जयपुर। जयपुर पुलिस के अवैध विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करधनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा गोदाम सीज कर दिया। पुलिस ने गोदाम से विस्फोटक पदार्थ (पटाखों) के 573 कार्टन जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान गोदाम संचालक मौके पर नहीं मिला और वह फिलहाल फरार है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि बिना लाइसेंस संचालित विस्फोटक पदार्थों की फैक्ट्रियों और गोदामों में अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

पुलिस को 13 जून को सूचना मिली थी, कि करधनी थाना क्षेत्र के सूर्य नगर स्थित 60 फीट रोड पर एक मकान में बने गोदाम में भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो गोदाम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ अवैध रूप से रखे मिले। पुलिस ने गोदाम संचालक को मौके पर बुलाया, लेकिन उसके उपस्थित नहीं होने पर भवन मालिक की मौजूदगी में गोदाम में रखे 573 कार्टन पटाखे जब्त कर सीज कर दिए। 

मामले में गोदाम संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 287, 288, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1884 तथा विस्फोटक अधिनियम-1908 की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश जारी है। 

पटना। राज्यभर के वाहनों में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग जांच और कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच होगी। जांच के दौरान उच्च तीव्रता वाले हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। इससे ना केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनके उपयोग से आम लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त(एसटीसी)आरिफ अहसन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीओ) को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी नगर आयुक्त को पत्र जारी कर निगम के वाहनों में भी प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हॉर्न को हटाने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसे हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी कर हॉर्नों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

परिवहन सचिव ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित, शांत एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में संबंधित नर्सिंग होम के बिना वैध पंजीयन संचालित होने का खुलासा हुआ है। इसके बाद विभाग ने अस्पताल संचालक और संबंधित चिकित्सक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मंगलवार को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार रतनपुर थाना क्षेत्र के पोड़ी नवागांव निवासी 50 वर्षीय कुमारी बाई साहू स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर पहुंची थीं। परिजनों का आरोप है कि जांच के दौरान चिकित्सक ने उन्हें गर्भाशय संबंधी समस्या बताकर शल्य चिकित्सा कराने की सलाह दी और बाद में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।

मृतका के परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन की तैयारी के दौरान निर्धारित शुल्क भी जमा कराया गया था। आरोप है कि शल्य प्रक्रिया से पूर्व एनेस्थीसिया दिये जाने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे अन्य अस्पताल रेफर करने का निर्णय लिया। परिजनों का आरोप है कि महिला को आवश्यक चिकित्सकीय औपचारिकताएं पूरी किए बिना निजी वाहन से बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद मृतका के पुत्र मुकेश साहू ने रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित चिकित्सक एवं नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में नर्सिंग होम के बिना पंजीयन संचालित होने तथा उपचार प्रक्रिया में लापरवाही के संकेत मिलने पर अस्पताल संचालक और संबंधित डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

जयपुर। खो नागोरियन थाना इलाके में पीली की तलाई इलाके में संचालित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं के गुबार आसमान तक दिखाई देने लगे। हादसे के दौरान फैक्ट्री में मौजूद कई मजदूर आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फैक्ट्री परिसर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और कई धमाके भी हुए।

बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य घायलों का एसएमएस अस्पताल में ईलाज जारी है।  हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं तथा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पुलिस कमिश्नर जयपुर सचिन मित्तल डीसीपी ईस्ट रंजीत शर्मा एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल समेत एसीपी मालवीय नगर विनोद शर्मा समेत कार्यालय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

ढाई साल से चल रही थी अवैध फैक्ट्री

जानकारी के अनुसार पटाखे की यह अवैध फैक्ट्री थाने के पीछे मात्र 200 मीटर दूर स्थित है। यह अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। केवल 50 वर्ग गज के 3 मंजिला मकान में यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। यहां सुरखा के कोई इंतजाम नहीं थे। पटाखा फैक्ट्री चलाने के लिए प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। एक अज्ञात का शव मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया पटाखे से लगी आग के मामले में एसएमएस में एक अज्ञात व्यिक्त का पूरा जला हुआ शव पहुंचा है वहीं, तीन शख्स नासिर उम्र 23 साल निवासी खो नागोरियन, आदिब उम्र 25 साल निवासी खो नागोरियन और समीर उम्र 30 साल ये 80 प्रतिशत से झुलसे हुए है।

पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद झुलसे छह लोगों को गंभीर हालत में SMS अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया, जबकि पांच अन्य मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार तीन घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी के निर्देशन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम घायलों के उपचार में जुटी हुई है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पानी पिलाने गया था, मौत बनकर आया धमाका

हादसे में जान गंवाने वाला 15 वर्षीय रब्बिल फैक्ट्री से महज कुछ घर दूर रहता था। परिजनों के अनुसार वह अक्सर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को घर से ठंडा पानी ले जाकर पिलाता था। मंगलवार को भी वह पानी की बोतल लेकर अंदर गया था, तभी अचानक विस्फोट हो गया। मासूम की मौत के बाद उसकी मां नजमीन का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार यही कहती रही—"मेरा बेटा मुझे लौटा दो।" मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी यह मंजर देखकर नम हो गईं।

स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी

स्थानीय निवासी नौशाद ने आरोप लगाया कि हादसे के काफी देर बाद तक पुलिस और दमकल की टीमें नहीं पहुंचीं। शुरुआती राहत और बचाव कार्य पूरी तरह स्थानीय लोगों ने ही संभाला। लोगों का कहना है कि समय पर मदद पहुंचती तो नुकसान कम हो सकता था।

रिहायशी इलाके में चल रहे कई अवैध कारखाने

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र में केवल पटाखा फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि कई अन्य अवैध गोदाम और छोटे कारखाने भी संचालित हो रहे हैं। इनमें खाद्य उत्पाद बनाने की इकाइयां, कबाड़ और अन्य ज्वलनशील सामग्री के गोदाम शामिल हैं, जो घनी आबादी के बीच चल रहे हैं।

मंगलवार बाजार होता तो मच जाती तबाही

स्थानीय निवासी समीर के अनुसार हादसे वाली जगह और आसपास की गलियों में प्रत्येक मंगलवार को हाट बाजार लगता है। सौभाग्य से विस्फोट बाजार शुरू होने से पहले हुआ। यदि हादसा बाजार के दौरान होता तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी और यह राजधानी के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में शामिल हो जाता।

जांच के घेरे में अवैध फैक्ट्री संचालन

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि घनी आबादी के बीच अवैध पटाखा फैक्ट्री आखिर किसकी अनुमति से संचालित हो रही थी। प्रशासन अब फैक्ट्री के लाइसेंस, संचालन और सुरक्षा मानकों की जांच में जुट गया है। वहीं पूरे क्षेत्र में अवैध कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नए सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 50 साल की उम्र तक की जा सकती है, जिससे लोगों को बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की परेशानी से राहत मिलेगी। फिलहाल लाइसेंस आमतौर पर 20 साल के लिए जारी होता है।

इसके साथ ही वाहन मालिकाना हक ट्रांसफर, परमिट रिन्यूअल और अन्य आरटीओ सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है। इससे लोगों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से काम हो सकेगा।

सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से राज्यों के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। नए सिस्टम में निगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है, अधिक अंक होने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम तेज आंधी के बीच एयर इंडिया के विमानों से लोहे की सीढ़ी टकराने की घटना की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुरू कर दी है। हवाई अड्डे पर रविवार शाम अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश के साथ तेज आंधी शुरू हो गयी। इस दौरान टर्मिनल-2 के 'बे' में इंडिगो की ग्राउंड हैंडलिंग टीम की एक लोहे की सीढ़ी (स्टेप लैडर) तेज हवाओं के साथ खुद-ब-खुद आगे बढ़ने लगी और इससे पहले कि उसे काबू किया जाता, एयर इंडिया की तीन विमानों टकरा गयी। इस घटना में विमानों को नुकसान पहुंचा है।

सूत्रों ने बताया कि घटना शाम करीब 4.30 बजे की है। आंधी बारिश के बारे में मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं थी। यह बेहद स्थानीय मौसमी घटना थी और आसपास के इलाके में मौसम शांत था। डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही क्षतिग्रस्त तीनों विमानों को उड़ान से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, तीनों क्षतिग्रस्त विमान ए320 परिवार के हैं।

तिरुवनंतपुरम। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कई जिलों में शिगेला संक्रमण पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को राज्य भर में निरीक्षण तेज करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्त निवारक उपाय आवश्यक हैं। मंत्री ने बताया कि अलाप्पुझा और अरनमुला से शिगेला के 123 मामले सामने आए हैं, जबकि कोझिकोड में भी तीन बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित बच्चों में से एक चार वर्षीय बच्ची की इस बीमारी से मौत हो गई। स्थिति को देखते हुए, होटलों, रेस्तरां और सड़क किनारे के खाद्य स्टालों पर निरीक्षण मजबूत किए जाएंगे, जबकि राज्य भर में पेयजल की गुणवत्ता की जांच तेज की जाएगी।

मुरलीधरन ने कहा कि होटलों के लिए ग्राहकों को उबला और ठंडा किया हुआ पीने का पानी उपलब्ध कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। हालांकि, कई प्रतिष्ठान इस नियम की अनदेखी करते हुए साधारण पानी परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति से शिगेला बैक्टीरिया आसानी से फैल सकता है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को पीने के पानी के उचित क्लोरीनीकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कुछ लोग क्लोरीन की गंध और स्वाद की शिकायत करते हैं, फिर भी यह एक आवश्यक जन स्वास्थ्य उपाय है। उन्होंने कहा, "क्लोरीनीकरण करना ही होगा। अन्यथा, इस बीमारी के तेजी से फैलने की संभावना है। अलाप्पुझा और अरनमुला में शुरू में सामने आया यह संक्रमण अब कोझिकोड तक पहुंच गया है।"

जयपुर। आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने खाद्य दिवस के मौके पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा है कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, राजस्थान सीएम ने इस दिवस की बधाई देकर इतिश्री कर ली, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी को केवल बधाई तक सीमित ना रखते हुए राजस्थान की जनता को यह बताना चाहिए कि वर्ष 2022 से 2026 तक लिए गए 69,287 खाद्य नमूनों में से 15,644 नमूने अमानक पाए गए, लेकिन इतनी बड़ी मिलावटखोरी के बावजूद सिर्फ 3 लाइसेंस ही क्यों निलंबित किए गए। वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के समय से जुड़े यह आंकड़े प्रदेश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल रही है और जनता के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, तो कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित क्यों है? क्या जुर्माना भरकर मिलावटखोरों को फिर से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे दी जाती है।

सरकार को यह समझना चाहिए कि  मिलावट केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनता के जीवन और स्वास्थ्य के खिलाफ बड़ा अपराध है। जब लाखों परिवारों की थाली में जहर परोसा जा रहा था, तब जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे। अगर हजारों मामलों में मिलावट साबित हुई, तो फिर कार्रवाई केवल जुर्माना वसूलने तक ही क्यों सीमित रही ? क्या राजस्थान में मिलावटखोरों के लिए कानून का मतलब सिर्फ जुर्माना भरो और मिलावटखोरी जारी रखो रह गया है।

राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि 22.6 प्रतिशत नमूने फेल होने के बावजूद आखिर सरकार किस बात की सफलता का ढोल पीट रही है। राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सभी दोषी प्रतिष्ठानों के नाम सार्वजनिक करते हुए गंभीर मामलों में लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाएं तथा  मिलावटखोरों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए और मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान हर महीने चलाया जाए |

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने “ऑपरेशन मदरसा” अभियान की घोषणा करते हुए राज्यभर के मदरसों के सर्वे की मांग उठाई है। इस अभियान के तहत मदरसों की वैधता, संचालन व्यवस्था और वित्तीय स्रोतों की विस्तृत जांच किए जाने की बात कही गई है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि राज्य में संचालित सभी मदरसों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि कितने मदरसे सरकारी नियमों के तहत पंजीकृत और वैध हैं तथा कितने अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।

अभियान के तहत मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स और पाठ्यक्रम की भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके साथ ही यह जांच की जाएगी कि संबंधित संस्थानों में सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। सर्वे में यह भी देखा जाएगा कि मदरसा आवासीय है या गैर-आवासीय तथा वहां रहने वाले छात्रों की संख्या कितनी है।

इसके अलावा मदरसों को मिलने वाले फंड और आर्थिक स्रोतों की भी जांच की जाएगी। अभियान में मौलवियों और छात्रों की संख्या का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस सर्वे का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जयपुर। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में यातायात पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों, व्यस्त मार्गों और संवेदनशील ट्रैफिक पॉइंट्स पर सोलर ऊर्जा से संचालित आधुनिक एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इन बोर्डों के माध्यम से वाहन चालकों को रियल टाइम ट्रैफिक जानकारी, वन-वे व्यवस्था, डायवर्जन, सड़क सुरक्षा संदेश और विशेष आयोजनों से संबंधित सूचनाएं दी जा रही हैं।

नियमों की जानकारी अब ऑन रोड

जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में लगाई गई संदेश प्रदर्शन की चार एलईडी स्क्रीन और 15 स्टेंडी हैं। जिन्हें आसानी से वाहन से टॉ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर ले जाते हैं। यातायात पुलिस का मानना है कि कई बार वाहन चालक नियमों और मार्ग परिवर्तनों की जानकारी के अभाव में जाम या दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। ऐसे में एलईडी बोर्ड तत्काल सूचना देने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। बोर्डों पर समय-समय पर वन-वे ट्रैफिक,धीमी गति रखें, हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं, जाम वाले मार्ग से बचें जैसे संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि अधिकांश एलईडी यूनिट सोलर पैनल से संचालित हैं, जिससे बिजली की खपत कम होगी और इन्हें आवश्यकता अनुसार कई स्थानों पर आसानी से अस्थाई रूप से लगायात जाता है। 

राहगीर कैलाश चौपड़ा, घाटगेट

अस्थाई एलईडी से पुलिस का यातायात नियमों को लेकर संदेश देने का तरीका अच्छा है। बार-बार लोगों के दिमाग में यातायात नियमों के पालन की बात आएगी तो एक्सीडेंट की संख्या में कमी आए। बड़े धार्मिक आयोजनों, वीआईपी मूवमेंट, त्योहारों और विशेष कार्यक्रमों के दौरान इन बोर्डों की उपयोगिता और बढ़ जाती है। इनके जरिए कुछ ही सेकंड में हजारों वाहन चालकों तक जरूरी सूचना पहुंच जाती है।

नई दिल्ली। दिल्ली में मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में बुधवार को आग लगने की घटना के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने गैर-कानूनी रूप से चल रहे बार, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे 72 संस्थानों को नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजे गए तथा तोड़-फोड़ एवं जगह को सील की गयी। इस हादसे में 13 विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की मौत हो गयी थी और 30 से अधिक घायल हुए हैं।

इस बीच साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना, जिसमें छह लोगों की मौत हो गयी थी, के बाद से एमसीडी भी जांच कर रही है तथा गैर-कानूनी ढांचों और अतिक्रमण की पहचान कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्माण नियमों के उल्लंघन और गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता अवैध निर्माणों पर रोक लगाना और साकेत तथा मालवीय नगर जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है।

जयपुर। राजस्थान पुलिस द्वारा महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के पांचवें दिन व्यापक कार्रवाई करते हुए 7,249 वाहन चालकों के खिलाफ प्रवर्तन किया गया। अभियान के तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। अभियान के दौरान सबसे अधिक 2,945 वाहनों पर अवैध काली फिल्म (ब्लैक फिल्म) लगाए जाने के मामलों में कार्रवाई की गई। वहीं नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह प्रदर्शित करने वाले 2,080 वाहनों के चालान काटे गए। इसके अलावा वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन के 804 मामले सामने आए, जबकि 674 वाहन अवैध मॉडिफिकेशन (बॉडी एवं साइलेंसर परिवर्तन) के दोषी पाए गए।

पुलिस ने 376 वाहनों पर प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न के उपयोग को लेकर कार्रवाई की। वहीं 370 वाहनों में अवैध लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर पाए जाने पर भी चालान किए गए। जिलेवार कार्रवाई में कोटा शहर सबसे आगे रहा, जहां अकेले 1,079 वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन किया गया। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने 622 तथा अजमेर पुलिस ने 356 वाहनों पर कार्रवाई कर अभियान को गति दी। एडीजी ट्रैफिक डॉ. बी.एल. मीणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पूरे जून माह में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अभियान जारी रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित सड़क परिवेश बनाने में सहयोग की अपील की।