जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे मामले में 10 आरोपियों और जलदाय विभाग के तत्कालीन व वर्तमान अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड, महेन्द्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर गंभीर अपराध करने के आरोप हैं और वर्तमान में अनुसंधान लंबित है। इसलिए मुकदमें के इस स्तर पर आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जमानत प्रार्थना पत्रों में कहा गया कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के लंबे समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में न तो उन्होंने रिश्वत मांगी और ना ही उसमें रिश्वत राशि बरामद हुई है। प्रकरण में सुनवाई भी आरंभ नहीं हुई है और उसे पूरा होने में लंबा समय लगेगा।

ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों की भूमिका को लेकर एसीबी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अनुसंधान में आरोपियों का नाम सामने आने पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल अनुसंधान चल रहा है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर आरोप है कि ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में गडबडी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोडों रुपए के टेंडर हासिल किए। प्रकरण में पूर्व में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी भी गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल जमानत पर रिहा हैं।

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने प्रदेश के चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में 5 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने गणपति ट्यूबवेल के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमन्त मित्तल, श्याम ट्यूबवेल के प्रोपराइटर पीयूष जैन, मैनेजर उमेश कुमार शर्मा और पीएचईडी के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन पर गंभीर आरोप हैं और प्रकरण में जांच लंबित है। ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। 
अर्जी में कहा गया कि एसीबी ने उन्हें प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया है। एसीबी के पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं हैं। इसके अलावा वे लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने अदालत को बताया कि मामले में एसीबी ने इन आरोपियों की मोबाइल बातचीत को रिकॉर्ड किया था। वहीं कोर्ट में चालान पेश होने की जानकारी मिलने पर आरोपी फरार हो गए थे। 

जल जीवन मिशन में करोडों रुपए के घोटाले को लेकर एसीबी ने साल 2023 में मामला दर्ज किया था। एसीबी जांच में सामने आया कि प्रोजेक्ट को लेकर साल 2021-22 में दो टेंडर निकले थे। जिसमें आरोपियों ने मिलीभगत कर टेंडर हासिल किए थे। काम में अनियमिता और घटिया काम कर मेजरमेंट बुक में गलत जानकारी भरकर राजकोष से करोड़ों रुपए निकाले गए। आरोपियों ने राजकोष से अनियमिता से रकम निकाल कर विभागीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित रूप से निजी फायदा कमाया। एसीबी ने मामले में पूर्व में छह अन्य के खिलाफ जांच कर आरोप पत्र पेश किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

बैंकॉक। थाईलैंड में अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट और प्रमुख कॉल सेंटर घोटाला नेटवर्क से जुड़ी 10 अरब बाट (31.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने एवं फ्रीज करने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय घोटालेबाजों को जड़ से उखाड़ फेंकना विषय पर आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग में थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने इस बात पर बल दिया कि सरकार संदिग्धों की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कानूनी कार्रवाई करेगी।

थाई पुलिस ने 4 अंतरराष्ट्रीय घोटाला सिंडिकेटों से 10.165 अरब बाट से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जिसमें लक्जरी कारें, नौकाएं, बैंक खाते और भूखंड शामिल हैं। इस बीच, 42 संदिग्धों के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिनमें से 29 को अब तक गिरफ़्तार किया गया है। इन संदिग्धों पर संगठित अपराध, धोखाधड़ी और धनशोधन जैसे अपराधों में आरोप है।

जयपुर। जलदाय विभाग में एक और घोटाला उजागर हुआ है। मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पेयजल योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कंपनी द्वारा बिना कार्य पूर्ण किए करोड़ों रुपये का फर्जी भुगतान उठाया गया। मामले को लेकर क्वालिटी कंट्रोल एसई विश्वजीत सिंह नागर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। 

जांच में खुलासा हुआ कि निविदा शर्तों के तहत 6 पंप हाउसों पर सोलर प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन एक भी स्थान पर सोलर प्लांट नहीं लगाया गया। सैकड़ों वाल्व चैंबर के निर्माण में सीमेंट-कांक्रीट के बजाय ईंटों का उपयोग कर घटिया निर्माण किया गया। 108 गांवों के लिए पाइपलाइन बिछाने की योजना अधूरी पाई गई, जबकि कई जगह बिना आबादी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन डालकर फर्जी भुगतान उठाया गया।

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी नियमों के विरुद्ध फर्जी तरीके से जारी किए गए। 137 करोड़ के वर्क ऑर्डर की जगह 161 करोड़ का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया। स्काडा सिस्टम बंद पड़े हैं और कंप्यूटर, लैपटॉप व प्रिंटर कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाए गए। जलदाय विभाग के एसीएस भास्कर ए सावंत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। क्वालिटी कंट्रोल एसई विश्वजीत सिंह नागर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। यह घोटाला विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

जयपुर। जल जीवन मिशन में कथित 900 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जोशी की रात नींद में नहीं, बल्कि आंखों-आंखों में ही बीत गई। शुक्रवार सुबह उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई।

ईडी ने महेश जोशी को पहले ही समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह अंबेडकर सर्किल स्थित ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। हालांकि गुरुवार को वह खुद पेश हुए, जहां ईडी अधिकारियों ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान जोशी से जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया, फंड वितरण, कार्य की गुणवत्ता और संभावित भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल किए गए। ईडी को संदेह है कि योजना में ठेके देने और भुगतान की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, जिनमें कई अधिकारी और ठेकेदार भी शामिल हैं।

महेश जोशी का नाम इस घोटाले में सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत राज्यभर में ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन अब यह योजना घोटाले के आरोपों के कारण सवालों के घेरे में आ गई है। ईडी की जांच लगातार जारी है और जल्द ही अन्य लोगों से भी पूछताछ हो सकती है।

जयपुर। जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार, जोशी को पहले ही नोटिस देकर बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह अंबेडकर सर्किल स्थित ED कार्यालय नहीं पहुंचे थे। हालांकि, आज वह ED के समक्ष पेश हुए और अधिकारियों के सवालों का जवाब दिया। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उनसे मिशन में टेंडर प्रक्रिया, फंड के वितरण और संभावित भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारियाँ ली गईं।

ED जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें कई अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। महेश जोशी का नाम इस मामले में सामने आने के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। ED की पूछताछ और आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अभी यह साफ नहीं है कि जोशी को दोबारा बुलाया जाएगा या नहीं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उनके लिए निर्धारित कोटे में अनारक्षित वर्ग के युवकों की भर्ती की गई है, जो संविधान का उल्लंघन है इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने पार्टी मुख्यालय में उप्र सरकार द्वारा की जा रही इस शिक्षक भर्ती को बड़ा स्कैम बताया और कहा कि राज्य सरकार आरक्षित वर्ग के युवाओं के साथ धोखा कर रही है और उन्हें मानकों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उप्र में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का एक नया स्कैम हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस भर्ती में 18,500  आरक्षित सीटों में एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इसमें से केवल 2,637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया। इन आरक्षित सीटों में बाकी 15,863 सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। यह फैसला संविधान में दिए गए आरक्षण पर हमला है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उप्र में 69,000 शिक्षक भर्ती में लिया गया यह फैसला संविधान और आरक्षण के खिलाफ है।

भाजपा सरकार दलित, अनुसूचित समाज, ओबी ओबीसी समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखने का काम कर रही है। इस फैसले के खिलाफ जिन छात्रों और शिक्षकों ने आवाज उठाई, उन्हें भी सरकार ने दबाने और कुचलने का काम किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही थी लेकिन सरकार लोगों को इससे वंचित रख रही है। इसी न्याय की लड़ाई हमारे नेता लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं। हमारे नेता लगातार सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा वंचित वर्ग के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करती है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आरक्षित वर्गों की 18,500 खाली सीटों पर दलित समाज, जनजाति समाज और ओबीसी समाज से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए। जो अभ्यर्थी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पर हो रहे अत्याचार और दमन पर रोक लगे, उनको भी न्याय मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। इस स्कैम में लाखों युवाओं के अधिकारों पर प्रहार हो रहा है, उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है। कई साल मेहनत कर युवा नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, रोजगार मिले।

दक्षिण के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप दिए जाने वाले लड्डू को बनाने में मिलावटी देसी घी के उपयोग से जुड़े घोटाले में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्याययालय द्वारा इस घोटले की जांच के लिए बनाए गए विशेष जांच दल ने इस घोटाले मामले से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है, अगले कुछ दिनों में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। सारा मामला इस मंदिर के श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है इसलिए जांच करने वाला दल इस मामले की तह तक जाना चाहता है। जिन चार लोगों को जांच दल ने पकड़ा है, वे सभी उन व्यापारिक  संस्थानों के हैं, जिन्हें मंदिर का प्रबंध करने वाले तिरुपति तिरुमाला ट्रस्ट ने  देसी घी की आपूर्ति करने का ठेका  दिया था। वर्ष 2019 तक सहकारी क्षेत्र की  कर्नाटक मिल्क फेडरेशन लम्बे समय से  इस लड्डू में उपयोग किए जाने वाले  देसी घी की आपूर्ति करती थी। आन्ध्र प्रदेश में 2019 के विधान सभा चुनावों में तब सत्तारुढ़ दल तेलुगु देशम पार्टी चुनाव हार गई। राज्य में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाई एस आर पार्टी  सत्ता में आई। इसने आते ही मंदिर का प्रबंध करने वाले तिरुपति तिरुमाला ट्रस्ट में बड़ा बदलाव किया। जगन मोहन रेड्डी का परिवार मिलाजुला परिवार है। इसके कुछ लोग हिन्दू धर्म  को मानते हैं तथा अन्य कई ईसाई हैं। जगन मोहन रेड्डी ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बदल दिया और अपने मामा सुब्बा रेड्डी को इसका अध्यक्ष बना दिया। सुब्बा रेड्डी को बाद में राज्य सभा का भी सदस्य बनाया गया। मंदिर का वार्षिक बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपये है, शुरू से ही आईएएस को इस मंदिर का प्रशासक नियुक्त किया जाता रहा है। नई सरकार ने अपनी पसंद के अधिकारी को यहां नियुक्त किया, इसके बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के साथ देसी घी की आपूर्ति करने का ठेका रद्द कर दिया गया तथा यह ठेका निजी क्षेत्र के व्यापारिक संस्थानों को देने का निर्णय किया गया।

यह दावा किया गया कि निजी संस्थान सस्ते दामों पर घी की आपूर्ति करने को तैयार हैं। कर्नाटक  मिल्क फेडरेशन 400 रुपये किलो की दर से घी की आपूर्ति कर रही थी। मंदिर परिसर में एक विशेष पाकशाला में लड्डू बनाने के लिए 24 घंटे काम होता है, इस काम में 200 पंडितों को लगाया गया है ताकि इस लड्डू प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता पर कोई सन्देह नहीं करे। यहां प्रतिदिन लगभग 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जिनके लिए 500 किलो शुद्ध देसी घी का उपयोग होता है। यहां आने वाले हर तीर्थ यात्री को एक लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह लड्डू प्रसाद देसी घी से बना तो होता ही है, इसमें भरपूर मात्रा में सूखे मेवे भी डाले जाते हैं। पद संभालने के कुछ महीने बाद सुब्बा रेड्डी ने घी की आपूर्ति के लिए नए टेंडर के आदेश जारी कर दिए। आखिर में चेन्नई की एक कंपनी एआर फूड्स को यह ठेका मिला। यह कंपनी 320 रुपये प्रति लीटर के दर से घी की आपूर्ति करने को तैयार थी। जानकार लोगों का कहना है कि इतनी कम लागत पर तो देसी घी बन ही नहीं सकता। 

यह बात भी सामने आई कि  इस कम्पनी की इतना घी उत्पादित करने की क्षमता ही नहीं है। पिछले साल जब राज्य में तेलुगुदेशम पार्टी, बीजेपी और जन सेना की मिली जुली सरकार सत्ता में आई तो यहां का प्रशासन बदल दिया गया, ट्रस्ट का भी पुनर्गठन  किया गया। नए प्रबन्धन ने जब घी के सैंपल की जांच करवाई तो यह बात आई कि इस घी में पशुओं की चर्बी के साथ-साथ मछली का तेल भी शामिल है। कम्पनी का ठेका तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम भी बना दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में लेते हुए एक पांच सदसीय जांच दल गठित किया जिसमें दो सदस्य सीबीआई के थे, दो राज्य पुलिस के अधिकारी थे, एक खाद्य अधिकारी भी शामिल था। इस टीम ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि घी आपूर्ति करने वाली कम्पनी एआर फूड ने घी की आपूर्ति के ठेके चार छोटी कंपनियों को दे दिए हैं। इनमें दो रुड़की की भी थी, बाकी दो आन्ध्र प्रदेश की थीं। इनकी भी क्षमता इतना घी बनाने की नहीं थी, इसलिए कंपनियों ने घी में मिलावट का सहारा लिया। क्योंकि इतनी कम कीमत पर शुद्ध देसी घी का उत्पादन संभव नहीं था। फिलहाल इन चार कम्पनियों के मालिकों अथवा प्रमुख अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाना बाकी है।

यह लेखक के अपने विचार हैं।

बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से जुड़े धन शोधन मामले और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) के भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामलों में 300 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने एक्स पर कहा कि ईडी बैंगलोर ने सिद्दारमैया और अन्य के खिलाफ एक मामले में पीएमएलए-2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट व्यवसायियों और एजेंटों के नाम पर पंजीकृत करीब 300 करोड़ रुपए मूल्य की 142 अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

सिद्दारमैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया :

जांच में दावा किया गया है कि सिद्दारमैया ने अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर प्रमुख भूमि आवंटन हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। 

मुआवजे का कम मूल्यांकन किया गया :

विवादास्पद लेन-देन में 14 साइटें शामिल थीं, जिनकी कीमत 56 करोड़ रुपए थी, जिन्हें मुडा द्वारा जब्त की गई तीन एकड़ और 16 गुंटा भूमि के लिए मुआवजे के रूप में दिया गया था। मुआवजे का हालांकि कथित तौर पर कम मूल्यांकन 3.24 लाख रुपए किया गया था। ईडी ने पूर्व मुडा आयुक्त डीबी नटेश पर भी कथित अवैध आवंटन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। 

जयपुर। आठ रुपए में जरुरतमंदों को भोजन करवाने की श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में फोटो से फोटो खींचकर फर्जी कूपन काटने के मामले सामने आए हैं। इन कूपन के जरिए प्रति थाली सरकारी अनुदान उठाया। पिछले तीन साल में मामले सामने आने के बाद 39 रसोई संचालक फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया। इन संस्थाओं में 36 पर एक-एक लाख की पेनल्टी लगाई गई, जबकि बामनवास व जहाजपुर में दो संस्थाओं पर 48-48 हजार और भरतपुर में एक संस्था पर 86 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई। हालांकि राज्य सरकार की ओर से दो अगस्त, 2020 को एक आदेश जारी कर कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय व निगरानी समिति का गठन भी किया था। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी मुहैया करवाई गई हैं।

पूर्ववर्ती सरकार में एक व्यक्ति को दो कूपन की छूट
कांग्रेस सरकार में 28 अगस्त, 2020 को एक आदेश के जरिए लाभार्थी की आवश्यकता के अनुसार दो कूपन की राशि प्राप्त कर दो भोजन की थाली दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिस अब मौजूदा भाजपा सरकार ने रोक लगा दी हैं। योजना के अन्तर्गत भोजन की मात्रा में बढ़ोतरी करके भोजन की थाली का वजन 600 ग्राम कर दिया गया है। अब एक लाभार्थी को एक समय के भोजन के लिए एक कूपन की दिया जा सकेगा।

लागत 30 रुपए, ले रहे आठ रुपए
योजना के लाभार्थियों को खिलाए जाने वाले खाने की लागत 30 रुपए प्रति थाली आ रही है, लेकिन लाभार्थियों से प्रति थाली आठ रुपए ही लिए जाते हैं। इसमें प्रति थाली राज्य सरकार की ओर से रसोई संचालक संस्था को 22 रुपए की सब्सिडी देय हैं।

प्रतिदिन 2.30 लाख थाली का लक्ष्य
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए राज्य सरकार ने प्रतिशत 250 करोड़ का प्रावधान किया है। योजना के माध्यम से प्रतिदिन 2.30 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया हैं। योजना में पहले थाली में 450 ग्राम भोजन की मात्रा तय थी, जिसे बढ़ाकर अब 600 ग्राम प्रति थाली भोजन की मात्रा कर दी गई हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने केजरीवाल की रिहाई को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जहां जमानत के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से रोक के बाद केजरीवाल की रिहाई पर अभी रोक रहेगी।

अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदू ने केजरीवाल और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें दो दिनों तक सुनने के बाद कल देर शाम जमानत संबंधी अपना आदेश पारित किया। आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को चुनौती देने की दलील देते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, लेकिन न्यायाधीश ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि जमानत बांड कल ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाना है। उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग लेने ने के लिए 10 मई को एक जून तक की अंतिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें दो जून को जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया था। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति -2021-22  में कथित घोटाले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। 

कोटा। शहर में रात के समय में रोड लाइटों की सभी को जरुरत है लेकिन कई जगह पर रात को अंधेरा रहता है तो कहीं आधी अधूरी लाइटें जल रही हैं। ऐसा रोड लाइटों को लगाने में चल रहे खेले के कारण हो रहा है। नगर निगम कोटा दक्षिण के भाजपा पार्षद सुरेन्द्र राठौर ने आरोप लगाया है उनके वार्ड में कई जगह पर खम्बों पर रोड लाइटें नहीं है। जब वे निगम में लाइटों के लिए जाते हैं तो  अधिकारियों द्वारा उन्हें इसका ठेका खत्म होना बताकर लाइटें लगाने से मना कर दिया जाता है। लेकिन वहीं कई प्रभावशाली लोग ठेकेदार से बात कर लाइटें लगाने को कहते हैं तो वह उनसे 500 से 1000 रुपए लेकर लाइटें लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नई लाइटें लगाकर नहीं किया जा रहा। वरन् एक जगह से लाइट खोलकर दूसरी जगह पर लगाई जा रही है।  राठौर ने आरोप लगाया कि ऐसा उनके वार्ड में हुआ है। जब उन्होंने इसकी जानकारी की तो पता चला कि ठेकेदार के कर्मचारी गुमानपुरा कैनाल रोड व वार्ड 23 के अंदॅरूनी इलाकों में लगे बिजली के खम्बों से लाइटें खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर लगा रहे हैं।  जिससे गुमानपुरा के वार्ड में कई खम्बों से तो तार समेत ही  रोड लाइटें गायब हो गई हैं। जिससे वहां रात के समय अंधेरा रहने लगा है। ऐसा किसी एक दो वार्ड में नहीं वरन् पार्षद शानू कश्यप व दिलीप नायक समेर कई अन्य पार्षदों के वार्ड में भी हो रहा है। 

न्यास की सजावटी लाइटें हो रही चोरी
वहीं दूसरी तरफ नगर विकास न्यास की ओर से शहर में मुख्य मार्गों समेत कई जगह पर सजावटी(डेकोरेटिव) लाइटें लगाई गई है। उन्हें  स्मैकची व चोर चोरी करब ले जा रहे हैं। किसी के तार तोड़कर तो किसी के चलती लाइन से लाइटें चोरी हो रही हैं। निगम की 35 हजार रोड लाइटें: शहर का विकास व विस्तार हो रहा है। उसके हिसाब से शहर में मेन रोड से लेकर वार्डों में रोड लाइटें लगाई गई है। जानकारी के अनुसार रोड लाइटें लगाने का काम नगर निगम व नगर विकास न्यास द्वारा किया जाता है। शहर में दोनों नगर निगमों की ओर से करीब 35 हजार रोड लाइटें लगाई गई है। जबकि नगर विकास न्यास की नए कोटा क्षेत्र में व डिवाइडर साइड पर ही 15 हजार रोड लाइटें हैं। 

इनका कहना है
वार्ड में कई जगह पर रोड लाइटें नहीं है। निगम अधिकािरयों से लाइटें लगाने को कहा तो वहां ठेका खत्म होने का बहाना कर लाटिें लगाने से मना कर दिया। जबकि मेरे ही वार्ड में ठेकेदार के कर्मचारियों ने लोगों से रुपए लेकर लाइटें लगा दी। वह भी दूसरी जगह से खोलकर।  जहां से लाइटें खोली वहां से तार समेत लाइटें गायब हैं। इसकी शिकायत एक दिन पहले उन्होंने निगम अधिकारियों से की है।  
- सुरेन्द्र राठौर, पार्षद वार्ड 60 नगर निगम कोटा दक्षिण

मेरे वार्ड में मेन रोड पर तो फ्लाई ओवर है। उसके नीचे लाइटें लगी हुई है। मेन रोड पर कोई खम्बा नहीं है। वार्ड की गलियों में खम्बे परव रोड लाइटे हैं। वहां से इस तरह लाइटें गायब हो रही हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सि बारे में पता किया जाएगा।  
- सुमन पेशवानी, पार्षद वार्ड 23 नगर निगम कोटा दक्षिण

नगर निगम में रोड लाइटें लगाने का 7 साल का ठेका था वह अप्रेल में  पूरा हो गया। उसकी जगह पर स्थानीय वेंडर्स के माध्यम से रोड लाइटों की मरम्मत का काम कराया जा रहा है। मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से नया ठेका नहीं हो सका था। अब आचार संहिता हटी है तो उसकी टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। खम्बों से रोड लाइटें ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा निकालकर दूसरी जगह लगाने की शिकायत पार्षद ने की है। उसकी जानकारी संबंधित जेईएन को भेजकर करवाई है। कई जगह पर लाइटें गायब मिली है। उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। ऐसा होने पर संबंधित के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी जाएगी।   
- सचिन यादव, एक्सईएन(विद्युत) नगर निगम कोटा