नई दिल्ली। कांग्रेस ने अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की हाल में आई वार्षिक रिपोर्ट को भारत के लिए चिंताजनक बताया और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि उनकी सरकार को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रिपोर्ट में भारत से जुड़े संवेदनशील सुरक्षा मुद्दों का उल्लेख है, जिसने भारत की राजनयिक स्थिति के लिए चिंता उत्पन्न कर दी है।

उन्होंने कहा कि यह वार्षिक रिपोर्ट करीब 800 पेज की है और इसके पृष्ठ 108 और 109 में दिये उल्लेख आश्चर्यजनक और समझ से परे हैं। रिपोर्ट में इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान द्वारा आयोजित विद्रोही हमला बताया गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में इसके बाद 4 दिन चले संघर्ष में भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता बताया गया है।

कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। यह रिपोर्ट हमारी कूटनीति को एक और गंभीर झटका है। सरकार बताए कि इस रिपोर्ट पर उसका क्या रुख है और रिपोर्ट में किए गये दावों के संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी। रमेश ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई यह रिपोर्ट चीन से संबंधित आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों का आकलन करती है, लेकिन यह रिपोर्ट भारत-पाकिस्तान संघर्ष सहित दक्षिण एशियाई भू-राजनीतिक तनावों को भी छूती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय धारणाएं और राजनयिक स्थिति प्रभावित होती है। 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल प्रथम के विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़े मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में दायर याचिका को एकलपीठ में गत 31 मई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रश्नों की जांच के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूर्व में कमेटी बनाई जा चुकी है। ऐसे में पुन: कमेटी नहीं बनाई जा सकती।

अपील में कहा गया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता  की ओर से पेश साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है। इसके अलावा पूर्व में भी कई भर्तियों में पुन: कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न उत्तर की जांच की गई है और संशोधित परिणाम जारी किया गया है। अपीलार्थी के आरटीई कानून से जुड़े प्रश्नों सहित अन्य पूछे गए सवालों के जवाब सही थे, लेकिन कमेटी ने उन्हें सही नहीं माना और एकलपीठ ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि अपीलार्थी के सवालों को सही माना जाता है तो उनका भर्ती में चयन हो जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अपने सवालों में दिए जवाबों के समर्थन में मान्यता प्राप्त पुस्तकें भी पेश की गई।

अजमेर। नफरत का जहर उगलने वाले और मकान इनाम में देने वाले हिस्ट्रीशीटर खादिम सलमान चिश्ती अब सरकारी मेहमान बन गए है। राजस्थान में अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने विवादित वीडिओ अपलोड करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने इस मामले में मंगलवार शाम सलमान को उसके खादिम मोहल्ला स्थित निवास से गिरफ्तार किया। प्रथम दृष्टया उसने पुलिस को नशे में वीडियो बनाने की बात कही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, दरगाह सीओ सारस्वत, सीआई दलबीर सिंह ने विवादास्पद वीडियो जारी करने के बाद भूमिगत हुए इस खादिम को गिरफ्तार किया।

 उल्लेखनीय है कि सलमान चिश्ती ने वीडियो अपलोड कर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा का गला काटकर लाने वाले को अपना घर गिफ्ट मे देने का एलान किया था। इस वीडियो के बाद मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद खादिमों की संस्था अंजुमन कमेटी व दरगाह कमेटी को शांति व सौहार्द बनाए रखने का संदेश जारी करना पड़ा।

जयपुर। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से भाजपा और कांग्रेस में वार-पलटवार का दौर तेज हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर तंज कसे जा रहे है। इसी बीच भाजपा ने ट्विटर बीजेपी राजस्थान पर मुख्यमंत्री का एक विवादित कार्टून लगाया, जिसे लेकर बवाल मच गया। हालांकि बाद में इस कार्टून को हटा दिया गया।

भाजपा का वार: बीजेपी राजस्थान पर सीएम के कार्टून के साथ ट्वीट
कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं देंगे और कहीं भ्रष्टाचार, गत साढ़े तीन साल में राजस्थान वालों का कोई दिन ऐसा नहीं गया, जब इन खबरों से सामना न हुआ हो। इन हालातों में जब अपराध से राजस्थान जल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री चैन की नींद ले रहे है।

कांग्रेस का पलटवार: सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा का ट्वीट
यह आलोचना का कौनसा तरीका है बीजेपी राजस्थान का? राजनीति के लिए इस निम्न स्तर पर उतर कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह दिखाना निहायत ही घटिया, शर्मनाक और बेहद निंदनीय हैं। डॉ.सतीश पूनियाजी पद की एक गरिमा होती है, जिसे बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।

पिछले कुछ वर्षों में देश के शिक्षण संस्थान नकारात्मक खबरों की वजह से चर्चा का विषय बन रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में जब धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों की घुसपैठ होने लगती है तो वह अपने उद्देश्य शिक्षा से भटकने लगते हैं। देश के शिक्षण संस्थानों में भविष्य तैयार होता है। यहां विवादों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार का वातावरण विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में मिलेगा उनकी विचाराधारा और नजरिया वैसा ही बनता चला जाएगा। किसी भी स्कूल-कॉलेज-विश्वविद्यालय के नियम और अनुशासन होते हैं। यदि वहां कोई भी इश्यू उठता है तो वह उनका आंतरिक मामला होता है और उसे अकेडमिक इश्यू की तरह देखा जाना चाहिए ना कि राजनीतिक दृष्टि से। शिक्षण संस्थानों की नींव अनुशासन होती है। यहां विद्यार्थियों को विकसित सोच वाला व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से यहां प्रवेश करते हैं। इन संस्थानों में विद्यार्थी निरंतर सीखने की अवस्था से गुजर रहे होते हैं। उनका लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना होना चाहिए। जब भी किसी स्कूल-कॉलेज या विश्वविद्यालय में संवेदनशील मुद्दें उठते हैं तो वहां के शिक्षक अपने विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं। शिक्षक, अपने विद्यार्थी को बेहतर समझते हैं और उनकी समस्याओं को आसानी से समझकर सुलझा सकते हैं, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। वैसे भी गुरु यानी शिक्षक को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। वह विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर शिक्षा के माध्यम से लेकर जाते हैं। तभी कहा गया है-‘गुरु गोविंद दोऊ खडेÞ काके लागूं पाए, बलिहारी गुरु आपणे गोविंद दियो बताय।’ इसलिए अकेडमिक इश्यू को राजनीतिक रंग देने के बजाय शिक्षण संस्थानों व उनके शिक्षकों को यह पावर दी जानी चाहिए कि किसी भी तरह का संवेदनशील मुद्दा यदि उनके संस्थान में उठता है तो वह उसे अपने स्तर पर सुलझाए ना कि उसमें राजनीतिक दखलंदाजी हो। इसके लिए एक कमेटी गठित की जा सकती है जिसमें उस शिक्षण संस्थान के ही सदस्य हों। वह चर्चा करके स्थानीय स्तर पर ही समाधान निकालने का प्रयास करें। जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। यह उनका आंतरिक मामला ही रहे, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने पाए। यदि फिर भी नहीं सुलझा पाते हैं तो कोर्ट फैसला करें। क्योंकि जब संवेदनशील मुद्दे शिक्षण संस्थानों में उठते हैं वह राजनीतिक गलियारों या देश में सुर्खियां बनते हैं। तब भी कोर्ट की शरण ली जाती है। स्कूल स्तर के लिए शिक्षा बोर्ड, कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी को फैसला करना चाहिए। यदि कमेटी स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय स्तर पर बनेगी तो इस तरह के मुद्दे परिसर के अंदर ही रहेंगे, कैम्पस से बाहर नहीं आएंगे। इससे ना तो राजनीतिक हस्तक्षेप होगा और ना ही देश में तनाव का माहौल बन सकेगा।

नरेन्द्र चौधरी

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गत दिवस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया के दौरान महिलाओं पर रणभेरी टिप्पणी करने के बयान पर माफी मांगी है उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था सामान्य तत्व ऐसी बात नहीं करते हैं फिर भी इस बयान से किसी की भावना आहत हुई है तो वह बयान को लेकर माफी मांगते हैं।

गौरतलब है कि सतीश पूनिया ने 1 दिन पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राजस्थान सरकार का बजट कुछ वैसा ही है जैसा कि एक काली दुल्हन हो ब्यूटी पार्लर में ले जाकर उसका श्रंगार कर दिया जाए। इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने इसे महिलाओं का अपमान करार दिया था।

 जयपुर। प्रदेश में सियायी संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के विवादित बयान थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अब एक और विवादित बयान शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गुढ़ा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जब कांग्रेस में दरी उठाने का समय आता है, तो मैं बोल देता हूं तुम तुम्हारी कांग्रेस संभालो। गुढ़ा ने झुंझुनूं की जनता के बीच कहा कि कांग्रेस में मंत्री बनता हूं और चुनाव बसपा से लड़ता हूं, चुनाव जीतने के बाद बसपा को  आइना दिखा देता हूं, फिर बहन जी से टिकट ले आता हूं। गुढ़ा ने जनता से कहा कि मेरे खेल में कोई कमी थोड़ी है।  

गुढ़ा ने पिछले दिनों अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी और कैटरीना कैफ  को लेकर अमर्यादित बातें कहीं थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर गुढ़ा के खिलाफ  यूजर्स ने मोर्चा खोल दिया था।   राज्यमंत्री बनाए जाने के बाद गत दिनों पहली बार गुढ़ा अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी पहुंचे थे। यहां लोगों ने खराब सड़कों को लेकर उनसे शिकायत की। इस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके जोशी से गुढ़ा ने मंच से ही कहा कि मेरे गांव की सड़कें कटरीना कैफ  के गालों जैसी बननी चाहिए। उनके इस तरह के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नाराजगी जताई है। गुढ़ा के इस बयान को लेकर कांग्रेसियों ने प्रतिक्रिया जताई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव और पायलट समर्थक सुशील आसोपा ने कहा है कि गुढ़ा जी, बसपा से आकर आप मंत्री पद के लिए हमें गाली दो, पर हम हमारी कांग्रेस के लिए दरी बिछाकर गर्व महसूस करते हैं।

 जयपुर। ऑल इंडिया मजलिस ए इतेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम विधायकों को शो-पीस बताते हुए कहा कि उनकी पॉलिटिकल आवाज नहीं के बराबर है। राजस्थान के मुस्लिम विधायक अंगड़ाई लेने के दौरान ही मुंह खोलते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि जब तक मुस्लिम विधायकों की स्वतंत्र आवाज नहीं होगी, तब तक वे शो-पीस ही रहेंगे। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के जीवन से एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार बाबा साहब से पूछा कि दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में दलित जीतकर संसद जाते तो हैं। इस पर डॉ.अम्बेडकर ने कहा कि वे संसद में उस समय मुंह खोलते हैं, जब उन्हें अंगड़ाई लेनी होती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अब जान गया है कि उन्हें क्या करना है। देश में मुसलमान अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए।

गठबंधन के लिए बीटीपी से हो रही बात
ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी शीघ्र ही राजस्थान में लांच होगी। इसके लिए वे मुस्लिम नेताओं से वार्ता कर रहे हैं। बीटीपी पार्टी के राष्टÑीय अध्यक्ष छोटूभाई वसावा से उनकी बातचीत हुई है। इस साल के अंत तक पार्टी प्रदेश में लांच कर दी जाएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे का वैक्यूम है, जिसे भरा जा सकता है।  

मुस्लिम मतों का धुवीक्ररण करने की तैयारी में ओवैसी
अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने अगले माह राजस्थान में पार्टी की लॉच करने की घोषणा कर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। ओवैसी बिहार विधानसभा में मिली पांच सीटों से उत्साहित होकर राजस्थान में भी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी अपना पूरा दमखम दिखाया था, लेकिन वे सिर्फ सात सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों को उतार सकें थे। राजनीतिक हलकों में ओवैसी के विरोधी उन्हें भाजपा की बी पार्टी के रूप में आलोचना करते हुए कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी कांगे्रस के परम्परागत मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत को सुनिश्चित कराने में मदद करती है। प्रदेश में मुस्लिमों का अधिक प्रभाव भरतपुर, अलवर, नागौर, अजमेर, सवाईमाधोपुर में है। हालांकि राजस्थान में एक दर्जन से अधिक सीटों पर मुस्लिम मजबूत स्थिति में हैं। वे इन सीटों पर अपने समुदाय के व्यक्ति को जीताकर विधानसभा भेजने में सफल रहे हैं।

किन सीटों पर है प्रभाव
 जयपुर में आदर्श नगर और किशनपोल विधानसभा से वर्तमान में रफीक खान और अमीन कागजी विधायक हैं।
 भरतपुर के नगर से अभी बसपा के बागी वाजिब अली विधायक हैं। पूर्व में यहां से दो बार बसपा के टिकट पर माहिर आजाद विधायक रहे हैं।
 भरतपुर के कामां से कांग्रेस की जाहिदा खान विधायक हैं। पूर्व में उनके पिता चौधरी तैयब हुसैन विधायक और मंत्री रहे हैं।
 अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस की साफिया जुबैर विधायक हैं।
 अलवर-तिजारा कांग्रेस नेता दुर्रूमियां विधायक रहे हैं।
 अजमेर के पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ विधायक रही हैं।
 बाड़मेर के शिव अमीन खान विधायक हैं और पूर्व में भी कई बार विधानसभा पहुंचते रहे हैं।
 टोंक में जाकिया इमाम कई बार विधायक रही हैं। वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा ने युनूस खान को टोंक से टिकट दिया था।
 नागौर के डिडवाना से युनूस खान दो बार विधायक रहे हैं।
 सीकर के फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली विधायक हैं।
 जैसलमेर के पोकरण से सालेह मोहम्मद विधायक हैं।
 नागौर के मकराना से जाकिर हुसैन गैसावत विधायक रहे हैं।
 चूरू से मकबूल मण्डेलिया को कांग्रेस टिकट देती है। वे विधायक भी रहे हैं।
- सवाईमाधोपुर-कांग्रेस के टिकट पर दानिश अबरार विधायक हैं। पूर्व में उनके पिता सवाईमाधोपुर से लोकसभा सदस्य रहे हैं।