रांची। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने की दिशा में सहमति जताई है। राज्य की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि छात्रों से दो दौर की बातचीत के बाद उनकी कई मांगों पर सहमति बनी है। सरकार ने TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच राज्य की CID से कराने का फैसला किया है। जांच के दायरे में JSSC-CGL समेत अन्य परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है।

मंत्री ने कहा कि जांच 90 दिनों में पूरी कराने का प्रयास होगा और जरूरत पड़ने पर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। जांच की निगरानी न्यायिक समिति करेगी। JSSC-CGL के परिणाम और नियुक्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तथा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण सरकार ने छात्रों से सहयोग की अपील की है।

दीपिका पांडेय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की गुंजाइश खत्म करना है। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।