जयपुर। पैकेजिंग इंक क्षेत्र की वैश्विक कंपनी सिगवर्क ने भारत में अपने कारोबार और निवेश को और गति देने की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी के लिए भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर एक रणनीतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2026 में भारत में परिचालन के 20 वर्ष पूरे कर रही कंपनी ने राजस्थान में अब तक 630 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

कंपनी का भिवाड़ी संयंत्र इस विस्तार में अहम भूमिका निभा रहा है। 19 एकड़ में फैले संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता 35,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और यहां करीब 600 कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी भिवाड़ी में विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के साथ तकनीक, इंजीनियरिंग, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का भी विस्तार कर रही है। इसे भविष्य में सिगवर्क के दुनिया के सबसे बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना है। सिगवर्क एशिया के प्रेसिडेंट आशीष प्रधान और एशिया सीएफओ एवं बिजनेस यूनिट हेड अजीत सिंह कंपनी की भविष्य की विकास योजनाओं, राजस्थान में अतिरिक्त निवेश और भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करेंगे। कंपनी ने राजस्थान में सीएसआर गतिविधियों पर अब तक 30 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं।

जयपुर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सहित ग्रीन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन व ट्रेनिंग एण्ड स्किलिंग हेतु व्यापक परिलाभों के माध्यम से उद्योगों को संबल प्रदान किया जाता है। इस हेतु योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर 25 करोड़ से आधिक निवेश करने वाले उद्यमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा पात्रता अनुसार विभिन्न परिलाभ स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त समिति की 19.08.2026 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 06 से अधिक उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव, थ्रस्ट बूस्टर/ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इन्सेन्टिव जैसे विविध परिलाभ स्वीकृत किये गये है, जिनमें 580 करोड़ रूपये वास्तविक निवेश तथा 1699 का रोजगार सृजन हुआ है, जोकि योजना के सफल क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे राज्य में निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा नये उद्यमों को राज्य में निवेश करने के लिए संबल मिलेगा।

योजना अंतर्गत पात्र उद्यमों को अनुदान स्वीकृति की सरल व समयबद्ध डिजिटल प्रक्रिया राज्य में औद्योगिक विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है।