अजमेर। नीट के पेपर लीक की अफवाहों के बीच अब छात्र-छात्राओं को डराकर पैसे ऐंठने वाले शातिर ठग सक्रिय हो गए हैं। अजमेर में ऐसे ही एक डिजिटल ठग ने नीट परीक्षा के नाम पर एक छात्रा को जाल में फंसाकर हजारों रुपए हड़पने की कोशिश की। हालांकि, छात्रा की सूझबूझ और छात्रनेताओं की सजगता के चलते ठग की साजिश नाकाम हो गई। मामले की गंभीरता और पेपर लीक जैसे संवेदनशील विषय को देखते हुए अजमेर पुलिस के साथ-साथ राजस्थान पुलिस की स्पेशल विंग एटीएस और एसओजी भी इस मोबाइल नंबर और ठग के सुराग तलाशने में जुट गई हैं। पूरे मामले का खुलासा शनिवार शाम को हुआ, जब डीएवी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर, एबीवीपी छात्रनेता मोहित गहलोत और पीयूष शर्मा पीड़ित छात्रा की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। छात्रनेताओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सिटी) हिमांशु जांगिड़ को बताया कि कॉलेज की बीएससी प्रथम वर्ष की एक छात्रा के पास दो दिन पहले एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि उसके पास नीट री-एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है। यह पूरी तरह गोपनीय तरीके से लीक हो चुका है। उसने छात्रा से पेपर के बदले मात्र 30 हजार रुपए की डिमांड की।

बाकी लोग लेते हैं 1.5 लाख, हम सिर्फ 30 हजार

शातिर ठग ने छात्रा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कहा कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी फैसला करे। उसने झांसा देते हुए कहा, हम छात्र-छात्राओं की मदद के लिए सिर्फ 30 हजार रुपए ले रहे हैं। कुछ लोग तो हमसे यही पेपर लेकर आगे एक से डेढ़ लाख रुपए में बेच रहे हैं, उनके चक्कर में मत आना। अगर भरोसा नहीं है, तो वीडियो कॉल पर पेपर की झलक देख लो। छात्रा ने घबराने के बजाय इसकी जानकारी छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह को दी।

छात्रनेता को वीडियो कॉल पर दिखाई पेपर 

मामले की सच्चाई जानने के लिए छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर ने खुद उसी नंबर पर कॉल कर पेपर की मांग की। जब कृष्णा ने पूछा कि 30 हजार वाले पेपर में से मुख्य परीक्षा में कितने सवाल आएंगे, तो ठग ने दावा किया कि पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा। गारंटी मांगने पर बदमाश ने तुरंत वीडियो कॉल किया और स्क्रीन पर तेजी से पन्ने पलटाकर पेपर की झलक दिखाई, ताकि कोई स्क्रीनशॉट न ले सके। पैसे के लेन-देन के लिए शातिर बदमाश ने पहले फ्लिपकार्ट का रिडीम कोड बनाकर फोन-पे करने को कहा, और जब छात्रनेता ने असमर्थता जताई तो उसने ऑनलाइन स्कैनर भेजकर भुगतान करने का दबाव बनाया।

एटीएस और एसओजी ने संभाली कमान

एएसपी हिमांशु जांगिड़ ने मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए तुरंत कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक उषा यादव को पूरी स्थिति से अवगत कराया। एसपी के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम ने  पीड़िता से संपर्क कर तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं। मामले के तार पेपर लीक माफिया से जुड़े होने की आशंका के चलते एटीएस और एसओजी को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है।

कोटा। कोटा वन मंडल द्वारा बोटनीकल गार्डन में फायर लाइन के नाम पर किया गया 38 लाख रुपए घोटाले का मामला खुलने के बाद वन महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है। गबन की आंच जयपुर वन मुख्यालय तक पहुंच गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) शिखा मेहरा ने बुधवार को कोटा वन उच्चाधिकारी से जवाब तलब किया है। उन्होंने इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इस पर सीसीएफ व डिविजन कार्यालय में हलचल तेज रही। इधर, वन विशेषज्ञों का कहना है कि 40 हैक्टेयर का बोटनीकल गार्डन, जो सम्पूर्ण पठारी क्षेत्र है और निरीक्षण पथ से कवर्ड होने के बावजूद फायर लाइन के नाम पर लाखों रुपयों का घोटाला संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की तुरंत उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

नोटिफाइड होती है हर फायर लाइन, मनमर्जी से नहीं बन सकती
वन विशेषज्ञों का कहना है कि हर फायर लाइन नोटिफाइड होती है, कहीं भी मनमर्जी से नई फायर लाइन नहीं बनाई जा सकती। यदि, बनानी भी होती है तो उसकी डिजाइन बनाकर मुख्यालय को भेजनी होती है, जहां वह नोटिफाइड होती है। क्योंकि, हर नोटिफाइड फायर लाइन के संधारण के लिए हर बजट आता है और वह 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जारी होता है। असल में फायर लाइन घने जंगलों में, जहां ऊंचे-ऊंचे पेड़ हो और भीषण आग लगने की हिस्ट्री रही हो, वहीं बनाई जाती है। चूंकि, बोटनीकल गार्डन का एरिया पठारी है और यहां घना जंगल भी नहीं है। ऐसे में यहां फायर लाइन के नाम पर कागजों में दर्शाया गया 38 लाख का खर्च सीधे तौर पर गबन है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना बजट तो कभी कोटा डिविजन के सम्पूर्ण वनक्षेत्र में फायर लाइन के लिए नहीं मिला, जो अकेले बोटनीकल गार्डन में खर्च किया गया।

मामले को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-शिखा मेहरा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास जयपुर

कोटा। कोटा वन मंडल द्वारा 40 हैक्टेयर में बनाए गए बॉटनिकल गार्डन में फायर लाइन के नाम पर 38 लाख रुपए खर्च का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जमीन पर फायर लाइन बनी ही नहीं लेकिन कागजों में बनाकर बजट उठा लिया गया। इतना ही नहीं ठेकेदारों को भुगतान करना भी बता दिया गया।दरअसल, बॉटनिकल गार्डन लाडपुरा रेंज की सकतपुरा वनखंड में आता है, जो पूर्णत: पठारी पथरीला क्षेत्र है। यहां कुछेक ही ऊंचे वृक्ष मौजूद हैं, शेष संपूर्ण क्षेत्र नंगी चट्टानें और घास फूस और कंटीली झाड़ियां ही है। हालांकि, यहां बिजली पावर ग्रिड भी हैं, जिनके नीचे व आसपास पाथ-वे बने हुए, जिन पर गिट्टियां व ग्रेवल बिछा हुआ है। यदि, पावर ग्रिड से चिंगारी भी गिरे तो आग लगने की संभावना नहीं रहती है। वहीं, पूर्व में बड़ी आगजनी घटना की कोई हिस्ट्री भी नहीं रही है। वन विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे पठारी नंगी चट्टानी क्षेत्र में फायर लाइन का निर्माण करने का निर्णय ही तकनीकी मापदंडों का उल्लंघन है। जबकि, पूरे गार्डन में लंबे चौड़े निरीक्षण पथ बने हुए हैं, जो स्वत: ही फायर लाइन का काम करते हैं।

कागजों में फायर लाइन, धरातल से गायब
नवज्योति के हाथ लगे दस्तावेजों के अनुसार, वन मंडल की लाडपुरा रेंज के सकतपुरा वनखंड में 134.50 लाख की लागत से बोटनीकल गार्डन का निर्माण किया गया। जिसमें 28 प्रकार के कार्य करवाए जाना बताया गया है। गार्डन में मौजूद पेड़-पौधों को आग से बचाने के लिए झाड़-झाड़ियां साफ कर फायर लाइन (अग्नि रोक मार्ग) बनाया जाना बताया गया है। जबकि, बॉटनीकल गार्डन में पीछे व चौकीदार रूम की तरफ बड़ी मात्रा में सूखी झाड़ियां है, जिन्हें न तो साफ करवाया गया और न ही उनके बीच फायर लाइन बनाई गई। जबकि, यहां 6 निरीक्षण पथ यानी पाथ-वे (रास्ते) 3 मीटर चौड़े बने हुए हैं। जिस पर कई जगहों पर ग्रेवल तो कहीं जगहों पर गिट्टियां बिछी है। असल, में फायर लाइन सिर्फ कागजों में है और धरातल से गायब है।

इस तरह से हुआ 38 लाख का गबन
वित्तिय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक कोटा डीएफओ द्वारा सीसीएफ को लिखे पत्र में कागजों में बॉटनीकल गार्डन में कुल 38 लाख की लागत से तीन स्तर पर फायर लाइन बनवाना बताया है। इनमें झाड़-झाड़ियों की सफाई कर फायर लाइन बनाने के लिए कुल 28 लाख रुपए चार्ज किए हैं। जिसमें से मार्च माह तक 20 लाख 24 हजार 264 रुपए का भुगतान संवेदक को किया जाना बताया है। जबकि, शेष 7 लाख 75 हजार 736 रुपए का भुगतान करने के लिए विभाग से बजट मांगा है। वहीं, कंट्रेक्शन आॅफ फायर लाइन-1 वर्क-करवाने के नाम पर 5 लाख रुपए का भुगतान करना भी दर्शाया है। जबकि, कंट्रेक्शन आॅफ फायर लाइन-2 वर्क करवाने के 5 लाख का भुगतान करना शेष बताया है। इस तरह से फायर लाइन के नाम पर दो माह पहले तक कुल 25,24264 रुपए का भुगतान कर दिया और शेष 12 लाख 75 हजार 736 रुपए का भुगतान के लिए बजट मांगा।

40 हैक्टेयर को ही फायर लाइन बना दें तो भी खर्च नहीं होते 38 लाख
नाम न छापने की शर्त पर आईएफएस ऑफिसर्स ने बताया कि हर काम के लिए सरकार ने बीएसआर दर तय की हुई है। जिसमें फायर लाइन की दर 4.55 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है। यदि, पूरे 40 हैक्टेयर के बॉटनीकल गार्डन को सपाट मैदान बना दिया जाए तो भी 38 लाख रुपए की लागत से फायर लाइन नहीं बन सकती। क्योंकि, 40 हैक्टेयर में 4 लाख स्क्वायर मीटर होता हैं, जिसे बीसीआर रेट 4.55 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से गुणा करें तो 18 लाख 20 हजार रुपए का ही खर्चा होगा, तब भी 38 लाख रुपए खर्च नहीं होंगे।

क्या होती है फायर लाइन
जंगल में फायर लाइन एक चौड़ा कच्चा रास्ता या बड़ी पगडंडी को कहते हैं, जो आग रोकने के लिए बनाई जाती है। वन भूमि पर मौजूद सभी वनस्पतियों, झाड़ियों को साफ करके जमीन को खुला छोड़ दिया जाता है। इस लाइन के दो फायदे होते हैं, पहला ये कि जंगल में भीषण आग लगने के दौरान ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आग फैलने नहीं देती और दूसरा ये कि इसी चौड़े रास्ते (फायर लाइन) के सहारे दमकल विभाग और वनकर्मी आग बुझाने वाले उपकरणों के साथ अंदर प्रवेश कर सकते हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ
फायर लाइन घने जंगल में पेड़ों को आग से बचाव के लिए बनाया जाता है। यदि बॉटनीकल गार्डन में पहले से ही निरीक्षण पथ बने हुए हैं तो यहां फायर लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि, निरीक्षण पथ (रास्ते) ही फायर लाइन का ही काम कर रहे होते हैं।
-सतीश कुमार, रिटायर्ड एसीएफ वन विभाग

अभेड़ा बॉटनिकल गार्डन में वैसे तो फायर लाइन बनाई ही नहीं गई, केवल कागजों में बताकर 38 लाख का भुगतान उठाया गया है। जबकि, वन अफसर 1200 रनिंग मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी फायर लाइन बनाने की बात कह रहे हैं, जिसे भी मान लिया जाए तो भी यह अधिकतम 3600 स्क्वायर मीटर की होगी, जिसकी लागत लागू बीएसआर दर 4.55 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 20 हजार रुपए से अधिक की नहीं हैं। इसके बावजूद सरकार की आंखों में धूल झौंक लाखों का गबन कर दिया गया। आश्चर्य तो यह है, यहां पहले से ही पाथ-वे बने हुए हैं, जो सम्पूर्ण 40 हैक्टेयर के क्षेत्र को कई भागों में विभाजित करने के साथ फायर लाइन का काम भी करते हैं। असल में खेल पाथ-वे को ही फायर लाइन बताकर 38 लाख रुपए का राजकोष से भुगतान कर गबन किया गया, यह राशि संबधित अधिकारियो से वसूलनीय हैं।
-तपेश्वर सिंह भाटी, पर्यावरणविद् एवं एडवोकेट

मेरे समय वित्तिय वर्ष 23-24 में ही बॉटनिकल गार्डन में निरीक्षण पथ, पौधे लगाने के लिए ब्लॉक व इको टेल बना लिए गए थे।
- कुंदन सिंह, तत्कालीन रेंजर लाडपुरा रेंज

बोटनीकल गार्डन 40 हैक्टेयर में बनाया गया है। जहां 1200 रनिंग मीटर लंबी फायर लाइन बनाई गई है। इसकी लागत के बारे में तो डीएफओ की परमिशन के बिना नहीं बता सकते। यहां पाथ-वे भी बने हुए हैं, जिसका उपयोग पौधों को पानी पिलाने के लिए वाहनों के आने-जाने के लिए होता है।
-अनिरुद्ध कुमार, सहायक वन संरक्षक, कोटा वनमंडल

गार्डन में 1200 रनिंग मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी फायर लाइन बनाई गई है, जो करीब 5 लाख रुपए की लागत से बीएसआर रेट के अनुसार बनाई गई है। पाथे-वे यानी निरीक्षण पथ भी फायर लाइन का ही काम करते हैं। हालांकि, पहले 2100 से 2200 रनिंग मीटर बनानी थी लेकिन बजट नहीं मिलने के कारण जितना बजट उपलब्ध था, उतने में ही यह फायर लाइन बनाई।
-इंदे्रश सिंह यादव, क्षेत्रिय वन अधिकारी रेंज लाडपुरा

मैं अभी छुट्टी पर हूं, बिना देखे कुछ कह नहीं सकता। इस संबंध में आप सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) से बात करते हैं, अभी उनके पास चार्ज है।
-अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव, डीएफओ कोटा वन मंडल

ऋषिकेश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में तीर्थ यात्रियों के साथ ठगी और अवैध वसूली के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को सामने आए एक नए मामले ने यात्रा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केदारनाथ जा रहे छह श्रद्धालुओं को एक कथित ट्रैवल एजेंट ने अपना शिकार बनाया और उनसे प्रति यात्री 1000 रुपये किराया वसूल लिया। बताया जा रहा है कि आरोपित युवक ने यात्रियों को एक मैक्स वाहन में बैठाया। इसी दौरान असली चालक कुछ दूरी पर अपना सामान लेने गया था। चालक का आरोप है कि उसकी गैरमौजूदगी में युवक जबरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और खुद को वाहन चालक या उससे जुड़ा व्यक्ति बताकर यात्रियों का भरोसा जीत लिया। श्रद्धालु भी उसे अधिकृत चालक समझ बैठे और उसके झांसे में आ गए।

मामला यहीं नहीं रुका। मैक्स चालक ने आरोप लगाया कि कथित एजेंट ने वाहन में रखे पैसों के रैक से करीब 8 हजार रुपये भी निकाल लिए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय व्यापार संघ और परिवहन संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपित युवक की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद चालक और व्यापारियों ने युवक को पकड़ लिया। परिवहन संगठनों ने इस घटना को ऋषिकेश में फैल रहे “फर्जी ट्रैवल एजेंट गिरोह” का हिस्सा बताते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लगभग हर दूसरे दिन डग्गामार वाहन और फर्जी एजेंट तीर्थ यात्रियों को ठग रहे हैं, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग इन पर प्रभावी अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं।

व्यापारियों और परिवहन संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामलों पर जल्द सख्ती नहीं हुई तो इसका सीधा असर देवभूमि उत्तराखंड की छवि और चारधाम यात्रा की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। इस मामले में एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि आरोपित युवक ट्रैवल एजेंट का वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया है। पूछताछ में उसने किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करने की बात कही है। संबंधित एजेंसी संचालक से भी पूछताछ की जाएगी और यदि एजेंसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है-वर्ष 2025 में चीट से आरोपी दिनेश और मांगीलाल बिंवाल के केवल पांच बच्चों का ही चयन नहीं हुआ बल्कि आरोपी के करीबी नेता और उसके क्षेत्र के विधायक महेंद्र पाल के भतीजे का चयन हुआ है। डोटासरा ने कहा कि हर कड़ी की निष्पक्ष और गहराई से जांच बेहद जरूरी है ताकि देश के लाखों युवाओं के सपनों का सौदा करने वाले नेटवर्क और नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो सके। भाजपा सरकार ने बजट में हजारों करोड़ की घोषणाएं तो कर दी, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया।  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन हड़पने के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्त शांतनु बिस्वास को गुरुवार सुबह सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार कर लिया।

केंद्रीय एजेंसी ने बिस्वास को गुरुवार देर रात सॉल्ट लेक स्थित अपने कार्यालय में ईडी अधिकारियों द्वारा घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।उन्हें शुक्रवार को कोलकाता की अदालत में पेश किया जाएगा।

राजस्थान। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने राजस्थान के जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ से दो भाइयों दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों पर परीक्षा के कथित गेस पेपर खरीदने और उसे छात्रों तक पहुंचाने का आरोप है। राजस्थान SOG के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को हरियाणा के एक व्यक्ति से NEET परीक्षा से जुड़े 120 सवालों का कथित गेस पेपर मिला था। बताया जा रहा है कि इसे करीब 15 लाख रुपये में खरीदकर सीकर के कई छात्रों को बेचा गया। SOG ने पहले दोनों भाइयों से पूछताछ की थी, जिसके बाद CBI ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दिल्ली ले जाकर हिरासत में लिया।

जांच के दौरान एजेंसियों को यह भी संदेह हुआ कि परिवार के पांच सदस्यों ने एक ही साल में NEET परीक्षा कैसे पास की। सभी फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार दिनेश बिवाल भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि दिनेश पहले संगठन से जुड़ा था, लेकिन लंबे समय से सक्रिय राजनीति में नहीं था।

सीकर। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच में राजस्थान का सीकर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी और राजस्थान एसओजी लगातार इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही हैं। जांच में सामने आया है कि पेपर नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक होकर अलग-अलग राज्यों तक पहुंचा था।

सूत्रों के अनुसार, पेपर सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचा और फिर जयपुर के जमवारामगढ़ होते हुए सीकर आया। यहां से इसे देशभर में “गेस पेपर” के नाम पर फैलाया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह पेपर दिल्ली, बिहार, जम्मू-कश्मीर, केरल और उत्तराखंड तक पहुंचा था।

मामले का खुलासा तब हुआ जब केरल में पढ़ रहे सीकर के एक एमबीबीएस छात्र ने पेपर अपने पिता को भेजा। छात्र ने संदेश में लिखा कि यही सवाल अगले दिन की परीक्षा में आने वाले हैं। इसके बाद पेपर को छात्रावास में रह रही छात्राओं तक पहुंचा दिया गया।

परीक्षा के बाद जब सवालों का मिलान हुआ तो जीवविज्ञान और रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न उसी गेस पेपर में पाए गए। इसके बाद मामला पुलिस और एनटीए तक पहुंचा, जिसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई।

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे मामले में 10 आरोपियों और जलदाय विभाग के तत्कालीन व वर्तमान अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड, महेन्द्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर गंभीर अपराध करने के आरोप हैं और वर्तमान में अनुसंधान लंबित है। इसलिए मुकदमें के इस स्तर पर आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जमानत प्रार्थना पत्रों में कहा गया कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के लंबे समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में न तो उन्होंने रिश्वत मांगी और ना ही उसमें रिश्वत राशि बरामद हुई है। प्रकरण में सुनवाई भी आरंभ नहीं हुई है और उसे पूरा होने में लंबा समय लगेगा।

ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों की भूमिका को लेकर एसीबी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अनुसंधान में आरोपियों का नाम सामने आने पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल अनुसंधान चल रहा है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर आरोप है कि ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में गडबडी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोडों रुपए के टेंडर हासिल किए। प्रकरण में पूर्व में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी भी गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल जमानत पर रिहा हैं।

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने प्रदेश के चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में 5 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने गणपति ट्यूबवेल के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमन्त मित्तल, श्याम ट्यूबवेल के प्रोपराइटर पीयूष जैन, मैनेजर उमेश कुमार शर्मा और पीएचईडी के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन पर गंभीर आरोप हैं और प्रकरण में जांच लंबित है। ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। 
अर्जी में कहा गया कि एसीबी ने उन्हें प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया है। एसीबी के पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं हैं। इसके अलावा वे लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने अदालत को बताया कि मामले में एसीबी ने इन आरोपियों की मोबाइल बातचीत को रिकॉर्ड किया था। वहीं कोर्ट में चालान पेश होने की जानकारी मिलने पर आरोपी फरार हो गए थे। 

जल जीवन मिशन में करोडों रुपए के घोटाले को लेकर एसीबी ने साल 2023 में मामला दर्ज किया था। एसीबी जांच में सामने आया कि प्रोजेक्ट को लेकर साल 2021-22 में दो टेंडर निकले थे। जिसमें आरोपियों ने मिलीभगत कर टेंडर हासिल किए थे। काम में अनियमिता और घटिया काम कर मेजरमेंट बुक में गलत जानकारी भरकर राजकोष से करोड़ों रुपए निकाले गए। आरोपियों ने राजकोष से अनियमिता से रकम निकाल कर विभागीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित रूप से निजी फायदा कमाया। एसीबी ने मामले में पूर्व में छह अन्य के खिलाफ जांच कर आरोप पत्र पेश किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

बैंकॉक। थाईलैंड में अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट और प्रमुख कॉल सेंटर घोटाला नेटवर्क से जुड़ी 10 अरब बाट (31.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने एवं फ्रीज करने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय घोटालेबाजों को जड़ से उखाड़ फेंकना विषय पर आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग में थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने इस बात पर बल दिया कि सरकार संदिग्धों की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कानूनी कार्रवाई करेगी।

थाई पुलिस ने 4 अंतरराष्ट्रीय घोटाला सिंडिकेटों से 10.165 अरब बाट से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जिसमें लक्जरी कारें, नौकाएं, बैंक खाते और भूखंड शामिल हैं। इस बीच, 42 संदिग्धों के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिनमें से 29 को अब तक गिरफ़्तार किया गया है। इन संदिग्धों पर संगठित अपराध, धोखाधड़ी और धनशोधन जैसे अपराधों में आरोप है।

जयपुर। जलदाय विभाग में एक और घोटाला उजागर हुआ है। मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पेयजल योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कंपनी द्वारा बिना कार्य पूर्ण किए करोड़ों रुपये का फर्जी भुगतान उठाया गया। मामले को लेकर क्वालिटी कंट्रोल एसई विश्वजीत सिंह नागर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। 

जांच में खुलासा हुआ कि निविदा शर्तों के तहत 6 पंप हाउसों पर सोलर प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन एक भी स्थान पर सोलर प्लांट नहीं लगाया गया। सैकड़ों वाल्व चैंबर के निर्माण में सीमेंट-कांक्रीट के बजाय ईंटों का उपयोग कर घटिया निर्माण किया गया। 108 गांवों के लिए पाइपलाइन बिछाने की योजना अधूरी पाई गई, जबकि कई जगह बिना आबादी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन डालकर फर्जी भुगतान उठाया गया।

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी नियमों के विरुद्ध फर्जी तरीके से जारी किए गए। 137 करोड़ के वर्क ऑर्डर की जगह 161 करोड़ का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया। स्काडा सिस्टम बंद पड़े हैं और कंप्यूटर, लैपटॉप व प्रिंटर कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाए गए। जलदाय विभाग के एसीएस भास्कर ए सावंत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। क्वालिटी कंट्रोल एसई विश्वजीत सिंह नागर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। यह घोटाला विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।