जयपुर। राजस्थान में नगर निगम जयपुर चुनाव में वार्ड संख्या 62 के 23 खंड में पुनर्मतदान शांतिपूर्वक जारी हैं और पूर्वाह्न 11 बजे तक 40 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका है निर्वाचन आयोग के अनुसार सुबह सात बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान शांतिपूर्वक शुरु हुआ और पूर्वाह्न 11 बजे तक 40.37 प्रतिशत मतदान हुआ।

पुनर्मतदान सायं छह बजे तक चलेगा जिसमें 567 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 306 पुरुष मतदाता और 281 महिला मतदाता शामिल हैं। शुक्रवार को इस मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान मतदाता सूची की विलोपन सूची में अंकित 110 मतदाताओं के मतदान करने के कारण यहां पुनर्मतदान कराया जा रहा है।

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि गहलोत भजनलाल सरकार से ढाई साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के हर साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख रही है। राठौड़ ने कहा कि पिछली विधानसभा में भी सरकार ने ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड रखा था। उस समय कांग्रेस के पास बहस का मौका था, लेकिन वह बहस करने के बजाय मैदान छोड़कर चली गई।

बोले- वन स्टेट, वन इलेक्शन के लिए कम समय में चुनाव

गहलोत के निकाय चुनाव के लिए कम समय दिए जाने और फोर्स ट्रेडिंग के आरोप पर राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य वन स्टेट, वन इलेक्शन है। सरकार चाहती है कि चुनाव प्रक्रिया कम समय में पूरी हो, ताकि लंबे समय तक आचार संहिता लागू न रहे और विकास कार्य प्रभावित नहीं हों। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव 28 दिन में और नवंबर में पंचायत चुनाव 22 दिन के भीतर कराए जाएंगे। इस तरह करीब 50 दिन में प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के समय निकाय और पंचायत चुनाव करीब 18 महीने तक 13 चरणों में कराए गए। इससे लंबे समय तक आचार संहिता लागू रहने के कारण प्रदेश के विकास कार्य प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस के विधायक भी असंतुष्ट थे और चुनाव प्रक्रिया लंबी खींचने के पीछे राजनीतिक कारण थे।

सफाईकर्मी भर्ती पर भी गहलोत को घेरा

राठौड़ ने गहलोत के उस सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराने की बात कही थी। राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार ने 24 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती प्रस्तावित कर रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के समय भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता लागू होने से महज तीन दिन पहले जारी किया गया था। गहलोत सरकार को पता था कि आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती, इसके बावजूद भर्ती निकाली गई।

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शिथिलता एवं स्पष्टीकरण संबंधी प्रकरणों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में रहने की अवधि में विभिन्न विभाग स्पष्टीकरण या शिथिलता संबंधी कोई भी प्रकरण सीधे आयोग को न भेजें। ऐसे प्रकरण केवल मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के स्तर से अनुमोदन के उपरांत ही आयोग को भेजे जाएं। 

आयोग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रकरणों का परीक्षण आयोग द्वारा समय-समय पर आदर्श आचार संहिता के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार कर लिया जाए तथा केवल शिथिलता या अनुमति दिए जाने योग्य प्रकरण ही आयोग को प्रेषित किए जाएं। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि अपनी मूल पत्रावली मुख्य सचिव कार्यालय में प्रेषित करते समय संदर्भित प्रकरण अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ भेजें। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण कम से कम 07 दिन (एक सप्ताह) पूर्व मुख्य सचिव को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश 20 अगस्त को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा द्वारा जारी किया गया है। आयोग ने 19 अगस्त को राज्य की 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा की थी, जिसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव सहित सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई हैं।