नई दिल्ली। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बुधवार 08 अप्रैल से टिकट पर ईंधन शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है। एयरलाइंस ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि देश में और वैश्विक स्तर पर विमान ईंधन की कीमतों में पिछले कुछ समय में आयी तेजी को देखते हुए ईंधन शुल्क बढ़ाना अनिवार्य हो गया था। घरेलू मार्गों पर 08 अप्रैल या उसके बाद बुक करायी गयी टिकटों पर पांच सौ किमी तक की दूरी के लिए 299 रुपये ईंधन शुल्क लगेगा। इससे अधिक और एक हजार किमी तक की दूरी के लिए ईंधन शुल्क 399 रुपये रखा गया है।

एयरलाइंस ने बताया कि एक हजार किमी से अधिक और डेढ़ हजार किमी तक की उड़ानों पर 549 रुपये तथा डेढ़ हजार किमी से अधिक और दो हजार किमी तक की उड़ानों के लिए प्रति यात्री 749 रुपये का ईंधन शुल्क लगाया जायेगा। वहीं, 2000 किमी से अधिक की दूरी के लिए 899 रुपये ईंधन शुल्क होगा। इससे पहले एयर इंडिया ने सभी घरेलू मार्गों पर पहली बार 12 मार्च से 399 रुपये का ईंधन शुल्क लगाया था।

बुधवार 08 अप्रैल से दक्षेस के देशों (बंगलादेश को छोड़कर) के लिए ईंधन शुल्क 24 डॉलर, पश्चिम एशिया के लिए 50 डॉलर, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया (सिंगापुर को छोड़कर) के लिए 100 डॉलर, सिंगापुर के लिए 60 डॉलर और अफ्रीकी देशों के लिए 130 डॉलर प्रति यात्री तय किया गया है। वहीं, 10 अप्रैल से यूरोप (ब्रिटेन सहित) के लिए 205 डॉलर और उत्तरी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के लिए 280 डॉलर का ईंधन शुल्क लगाने की घोषणा की गयी है।

एयरलाइंस ने बताया है कि बंगलादेश और सुदूर पूर्व के देशों जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के लिए ईंधन शुल्क की घोषणा बाद में की जायेगी। नये ईंधन शुल्क पहले बुक कराये गये टिकटों पर लागू नहीं होंगे। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि फरवरी के अंत में विमान ईंधन की वैश्विक औसत कीमत 99.40 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 27 मार्च को समाप्त सप्ताह में 195.19 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गयी थी। इस वृद्धि का कुछ बोझ कंपनी स्वयं वहन कर रही है जबकि कुछ बोझ यात्रियों पर डाला गया है।

जयपुर। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती की मार झेल रहे बिजली उपभोक्तओं को अब दोहरा झटका लगने वाला है। उपभोक्ताओं को जून महीने के बिजली बिल में 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज चुकाना है। इससे पहले पिछले साल 52 पैसे प्रति यूनिट वसूला गया था, लेकिन इस साल फ्यूल सरचार्ज में दो पैसे की बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया है और अब 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। डिस्कॉम प्रशासन ने जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम के लिए यह आदेश निकाले गए हैं। आदेश के अनुसार वर्ष 2023-24 की चारों तिमाही के लिए यह सरचार्ज तय किया गया है। इसकी वसूली जून महीने के बिल से शुरू हो जाएगी। डिस्कॉम प्रशासन ने सीलिंग लिमिट को देखते हुए बेस फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। 

ये उपभोक्ता रहेंगे फ्यूल सरचार्ज से मुक्त
डिस्कॉम प्रशासन के जारी आदेश के अनुसार कृषि उपभोक्ता और ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में महंगाई राहत शिविर में बिजली बिलों में छूट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन्हें फ्यूल सरचार्ज से मुक्त रखा गया है। ऐसे में सब्सिडी लेने वाले घरेलू उपभोक्ता (200 यूनिट तक) इस सरचार्ज से मुक्त रहेंगे। प्रदेश के लगभग 1.05 करोड़ घरेलू उपभोक्ता और लगभग 16 लाख कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज की राशि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए फ्यूल सरचार्ज को समाप्त कर दिया है। फ्यूल सरचार्ज का भुगतान अब राज्य सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को किया गया अभी तक सरकार ने 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ किया था लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान किया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ करने बिड़ला ऑडिटोरियम पहुंचे थे जहां पर उन्होने ये घोषणा की।

जयपुर। हर तीन महीने में फ्यूल सरचार्ज में उपभोक्ताओं को गणना समझाने में आ रही परेशानी को देखते हुए बिजली कम्पनियों ने अब हर महीने फ्यूल सरचार्ज लगाने की तैयारी कर ली है। अब हर माह के बिजली उपभोग पर फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी के बाद बिजली कम्पनियों ने यह कवायद शुरू कर दी है। बिजली कम्पनियों ने 52 पैसे प्रति यूनिट प्रोविजनल फ्यूल सरचार्ज वसूली का प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा है। फ्यूल सरचार्ज प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यह सरचार्ज उपभोक्ताओं के बिलों में जुड़ेगा। दरअसल, अभी हर तिमाही के आधार पर फ्यूल सरचार्ज निकाला जाता था। फिर उसी तिमाही के हिसाब से पुराने माह के उपभोग पर वसूली होती है। इस गणना में उपभोक्ता के लिए कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में बिजली कम्पनियों ने विनियामक आयोग से हर माह वसूली का आग्रह किया था। हालांकि, 200 यूनिट तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ता व कृषक रहेंगे इस फ्यूल सरचार्ज से मुक्त रहेंगे, क्योंकि इन उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

जयपुर: बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के विरोध में और सरचार्ज वसूली वापस करने की मांग पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर छोटे उद्यमियों ने जयपुर डिस्कॉम के खिलाफ प्रदर्शन किया।

लघु उद्योग भारती एवं सहयोगी संस्थान के आह्वान पर हुए विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के प्रदर्शन में लघु उद्यमी, व्यापारी और आम उपभोक्ता शामिल हुए। जयपुर डिस्कॉम के खिलाफ हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूली से छोटे उद्यमियों के व्यापार चौपट हो रहा है। आम उपभोक्ता की तरह छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को राहत दी जाए। छोटे स्तर के उद्यमी आटा चक्की, सब्जी दुकान, परचून दुकान वाले उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

जयपुर। यूकोरी और वीकेआई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की और से गुरुवार को बिजली के बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लगाने के विरोध में 28 मई को एक दिन उद्योग बंद करने की घोषणा की है।

यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रीज (यूकोरी) एवं विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ताराचंद चौधरी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर के एसोसिएशनो के पदाधिकारियों की सभा विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में हुई। 

यूकोरी अध्यक्ष ताराचंद चौधरी एवं महासचिव नीलेश अग्रवाल ने बताया कि दूसरे राज्यों से बिजली महंगी मिलने के कारण उद्योगों को चलाना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में जयपुर ,अजमेर, जोधपुर वितरण निगमों ने फ्यूल सरचार्ज 45 पैसे + स्पेशल फ्यूल सरचार्ज 7 पैसे= 52 पैसे प्रति यूनिट लगाया गया है, अब एक साथ पूरा बकाया सरचार्ज  बिल में लगाने के कारण बहुत ज्यादा भारी भरकम बिल बन गया है जो उद्योगों के बिजली खपत से ज्यादा है। उघमी बिल जमा कराने की पोजीशन में नहीं है।

चौधरी ने बताया कि नियामक आयोग के निर्णय के अनुसार 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बिलो में लगना चाहिए था। 7 पैसे प्रति यूनिट स्पेशल फ्यूल चार्ज के रूप में विद्युत कंपनियों ने गलत लगाया है। मीटिंग में स्पेशल फ्यूल सरचार्ज का कड़ा विरोध किया गया कि यह चार्ज बिलों में नहीं लगना चाहिए था। ये बिलों में से 7 पैसे प्रति यूनिट वापस कम किया जावे और जिन्होंने बिल जमा करवा दिया है उनका स्पेशल फ्यूल चार्ज के पैसे वापस जमा कर आगे एडजस्ट किया जाए और फ्यूल सरचार्ज तीन किस्त में लिया जाए।

वेयरहाउस /गोदाम को नगरीय विकास विभाग ने उद्योगों का दर्जा दे रखा है लेकिन रीको इसे उद्योगों का दर्जा नहीं दे रही है, इससे उद्योगों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वेयरहाउस/ गोदाम उद्योगों का ही पार्ट है अगर उद्योगों में गोदाम नहीं होंगे तो माल कहां रखेंगे। नगरीय विकास विभाग की तरह रीको को भी वेयरहाउस/ गोदाम को इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया जाए।

नगर निगम द्वारा अन्य गतिविधियां मानते हुए उद्योगों को नगरीय विकास शुल्क के नोटिस देकर परेशान करते  हैं। नगर निगम ने प्राइवेट ठेकेदारों को रिकवरी का ठेका दे रखा है। ये नाजायज नगरीय विकास शुल्क को बढ़ा चढ़ाकर बिल देकर परेशान करते हैं।

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रोड लाइट ,रोड सफाई ,नाली सफाई आदि सभी कार्य रीको करवाती है और रीको उद्योगों से सालाना सर्विस चार्ज वसूलता है इसी कारण रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों पर स्वायत शासन विभाग के आदेश संख्या 3405 दिनांक 30/6/ 2010 के अनुसार नगरीय विकास शुल्क हटा दिया गया।

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में नगरीय विकास शुल्क लगता ही नहीं है तो नगर निगम वाले नाजायज नोटिस देकर किसी भी उद्यमी को परेशान नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि जहां एक संस्था चार्जेज लेती है वहां दूसरी संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा अग्निशमन प्रमाण पत्र के लिए सभी उद्यमियों को नोटिस दिए जा रहे हैं जो कि अनुचित है, उद्यमी फायर एनओसी लेने की स्थिति में नहीं है कारण कि सभी के पास बहुत बड़े 2000 गज तक प्लॉट हैं इस पर बहुत बड़े भवन उद्योगों के हिसाब से बने हुए हैं। इस पर एनओसी लेने का भारी-भरकम वित्तीय भार कई लाखों में आएगा जो उघमी सहन नहीं कर पाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की बहुत बड़ी भारी कमी है पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है पानी की सप्लाई शुन्य के बराबर हैं।  ऐसी स्थिति में नियम व्यवहारिक नहीं है

नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पेज संख्या 273 पर बिंदु संख्या 3.2.7 में यह स्पष्ट है कि 2016 से पूर्व बने हुए भवनों का उक्त फायर एनओसी लेने की अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है। 

प्रदेश में पिछले 60 वर्षों से उद्योग उत्पादन करते आ रहे हैं आज तक तो फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ी । इसके साथ ही देश के अधिकतर राज्यों में 15 मीटर ऊंचाई तक के औद्योगिक भवनों को एनओसी में छूट दी गई है। राज्य में भी उद्योगों पर फायर एनओसी की बाध्यता खत्म की जाए।

मीटिंग में उपरोक्त समस्याओं पर भारी रोष था सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा विरोध जारी रहेगा और सरकार को चेताने के लिए 28 मई 2023 को एक दिन सांकेतिक उद्योग बंद करने का निर्णय लिया है ।

मीटिंग में यूकोरी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य ,विश्वकर्मा, झोटवाड़ा, बगरू, बाईस गोदाम, सुदर्शनपुरा, सीतापुरा, हीरावाला मानसरोवर, बिंदायका ,जेतपुरा, मंडा, कालाडेरा, सरना डूंगर सभी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव एवं पदाधिकारी मौजूद रहे । फोर्टी के कार्यकारी  अध्यक्ष डॉ अरुण अग्रवाल ,जयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव जगदीश सोमानी व  वरिष्ठ उद्यमी उपस्थित रहे।

युकोरी के अध्यक्ष ताराचंद चौधरी ने बताया कि दूसरे राज्यों से महंगी बिजली मिलने के कारण उद्योगों को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर वितरण निगम ने फ्यूल सरचार्ज 45 पैसे प्लस स्पेशल फ्यूल सरचार्ज 7 पैसे दोनों जोड़कर 52 पैसे प्रति यूनिट लगाया गया है।

जयपुर। प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में इस महीने से 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज देना होगा। इससे उपभोक्ताओं के बिल में 150 से 600 रुपए महीने का भार बढ़ेगा। फिलहाल उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक ही फ्री बिजली मिलेगी। वित्त विभाग से अनुमति के बाद ही 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को मिल पाएगा।  विद्युत विनियामक आयोग की तीनों डिस्कॉम के लिए जारी टैरिफ दरों में बीपीएल, छोटे और सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं  की बिजली दरों में कोई बढोतरी नहीं की है। पिछले साल के उपभोग के हिसाब की गणना के आधार पर इस महीने से बिलों में फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा, जो 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट होगा। पिछले फ्यूल सरचार्ज के साथ अब कुल सरचार्ज 35 पैसे प्रति यूनिट तक हो जाएगा। तीनों डिस्कॉम सरचार्ज के माध्यम से बिजली कंपनियां 1.19 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं से करीब 562 करोड़ रुपए वसूलेंगी।  आयोग में लगाई याचिका में सरचार्ज लगाने के पीछे तर्क दिए गए हैं कि बिजली संकट के समय महंगे दामों पर कोयला और बिजली खरीदनी पडी और फिलहाल कोयला संकट के चलते महंगी खरीद से कंपनियों पर आर्थिक भार बढ़ा हुआ है।

नहीं मिली वित्त विभाग से अनुमति
टैरिफ आदेशों में फिलहाल अलग अलग श्रेणी में दरों को दर्शाया गया है,लेकिन अभी 50 यूनिट बिजली तक ही फ्री लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली को स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मुफ्त करने पर वित्त विभाग की मंजूरी के बाद आदेश लागू किया जाएगा।
सरकार उठाएगी सात हजार करोड़ की सब्सिडी का भार
100 यूनिट से ज्यादा उपभोग वाले उपभोक्ताओं को अलग अलग स्लैब में सरकार 300 से 750 रुपए तक सब्सिडी देगी। कुल 1.19 करोड उपभोक्ताओं को सरकार करीब सात हजार करोड़ की सब्सिडी देगी। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद सब्सिडी मिलने से घरेलू उपभोक्ताओं का बिल तकरीनब आधा हो जाएगा। उदाहरण के लिए 50 यूनिट फ्री बिजली का करीब 487 रुपए बिल सरकार वहन करती है। अब सौ यूनिट का भार करीब 832 रुपए भी सरकार उठाएगी। अन्य श्रेणी में 101 से 150, 151 से 300 और 301 से 500 यूनिट पर सब्सिडी के बाद बिल में राहत मिलेगी। पिछले बार लगा 19 पैसे फ्यूल सरचार्ज इस बार के सरचार्ज में जुडकर आएगा। करीब 43 नलाख उपभोक्ता 50 यूनिट दायरे में लाभान्वित हो रहे हैं और 100 यूनिट दायरे में करीब 87 प्रतिशत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 

नई टैरिफ दरो से घरेलू उपभोक्ताओं पर यूनिट रेट में नया भार नहीं आएगा। अघरेलू श्रेणी के बडे औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भार बढ सकता है। सौ यूनिट का लाभ वित्त विभाग की मंजूरी के बाद लागू होगा।
- आरएन कुमावत, एमडी जयपुर डिस्कॉम

जयपुर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज का करंट लगने वाला है। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोक ने वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही के लिए 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज की दर तय की है। ऐसे में नवम्बर और दिसम्बर महीने के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को 21 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज चुकाना होगा। हालांकि प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज की राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कृषि उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज की राशि को सरकार अनुदान के रूप में खुद वहन करेगी। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर ए सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के लिए विद्युत विनियामक आयोग की ओर से निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली योग्य फ्यूल सरचार्ज की राशि 21 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। यह राशि पिछली तिमाही जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 के उपभोग पर वसूलनीय है। उन्होंने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं पर आने वाले भार को देखते हुए राहत देने के उद्देश्य से इस फ्यूल सरचार्ज राशि को दो समान किश्तों में नवम्बर व दिसम्बर 2022 के बिजली बिलों के माध्यम से वसूल किया जाएगा। सावंत ने बताया कि कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाएगा। 

क्यों वूसला जाता है फ्यूल सरचार्ज
डिस्कॉम विद्युत आपूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा निर्धारित स्थायी एवं परिवर्तनीय दर से बिजली की खरीद करता है। आयोग के टैरिफ  विनियम-2019 के प्रावधान के अनुसार विद्युत खरीद की अनुमोदित परिवर्तित दर यानि अपू्रव्ड वैरिएबल कॉस्ट एवं विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर यानि एक्चुअल वैरिएबल कॉस्ट का अन्तर फ्यूल सरचार्ज के रूप में त्रैमासिक आधार पर विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करने का प्रावधान है। विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर एक्चुअल वैरिएबल कॉस्ट अधिक होने का मुख्य कारण कोयले की दरों में वृद्धि, मालभाडेÞ में वृद्धि एवं विभिन्न करों में बदलाव है। 

जयपुर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को दीपावली के बाद एक बार फिर बिलों में फ्यूल सरचार्ज का करंट लगेगा। प्रदेश में बिजली संकट के दौरान महंगी बिजली और कोयला खरीदने से पडेÞ आर्थिक भार को अब उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी की गई है। बिजली कम्पनियों ने जनवरी से मार्च के तीन बिलों में 33 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह सरचार्ज अगले साल जनवरी से मार्च 2022 के तीन महीने के बिजली बिलों में जुड़कर आएगा। राजस्थान डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए करीब 550 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली है। यह रिकवरी इस वित्तीय वर्ष में 33 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली जाएगी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने इस फ्यूल सरचार्ज को वसूल करने के लिए रिकवरी आदेश जारी कर दिए हैं। यह रिकवरी घरेलू, वाणिज्यिक सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूली की जाएगी। राज्य सरकार ने जिन कृषि उपभोक्ताओं और सब्सिडी वाले श्रेणी उपभोक्ताओं को राहत दे रखी है, उनसे यह वसूली नहीं होगी।  

महंगे कोयला और बिजली खरीद से निकली रिकवरी
प्रदेश में बिजली संकट के दौरान बिजली कम्पनियों ने महंगा कोयला खरीदा। निजी सेक्टर से महंगी दर पर बिजली भी खरीदी गई। इसलिए इस महंगी खरीद में खर्च हुई राशि का भार उपभोक्ताओं पर डालते हुए फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूलने की तैयारी है।

1.52 करोड़ उपभोक्ताओं से होगी वसूली, अकेले जयपुर में 250 करोड़ की रिकवरी
फ्यूल सरचार्ज लगने से तीन महीने में प्रदेश के 1.52 करोड़ उपभोक्ताओं से 550 करोड़ रुपए की राशि वसूली की जाएगी। अकेले जयपुर डिस्कॉम में ही करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी होगी। इससे पहले जयपुर डिस्कॉम ने अपने उपभोक्ताओं से 30 पैसे, 55 पैसे, 29 पैसे और 39 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज वसूला था।

कई सालों से जारी है वसूली
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूली पिछले दस सालों से जारी है। महंगी बिजली और कोयला खरीद का भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। अडानी ग्रुप से केस हारने के बाद भी सरकार को चुकाने वाली राशि को उपभोक्ताओं से पांच पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जोड़कर वसूला जा रहा है। यह वसूली सितम्बर 2022 तक जारी रहेगी। अब उपभोक्ताओं को इस बात का इंतजार है कि रिकवरी के नाम पर फ्यूल सरचार्ज का करंट कितने महीने तक  और लगेगा।

यह होता है फ्यूल सरचार्ज
विद्युत विनियामक आयोग हर साल बिजली खरीद सहित दूसरे खर्चों का विश्लेषण करने के बाद बिजली की दरें तय करता है। आयोग इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कोयला, डीजल आदि का खर्च निकालकर लागत निकालता है, जिसकी वसूली उपभोक्ताओं से होती है। राजस्थान में फ्यूल सरचार्ज की वसूली वर्ष 2009 से शुरू हुई थी। फिलहाल जो फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है, वो अप्रैल से जून 2021 तक के लिए है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के बिलों में 33 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरचार्ज वसूल किया जाएगा।

फ्यूल सरचार्ज की वसूली सब्सिडी वाले कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं से वसूल की जाएगी। सब्सिडी वाले कृषि व अन्य उपभोक्ताओं को तय यूनिट दर ही बिजली देनी होगी। उनके हिस्से के फ्यूल सरचार्ज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। -पीके गुप्ता, एसई, कॉमर्शियल, जयपुर डिस्कॉम

जनता पहले ही पेट्रोल-डीजल पर वैट से आहत है। अब बिजली की कीमतें बढ़ाकर और करंट लगा दिया है। वायदा बिजली दरें नहीं बढ़ाने का किया था, लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। बिजली की बढ़ी दरें वापस लेनी चाहिए।- सतीश पूनिया, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा

 पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं किया। अब बिजली फ्यूल सरचॉर्ज लगाकर जनता को महंगाई का बूस्टर डोज दे दिया। इसे उपभोक्ताओं को 550 करोड़ जेब से ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। जनता को लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था से निकालने की जगह कमजोर करने का जनविरोधी फैसला है।- राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, विस