अहमदाबाद। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जब एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के बाद पार्किंग बे की ओर जाते समय गलती से गलत टैक्सीवे पर मुड़ गया और सामने इंडिगो का विमान आ गया। उस समय इंडिगो की मुंबई जाने वाली फ्लाइट टेकऑफ की तैयारी में टैक्सी कर रही थी। स्थिति गंभीर होने से पहले ही दोनों विमानों को रोक दिया गया और वे करीब 200 मीटर की सुरक्षित दूरी पर रुक गए।

एयर इंडिया ने बताया कि मुंबई से अहमदाबाद पहुंची फ्लाइट एआई-2493 अनजाने में गलत मार्ग पर चली गई थी। हालांकि, यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। बाद में विमान को टो करके सुरक्षित रूप से पार्किंग बे तक पहुंचाया गया।

इंडिगो ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी फ्लाइट 6E-5160 को कुछ समय के लिए रोका गया था। दूसरे विमान को हटाने के बाद उड़ान सामान्य रूप से मुंबई रवाना हुई। दोनों एयरलाइंस ने मामले की सूचना नियामक प्राधिकरण को दे दी है और जांच शुरू कर दी गई है।

कोटा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एलन कोचिंग संस्थान के वाराणसी स्थित सेंटर व कानपुर विकास प्राधिकरण ने फिजिक्सवाला के कानपुर सेंटर को सुरक्षा संबंधी विभिन्न गड़बड़ियों के चलते सील कर दिया है। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में भीषण आग  से 15 छात्रों की मौत के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश  के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित कर सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) भवन परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्र ने कहा कि भवन अथवा भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए तथा निर्धारित उपयोग के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। यदि बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत है तो उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाए।

मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि हम सभी नियमों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं और किसी भी बिल्डिंग की केडीए, नगर निगम फायर से एनओसी लेने के बाद ही शुरू किया जाता है। मामले में उप्र के हैड गौरव श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तो उन्होेने कहा कि लखनऊ में एक भी सील नहीं है और कानपुर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

नहीं दिया कोई जवाब 

कोचिंग संस्थान का सेंटर सील करने के मामले को लेकर एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी,गोविन्द माहेश्वरी व नीतेश शर्मा को मोबाइल कॉल व वाट्स अप मैसेज कर पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।  

-दिनेश जैन
सेंटर हैड कोटा पीडब्ल्यू 
कोचिंग संस्थान

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 अब कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया में है। विधानसभा से पारित होने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजर चुके बिल में राज्य सरकार ने इसके नियम (रूल्स) तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। 

विधानसभा में मार्च में पेश और सितंबर में पारित

राजस्थान सरकार ने मार्च 2025 में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए विधेयक तैयार किया था। इसे 19 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया और बाद में प्रवर समिति को भेजा गया। समिति की सिफारिशों के बाद 3 सितंबर 2025 को विधानसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विधेयक को कानून का रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रक्रिया में बिल के कई नियमों पर कोचिंग संचालकों की आपत्ति आई तो सरकार की बनाई उच्च स्तरीय कमेटी ने कोचिंग, संचालकों,अभिभावकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों सहित कई अन्य वर्ग के लोगों की बैठकें कर सुझाव लिए। सुझावों के आधार पर कोचिंग सेंटर सुविधाओं, फीस और अन्य नियमों में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए थे। कोटा सहित पूरे राजस्थान के कोचिंग उद्योग पर प्रभाव डालने वाले इस कानून से विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और फीस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 

छात्रों और अभिभावकों को क्या मिलेगा

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, तनावमुक्त और पारदर्शी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सहायता, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और अभिभावकों से नियमित संवाद अनिवार्य होगा। फीस और रिफंड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी तथा फीस कम से कम चार किश्तों में जमा कराने का विकल्प देना होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी। 

कोचिंग संचालकों पर ये होंगी जिम्मेदारियां

100 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर शाखा का अलग पंजीकरण कराना पड़ेगा। संस्थानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्याप्त वेंटिलेशन, पेयजल, अलग शौचालय, सीसीटीवी और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्रातक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, सीमित अध्ययन अवधि और सह पाठयक्रम गतिविधियों की व्यवस्था भी करनी होगी। 

उल्लंघन पर भारी जुर्माना

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार 50 हजार रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लगातार नियम तोड़ने पर कोचिंग सेंटर का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य स्तर पर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। 

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश में जनपद गौतमबुद्धनगर में अग्नि सुरक्षा एवं मानव सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन का विशेष जांच अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त टीमों ने कोचिंग सेंटरों, होटलों और अन्य संस्थानों में व्यापक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, आवश्यक अभिलेखों, पंजीकरण और अग्निशमन उपकरणों की जांच की। अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बुधवार को कार्यालय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने जानकारी से अवगमें सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल हैं। अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में संचालित संस्थानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया।

उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने जेवर क्षेत्र के बालाजी गेस्ट हाउस, एसआर प्लाजा, द ग्रैंड होटल और जेपी वेलवेट होटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमियां पाए जाने पर बालाजी गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि अन्य तीन संस्थानों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी । जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि विशेष अभियान के तहत बुधवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 46 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने तथा निर्धारित मानकों का पालन न मिलने पर पांच कोचिंग संस्थानों को तत्काल सील कर दिया गया।

वहीं नोएडा सेक्टर-16 और सेक्टर-18 में 12 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से दो को सील किया गया। सेक्टर-22 क्षेत्र में चार संस्थानों का निरीक्षण हुआ, जहां दो को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने और मानकों की पूर्ति तक कोचिंग गतिविधियां बंद रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सेक्टर-58 और सेक्टर-62 में भी छह कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार पिछले दो दिनों में कुल 66 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इस दौरान नौ संस्थानों को सील किया गया है, जबकि 12 को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, मानव सुरक्षा, आवश्यक अनुमतियों, पंजीकरण और अन्य निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, दस्तावेजों की कमी या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थान के खिलाफ कठोर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देशन में यह विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 देशों के सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में भारत के 'मानव' विजन का उल्लेख करते हुए कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास समावेशिता, सुरक्षा और जनहित के मूल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जी-7 देशों के 52 वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस यात्रा पर गये पीएम मोदी ने बुधवार रात फ्रांस के एवियन में "इंश्योरिंग ए सेफ, रैपिड एंड एफिशिएंट रोल आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा कि एआई एक परिवर्तनकारी शक्ति है जिसमें मानव सभ्यता की दिशा को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है, लेकिन इसे लोगों को सशक्त बनाने वाला भी होना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि इसी व्यापक सोच के साथ भारत ने हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए भारत के 'मानव' विजन को रेखांकित किया, जो इस बात पर जोर देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास समावेशिता, सुरक्षा और जनहित के मूल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा साइबरस्पेस को एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में देखा है और लोकतांत्रिक देशों की ऐसी एआई मॉडल तक पहुंच होनी चाहिए जो उनके महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को सुरक्षित कर सकें और उन्हें साइबर खतरों से निपटने में मदद कर सकें। उन्होंने एआई विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया, जिसमें सुरक्षा, गति और दक्षता पर एक साथ ध्यान दिया जाए।

इस संबंध में, उन्होंने चार सुझाव दिए: एआई सिस्टम को 'सेफ-बाय-डिजाइन' (निर्माण के स्तर पर ही सुरक्षित) होना चाहिए। एआई के इस्तेमाल के साथ-साथ सामान्य मानक, परीक्षण फ्रेमवर्क और नियामक दिशानिर्देश होने चाहिए। डीपफेक, गलत सूचना और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रभावी वैश्विक सहयोग होना चाहिए और एक समावेशी दुनिया सुनिश्चित करने के लिए एआई का लाभ 'ग्लोबल साउथ' के देशों तक पहुँचना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य मानव क्षमता का विस्तार करना, मानवीय विकल्पों को सशक्त बनाना और मानव गरिमा की रक्षा करना होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस ने टोंक रोड स्थित डियोना हुक्का बार कैफे पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से हुक्का संचालन में प्रयुक्त सामग्री जब्त कर बार के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि पुलिस ने हुक्का बार के मैनेजर मनोज कुमार (28) श्रीगंगानगर को गिरफ्तार कर कोटपा अधिनियम की धारा 4ए/21ए के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने टोंक रोड स्थित डियोना हुक्का बार कैफे पर दबिश देकर वहां से चार हुक्के, चार चिलम, चार पाइप, एक चिमटा, एक कोयला जाली तथा विभिन्न प्रकार के तीन नशीले फ्लेवर पैकेट बरामद किए। कार्रवाई के दौरान हुक्का पीते मिले युवक-युवतियों के चालान भी काटे गए। मामले में प्रकरण की जांच जारी है।

जयपुर। जयपुर पुलिस के अवैध विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करधनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा गोदाम सीज कर दिया। पुलिस ने गोदाम से विस्फोटक पदार्थ (पटाखों) के 573 कार्टन जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान गोदाम संचालक मौके पर नहीं मिला और वह फिलहाल फरार है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि बिना लाइसेंस संचालित विस्फोटक पदार्थों की फैक्ट्रियों और गोदामों में अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

पुलिस को 13 जून को सूचना मिली थी, कि करधनी थाना क्षेत्र के सूर्य नगर स्थित 60 फीट रोड पर एक मकान में बने गोदाम में भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो गोदाम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ अवैध रूप से रखे मिले। पुलिस ने गोदाम संचालक को मौके पर बुलाया, लेकिन उसके उपस्थित नहीं होने पर भवन मालिक की मौजूदगी में गोदाम में रखे 573 कार्टन पटाखे जब्त कर सीज कर दिए। 

मामले में गोदाम संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 287, 288, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1884 तथा विस्फोटक अधिनियम-1908 की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश जारी है। 

पटना। राज्यभर के वाहनों में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग जांच और कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच होगी। जांच के दौरान उच्च तीव्रता वाले हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। इससे ना केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनके उपयोग से आम लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त(एसटीसी)आरिफ अहसन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीओ) को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी नगर आयुक्त को पत्र जारी कर निगम के वाहनों में भी प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हॉर्न को हटाने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसे हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी कर हॉर्नों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

परिवहन सचिव ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित, शांत एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में संबंधित नर्सिंग होम के बिना वैध पंजीयन संचालित होने का खुलासा हुआ है। इसके बाद विभाग ने अस्पताल संचालक और संबंधित चिकित्सक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मंगलवार को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार रतनपुर थाना क्षेत्र के पोड़ी नवागांव निवासी 50 वर्षीय कुमारी बाई साहू स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर पहुंची थीं। परिजनों का आरोप है कि जांच के दौरान चिकित्सक ने उन्हें गर्भाशय संबंधी समस्या बताकर शल्य चिकित्सा कराने की सलाह दी और बाद में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।

मृतका के परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन की तैयारी के दौरान निर्धारित शुल्क भी जमा कराया गया था। आरोप है कि शल्य प्रक्रिया से पूर्व एनेस्थीसिया दिये जाने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे अन्य अस्पताल रेफर करने का निर्णय लिया। परिजनों का आरोप है कि महिला को आवश्यक चिकित्सकीय औपचारिकताएं पूरी किए बिना निजी वाहन से बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद मृतका के पुत्र मुकेश साहू ने रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित चिकित्सक एवं नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में नर्सिंग होम के बिना पंजीयन संचालित होने तथा उपचार प्रक्रिया में लापरवाही के संकेत मिलने पर अस्पताल संचालक और संबंधित डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

जयपुर। खो नागोरियन थाना इलाके में पीली की तलाई इलाके में संचालित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं के गुबार आसमान तक दिखाई देने लगे। हादसे के दौरान फैक्ट्री में मौजूद कई मजदूर आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फैक्ट्री परिसर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और कई धमाके भी हुए।

बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य घायलों का एसएमएस अस्पताल में ईलाज जारी है।  हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं तथा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पुलिस कमिश्नर जयपुर सचिन मित्तल डीसीपी ईस्ट रंजीत शर्मा एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल समेत एसीपी मालवीय नगर विनोद शर्मा समेत कार्यालय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

ढाई साल से चल रही थी अवैध फैक्ट्री

जानकारी के अनुसार पटाखे की यह अवैध फैक्ट्री थाने के पीछे मात्र 200 मीटर दूर स्थित है। यह अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। केवल 50 वर्ग गज के 3 मंजिला मकान में यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। यहां सुरखा के कोई इंतजाम नहीं थे। पटाखा फैक्ट्री चलाने के लिए प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। एक अज्ञात का शव मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया पटाखे से लगी आग के मामले में एसएमएस में एक अज्ञात व्यिक्त का पूरा जला हुआ शव पहुंचा है वहीं, तीन शख्स नासिर उम्र 23 साल निवासी खो नागोरियन, आदिब उम्र 25 साल निवासी खो नागोरियन और समीर उम्र 30 साल ये 80 प्रतिशत से झुलसे हुए है।

पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद झुलसे छह लोगों को गंभीर हालत में SMS अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया, जबकि पांच अन्य मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार तीन घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी के निर्देशन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम घायलों के उपचार में जुटी हुई है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पानी पिलाने गया था, मौत बनकर आया धमाका

हादसे में जान गंवाने वाला 15 वर्षीय रब्बिल फैक्ट्री से महज कुछ घर दूर रहता था। परिजनों के अनुसार वह अक्सर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को घर से ठंडा पानी ले जाकर पिलाता था। मंगलवार को भी वह पानी की बोतल लेकर अंदर गया था, तभी अचानक विस्फोट हो गया। मासूम की मौत के बाद उसकी मां नजमीन का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार यही कहती रही—"मेरा बेटा मुझे लौटा दो।" मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी यह मंजर देखकर नम हो गईं।

स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी

स्थानीय निवासी नौशाद ने आरोप लगाया कि हादसे के काफी देर बाद तक पुलिस और दमकल की टीमें नहीं पहुंचीं। शुरुआती राहत और बचाव कार्य पूरी तरह स्थानीय लोगों ने ही संभाला। लोगों का कहना है कि समय पर मदद पहुंचती तो नुकसान कम हो सकता था।

रिहायशी इलाके में चल रहे कई अवैध कारखाने

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र में केवल पटाखा फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि कई अन्य अवैध गोदाम और छोटे कारखाने भी संचालित हो रहे हैं। इनमें खाद्य उत्पाद बनाने की इकाइयां, कबाड़ और अन्य ज्वलनशील सामग्री के गोदाम शामिल हैं, जो घनी आबादी के बीच चल रहे हैं।

मंगलवार बाजार होता तो मच जाती तबाही

स्थानीय निवासी समीर के अनुसार हादसे वाली जगह और आसपास की गलियों में प्रत्येक मंगलवार को हाट बाजार लगता है। सौभाग्य से विस्फोट बाजार शुरू होने से पहले हुआ। यदि हादसा बाजार के दौरान होता तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी और यह राजधानी के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में शामिल हो जाता।

जांच के घेरे में अवैध फैक्ट्री संचालन

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि घनी आबादी के बीच अवैध पटाखा फैक्ट्री आखिर किसकी अनुमति से संचालित हो रही थी। प्रशासन अब फैक्ट्री के लाइसेंस, संचालन और सुरक्षा मानकों की जांच में जुट गया है। वहीं पूरे क्षेत्र में अवैध कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नए सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 50 साल की उम्र तक की जा सकती है, जिससे लोगों को बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की परेशानी से राहत मिलेगी। फिलहाल लाइसेंस आमतौर पर 20 साल के लिए जारी होता है।

इसके साथ ही वाहन मालिकाना हक ट्रांसफर, परमिट रिन्यूअल और अन्य आरटीओ सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है। इससे लोगों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से काम हो सकेगा।

सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से राज्यों के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। नए सिस्टम में निगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है, अधिक अंक होने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम तेज आंधी के बीच एयर इंडिया के विमानों से लोहे की सीढ़ी टकराने की घटना की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुरू कर दी है। हवाई अड्डे पर रविवार शाम अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश के साथ तेज आंधी शुरू हो गयी। इस दौरान टर्मिनल-2 के 'बे' में इंडिगो की ग्राउंड हैंडलिंग टीम की एक लोहे की सीढ़ी (स्टेप लैडर) तेज हवाओं के साथ खुद-ब-खुद आगे बढ़ने लगी और इससे पहले कि उसे काबू किया जाता, एयर इंडिया की तीन विमानों टकरा गयी। इस घटना में विमानों को नुकसान पहुंचा है।

सूत्रों ने बताया कि घटना शाम करीब 4.30 बजे की है। आंधी बारिश के बारे में मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं थी। यह बेहद स्थानीय मौसमी घटना थी और आसपास के इलाके में मौसम शांत था। डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही क्षतिग्रस्त तीनों विमानों को उड़ान से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, तीनों क्षतिग्रस्त विमान ए320 परिवार के हैं।