जयपुर। प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने संबंधित विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनावी व्यवस्थाओं की स्थिति जानी। बैठक में कानून व्यवस्था, मतदान केन्द्र, आरक्षण, निर्वाचन कार्मिक, अधिकारियों के ट्रांसफर और चरणबद्ध चुनाव व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में गृह विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, पंचायती राज विभाग तथा कार्मिक विभाग से संबंधित तैयारियों एवं आयोग के आदेशों की अनुपालना की समीक्षा की गई। आयोग ने लॉटरी प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि तबादला प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले पूरी कर ली जाए। आयोग की तरफ से 15 अगस्त को डेडलाइन मानकर 16 अगस्त के बाद कभी भी निकाय चुनावों की घोषणा की जा सकती है।

18 हजार निकाय और 48 हजार पंचायत मतदान केन्द्रों की तैयारी :

सिंह ने बताया कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत निकाय चुनाव के लिए करीब 18 हजार मतदान केन्द्र और पंचायतीराज चुनाव के लिए 48 हजार मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। निकाय चुनाव की चरणबद्ध व्यवस्था में 39 जिलों में दो चरणों में चुनाव की तैयारी है,जबकि फलोदी और सलूम्बर में एक चरण में मतदान कराया जाएगा। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 36 जिलों में चार चरणों, चार जिलों में दो चरणों और एक जिले में एक चरण में कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जैसलमेर में एक चरण में चुनाव की तैयारी की जा रही है।

ईवीएम से सदस्य, मतपेटी से पंच-सरपंच चुनाव :

नगर निकाय सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। पंच-सरपंच चुनाव के लिए मतपेटियों यानि बेलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राजेश वर्मा के अनुसार नगर निकाय के पहले चरण में 140 नगर निकायों, 5,050 वार्ड और 10,185 मतदान केन्द्रों के लिए 71,295 सिविल निर्वाचन कार्मिक और 61,110 पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी। दूसरे चरण में 169 नगर निकायों और 5,195 वार्डों के लिए 43, 960 सिविल निर्वाचन कार्मिकों की जरूरत होगी।

रिजर्वेशन और ट्रांसफर पर आयोग की नजर :

आयोग ने पदों के आरक्षण संबंधी प्रक्रिया जल्दी पूरी करने और आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों के तबादले और पोस्टिंग 15 अगस्त तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कार्मिकों को चुनावी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जिनके खिलाफ पिछले चुनावों में लापरवाही को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हों।