अमृतसर। करतारपुर साहिब गलियारा जल्द खोलने की मांग को लेकर भारत और पाकिस्तान की सीमा के दोनों ओर सिख संगत सोमवार को जीरो लाइन पर अरदास करेगी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (पीएसजीपीसी) गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर साहिब से नगर कीर्तन लेकर पाकिस्तान की ओर जीरो लाइन तक पहुंचेगी। यह नगर कीर्तन भारतीय समयानुसार सोमवार शाम करीब 5.30 बजे सीमा पर पहुंचेगा। इसके बाद रेहरास साहिब, गुरबाणी कीर्तन और आरती के बाद गलियारा जल्द खोलने के लिए अरदास की जाएगी।

इसी समय अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडग़ज्ज डेरा बाबा नानक की ओर भारतीय सीमा पर जीरो लाइन पहुंचेंगे। दोनों देशों की संगत अपने-अपने हिस्से में रेहरास साहिब, आरती और गुरबाणी कीर्तन के बाद करतारपुर साहिब गलियारा जल्द खोलने के लिए सामूहिक अरदास करेगी। ज्ञानी कुलदीप सिंह गडग़ज्ज ने डेरा बाबा नानक और सीमावर्ती क्षेत्रों की सिख संगत से शाम 5.30 बजे जीरो लाइन पर पहुंचकर बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अरदास का उद्देश्य श्रद्धालुओं को फिर से करतारपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में नतमस्तक होने का अवसर उपलब्ध कराना है।

चम्पावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों योग साधकों, सशस्त्र सेना के जवानों, विद्यार्थियों , मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताया।

सीएम धामी ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है। योग व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और उसे सकारात्मक, अनुशासित एवं सफल जीवन की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि आज तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवनशैली से उत्पन्न चुनौतियों के बीच योग एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार प्रणाली के रूप में सामने आया है। नियमित योग और प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता मजबूत होती है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

उन्होंने कहा कि योग ने विश्वभर में मानवता को जोड़ने का कार्य किया है और भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र “वसुधैव कुटुम्बकम्” तथा “सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः” के संदेश को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक पहचान मिली और आज 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग से जुड़ चुके हैं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, अध्यात्म और साधना की प्राचीन परंपराओं की भूमि है तथा राज्य सरकार उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में देश की पहली योग नीति लागू की गई है, जिसके तहत योग एवं ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी तथा योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में पांच नए योग हब विकसित किए जा रहे हैं और सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि बनबसा में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन शारदा नदी तट पर योग और आध्यात्मिक साधना को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार शारदा कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से क्षेत्र को आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान देने के लिए कार्य कर रही है। लगभग 3300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही इस परियोजना के तहत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट सहित विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष आह्वान करते हुए कहा कि वे योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। उन्होंने युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासी उत्तराखंड को योग का वैश्विक केंद्र बनाने के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना के जवानों के साथ “एक वृक्ष योग के नाम” अभियान के अंतर्गत बनबसा मिनी स्टेडियम परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नैनीताल के डीएसए मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और भारत की प्राचीन संस्कृति का यह अमूल्य ज्ञान आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। उन्होंने नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं राज्य सभा सदस्य जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के संदर्भ में पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता जतायी है। रमेश ने आईएनएस बाज के मौजूदा रनवे के पूर्ण विस्तार पर पुनर्विचार करने का राजनाथ सिंह से आग्रह किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने 16 मई को भी रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि ग्रेट निकोबार में गांधी नगर-शास्त्री नगर क्षेत्र में नया हवाई अड्डा बनाने के बजाय कैंपबेल बे स्थित आईएनएस बाज के रनवे का विस्तार किया जाये, जिससे रणनीतिक जरूरतें पूरी होने के साथ पर्यावरणीय नुकसान भी कम होगा।

उन्होंने इस पत्र में भी कहा है कि प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए 115 मीटर ऊंची दो वनाच्छादित पहाड़ियों को काटना पड़ेगा तथा लगभग 225 एकड़ संरक्षित वन और 130 एकड़ डीम्ड फॉरेस्ट प्रभावित होंगे, जो शोम्पेन जनजाति के पारंपरिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने दावा किया कि परियोजना से कछुओं के अंडे देने वाले समुद्री तट, प्रवाल भित्तियां और संकटग्रस्त निकोबार मेगापोड पक्षी के रहवास पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि परियोजना के कारण 234 पूर्व सैनिक परिवारों को पुनर्वास के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रेट निकोबार परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का समुचित और वैज्ञानिक आकलन नहीं किया गया है। पत्र की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को भी भेजी गयी है।

इस्तांबुल। तुर्की और सऊदी अरब एक ऐसे रेल मार्ग को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसे आगे चलकर ओमान तक बढ़ाने की योजना है और जो होर्मुज जलडमरूध्य के विकल्प के रूप में काम करेगी। तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू ने बताया कि यह रेल मार्ग काफी हद तक हिजाज़ रेलवे के रास्ते पर आधारित है। उन्होंने कहा, "पहले चरण में तुर्की की सीमा से सीरिया के अलेप्पो तक रेल पटरी का निर्माण करना ज़रूरी है। वहाँ से दमिश्क तक का एक हिस्सा पहले से ही बना हुआ है... जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा वाले हिस्से पर कोई रेलवे नहीं है, हम अभी सऊदी अरब के साथ इसके रास्ते पर चर्चा कर रहे हैं कि यह रास्ता रियाद की ओर मुड़ेगा या इसे हिजाज़ तक लाया जाएगा। 

हमारा अंतिम लक्ष्य ओमान तक रेल मार्ग बनाना है। वास्तव में, हम होर्मुज जलडमरूमध्य से बचे रहकर निकलने वाले रास्ते की बात कर रहे हैं।" गौरतलब है कि सऊदी अरब के हिजाज़ क्षेत्र में मक्का और मदीना के बीच पहले से ही एक तेज़ गति वाली रेल लाइन मौजूद है। उरालोग्लू ने मार्च में कहा था कि तुर्की ऐतिहासिक हिजाज़ रेलवे के उस हिस्से को फिर से चालू करने के लिए दमिश्क सीरिया के साथ बातचीत कर रहा था जो कभी इन देशों को आपस में जोड़ता था।

जयपुर। शहरी यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए करीब 15 साल पूर्व जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत मानसरोवर, सीकर रोड में बनाए गए बस रेपिड ट्राजिट सिस्टम (बीआरटीएस) कॉरिडोर को हटाने का जेडीए ने शुरू कर दिया। जेडीए ने पहले फेज में सीकर रोड स्थित बीआरटीएस कॉरीडोर से हटाना शुरू कर दिया है और उसके बाद मानसरोवर न्यू सांगानेर रोड स्थित बीआरटीएच कॉरीडोर को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। 

करीब 71 करोड़ की लागत से तैयार किए गए
जेडीए ने वर्ष 2007 में सीकर रोड पर 7.1 किमी में से 6.4 किमी लंबाई में बीआरटीएस कॉरीडोर का काम शुरू किया था। करीब 71 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इस कॉरीडोर में वर्ष 2010 से बसों का संचालन शुरू कर दिया गया था। जेडीए के एक्सईएन अमृत चौधरी ने बताया कि बीआरटीएस कॉरीडोर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और करीब दो से तीन माह में पूरा कर दिया जाएगा। इसमें कॉरीडोर को हटाने के बाद मीडियन एवं रोड बनाने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि जेडीए ट्रेफिक कंट्रोल की जून 2024 में आयोजित बैठक में बीआरटीएस को हटाने व ट्रैफिक संचालन के लिए कॉरिडोर की स्टडी कराने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद जेडीए ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था और राज्य सरकार से सहमति के बाद इसे हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। इससे पूर्व दिल्ली एवं भोपाल में भी बीआरटीएस हटाने से पूर्व भी इसी तरह स्टडी कराई थी और बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का निर्णय लिया था। 

170 करोड़ की लागत से बनाया था बीआरटीएस कॉरिडोर
बीआरटीएस कॉरिडोर से सार्वजनिक परिवहन सेवा की बसों का संचालन कर आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत 170 करोड़ की लागत से वर्ष 2007 में करीब 16 किलोमीटर का बीआरटीएस कॉरिडोर न्यू सांगानेर एवं सीकर रोड पर किया गया था। इसमें न्यू सांगानेर रोड पर करीब 9 किमी व सीकर रोड पर 7.1 किमी लंबाई में कॉरिडोर बनाया गया था। कॉरिडोर बनने के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई तो इसके निर्माण पर सवाल उठे थे। जनवरी 2020 में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कॉरिडोर हटाने का फैसला किया था, लेकिन इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब दुबारा सीआरआरआई कॉरिडोर का सर्वे करवाकर इस पर कार्रवाई शुरू की गई है।

जयपुर। शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए करीब 15 साल पूर्व सिटी बस संचालन के लिए बनाए गए 15.1 किमी लंबे बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) कॉरीडोर को हटाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को  भेजेगा। जेडीए के मंथन सभागार में कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त आनंदी ने बताया कि शहर में यातायात सुधार के लिए एनएचएआई जयपुर-अजमेर दिशा में 200 फीट बायपास जंक्शन पर अंडरपास बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे लगभग एक किमी क्षेत्र में बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म करना पड़ेगा। झोटवाड़ा आरओबी के निर्माण के चलते पानीपेच से राव शेखा सर्किल तक का कॉरिडोर समाप्त हो गया है। एनएचएआई ने सीकर रोड सी-जोन बाइपास पर अंडरपास का प्रस्ताव दिया है। सीकर रोड पर करीब 1.2 किलोमीटर लंबाई में कॉरिडोर को हटाया जाएगा। राज्य सरकार के संशोधित बजट 2024-25 में विद्याधर नगर तक मेट्रो की डीपीआर की घोषणा की गई है, इसके चलते बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का प्रस्ताव तैयार कर जेडीए अंतिम निर्णय के लिए राज्य सरकार को भिजवाएगा।

इन कार्यों को भी मंजूरी
आयुक्त आनंदी ने बताया कि बैठक में स्वर्ण विहार सांगानेर में सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर एसबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित 30 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ईपीसी और परफॉरमेंस रन के बाद आपरेशन एण्ड मेंटीनेंस कार्य के लिए न्यूनतम बोलीदाता एल-1 को 3.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। नेवटा में 30 एमएलडी एसटीपी के पीआरएन उत्तर क्षेत्र के लिए मैनहोल के निर्माण के साथ 800 मिमी से 1200 मिमी व्यास के आकार की मुख्य ट्रंक सीवर लाइन बिछाने और जोड़ने के कार्य के लिए 34 करोड़ रुपए, जोन 14 में वाटिका रोड के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही किशन बाग परियोजना के मेंटीनेंस एवं मैनेजमेंट के लिए विभिन्न शर्तें, स्कॉप ऑफ वर्क निविदा दस्तावेजों का अनुमोदन किया गया। बैठक में जेडीए कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के निर्धारित नियमों को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का भी निर्णय लिया गया। 

कोरीडोर में नहीं हो पाया बसों का संचालन
बीआरटीएस में लो फ्लोर बसों के साथ ही सिटी बसों के निर्बाध संचालन करने के लिए जवाहरलाल नेहरु नेशनल अरबन रिनेवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 170 करोड़ की लागत से सीकर रोड पर 7.1 किमी एवं न्यू सांगानेर रोड पर करीब 9 किमी कॉरीडोर बनाया था। इसमें संचालन के लिए लो फ्लोर बसों की खरीद भी की गई थी लेकिन बसों की कम खरीद के चलते बसों का संचालन अन्य मार्गों पर किया गया और यह कॉरीडोर सफल नहीं हो सका। जेडीए ने इसे हटाने के लिए दो बार सर्वे भी कराया था। गौरतलब है कि कॉरीडोर में बसों का संचालन नहीं होने पर भोपाल में भी इसे हटा दिया गया है। 

मास्को। यूक्रेन ने रूस से युद्ध से अति प्रभावित 97 क्षेत्रों से नागरिकों की निकासी तथा सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाने का आग्रह किया है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इर्याना वेरेशचुक ने यह जानकारी दी। तुर्की की राजधानी इंस्ताबुल में रूस और यूक्रेन के बीच दो दिवसीय (एजेंसी) का एक और दौर शुरू हुआ। इस (एजेंसी) में रूस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले व्लादिमीर वेडिंस्की ने बातचीत को रचनात्मक करार दिया और कहा कि रूस  तथा चेर्नीहिव क्षेत्र में अपने गतिविधियों के स्तर को कम करेगा।      

रूस ने रूस को  युद्ध से अति प्रभावित खार्किव, खेरसॉन, चेर्निहाइव, डोनेट्स्क, लुहान्स्क और मायकोलाइव के 97 क्षेत्रों में मानवीय कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हम लोग इन प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए काम करेंगे। रूस ने डोनेट्स्क तथा लुहान्स्क की ओर से यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ सहायता करने की अपील के बाद यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान की शुरूआत की थी। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक 40 लाख लोग पड़ोसी मुल्कों में पलायान कर चुके हैं तथा 11 सौ से ज्यादा नागारिक मारे गए हैं और 1800 अन्य घायल हुए हैं।

जयपुर। राजधानी के न्यू सांगानेर रोड-अजमेर रोड और सीकर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य सरकार के कॉरिडोर हटाने के आग्रह पर केन्द्र ने साफ कहा है कि अगर कॉरिडोर हटाया गया तो परियोजना में दिए गए पैसे की ब्याज सहित वसूली होगी तथा भविष्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना में दिक्कत आएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में सुभाष पूनिया के सवाल में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना की उपयोगिता तथा राज्य सरकार की ओर से बीआरटीएस हटाने के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ दो बार बैठक हो चुकी है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कहा है कि अगर राज्य सरकार बीआरटीएस हटाएगी तो राज्य सरकार को केन्द्र को मय ब्याज का पैसा चुकाना होगा था तथा भविष्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना में दिक्कत आएगी, इस कारण बीआरटीएस नहीं हटाया जा  सकता हैं।

अब तक 508.74 करोड़ हुए खर्च
योजना के तहत केन्द्र की ओर से 50 प्रतिशत, राज्य सरकार की 20 प्रतिशत तथा जेडीए की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बीआरटीएस कॉरिडोर की निर्माण लागत में सीकर रोड कॉरिडोर में 71.49 करोड़, अजमेर रोड-न्यू सांगानेर रोड 86.51 करोड़ खर्च हुए। इसके अतिरिक्त परियोजना में अजमेर रोड एलीवेटेड रोड पर लगभग 260 करोड़ तथा दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड पर लगभग 90 करोड़ के कार्य भी कराए गए। इस प्रकार प्राधिकरण की ओर से जयपुर बीआरटीएस परियोजना पर अब तक कुल 508.74 करोड़ का व्यय हो चुका है।

सड़क जाम का कारण कॉरिडोर  नहीं
धारीवाल ने बताया कि बीआरटीएस कॉरिडोर अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में कॉरिडोर के माध्यम से जेसीटीएसएल की बसों के साथ-साथ अन्य लोक वाहन भी गुजरते है। उन्होंने बताया कि सड़क पर जाम की स्थिति के लिए कॉरिडोर कारण नहीं है। कॉरिडोर के जंक्शनों पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक लाइटस के माध्यम से यातायात प्रबंधन किया जा रहा है, जहां कभी-कभी जाम की स्थिति बनती है।

कैसे बनी योजना
बीआरटीएस कॉरीडोर योजना के तहत वर्ष 2007 में राइ, सीआरआरआई संस्थाओं के अध्ययन के अनुसार रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता के लिए एमआरटीएस की आवश्यकता बताई गई थी। फिर यह कार्य तत्कालीन सरकार की ओर से पीडीकोर को दिया गया। उस समय बीआरटीएस को बनाना उपयुक्त माना, जिसके अर्न्तगत 138 किलोमीटर लंबाई का मास ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मास्टर प्लान बनाया गया। 46 किलोमीटर लंबाई के बस पर आधारित यातायात व्यवस्था का प्रस्ताव तत्कालीन योजना जेएनएनयूआरएम के तहत केन्द्र सरकार को भेजी गई और केन्द्र सरकार ने योजना का सैद्वान्तिक अनुमोदन किया।

जयपुर। राजधानी जयपुर में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने को लेकर चल रही रही अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से कोरिडोर को उठाने के लिए आग्रह किया, लेकिन भारत सरकार ने यह कहते हुए राज्य का आग्रह अस्वीकार कर दिया है कि अगर भविष्य में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया गया तो परियोजना में केंद्र की ओर से दी गई राशि की ब्याज सहित राज्य से वसूली की जाएगी।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी धारीवाल ने सदन में बताया कि बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर को हटाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर की निर्माण लागत सीकर रोड बी.आर.टी.एस. 71.49 करोड़, अजमेर रोड-न्‍यू सांगानेर रोड  86.51 करोड़ और अतिरिक्‍त बी.आर.टी.एस. परियोजना में अजमेर रोड एलीवेटेड रोड लगभग 260.00 करोड़, दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड लगभग 90.00 करोड है। इस प्रकार प्राधिकरण की ओर से जयपुर बी.आर.टी.एस. परियोजना पर अब तक कुल 508.74 करोड का व्‍यय किया जा चुका है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर अपने निर्धारित लक्ष्‍य के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के माध्‍यम से जे.सी.टी.एस.एल. की बसों के साथ-साथ अन्‍य लोक वाहन भी गुजरते है। सड़क पर जाम की स्थिति के लिए बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर कारण नहीं है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के जंक्‍शनों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक लाइटस के माध्‍यम से यातायात प्रबंधन किया जा रहा है। जहां कभी-कभी जाम की स्थिति बनती है।

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन में घोषित सभी मानवीय गलियारों में आवाजाही हुयी और हजारों लोग उनका लाभ लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने में सक्षम हुए। जेलेंस्की ने कहा कि जिन मानवीय गलियारों पर सहमति बनी थी। उनमें आवाजाही हुयी। 12,729 लोगों को निकालने में सफल रहे। मारियुपोल के लिए मानवीय कार्गो पहुंचना चाहिए।

इस बीच रूस के राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख मिखाइल ने कहा कि यूक्रेन ने मारियुपोल से रूस में नागरिकों को मानवीय तौर से निकालने के रूस के कई प्रयासों को बाधित कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों पर मानवीय गलियारा पर निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन करने और पूर्व की ओर भागने की कोशिश करने वाले लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एसबीयू लोगों को रूस जाने से रोकने के लिए नजर रख रही है और बड़े पैमाने पर तलाशी और गिरफ्तारी कर रही है।

कीव। यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारे की कमी पर भारत द्वारा चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद यूक्रेनी उपप्रधानमंत्री इरीना वीरेशचुक ने कहा कि मानवीय गलियारा खुलेगा। वीरेशचुक ने कहा कि सुमी शहर के लिए एक मानवीय गलियारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तथ्य पर आधिकारिक तौर पर रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ आईसीआरसी को एक पत्र में सहमति व्यक्त की गई है। यानी रेड क्रॉस और दोनों के साथ मानवीय गलियारे के उद्घाटन पर सहमति हुई थी। दस्तावेज साक्ष्य भी है।

रिपोर्टो के मुताबिक भारत और चीन के नागरिकों सहित सभी नागरिकों को सुमी से पोल्टावा पहुंचाया जाएगा। सूमी में 500 से अधिक भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। रूस द्वारा सूमी में अस्थायी युद्धविराम और मानवीय गलियारे की घोषणा के बावजूद छात्रों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। वीरेशचुक ने युद्धविराम की घोषणा की, ताकि लोग मानवीय गलियारे के माध्यम से सुमी को छोड़ सके।