पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बंगले को खाली करने के आदेश को सवालों के घेरे में खड़ा किया और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने प्रदेश की राजनीति में दलित कार्ड खेलने के लिए इस बंगले का आबंटन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम से किया गया है। अहमद ने यूनीवार्ता से कहा कि इसी महीने की 11 तारीख को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आठ मंत्रियों निशांत कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा,कुमार शैलेन्द्र, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद के साथ नंद किशोर राम को भी बंगला आबंटित किया गया। उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार श्री राम को 21, हार्डिंग रोड का बंगला आबंटित किया गया था।

राजद प्रवक्ता अहमद ने कहा कि मंत्री राम को जब पहले से बंगला आबंटित था, तो पुनः 27 मई को एक नया आदेश जारी कर उन्हें वही बंगला आबंटित करने की ऐसी कौन सी आपात स्थिति बन गई थी, जिसमे विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी रहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम साफ करता है कि उसे मंत्री श्री राम को बंगला आबंटित करने से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपमानित करने और प्रदेश की राजनीति में दलित कार्ड खेलने की ज्यादा पड़ी थी। उम्होने कहा कि एक ऐसे मंत्री जिसे पहले से बंगला आबंटित हो गया था, उन्हें बंगला बदल कर आबंटित करना और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को परेशान करना सरकार की मानसिकता को स्पस्ट करता है।

अहमद ने कहा कि आखिर बार-बार राज्य सरकार और उसका भवन निर्माण विभाग श्री राम के आवास को क्यों बदल रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं रामचंद्र राम को राजद के खिलाफ दलित राजनीति का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा है। इस मामले में राजद के प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अलग अलग पदों के लिए तय बंगलों में सरकार ने पहले ही फेरबदल किये हैं, जिनमे विधानसभा अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री के बंगले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नियमों की दुहाई सिर्फ राबड़ी देवी के लिए नही, सभी जगहों पर दी जानी चहिये। उन्होंने कहा कि उसी रोड पर एक पूर्व मुख्यमंत्री को बंगाल आबंटित किया गया है और दूसरे को अपमानजनक तरीके से हटाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष ने स्पस्ट किया है कि वह इस अपमान के खिलाफ खड़ी होंगी और सरकार चाहे तो जबरदस्ती बंगला खाली करवा सकती है।

जयपुर। आमजन के आवास के साथ ही वर्ग विशेष के लिए 4 बहुमंजिला आवासीय योजनाओं में प्रताप नगर स्थित उप आवासन आयुक्त कार्यालय में आवासों का आवंटन करने के साथ ही वरीयता निर्धारण लॉटरी निकाली। लॉटरी समिति के अध्यक्ष व अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि एमएनआईटी फेकल्टी के लिए आवासन मंडल ने 1 मार्च 2023 को एमएनआईटी फेकल्टी पंजीकरण योजना शुरू की थी। इसके बाद इसे अलग-अलग चार चरणों में 30 सितंबर तक इस योजना में आवेदन मांग गए थे। स्ववित्त पोषित योजना में उच्च आय वर्ग के चार श्रेणियों मे 124 फलैट्स का निर्माण होना है। योजना में कुल 100 फ्लैटों के लिए आवेदकों ने आवेदन किए गए। इसमें से 12 आवेदकों ने रिफंड लेने के बाद 88 आवेदकों की वरीयता निर्धारण लॉटरी निकाली गई। 

इसके साथ ही प्रताप नगर सेक्टर 28 मे दो श्रेणियों में उच्च आय वर्ग के 168-168 फ्लैटों सहित 336 फ्लैटों की ग्रीनबुड होराईजन स्ववित्त पोषित योजना में उच्च आय वर्ग प्रथम के 139 एवं उच्च आय वर्ग द्वितीय के लिए 110 आवेदनों सहित कुल 249 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि इसमें उच्च आय वर्ग प्रथम के 19 एवं उच्च आय वर्ग द्वितीय के 26 आवेदकों के रिफंड लेने के बाद 204 फ्लैटो की वरीयता निर्धारण लॉटरी निकाली गई। उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम भगवान सहाय ने बताया कि निर्धन आय वर्ग के साथ ही अल्प आय वर्ग के लोगों को आवासी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जनआवास योजना सेक्टर 8 एवं सेक्टर 26 की बहुमंजिला आवासीय योजना में पूर्व में आवास आवंटन लॉटरी निकालकर आवासों का आवंटन कर दिया गया था लेकिन कुछ आवेदकों के सीडमनी राशि जमा कराने में देरी के साथ ही उसकी प्रति कार्यालय में जमा नहीं कराने पर पूर्व में ऐसे आवेदकों का आवासों का आवंटन नहीं हो सका था। अब शेष आवेदकों को आवास आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2024 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आवंटित सीट को निरस्त करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि एकलपीठ के याचिकाकर्ता इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें मेरिट के अनुसार सीट आवंटित की जाए। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जतिन और नीतू सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।अपील में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 11वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में बायोलॉजी विषय का उल्लेख नहीं होने पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन नहीं करने पर एकलपीठ में याचिका पेश हुई थी।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों अपीलार्थियों के सीट आवंटन को निरस्त कर दिया था। जबकि एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं को अगस्त माह में ही इसकी जानकारी थी कि काउंसलिंग में वह प्रमाण पत्र पेश करना है, जिसमें कक्षा 11वीं में बायोलॉजी विषय होने की जानकारी हो। वहीं तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद एकलपीठ में याचिका दायर की गई। जबकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपीलार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने 11वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया था और याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था। इसलिए उन्हें सीट आवंटित नहीं की गई। ऐसे में अपीलार्थियों का सीट आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। 

जयपुर। जालोर जिले की सायला तहसील के ग्राम मौजा उनडी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11(ए) के तहत 20.30 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। 

इस निर्णय से स्थानीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (रीको) की ओर से किया जाएगा।

जयपुर। जोसा काउंसलिंग में 121 संस्थानों की 600 से अधिक प्रोग्रामों की च्वाइस फिलिंग का अवसर विद्यार्थियों को एक बार ही दिया जाएगा। अत: विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों के विकल्प को अपनी प्राथमिकता के घटते क्रम में भर सकते है। विद्यार्थी गत वर्षों की कॉलेजों की ओपनिंग एवं क्लोजिंग रैंकों को देखते हुए कॉलेजों को चुनने के ट्रेण्ड का अनुमान लगा सकते हैं। जोसा काउंसलिंग के दिए गए बिजनेस रूल के अनुसार सभी विद्यार्थियों को उनकी रैंक के अनुसार भरी हुई कॉलेज सीट आवंटन में सबसे पहला सीट आवंटन ओपन रैंक पर ही किया जाएगा। ओपन रैंक पर सीट नहीं मिलने पर कैटेगिरी वाले स्टूडेंट्स को उनकी कैटेगिरी रैंक के अनुसार कॉलेज सीट आवंटित की जाएगी। इस प्रकार कैटेगिरी वाले विद्यार्थियों को ओपन एवं कैटेगिरी, दोनों में से सीट रैंक अनुसार मिल सकती है।

 यह भी कर सकते है छात्र:विद्यार्थी अपनी रैंक के अनुसार गत वर्षों की क्लोजिंग रैंक से नीचे की रैंक वाले कॉलेज ब्रांचों को भी अपनी रुचि अनुसार कॉलेज प्राथमिकता सूची के क्रम में शामिल करें। कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने कहा कि जोसा काउंसलिंग में कॉलेजों को भरने से पूर्व अपनी प्राथमिकता के कॉलेजों की सूची कागज पर बनाकर उसका आंकलन कर ही आॅनलाइन भरें ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। विद्यार्थी कॉलेज च्वाइस लॉक करने से पूर्व अवश्य चेक करें, क्योंकि लॉक करने के उपरान्त उसमें बदलाव संभव नहीं होंगे।

नई दिल्ली। NETWEB TECHNOLOGIES कंपनी का आईपीओ आज निवेशकों का एलॉट किए जाने की संभावना है। कंपनी का निवेश में शेयर की बेस प्राइज 475 से 500 रुपए रखी गई थी। आईपीओ का एलॉटमेंट चेक बीएसई की वेबसाइट पर हो सकेगा।

यह कंपनी कम्प्यूटर, मशीनरी आदि बनाने वाली कंपनी है। कंपनी की स्थापना संजय लोढ़ा ने 1999 में की थी।

कंपनी की मार्केट वेल्यू 2021 में 143 करोड़, 2022 में 247 करोड़ तथा 2023 में 445 है। कंपनी के  शेयर मार्केट में 26 तारीक को लिस्ट होंगे। निवेशकों को 70% तक लाभ होने की उम्मीद है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट में कटौती कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। यह निर्णय मंगलवार रात्रि 12 बजे से लागू होगा। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल 107.10 रुपए और डीजल 90.71 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इससे राज्य सरकार 3500 करोड़ वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। केन्द्र सरकार के बीते दिनों पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कमी के चलते राज्य के राजस्व में संभावित 1800 करोड़ सालाना की कमी के बावजूद गहलोत मंत्रिपरिषद् ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय किया है। सरकार ने पहले भी इस वर्ष के प्रारंभ में पेट्रोल-डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की कमी कर प्रदेश की जनता को एक हजार करोड़ की राहत दी थी। इस प्रकार राज्य सरकार को पहले से ही 2800 करोड़ की राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है और मंगलवार को मंत्रिपरिषद् में लिए गए निर्णय से यह राजस्व हानि बढ़कर 6300 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगी।

सीएमआर में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद् ने कहा महंगे पेट्रोल एवं डीजल से आमजन को वास्तविक राहत देने के लिए जरूरी है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय पूल में आने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं बेसिक एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। यदि केन्द्र की ओर से प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए तथा डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाती है तो प्रदेश के वैट में भी पेट्रोल पर 3 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 3 रुपए 90 पैसे स्वत: कम हो जाएंगे। समस्त आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व में होने वाली करीब 3500 करोड़ की अतिरिक्त हानि को भी वहन करने के लिए तैयार है।

नि:शुल्क जमीन आवंटन नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धनों, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इससे समाज के इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी। इसके साथ ही कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया।


जयपुर में नए दाम
    वर्तमान दर    नई दर    कमी
पेट्रोल    111.10    107.10    4
डीजल    95.71    90.71    5
    दाम रुपए प्रतिलीटर में

वैट घटाने के आदेश जारी
पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है। वित्त विभाग की सचिव टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर लगने वाले 36 प्रतिशत वैट को घटाकर 31.04 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं डीजल पर लगने वाले 26 प्रतिशत वैट को घटाकर 19.30 प्रतिशत किया गया है।

ये भी हुए फैसले
    जनजाति क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का बनेगा अलग कैडर।
    इससे शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी।
    संस्कृत एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा संशोधित वेतनमान।
    प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में संशोधन को मंजूरी।
    इस संशोधन से सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
    राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं) का नामकरण भामाशाह  शेष पेज-10
ये भी हुए...
मास्टर हजारीलाल शर्मा के नाम पर किए जाने की मंजूरी दी।
    मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की।
    बैठक में अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि इन महत्वाकांक्षी अभियानों का लाभ आमजन तक पहुंचे।

मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द: गहलोत
 प्रदेश में पिछले 16 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें अब जल्द खत्म होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार शाम शासन सचिवालय में कर्मचारी संघ के शपथग्रहण समारोह में कहा कि कर्मचारी संघ का पुनर्गठन पहले ही हो जाता तो हमारे मंत्रीमंडल का भी पुनर्गठन हो जाता। अब आपका मंत्रिमंडल गठन हो गया है, हमारा भी जल्द हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने पहली बार संकेत दिए हैं। इससे पहले सिर्फ कयासबाजी थी। मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद स्पष्ट हो गया कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री का 17 और 18 नवम्बर को प्रदेश के कुछ जिलों के दौरों का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में पिछले 16 महीनों से सियासी संकट चल रहा है। इस बीच पुनर्गठन को लेकर गहलोत ने पिछले दिनों कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपना रोडमैप सौंपा था। उसके दूसरे दिन गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट ने सोनिया से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा था कि अब सब कुछ आलाकमान पर निर्भर है। हमने हमारा पक्ष रख दिया है। आलाकमान जो भी फैसला करेगी, वह सर्वमान्य होगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने अपना फैसला कर लिया है और मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। इसके बाद ही गहलोत ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दिए हैं।