कनवास। कनवास में रसोई गैस की किल्लत के कारण अब उपभोक्ताओं में त्राहि-त्राहि मचना शुरू हो गया है। स्थानीय एलपीजी गैस एजेंसी पर इन दिनों उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर की समय पर आपूर्ति नहीं होने और बुकिंग में देरी के कारण लोगों को लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।

बुकिंग के बावजूद नहीं मिल रहा सिलेंडर 
सुबह से ही एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और कामकाजी लोग भी शामिल हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि आॅनलाइन बुकिंग के बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

भीड़ के चलते फैल रही अव्यवस्था 
एजेंसी परिसर में बढ़ती भीड़ के चलते अव्यवस्था का माहौल बन रहा है। तेज गर्मी और धूप में घंटों इंतजार करना उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन गया है। कुछ उपभोक्ताओं ने वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी और प्राथमिकता के अभाव के आरोप भी लगाए हैं।

आपूर्ति में अस्थायी कमी और बढ़ती मांग के कारण यह स्थिति बनी है। जल्द ही व्यवस्था में सुधार कर नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
-कमल कुमार, गैस एजेंसी संचालक 

भण्डेड़ा। क्षेत्र के बांसी स्थित 33/11 केवी विद्युत सबग्रेड स्टेशन पर ब्रेकरों की कमी और तकनीकी खामियों के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पिछले करीब छह माह से यहां छह फीडरों के लिए पर्याप्त ब्रेकर उपलब्ध नहीं हैं,  जिससे उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़रहा है। जानकारी के अनुसार अनुसार बांसी जीएसएस पर डोडी, बीजन्ता, भण्डेड़ा, मोलास, बांसी और दुगारी सहित छह फीडर संचालित हैं। विभागीय नियमों के अनुसार छह फीडरों के लिए छह ब्रेकर होनाअनिवार्य है, लेकिन वर्तमान में केवल चार ब्रेकर ही उपलब्ध हैं और वे भी लंबे समय से खराब स्थिति में चल रहे हैं। डोडी और बीजन्ता फीडर पर तो ब्रेकर ही नहीं लगे हुए हैं।  स्थिति यह है कि किसी एक फीडर में तकनीकी खराबी आने पर मुख्य ब्रेकर बंद करना पड़ता है, जिससे एक साथ तीन-तीन फीडरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसके कारण बिना खराबी वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी लंबे समय तक बिजली से वंचित रहना पड़ता है। शिकायत करने पर उपभोक्ताओं को अक्सर यही जवाब मिलता है कि फाल्ट ढूंढा जा रहा है। 

आगजनी का भी बना खतरा
गर्मी की शुरूआत के साथ खेतों में पक रही गेहूं और जौ की फसल के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइनें भी चिंता का कारण बन रही हैं। यदि किसी कारण तार टूटकर खेतों में गिर जाए तो आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि सभी फीडरों पर सही स्थिति में ब्रेकर लगे हों तो ऐसी स्थिति में फ्यूज उड़कर बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं और किसानों ने मांग की है कि विभाग समय रहते खराब ब्रेकरों को ठीक कर पर्याप्त संख्या में नए ब्रेकर लगाए, ताकि गर्मी के मौसम में बिजली संकट और संभावित आगजनी की घटनाओं से राहत मिल सके।

इनका कहना है
बांसी जीएसएस पर खराब हों रहे ब्रेकर को जल्द ही दुरूस्त करवाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को ब्रेकर की वजह से आनेवाली समस्या का जल्द समाधान करवा दिया जाएगा। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं की परेशानी का निवारण ही प्राथमिकता रहेगी।
- सौरभ गौत्तम, जेईएन, जयपुर विद्युत वितरण निगम ग्रामीण, देई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारु तथा सामान्य है। इसकी आपूर्ति को लेकर प्रदेश में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए कि आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए उपलब्धता से लेकर वितरण व्यवस्था की निगरानी रखते हुए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाए। उन्होंने नागरिक आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्मिकों के अवकाश निरस्त किए जाने के निर्देश दिए।

जिला स्तर पर हो मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण

शर्मा ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी या कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे मामलों के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

आमजन को दें आधिकारिक जानकारी

शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में अफवाह एवं भ्रामक जानकारी पर भी निगरानी रखी जाए एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, आमजन को एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति को लेकर समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी जाए।

गैस सिलेंडरों के स्टॉक और आपूर्ति की हो समीक्षा

शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए। राज्य एवं जिला स्तर पर संबंधित विभाग, आॅयल कंपनियों और गैस वितरकों के साथ समन्वय करते हुए गैस सिलेंडरों के स्टॉक और आपूर्ति की समीक्षा करें।

मुख्यमंत्री ने की अपील

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। केन्द्र सरकार अंतरराष्टÑीय परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सुचारु बनी हुई है। आमजन आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी समस्या के लिए सरकार की हेल्पलाइन नंबर 181,112 की सहायता लें।

आपूर्ति व्यवस्था के लिए संयुक्त टीमों का गठन

सीएस वी श्रीनिवास ने बताया कि आमजन को उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी प्रदान करने के लिए विभागों की राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त टीमों का गठन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समन्वय आॅयल कंपनीज के प्रतिनिधि ने एलपीजी गैस की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को डीएसी प्रमाणीकरण के माध्यम से घर पर एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

रावतभाटा। शहर के नया बाजार स्थित स्टेट बैंक आॅफ इंडिया के एटीएम की बदहाल स्थिति को लेकर दैनिक नवज्योति में शुक्रवार को प्रकाशित समाचार का असर देखने को मिला है। खबर प्रकाशित होते ही बैंक प्रशासन हरकत में आया और एटीएम परिसर की समुचित सफाई करवाई। जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। उल्लेखनीय है कि एटीएम पर सुरक्षा कर्मी की अनुपस्थिति के कारण वहां आवारा मवेशियों का जमावड़ा हो गया था। जिसके चलते एटीएम के भीतर और बाहर गोबर व गंदगी फैल गई थी। अस्वच्छ माहौल और दुर्गंध के कारण एटीएम उपयोग करने आने वाले उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस गंभीर समस्या को दैनिक नवज्योति द्वारा प्रमुखता से उजागर किया गया था। खबर के प्रकाशन के बाद बैंक प्रबंधन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एटीएम परिसर की सफाई करवाई। सफाई के बाद वातावरण में काफी सुधार देखने को मिला और एटीएम उपयोग करने आए लोगों ने राहत की सांस ली। साथ ही उन्होंने मीडिया की सक्रिय भूमिका की सराहना की।

एटीएम पर स्थायी सुरक्षा गार्ड की हो तैनाती
हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल सफाई कर देना पर्याप्त नहीं है। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए एटीएम पर स्थायी सुरक्षा गार्ड की तैनाती, नियमित सफाई व्यवस्था तथा आवारा मवेशियों की रोकथाम के लिए ठोस इंतजाम किए जाना आवश्यक है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि बैंक प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान की दिशा में भी कदम उठाएगा। ताकि एटीएम जैसी आवश्यक सेवा आमजन के लिए सुरक्षित और स्वच्छ बनी रहे।

कोटा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) का सीधा फायदा आगामी दिनों में आम उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य कर दिया जाएगा, जिनमें कीवी फल भी शामिल है। इससे कोटा सहित देशभर के बाजारों में कीवी की कीमतों में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। अब तक न्यूजीलैंड से आने वाले कीवी फल पर करीब 33 फीसदी आयात शुल्क लगाया जाता था, जिससे इसकी कीमत काफी बढ़ जाती थी। एफटीए लागू होने के बाद यह टैक्स घटकर 0 फीसदी हो जाएगा। इससे थोक बाजार में लागत कम होगी और खुदरा ग्राहकों को भी सस्ती दरों पर कीवी मिल सकेगी।

आयात सस्ता, बाजार में बढ़ेगी उपलब्धता
कोटा की थोक फल मंडी के व्यापारी शौभागमल ने बताया कि अब तक न्यूजीलैंड से आने वाला कीवी फल आयात शुल्क, परिवहन लागत और अन्य करों के कारण महंगा पड़ता था। फ्री ट्रेड डील के बाद आयात प्रक्रिया आसान होने के साथ-साथ शुल्क में राहत मिलेगी। जिससे आगामी दिनों में थोक बाजार में कीवी की कीमत कम होती चली जाएगी। इसका फायदा खुदरा ग्राहकों तक पहुंचना तय माना जा रहा है। फल व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीवी की आवक बढ़ेगी। अभी तक कीवी एक महंगा फल माना जाता था, लेकिन दाम घटने से अब मध्यम वर्ग के ग्राहक भी इसे नियमित रूप से खरीद सकेंगे।

एफटीए के तहत तय हुआ आयात कोटा
जानकारी के अनुसार एफटीए के तहत पहले चरण में न्यूजीलैंड से 6,250 टन कीवी ड्यूटी फ्री आयात करने का प्रावधान किया गया है। आने वाले कुछ वर्षों में यह कोटा बढ़ाकर 15,000 टन तक किया जाएगा। तय कोटे से ज्यादा आयात होने पर भी पहले की तुलना में कम टैक्स ही देना होगा, जिससे कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। न्यूजीलैंड कीवी का बड़ा उत्पादक देश है। साल 2025 में भारत ने कुल लगभग 55,000 टन कीवी आयात किया था, जिसमें से करीब 2,700 टन कीवी न्यूजीलैंड से आई। अब टैक्स घटने के बाद भारत न्यूजीलैंड से ज्यादा मात्रा में कीवी आयात कर सकेगा, क्योंकि यह अन्य देशों की तुलना में सस्ते दाम पर उपलब्ध होगी।

सेहत का खजाना है कीवी
पोषण विशेषज्ञों के अनुसार कीवी को पोषण से भरपूर फल माना जाता है। इसमें विटामिन-सी, फाइबर और एंटीआॅक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। सस्ती कीमत पर उपलब्ध होने से अब ज्यादा लोग इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकेंगे। सस्ता होने से अब लोग इसे रोजमर्रा के आहार में शामिल कर सकेंगे, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत-न्यूजीलैंड एफटीए से न केवल फलों बल्कि ऊन, लकड़ी, ड्राई फ्रूट और अन्य कृषि उत्पादों के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद कम कीमत पर मिल सकेंगे।

कोटा मंडी में कीवी के भाव
बड़ी साइज कीवी 90-100 रुपए प्रति नग
मध्यम साइज कीवी 70-80 रुपए प्रति नग
छोटी साइज कीवी 55-65 रुपए प्रति नग
-अभी बाजार में कीवी के दाम ज्यादा होने से हम इसकी खरीदारी कम करते हैं। बीमारी के दौरान के इसका उपयोग अधिक होता है। अब कीवी के दाम कम होने से काफी राहत मिलेगी।
मोहिनी देवी, गृहिणी
-पहले कीवी सीमित ग्राहक ही लेते थे, क्योंकि दाम ज्यादा थे। अब आयात सस्ता होने से बिक्री बढ़ेगी और अधिक ग्राहक भी इस फल की ओर आकर्षित होंगे। आगामी दिनों में दाम में गिरावट होगी।
- शब्बीर वारसी, प्रमुख फल व्यापारी

भण्डेड़ा। भण्डेड़ा क्षेत्र में बांसी के गणेश कॉलोनी में विद्युत विभाग के घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ताओं को लंबे समय से एक ही ट्रॉसफार्मर पर निर्भर है। जो उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज मिलने से इस गर्मी के मौसम में विद्युत उपकरण भी अच्छी तरह नहीं चल पाते है। संबंधित विभाग की अनदेखी इतनी है कि इस कॉलोनी के लिए वोल्टेज की समस्या को लेकर लगाया ट्रांसफार्मर सहित लाइन अभी तक चालू नही किया है। मजबूरन उपभोक्ता लंबे समय से ही कम वोल्टेज से जूझ रहे है। जानकारी के अनुसार देई रोड़ पर बांसी की गणेश कॉलोनी में जयपुर विद्युत वितरण निगम ने घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए एक ही ट्रांसफार्मर लगा रखा है। इस पर ही विभाग द्वारा हर वर्ष कनेक्शन बढोतरी की जा रही है। जो इस समय लगभग 100 से अधिक कनेक्शनों का भार हो चूका है। ट्रांसफार्मर की क्षमता कम व भार अधिक होने से पर्याप्त वोल्टेज नही मिलने से पंखे सहित कुलर शोपीस बने हुए है। बाशिंदे इस गर्मी के मौसम में परेशानियों का सामना कर रहे है। ग्रामीण वोल्टेज की समस्या को लेकर लंबे समय से मांग करते हुए आ रहे थे। जिसके बाद संबंधित विभाग ने उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलवाने को लेकर घरेलू कनेक्शन के लिए एक ट्रांसफार्मर रख रखा है। दूसरे के लिए विद्युत पोल लगा रखे है। वही उपभोक्ताओं के भार को कम करने के लिए अलग लाइन तक लगा दी, पर एक ट्रांसफार्मर नहीं लगाने से मोके पर रखे एक ट्रांसफार्मर से भी कनेक्शन नही किया गया है। एक ट्रांसफार्मर सहित लाइन को लगे एक महिने से अधिक समय व्यतीत हो गया है, पर रखे ट्रांसफार्मर से भी विद्युत सप्लाई नहीं दी जा रही है, जबकि यह मौके पर अभी तक शोपीस बने हुए है। उपभोक्ता इस गर्मी में कम वोल्टेज मिलने से परेशान हो रहे है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से इस समस्या का जल्द समाधान की मांग की है।

इनका कहना है 
कम वोल्टेज व ट्रांसफार्मर की समस्या के बारे में जानकारी करता हूँ, एवं कर्मचारियों से बोलता हूँ। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।  
- सुनिल सामरिया, जेईएन  जयपुर विद्युत विभाग ग्रामीण देई 

सुकेत। सुकेत के जलदाय विभाग में काफी समय से स्टाफ की कमी का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। आम उपभोक्ता अपनी समस्याएं लेकर जलदाय विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कई बार उनको काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार नगर के जलदाय विभाग में काफी समय से सहायक अभियंता और कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं एक क्लर्क फील्ड में रहता है। जिसके कारण उपभोक्ताओं को अपने कामों और समस्याओं के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार उनको छोटे-छोटे कामों के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। हाल ही में विभाग ने जल कनेक्शन के लिए शुल्क में बदलाव किया है। वहीं कब्जा धारियों को भी कनेक्शन लेने की अनुमति दी गई है। जिससे उपभोक्ता काफी भ्रमित हैं। इसकी जानकारी के लिए जब वे विभाग के कार्यालय में जाते हैं तो उनको जानकारी देने के लिए कार्यालय में कोई नहीं मिलता। मजबूर होकर उन्हें या तो इंतजार करना पड़ता है या फिर बाद में आना पड़ता है। कई उपभोक्ताओं ने पानी के बिलों में अनियमितताओं की शिकायत की है। लेकिन  स्टाफ की कमी के कारण उनकी यह समस्या भी हल नहीं हो पा रही है। जिससे ऐसे उपभोक्ता विभागीय कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। 

बदलावों के कारण भ्रमित हो रहे उपभोक्ता
जलदाय विभाग ने हाल ही में पेयजल कनेक्शन के लिए प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। जैसे कि अब कब्जेधारी भी कनेक्शन ले सकते हैं और शुल्क भी पहले से अलग है। इन बदलावों के कारण कई उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

पेयजल बिलों में अनियमितता 
नगर के कुछ उपभोक्ताओं ने अपने पेयजल बिलों में अनियमितता की शिकायत की है। जैसे कि बिल की राशि में अचानक वृद्धि होना। इससे उपभोक्ता परेशान हैं और वे विभाग के दफ्तरों में जानकारी के लिए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से इस समस्या को सुलझाने की मांग की है। 

भीषण गर्मी में भी अधिकारी कार्यालय में नजर नहीं आते। आने वाले समय में नगर की पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। नगर वासियों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। 
-इमरान, उपभोक्ता, सुकेत 

मुझे अपने घर के नल कनेक्शन को स्थानान्तरण करवाना है। जिसके लिए मैं काफी समय से प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जलदाय विभाग में काफी समय से कनिष्क अभियंता व कनिष्ठ सहायक दोनों के पद रिक्त हैं। जिससे मेरे कार्य में समय लग रहा है। मुझे बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 
-शाकिर, उपभोक्ता, सुकेत 

जलदाय विभाग सुकेत में सहायक अभियंता का पद रिक्त है। पूर्व में इस पद के लिए वंदना शर्मा के आदेश हुए थे। लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं संभाला। साथ ही जहां-जहां पाइप लाइन बिछी हुई है, वहां पर रेगुलर पानी की सप्लाई की जा रही है। जहां पाइप लाइन लाइन नहीं बिछी है वहां पर मई-जून तक नई पाइप लाइन बिछा दी जाएगी। जिससे सभी उपभोक्ताओं को पेयजल की सुविधा मिल जाएगी। 
-बच्चू सिंह मीणा, एक्सईएन, जलदाय विभाग, रामगंजमंडी

चौमहला। यूं तो ग्रामीण क्षेत्रो में नल के बिल माफ कर रखे है, उपभोक्ताओं को नि:शुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है लेकिन यह दावा यहां थोथा साबित हो रहा है। चौमहला ग्राम पंचायत मुख्यालय होने के बाद भी जलदाय विभाग द्वारा  नल के बिल जारी किए जा रहे है। मार्च माह में जारी उपभोक्ताओं को किसी को एक लाख छ हजार किसी को तीस, पैंतीस हजार तक के बिल जारी किए गए। जबकि चौमहला के समीप ही तहसील मुख्यालय गंगधार,पंचायत समिति मुख्यालय डग में उपभोक्ताओं को नि:शुल्क पानी उपलब्ध किया जा रहा है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को लगातार बिल जारी किए जा रहे है। बिल की राशि देख कर उपभोक्ताओं के होश उड़ रहे है। उपभोक्ताओं को एक लाख रुपए से अधिक तक के बिल जारी हो रहे है। नि:शुल्क जल योजना का चौमहला कस्बे के उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल नहीं मिल रहा है। चौमहला ग्राम पंचायत मुख्यालय होने के बाद भी नल के बिल जारी किए जा रहे है, जिससे लोगो में रोष है। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में नल के बिल माफ करने की घोषणा के बाद से लोगों ने नल के बिल जमा करना बंद कर दिया था,जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा मार्च माह में जारी बिल  देख कर उपभोक्ताओं के होश उड़ रहे है। स्टेशन रोड निवासी दौलतराम को एक लाख छ हजार सत्तर रुपए का  मिला। इसी तरह किसी उपभोक्ता को 30 हजार किसी को 35 हजार रु  के बिल जारी किए गए ,बकाया बिलो में  जब से बिल जमा नहीं हुए तब से पेलंटी ब्याज भी जोड़ा गया है। उपभोक्ताओं को जारी किए बिलों में 3 माह का जल उपभोग प्रति बिल 75000 लीटर अंकित किया गया, यानी प्रतिमाह 25000 लीटर पानी दिया जाना बताया गया,जबकि किसी भी नल कनेक्शन पर मीटर नहीं लगा रखा है।

कस्बेवासी निरंतर संघर्ष कर रहे
चौमहला ग्राम पंचायत होने के बाद भी विभाग ने इसे शहरी क्षेत्र में ले रखा है। इस कारण नलों के बिल जारी हो रहे है। इस योजना की घोषणा होने के बाद से कस्बेवासियों द्वारा लगातार इसके प्रयास किए जा रहे है, यहां भी नलों के बिल माफ हो स्थानीय नागरिकों, व्यापार संघ ने कई बार उच्च अधिकारियों से इस बारे में अवगत कराया। पूर्व में भी स्थानीय प्रतिनिधि मंडल ने जलदाय विभाग के मंत्री से मिल कर इस समस्या से अवगत कराया था,उन्होंने भी इसे विभाग की गलती माना था तथा इसके सुधार के आदेश जारी किए थे लेकिन आज तक सुधार नहीं हो सका,विभाग की गलती का खामियाजा जनता भुगत रही है। कस्बे वासियों द्वारा जिला कलेक्टर ,उपखंड अधिकारी की जनसुनवाई, प्रशासन गांव के संघ शिविर में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका।

सालों से एकांतरे जलापूर्ति
विभाग ने चौमहला को शहरी क्षेत्र में ले रखा है, लेकिन सुविधा ग्रामीण क्षेत्र से भी खराब है। मुख्य पेयजल स्त्रोत छोटी काली सिंध नदी में पर्याप्त पानी होने के बाद भी कई सालों से एकांतरे एक दिन छोड़ एक दिन जलापूर्ति की जाती है, लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। हर साल गर्मी के दिनों में पेयजल संकट गहराता है। लोगों को पानी के लिए निजी ट्यूबवेल पर इधर उधर भटकना पड़ता है। कई बार मोटर खराब होने,लाइन लीकेज होने पर चार चार दिन में आपूर्ति होती है।

चौमहला ग्राम पंचायत मुख्यालय है, जलदाय विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सुविधा दी जा रही है। एक दिन छोड़ एक दिन जलापूर्ति की जाती है,नल के बिल माफ होने चाहिए। 
- पवन पिछोलिया, अध्यक्ष किराना व्यापार संघ

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नि:शुल्क जलापूर्ति की जा रही है जो चौमहला क्यों बिल जारी हो रहे , यहां भी बिल माफ हो। 
- गुलजार अली बोहरा, स्थानीय निवासी

चौमहला की पेयजल योजना शहरी क्षेत्र के नाम से स्वीकृत है, जब 2006 में यह योजना बनी थी तब से यह शहरी क्षेत्र में ही है इसलिए इसे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मान सकते। 
- मोहनलाल मीणा, सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग चौमहला

इस विषय को लेकर विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है,जलदाय विभाग के मंत्री से मुलाकात कर इसका समाधान करने का प्रयास किए जाएंगे। 
- कालूराम मेघवाल, विधायक डग विधान सभा क्षेत्र

डाबी। डाबी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय नहीं होने से 9 हजार बिजली उपभोक्ता परेशान है। डाबी क्षेत्र के गांवों के ग्रामीणों को बिजली सबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए 55 किमी दूर सहायक अभियंता कार्यालय तालेड़ा जाना पड़ता है। जिससे समय और धन बर्बाद होता है। बिजली बिल में सुधार कराना हो या छोटी-बड़ी कोई भी समस्या हो उसके निजात के लिए तालेड़ा जाने को मजबूर है। एक ही काम के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते है। 

समय और पैसे की होती है बर्बादी
ग्रामीणों को विद्युत सबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सहायक अभियंता कार्यालय तालेड़ा जाना पड़ता है। सहायक अभियंता कार्यालय तालेड़ा पहुंचने के लिए ग्रामीणों को अतिरिक्त चक्कर लगाकर पहुंचना पड़ता है। तालेड़ा के जमीतपुरा स्थित सहायक अभियंता कार्यालय तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को डाबी क्षेत्र से कोटा, कोटा से तालेड़ा व तालेड़ा जमीतपुरा तक पहुंचना होता है। इस बीच उनका लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार ग्रामीणों को एक ही काम के लिए बार बार चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है।

डाबी जीएएसएस पर सहायक अभियंता कार्यालय शुरू करने की मांग
उपभोक्ताओं को मीटर खराब होने पर बदलवाने, विद्युत बिल में आई भुगतान राशि में सुधार करवाने, नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए फाइल लगाने, ट्रांसफार्मर लगाने जैसे कई कार्यों के लिए तालेड़ा के चक्कर लगाना पड़ता है। क्षेत्रवासी विद्युत सबंधित सभी समस्याओं का निराकरण डाबी में हो सके, इसके लिए जीएसएस डाबी पर सहायक अभियंता कार्यालय संचालित करवाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे है। 33/11 केवी जीएसएस डाबी से ग्राम पंचायत लाम्बाखोह, राजपुरा, गोपालपुरा, गणेशपुरा, बुधपुरा, गरड़दा, डाबी, सूतड़ा, धनेश्वर, खड़ीपुर व डोरा के कुछ गांव जुड़े हुए है। इन ग्राम पंचायतों को 13 फीडर लाम्बाखोह, धनेश्वर अरबन, धनेश्वर ग्रामीण, सिलिका, डाबी, खडीपुर, हॉस्टल, भवानीपुरा माळ, पीएचडी डाबी, बेवड़िया, बुधपुरा, क्रेशर, स्टोन अलायन फेक्ट्री पलका में विभाजित किया हुआ है, जिनसे करीब 9 हजार विद्युत उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। वर्तमान में अभी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो जमीतपुरा तालेड़ा से मांगना पड़ता है। 

क्षेत्रवासियों का दर्द
धनेश्वर भाजपा नेता  सुरेश सुवालका का कहना था डाबी में जल्दी बिजली सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाना चाहिए जिससे आम जन को राहत मिल सके।

डाबी में बिजली सहायक अभियंता कार्यालय खुलवाने की मांग को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सोलंकी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी लिखित में शिकायत देकर समस्या से अवगत कराया है।  

समाजसेवी रमेश सोलंकी का कहना था डाबी उप तहसील कार्यालय होने सात ही आस पास के गांव भी डाबी से जुड़े हुए है जिनको बिजली संबंधित  छोटी मोटी समस्याओं को लेकर जमीतपुरा तालेडा जाना पड़ता है जिस में उपभोक्ताओं का समय और पैसा बर्बाद होता है। साथ ही समय पर काम भी नहीं हो पाते है इसलिए जल्दी डाबी में सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाए जिससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

पूर्व सरपंच फूलचंद जैन डाबी का कहना था  डाबी में  बरड़ क्षेत्र छोटे बड़े सभी बिजली ऊपभोक्ता है जिनको  नए कनेक्शनों सहित कृषि कनेक्शन व ट्रांसफॉर्म  की समस्या होने पर जमीतपुरा जाना होता है। डाबी से तालेडा के लिए  सड़क सही नहीं होने पर डाबी से कोटा से होकर तालेड़ा जाना होता है जिस में समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है इसलिए स्थानीय उपभोक्ताओं की मांग है। जल्दी डाबी में सहायक उपभोक्ता कार्यालय खोला जाए।

इनका कहना है 
ग्रामीणों ने डाबी क्षेत्र में एक सहायक अभियंता खोलने की मांग है जिसका प्रपोजल तैयार कर आगे भिजवा दिया गया है। जो कि आगे विभाग से स्वीकृत होगा। जैसे ही लिखित आदेश आएंगे जल्द ही डाबी सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाएगा। जिससे आम लोगों की समस्या का समाधान समय पर कार्यालय में काम हो और लोगों को भटकना नहीं पड़े। साथ ही कार्यालय के पास ही होने से बिजली संबंधी सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। 
- प्रतीक शर्मा, एईएन, बिजली निगम डाबी

कोटा।  केस 1 - स्टेशन निवासी महिला(उज्ज्वला) उपभोक्ता ने विवाह के समय ब्राइडल मेकअप करवाया था। ब्यूटी पार्लर मालकिन ने उसका ऐसा मेकअप किया कि  पूरी त्वचा खराब हो गई और शादी के निर्धारित समय पर भी वह नहीं पहुंच पाई।  खुद के विवाह में उसे समय पर नहीं पहुंचने और खराब मेकअप के कारण कापी परेशानी हुई। उसने लगभग 12 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का केस लगाया। वह केस अब स्थानीय स्तर पर ही चल रहा है। यदि पिछला समय होता तो यह केस वह कोटा में कर ही नहीं सकती थी। 

केस 2 - अनन्तपुरा निवासी गिरजेश पटेल ने विदेश  यात्रा जाने से पहले फ्लाइट में अपना सामान सुरक्षित रहे औैर विदेश में भी सामान गुम नहीं हो। इसके लिए उसने आॅन लाइन बीमा कराया। बीमा कंपनी बंगलौर की थी। फ्लाइट दिल्ली से थी। जरूरत पड़ने पर गिरजेश पटेल कोटा में ही रहकर किसी भी तरह का केस बीमा कंपनी पर करने में सक्षम थे। हालांकि इसकी उन्हें जरूर नहीं पडी। उपभोक्ता कानून में परिवर्तन के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं में भारी इजाफा हुआ है। 

यह वह दो केस हैं जो उपभोक्ताओं के लिए नया कानून बनने् से मिलने वाली राहत को दर्शाते है। अब उभोक्ताओं को बाजार में दुकानदार,  कंपनीं, आॅन लाइन माल बेचने वाली कंपनी द्वारा की जा रही धोखाधड़ी से निजात मिलने लगी है। इससे उपभोक्ताओं के सिविल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। उपभोक्ता एक करोड़ रुपए तक क्षतिपूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर ही केस दाखिल कर सकता है। इतना ही नहीं अब वह आॅन लाइन भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।  उनकी सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में हो सकेंगी। 

यह है कानून में संशोधन
- अब तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अदालत में दस लाख रुपए तक की सुनवाई हो सकती थी, जिसको बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया है। जिससे उपभोक्ताओं को अब सिविल कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। 
- राज्य बैंच का गठन जिला स्तर पर होने से अब यहींं पर अपील की सुविधा मिल रही है। 
- दस करोड़ रुपए तक सुनवाई अब यही हो रही है। जिससे उपभोक्ताओं को कम समय में न्याय मिल रहा है।
- आॅन लाइन शिकायत की सुविधा  मिलने से उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकता  है। 

इनका कहना है 
अब जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्टÑीय आयोग में 2 वर्ष के भीतर केस  को स्वीकार करने का अधिकर है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। इससे उपभोक्ताओं राहत का मार्ग प्रसस्त हुआ है।  2019 के बाद  अपील को जल्दी सुनने की कार्रवाई शुरू की गई है ।  90 दिवस के अंदर फाइल का निस्तारण किया जाता है। अब रेलवे, वायु सेवा, सड़क सेवा पर्यटन, विदेश घुमाने वाली एजेंसियां भी दायरे में आ गई है। 
- इंद्र मोहन सिंह हनी, वरिष्ठ उपभोक्ता एडवोकेट

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पिछले कानून से ज्यादा सशक्त, व्यापक एवं उपभोक्ता कल्याणकारी है। यह उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने और एक उपभोक्ता के रूप में सामान, सेवा या अन्य आदान-प्रदान में आने वाली समस्याओं से रक्षा कर उसे सशक्त बनाने में अग्रणी  है। 
- रामफूल गुर्जर  सदस्य  राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर 

पहले की अपेक्षा कानून की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, इसका उपभोक्ताओं  पर  असर नजर भी दिख रहा है। ई कॉमर्स जुडने के बाद भी  केस जनसंख्या के हिसाब से ही बढ़ रहे हैं । लोगों में जागरुकता का भी असर दिखाई दे रहा है। 
- संजीव कुमार जैन, एडवोकेट  

वर्ष 2019 में उपभोक्ता एक्ट बनाया गया था और इसे 20 जुलाई 2020 में लागू किया गया था। इसके बाद से राज्य मंच पर अपीलों में भी इजाफा हुआ है। राज्य बैंच में पचास फीसदी कैसों को सोल्व किया गया है। पैंडेसी में कमी  आई है। कानून से सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। 
- अजय कुमार, राज्य बैंच सर्किट कोटा 

उपभोक्ता कानून में इतनी सरलता आ गई है कि उपभोक्ता को घर बैठे न्याय मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था।  ई कॉमर्स को भी इससे जोड़ दिया गया।  माल को डिलेवरी करने वाली एजेंसी को भी उत्तरदायी  बनाया गया  है। 
- अशोक शर्मा, जज, राज्य आयोग बैंच

जयपुर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज के बाद अब बिलों में फिक्स चार्ज बढ़ने का झटका लगने वाला है। विद्युत विनियामक आयोग ने आगामी बिजली बिलों में फिक्स चार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद बिजली उपभोक्ताओं के बिल में महीने में 20 से 55 रुपए प्रति महीने राशि बढ़कर आएगी।

अभी तक अलग-अलग श्रेणी में 100 से 400 रुपए का फिक्स चार्ज अब 150 से 450 रुपए तक हो जाएगा। संभवत: अगस्त महीने के बिलों से यह जुड़कर आएगा। प्रदेश में फिलहाल 100 यूनिट तक उपभोग वाले बिजली उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज भी 50 रुपए बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार इसे खुद वहन करेगी। वहीं इससे पहले ऊर्जा विभाग ने जून में 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया था। पिछले पांच साल से हर महीने इसके अलावा सात पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लगाया जा रहा था, लिहाजा अब 61 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाकर बिल जारी किए गए थे। बढ़ा हुआ फ्यूल सरचार्ज आदेश 200 यूनिट से अधिक उपभोग वाले बिजली उपभोक्ताओं पर लागू हुआ था।

कोटा। कोटा सरस डेयरी मैं तैयार किए जा रहे दूध में संस्थान की बड़ी चूक  सामने आई है। डेयरी के कारिन्दों ने गंदे पानी को ट्यूबवैल के जरिए छोड़ दिया। इस दूध को सप्लाई भी कर दिया गया। बाद में उपभोक्ताओं की शिकायत सामने आने पर आनन फानन में  मीटिंग बुलाकर कारणों की जांच की गई। इधर उपभोक्ताओं ने बताया कि दो दिन से दूध को गर्म करने पर वह नारंगी जैसे रंग का नजर आ रहा है। कई उपभोक्ताओं ने दूध फटने की भी शिकायत की है। हालांकि इस गड़बड़ी को एक ही दिन में ठीक कर लिया बताते हैं। कोटा सरस डेयरी में दूध की शुद्धता के लिए आधुनिक मशीन और पूरा टेस्टिंग विभाग बना हुआ है। उसके बावजूद पिछले दो दिन से दूध के रंग बदलने की शिकायतें आने से इसकी   शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। डेयरी मिल्क पशुपालकों से इकट्ठा होने के बाद आपके घर तक पैकेट के जरिए पहुंचता है।  उसके बावजूद दूध का रंग चेज होना सिस्टम में खामियों को उजागर कर रहा है। इस बारे में डेयरी चैयरमेन चेनसिंह ने बताया कि कोटा डेयरी में हाल में एक नया ट्यूबवैल लगाया है। गलती से उसका पानी उपयोग में लिया गया है। इसके चलते यह समस्या आ रही है।  दो दिन तक बिना फिल्टर पानी का दूध में शामिल होने से गुणवत्ता पर असर पड़ा है। डॉक्टरों का कहना है कि पहले ही मानसून सक्रिय होने से पेट जननित बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसा दूध पीने से पेट दर्द और दस्त की शिकायत होने की संभावना रहती है। 

इन मानको से होकर गुजरता है दूध फिर भी हुई गड़बड़
सरस डेयरी प्रबंधक  दिलकुश मीणा ने बताया कि सरस दूध को पैकेट में पैक करने से पहले कई मानकों पर जांच किया जाता है। जिससे दूध की गुणवत्ता निर्धारित होती है। आम परीक्षण सोमैटिक सेल काउंट (एससीसी), स्टैंडर्ड प्लेट काउंट (एसपीसी), प्रारंभिक ऊष्मायन गणना (पीआईसी), लैब पाश्चुरीकृत गणना (एलपीसी) और कोलीफॉर्म गणना हैं। डेयरी के पानी सप्लाई वाले सेक्शन में छोटी तकनीकी खराबी आई थी उसके ठीक कर लिया गया है। दूध में किसी प्रकार कोई गड़बड़ नहीं है। पूरी तरह गुणवत्ता युक्त है।

दो तीन दिन से दूध गर्म करते हल्का लाल रंग का हो रहा
पिछले दो तीन दिन से सरस दूध की नीली थैली का दूध को गर्म करने पर उसका रंग हल्का लाल रंग का हो रहा है। इसकी शिकायत डेयरी बूथ वाले से भी की लेकिन वो भी संतोषप्रद जबाव नहीं दे सका । बच्चे दूध का कलर देखकर नहीं पी रहे है। अभी चाय और कॉफी इसका उपयोग ले रहे हैं। 
-सोनू कंवर, गृहणी निवासी कुन्हाडी 

शिकायत आने पर दूध के लेंगे सैंपल
सरस दूध में किसी प्रकार कोई खराबी आ रही है तो इसका सैंपल लिया जाएगा। डेयरी में दूध की गुणवत्ता को लेकर आधुनिक मशीनें लगी हुई है। फिर भी दूध में लाल रंग की शिकायत पर इसके नमूने लेकर जांच की जाएगी। 
-संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोटा 

डाक्टर कहते हैं 
डेयरी का दूध वैसे तो पाश्चयुरीकृत होता है। इसके प्रोसेस के दौरान फिल्टर पानी का प्रयोग नहीं करने से या अन्य कोई पदार्थ  दूध में यदि मिल जाता है तो दस्त की शिकायत और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। पेट में मरोड उठ सकते हंै।  दूध के गर्म करने पर लाल रंग का हो रहा है तो इसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। 
-डॉ. ओपी मीणा, फिजिशियन 

इनका कहना 
सरस की नीले पैकेट वाले पैकेट में गर्म करने के बाद दूध का रंग लाल होने की शिकायत आ रही थी उसको लेकर गुरुवार को बैठक ली है। इसमें एक नए बोरिंग का पानी आ गया था जिससे यह समस्या आई थी उसको बंद कर दिया। अब दूसरे बोरिंग से पानी ले रहे हंै। डेयरी में दो बोरिंग है एक पानी कम होने से किसी ने दूसरे बोरिंग का पानी चालू कर दिया था जो फिल्टर नहीं हुआ । डायरेक्ट वॉल खोलने से यह समस्या आई। इसको जांच कर ठीक कर दिया गया है। 
-चैनसिंह, डेयरी चेयरमैन सरस डेयरी कोटा