रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों को पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जाने को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना करने वाले ट्वीट को लेकर छात्रों को नोटिस भेजना लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश है।

मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना में ट्वीट करने पर झारखंड पुलिस छात्रों को नोटिस भेज रही है... ऐसे नोटिस को कूड़ेदान में फेंक देने लायक समझता हूं। मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि मेरी टाइमलाइन के ट्वीट निकालिए, जहां आपके चाल, चरित्र, भ्रष्टाचार, धूर्तता और लूट-खसोट का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। अगर आपमें या आपकी पुलिस में हिम्मत है तो मुझ पर केस करिए और राहुल गांधी, आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पुणे ही जाएंगे या झारखंड भी आएंगे? झारखंड में कांग्रेस-झामुमो सरकार द्वारा छात्रों पर हो रही दमनात्मक कार्रवाई और पैदा किए जा रहे आपातकाल जैसे हालात पर आपकी जुबान पर ताले क्यों लटके हैं? छात्रों के अधिकारों के लिए आपकी आवाज झारखंड आते-आते क्यों खामोश हो जाती है? इसका जवाब आपको देना ही होगा।

याद रखिए, अगर झारखंड के छात्रों को डराने-धमकाने और जेल भेजने का दुस्साहस करेंगे, तो भाजपा कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में जेल भरेंगे कि जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। छात्रों को डरा-धमकाकर उनकी आवाज नहीं दबा सकते। भाजपा झारखंड में अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी और जेपीएससी- जेएसएससी की नौकरी बेचने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की लड़ाई जारी रखेगी।

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस संबंध में बुधवार को एक आधिकारिक शासन निर्णय जारी कर दिया है। शासकीय निर्णय के अनुसार ऐसे मामलों को वापस लेने की समय सीमा को 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है। यह विस्तार उन राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर भी लागू होता है, जिनमें बढ़ाई गई समय सीमा तक आरोप-पत्र दाखिल किए जाने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि नीट पेपर लीक के विरोध में महाराष्ट्र भर में, विशेष रूप से मुंबई में, हजारों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। 18 जुलाई से लगातार सात दिनों तक चले इन प्रदर्शनों के दौरान, मुंबई पुलिस ने गैर-कानूनी रूप से एकत्र होने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोपों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 16 प्राथमिकी दर्ज की थीं।

इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 37(3) तथा 135 के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है, जिसके बाद ही सरकार मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, उनमें पुलिस द्वारा अदालत में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

राज्य के गृह विभाग ने महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई में प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों का विवरण जुटाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर को प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। सरकार के इस फैसले से नीट पेपर लीक आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि अब भाषण नहीं, सवालों के जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, 'अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें अब अमित शाह का भाषण नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमारे छात्रों पर गोली किसने चलाई। गोली चलाने का आदेश किसने दिया। किसने एक छात्र की आंख की रोशनी छीनी। कीलों वाली लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।'

उन्होंने दावा किया कि यह आदेश गृह मंत्रालय से आया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, 'सच ये है कि अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है। उनके अंदर संसद आने की हिम्मत ही नहीं है।' राहुल गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया कि जब शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया उन्हें बीच में रोकता है। उन्होंने पूछा, 'अमित शाह में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा मीडिया चुपचाप खड़ा रहता है।'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा "शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वह 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए।उनकी छवि वाले गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है।"