ऋषिकेश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में तीर्थ यात्रियों के साथ ठगी और अवैध वसूली के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को सामने आए एक नए मामले ने यात्रा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केदारनाथ जा रहे छह श्रद्धालुओं को एक कथित ट्रैवल एजेंट ने अपना शिकार बनाया और उनसे प्रति यात्री 1000 रुपये किराया वसूल लिया। बताया जा रहा है कि आरोपित युवक ने यात्रियों को एक मैक्स वाहन में बैठाया। इसी दौरान असली चालक कुछ दूरी पर अपना सामान लेने गया था। चालक का आरोप है कि उसकी गैरमौजूदगी में युवक जबरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और खुद को वाहन चालक या उससे जुड़ा व्यक्ति बताकर यात्रियों का भरोसा जीत लिया। श्रद्धालु भी उसे अधिकृत चालक समझ बैठे और उसके झांसे में आ गए।

मामला यहीं नहीं रुका। मैक्स चालक ने आरोप लगाया कि कथित एजेंट ने वाहन में रखे पैसों के रैक से करीब 8 हजार रुपये भी निकाल लिए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय व्यापार संघ और परिवहन संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपित युवक की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद चालक और व्यापारियों ने युवक को पकड़ लिया। परिवहन संगठनों ने इस घटना को ऋषिकेश में फैल रहे “फर्जी ट्रैवल एजेंट गिरोह” का हिस्सा बताते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लगभग हर दूसरे दिन डग्गामार वाहन और फर्जी एजेंट तीर्थ यात्रियों को ठग रहे हैं, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग इन पर प्रभावी अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं।

व्यापारियों और परिवहन संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामलों पर जल्द सख्ती नहीं हुई तो इसका सीधा असर देवभूमि उत्तराखंड की छवि और चारधाम यात्रा की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। इस मामले में एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि आरोपित युवक ट्रैवल एजेंट का वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया है। पूछताछ में उसने किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करने की बात कही है। संबंधित एजेंसी संचालक से भी पूछताछ की जाएगी और यदि एजेंसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है-वर्ष 2025 में चीट से आरोपी दिनेश और मांगीलाल बिंवाल के केवल पांच बच्चों का ही चयन नहीं हुआ बल्कि आरोपी के करीबी नेता और उसके क्षेत्र के विधायक महेंद्र पाल के भतीजे का चयन हुआ है। डोटासरा ने कहा कि हर कड़ी की निष्पक्ष और गहराई से जांच बेहद जरूरी है ताकि देश के लाखों युवाओं के सपनों का सौदा करने वाले नेटवर्क और नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो सके। भाजपा सरकार ने बजट में हजारों करोड़ की घोषणाएं तो कर दी, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया।  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन हड़पने के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्त शांतनु बिस्वास को गुरुवार सुबह सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार कर लिया।

केंद्रीय एजेंसी ने बिस्वास को गुरुवार देर रात सॉल्ट लेक स्थित अपने कार्यालय में ईडी अधिकारियों द्वारा घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।उन्हें शुक्रवार को कोलकाता की अदालत में पेश किया जाएगा।

राजस्थान। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने राजस्थान के जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ से दो भाइयों दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों पर परीक्षा के कथित गेस पेपर खरीदने और उसे छात्रों तक पहुंचाने का आरोप है। राजस्थान SOG के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को हरियाणा के एक व्यक्ति से NEET परीक्षा से जुड़े 120 सवालों का कथित गेस पेपर मिला था। बताया जा रहा है कि इसे करीब 15 लाख रुपये में खरीदकर सीकर के कई छात्रों को बेचा गया। SOG ने पहले दोनों भाइयों से पूछताछ की थी, जिसके बाद CBI ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दिल्ली ले जाकर हिरासत में लिया।

जांच के दौरान एजेंसियों को यह भी संदेह हुआ कि परिवार के पांच सदस्यों ने एक ही साल में NEET परीक्षा कैसे पास की। सभी फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार दिनेश बिवाल भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि दिनेश पहले संगठन से जुड़ा था, लेकिन लंबे समय से सक्रिय राजनीति में नहीं था।

सीकर। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच में राजस्थान का सीकर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी और राजस्थान एसओजी लगातार इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही हैं। जांच में सामने आया है कि पेपर नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक होकर अलग-अलग राज्यों तक पहुंचा था।

सूत्रों के अनुसार, पेपर सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचा और फिर जयपुर के जमवारामगढ़ होते हुए सीकर आया। यहां से इसे देशभर में “गेस पेपर” के नाम पर फैलाया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह पेपर दिल्ली, बिहार, जम्मू-कश्मीर, केरल और उत्तराखंड तक पहुंचा था।

मामले का खुलासा तब हुआ जब केरल में पढ़ रहे सीकर के एक एमबीबीएस छात्र ने पेपर अपने पिता को भेजा। छात्र ने संदेश में लिखा कि यही सवाल अगले दिन की परीक्षा में आने वाले हैं। इसके बाद पेपर को छात्रावास में रह रही छात्राओं तक पहुंचा दिया गया।

परीक्षा के बाद जब सवालों का मिलान हुआ तो जीवविज्ञान और रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न उसी गेस पेपर में पाए गए। इसके बाद मामला पुलिस और एनटीए तक पहुंचा, जिसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई।

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे मामले में 10 आरोपियों और जलदाय विभाग के तत्कालीन व वर्तमान अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड, महेन्द्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर गंभीर अपराध करने के आरोप हैं और वर्तमान में अनुसंधान लंबित है। इसलिए मुकदमें के इस स्तर पर आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जमानत प्रार्थना पत्रों में कहा गया कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के लंबे समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में न तो उन्होंने रिश्वत मांगी और ना ही उसमें रिश्वत राशि बरामद हुई है। प्रकरण में सुनवाई भी आरंभ नहीं हुई है और उसे पूरा होने में लंबा समय लगेगा।

ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों की भूमिका को लेकर एसीबी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अनुसंधान में आरोपियों का नाम सामने आने पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल अनुसंधान चल रहा है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर आरोप है कि ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में गडबडी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोडों रुपए के टेंडर हासिल किए। प्रकरण में पूर्व में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी भी गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल जमानत पर रिहा हैं।

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने प्रदेश के चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में 5 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने गणपति ट्यूबवेल के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमन्त मित्तल, श्याम ट्यूबवेल के प्रोपराइटर पीयूष जैन, मैनेजर उमेश कुमार शर्मा और पीएचईडी के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन पर गंभीर आरोप हैं और प्रकरण में जांच लंबित है। ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। 
अर्जी में कहा गया कि एसीबी ने उन्हें प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया है। एसीबी के पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं हैं। इसके अलावा वे लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने अदालत को बताया कि मामले में एसीबी ने इन आरोपियों की मोबाइल बातचीत को रिकॉर्ड किया था। वहीं कोर्ट में चालान पेश होने की जानकारी मिलने पर आरोपी फरार हो गए थे। 

जल जीवन मिशन में करोडों रुपए के घोटाले को लेकर एसीबी ने साल 2023 में मामला दर्ज किया था। एसीबी जांच में सामने आया कि प्रोजेक्ट को लेकर साल 2021-22 में दो टेंडर निकले थे। जिसमें आरोपियों ने मिलीभगत कर टेंडर हासिल किए थे। काम में अनियमिता और घटिया काम कर मेजरमेंट बुक में गलत जानकारी भरकर राजकोष से करोड़ों रुपए निकाले गए। आरोपियों ने राजकोष से अनियमिता से रकम निकाल कर विभागीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित रूप से निजी फायदा कमाया। एसीबी ने मामले में पूर्व में छह अन्य के खिलाफ जांच कर आरोप पत्र पेश किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

बैंकॉक। थाईलैंड में अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट और प्रमुख कॉल सेंटर घोटाला नेटवर्क से जुड़ी 10 अरब बाट (31.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने एवं फ्रीज करने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय घोटालेबाजों को जड़ से उखाड़ फेंकना विषय पर आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग में थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने इस बात पर बल दिया कि सरकार संदिग्धों की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कानूनी कार्रवाई करेगी।

थाई पुलिस ने 4 अंतरराष्ट्रीय घोटाला सिंडिकेटों से 10.165 अरब बाट से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जिसमें लक्जरी कारें, नौकाएं, बैंक खाते और भूखंड शामिल हैं। इस बीच, 42 संदिग्धों के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिनमें से 29 को अब तक गिरफ़्तार किया गया है। इन संदिग्धों पर संगठित अपराध, धोखाधड़ी और धनशोधन जैसे अपराधों में आरोप है।

जयपुर। जलदाय विभाग में एक और घोटाला उजागर हुआ है। मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पेयजल योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कंपनी द्वारा बिना कार्य पूर्ण किए करोड़ों रुपये का फर्जी भुगतान उठाया गया। मामले को लेकर क्वालिटी कंट्रोल एसई विश्वजीत सिंह नागर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। 

जांच में खुलासा हुआ कि निविदा शर्तों के तहत 6 पंप हाउसों पर सोलर प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन एक भी स्थान पर सोलर प्लांट नहीं लगाया गया। सैकड़ों वाल्व चैंबर के निर्माण में सीमेंट-कांक्रीट के बजाय ईंटों का उपयोग कर घटिया निर्माण किया गया। 108 गांवों के लिए पाइपलाइन बिछाने की योजना अधूरी पाई गई, जबकि कई जगह बिना आबादी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन डालकर फर्जी भुगतान उठाया गया।

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी नियमों के विरुद्ध फर्जी तरीके से जारी किए गए। 137 करोड़ के वर्क ऑर्डर की जगह 161 करोड़ का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया। स्काडा सिस्टम बंद पड़े हैं और कंप्यूटर, लैपटॉप व प्रिंटर कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाए गए। जलदाय विभाग के एसीएस भास्कर ए सावंत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। क्वालिटी कंट्रोल एसई विश्वजीत सिंह नागर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। यह घोटाला विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

जयपुर। जल जीवन मिशन में कथित 900 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जोशी की रात नींद में नहीं, बल्कि आंखों-आंखों में ही बीत गई। शुक्रवार सुबह उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई।

ईडी ने महेश जोशी को पहले ही समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह अंबेडकर सर्किल स्थित ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। हालांकि गुरुवार को वह खुद पेश हुए, जहां ईडी अधिकारियों ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान जोशी से जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया, फंड वितरण, कार्य की गुणवत्ता और संभावित भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल किए गए। ईडी को संदेह है कि योजना में ठेके देने और भुगतान की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, जिनमें कई अधिकारी और ठेकेदार भी शामिल हैं।

महेश जोशी का नाम इस घोटाले में सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत राज्यभर में ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन अब यह योजना घोटाले के आरोपों के कारण सवालों के घेरे में आ गई है। ईडी की जांच लगातार जारी है और जल्द ही अन्य लोगों से भी पूछताछ हो सकती है।

जयपुर। जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार, जोशी को पहले ही नोटिस देकर बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह अंबेडकर सर्किल स्थित ED कार्यालय नहीं पहुंचे थे। हालांकि, आज वह ED के समक्ष पेश हुए और अधिकारियों के सवालों का जवाब दिया। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उनसे मिशन में टेंडर प्रक्रिया, फंड के वितरण और संभावित भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारियाँ ली गईं।

ED जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें कई अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। महेश जोशी का नाम इस मामले में सामने आने के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। ED की पूछताछ और आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अभी यह साफ नहीं है कि जोशी को दोबारा बुलाया जाएगा या नहीं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उनके लिए निर्धारित कोटे में अनारक्षित वर्ग के युवकों की भर्ती की गई है, जो संविधान का उल्लंघन है इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने पार्टी मुख्यालय में उप्र सरकार द्वारा की जा रही इस शिक्षक भर्ती को बड़ा स्कैम बताया और कहा कि राज्य सरकार आरक्षित वर्ग के युवाओं के साथ धोखा कर रही है और उन्हें मानकों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उप्र में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का एक नया स्कैम हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस भर्ती में 18,500  आरक्षित सीटों में एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इसमें से केवल 2,637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया। इन आरक्षित सीटों में बाकी 15,863 सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। यह फैसला संविधान में दिए गए आरक्षण पर हमला है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उप्र में 69,000 शिक्षक भर्ती में लिया गया यह फैसला संविधान और आरक्षण के खिलाफ है।

भाजपा सरकार दलित, अनुसूचित समाज, ओबी ओबीसी समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखने का काम कर रही है। इस फैसले के खिलाफ जिन छात्रों और शिक्षकों ने आवाज उठाई, उन्हें भी सरकार ने दबाने और कुचलने का काम किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही थी लेकिन सरकार लोगों को इससे वंचित रख रही है। इसी न्याय की लड़ाई हमारे नेता लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं। हमारे नेता लगातार सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा वंचित वर्ग के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करती है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आरक्षित वर्गों की 18,500 खाली सीटों पर दलित समाज, जनजाति समाज और ओबीसी समाज से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए। जो अभ्यर्थी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पर हो रहे अत्याचार और दमन पर रोक लगे, उनको भी न्याय मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। इस स्कैम में लाखों युवाओं के अधिकारों पर प्रहार हो रहा है, उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है। कई साल मेहनत कर युवा नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, रोजगार मिले।