लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुये राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की मांग की है।

 मायावती ने बुधवार को ट्वीट किया कि राजस्थान कांग्रेस सरकार में दलितों व आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हाल ही में डीडवाना और धोलपुर में दलित युवतियों के साथ बलात्कार व अलवर में दलित युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या व जोधपुर के पाली में दलित युवक की हत्या ने दलित समाज को झकझोर दिया है।

उन्होने कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान में खासकर दलितों व आदिवासियों की सुरक्षा करने में वहां की कांग्रेसी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अत: यह उचित होगा कि इस सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बी.एस.पी की यह मांग है।

जयपुर।  कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने राफेल विमान घोटाले मैं केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए 4 बड़े सवालों के जवाब मांगे हैं।प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार का राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अप फिर से उजागर हो गया है। ऑपरेशन कवर अप में नित नए खुलासे से राफेल भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए मोदी सरकार सीबीआई ईडी के बीच संदिग्ध सांठगांठ का पता चलता है।

4 अक्टूबर 2018 को भाजपा के दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए निदेशक सीबीआई को शिकायत सौंपी।  11 अक्टूबर 2018 को मोरेश्वर सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से राफेल सौदे से जुड़े कमीशन के कथित भुगतान के संबंध में सीबीआई को दस्तावेजों की आपूर्ति की थी। 23 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी की अगुवाई वाली एक समिति ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को मध्य रात्रि में तख्तापलट कर हटा दिया।

दिल्ली पुलिस के माध्यम से सीबीआई मुख्यालय पर छापा मारा और इसके नायक एम नागेश्वरराव को सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया यह सीबीआई के माध्यम से राफेल भूत को दफनाने की एक और साजिश का हिस्सा था हमारा सवाल है कि मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीनों से कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। इस मामले को क्यों दफनाया गया और मोदी सरकार ने मध्य रात्रि तख्तापलट में सीबीआई प्रमुख को क्यों हटाया। राफेल घोटाला तथाकथित 60 से 80 करोड़ का कमीशन भुगतान नहीं है यह सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है और केवल एक स्वतंत्र जांच ही घोटाले का खुलासा करने में सक्षम है।

फ्रांस की मीडिया के माध्यम से राफेल सऊदी में बिचौलिए सुशेन गुप्ता का पता लोगों को चला ईडी ने जब सुशेन गुप्ता के घर कार्यवाही की तो राफेल डील से जुड़े कई गोपनीय और अहम दस्तावेज गुप्ता के घर मिले जिसके बाद भाजपा सरकार ने आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और ना ही जांच की। गुप्ता के घर हासिल हुए दस्तावेजों में राफेल कंपनी डेसोल्ड को लिखा एक पत्र भी मिला जिसमें गुप्ता ने राफेल डील में देश के पॉलिटिकल हाईकमान से मिलाने की बात कही थी यह जनता के सामने आना चाहिए कि वह पॉलिटिकल हाईकमान कौन है। भाजपा सरकार यह बताएं कि राफेल घोटाला मैं अपनी भूमिका की जांच के आदेश ना देकर सुशेन गुप्ता की रक्षा क्यों की गई केंद्र सरकार ने भारतीय वायु सेना से परामर्श किए बिना राफेल विमानों की संख्या को 126 से घटाकर 36 कैसे और क्यों कर दिया।