतियां जारी की जाएंगी तथा भुगतान के लिए एफटीओ जारी किए जाएंगे। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में अंतिम वरीयता सूची अपलोड होना बाकी है, वहां इसे शीघ्र पूरा कराया जाए।

पंचायत राज चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया है। 10 सितंबर 2026 तक स्वीकृति और पहली किश्त जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए गए हैं।यदि चाहें तो इसे मैं और ज्यादा अखबारी भाषा में 150 शब्दों की शॉर्ट खबर या दमदार हेडिंग और सबहेडिंग के साथ भी बना।

जयपुर। सहकारिता विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की खरीद-बिक्री सहकारी समितियों और फल-सब्जी खरीद-बिक्री सहकारी समितियों के कारोबार के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश की विभिन्न समितियों के लिए कृषि उपज, कृषि आदान, उपभोक्ता सामग्री तथा अन्य गतिविधियों के अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, सभी समितियों का कुल कारोबार 6647.39 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें कृषि उपज के लिए 5698.71 करोड़ रुपए, कृषि आदान के लिए 719.97 करोड़ रुपए, उपभोक्ता सामग्री से संबंधित गतिविधियों के लिए 23.44 करोड़ तथा अन्य निर्धारित मदों के लिए भी लक्ष्य तय किए गए हैं।

कुल मिलाकर अन्य मदों का लक्ष्य 228.70 करोड़ रुपए है। जिला और समिति स्तर पर अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, फलोदी, नागौर सहित विभिन्न जिलों की समितियां शामिल हैं। विभाग ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारियों को समितियों तक निर्धारित लक्ष्यों की प्रति उपलब्ध कराने तथा लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।