रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों को पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जाने को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना करने वाले ट्वीट को लेकर छात्रों को नोटिस भेजना लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश है।

मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना में ट्वीट करने पर झारखंड पुलिस छात्रों को नोटिस भेज रही है... ऐसे नोटिस को कूड़ेदान में फेंक देने लायक समझता हूं। मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि मेरी टाइमलाइन के ट्वीट निकालिए, जहां आपके चाल, चरित्र, भ्रष्टाचार, धूर्तता और लूट-खसोट का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। अगर आपमें या आपकी पुलिस में हिम्मत है तो मुझ पर केस करिए और राहुल गांधी, आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पुणे ही जाएंगे या झारखंड भी आएंगे? झारखंड में कांग्रेस-झामुमो सरकार द्वारा छात्रों पर हो रही दमनात्मक कार्रवाई और पैदा किए जा रहे आपातकाल जैसे हालात पर आपकी जुबान पर ताले क्यों लटके हैं? छात्रों के अधिकारों के लिए आपकी आवाज झारखंड आते-आते क्यों खामोश हो जाती है? इसका जवाब आपको देना ही होगा।

याद रखिए, अगर झारखंड के छात्रों को डराने-धमकाने और जेल भेजने का दुस्साहस करेंगे, तो भाजपा कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में जेल भरेंगे कि जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। छात्रों को डरा-धमकाकर उनकी आवाज नहीं दबा सकते। भाजपा झारखंड में अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी और जेपीएससी- जेएसएससी की नौकरी बेचने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की लड़ाई जारी रखेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केद्र सरकार ने हर भारतीय के बोलने, सवाल करने और असहमति जताने के लोकतांत्रिक अधिकार पर सुनियोजित हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कार्रवाई उतनी ही निंदनीय है, जितना युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल करना है। खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को लिखा कि केवल पांच महीनों में ब्लॉक करने के 1.95 लाख आदेश जारी किये गये, यानी हर 68 सेकंड में एक आदेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये आदेश अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों और उन युवाओं के खिलाफ हैं, जो अपने भविष्य और परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर जवाबदेही की मांग कर सड़कों पर उतरे हैं।

उन्होंने कहा कि जब युवाओं पर बर्बरता बरती जा रही थीं, उसी समय उनके समर्थन में उठने वाली आवाजों को भी पोस्ट और रील के जरिए इंटरनेट से व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा था। आलोचनात्मक सामग्री पोस्ट करने वाले पत्रकारों, रचनाकारों और आम नागरिकों को भी नोटिस, प्राथमिकी और दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

खरगे ने कहा कि सरकार ने सामग्री हटाने की समय-सीमा घटाकर तीन घंटे कर दी है और सेंसरशिप को इतना स्वचालित कर दिया गया है कि आवाज दबाने से पहले आदेश को कोई इंसान तक नहीं पढ़ता। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टर भी पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि मार्च से जुलाई के बीच सरकार ने लगभग हर मिनट एक सोशल मीडिया साइट को ब्लॉक करने का आर्डर दिया है। सरकार ने इस दौरान एक लाख इंस्टाग्राम, 80 हजार फेसबुक, 15 हजार यूट़यूब को बंद करने का आर्डर जारी किया है।