जयपुर। सहकारिता विभाग के समस्त जिला कार्यालयों, सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, पैक्स एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अब समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं विजिट की जाएगी। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए संभाग, क्षेत्र एवं जिला स्तर पर अधिकारियों को प्रभावी पर्यवेक्षण करना होगा। आमजन और किसानों को ऋण वितरण, खाद-बीज आपूर्ति तथा बैंकिंग सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डॉ. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जिला कार्यालयों एवं समितियों में अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य निष्पादन के लिए मार्गदर्शन दिया जाए। रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्यप्रणाली तथा समयबद्ध कार्य निष्पादन में भी गुणात्मक सुधार किया जाएगा। उन्होंने पारदर्शी सुशासन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था लागू करने, जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करने तथा मासिक प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी के निर्देश दिए। महत्वपूर्ण फाइलों और लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा गया। साथ ही प्रत्येक तीसरे माह में आवंटित जिलों एवं क्षेत्रों का कम से कम एक बार पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कर कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।