जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में पोर्टल पर जीआईएस आधारित डेटा, विभिन्न डेटा लेयर्स की मैपिंग और परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी आवश्यक लेयर्स की मैपिंग प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि राजस्व भूमि की मैपिंग में केवल स्थान ही नहीं, बल्कि भूमि की किस्म और अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएं। इससे परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का चयन आसान होगा। 

उन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पोर्टल पर प्राथमिकता से मैप करने तथा संभावित इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स की पहचान और विश्लेषण के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर केंद्र की 29 अनिवार्य और राज्य की 23 अतिरिक्त लेयर्स के साथ 11 अन्य लेयर्स की भी मैपिंग हो चुकी है। बारां का जिला मास्टर प्लान तैयार है, जबकि धौलपुर, सिरोही, करौली और जैसलमेर में कार्य जारी है। इनमें स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, विद्युत और सड़क सुविधाओं का डेटा शामिल किया जा रहा है।