इस्तांबुल। तुर्की और सऊदी अरब एक ऐसे रेल मार्ग को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसे आगे चलकर ओमान तक बढ़ाने की योजना है और जो होर्मुज जलडमरूध्य के विकल्प के रूप में काम करेगी। तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू ने बताया कि यह रेल मार्ग काफी हद तक हिजाज़ रेलवे के रास्ते पर आधारित है। उन्होंने कहा, "पहले चरण में तुर्की की सीमा से सीरिया के अलेप्पो तक रेल पटरी का निर्माण करना ज़रूरी है। वहाँ से दमिश्क तक का एक हिस्सा पहले से ही बना हुआ है... जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा वाले हिस्से पर कोई रेलवे नहीं है, हम अभी सऊदी अरब के साथ इसके रास्ते पर चर्चा कर रहे हैं कि यह रास्ता रियाद की ओर मुड़ेगा या इसे हिजाज़ तक लाया जाएगा। 

हमारा अंतिम लक्ष्य ओमान तक रेल मार्ग बनाना है। वास्तव में, हम होर्मुज जलडमरूमध्य से बचे रहकर निकलने वाले रास्ते की बात कर रहे हैं।" गौरतलब है कि सऊदी अरब के हिजाज़ क्षेत्र में मक्का और मदीना के बीच पहले से ही एक तेज़ गति वाली रेल लाइन मौजूद है। उरालोग्लू ने मार्च में कहा था कि तुर्की ऐतिहासिक हिजाज़ रेलवे के उस हिस्से को फिर से चालू करने के लिए दमिश्क सीरिया के साथ बातचीत कर रहा था जो कभी इन देशों को आपस में जोड़ता था।

जयपुर। शहरी यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए करीब 15 साल पूर्व जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत मानसरोवर, सीकर रोड में बनाए गए बस रेपिड ट्राजिट सिस्टम (बीआरटीएस) कॉरिडोर को हटाने का जेडीए ने शुरू कर दिया। जेडीए ने पहले फेज में सीकर रोड स्थित बीआरटीएस कॉरीडोर से हटाना शुरू कर दिया है और उसके बाद मानसरोवर न्यू सांगानेर रोड स्थित बीआरटीएच कॉरीडोर को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। 

करीब 71 करोड़ की लागत से तैयार किए गए
जेडीए ने वर्ष 2007 में सीकर रोड पर 7.1 किमी में से 6.4 किमी लंबाई में बीआरटीएस कॉरीडोर का काम शुरू किया था। करीब 71 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इस कॉरीडोर में वर्ष 2010 से बसों का संचालन शुरू कर दिया गया था। जेडीए के एक्सईएन अमृत चौधरी ने बताया कि बीआरटीएस कॉरीडोर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और करीब दो से तीन माह में पूरा कर दिया जाएगा। इसमें कॉरीडोर को हटाने के बाद मीडियन एवं रोड बनाने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि जेडीए ट्रेफिक कंट्रोल की जून 2024 में आयोजित बैठक में बीआरटीएस को हटाने व ट्रैफिक संचालन के लिए कॉरिडोर की स्टडी कराने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद जेडीए ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था और राज्य सरकार से सहमति के बाद इसे हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। इससे पूर्व दिल्ली एवं भोपाल में भी बीआरटीएस हटाने से पूर्व भी इसी तरह स्टडी कराई थी और बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का निर्णय लिया था। 

170 करोड़ की लागत से बनाया था बीआरटीएस कॉरिडोर
बीआरटीएस कॉरिडोर से सार्वजनिक परिवहन सेवा की बसों का संचालन कर आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत 170 करोड़ की लागत से वर्ष 2007 में करीब 16 किलोमीटर का बीआरटीएस कॉरिडोर न्यू सांगानेर एवं सीकर रोड पर किया गया था। इसमें न्यू सांगानेर रोड पर करीब 9 किमी व सीकर रोड पर 7.1 किमी लंबाई में कॉरिडोर बनाया गया था। कॉरिडोर बनने के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई तो इसके निर्माण पर सवाल उठे थे। जनवरी 2020 में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कॉरिडोर हटाने का फैसला किया था, लेकिन इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब दुबारा सीआरआरआई कॉरिडोर का सर्वे करवाकर इस पर कार्रवाई शुरू की गई है।

जयपुर। शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए करीब 15 साल पूर्व सिटी बस संचालन के लिए बनाए गए 15.1 किमी लंबे बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) कॉरीडोर को हटाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को  भेजेगा। जेडीए के मंथन सभागार में कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त आनंदी ने बताया कि शहर में यातायात सुधार के लिए एनएचएआई जयपुर-अजमेर दिशा में 200 फीट बायपास जंक्शन पर अंडरपास बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे लगभग एक किमी क्षेत्र में बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म करना पड़ेगा। झोटवाड़ा आरओबी के निर्माण के चलते पानीपेच से राव शेखा सर्किल तक का कॉरिडोर समाप्त हो गया है। एनएचएआई ने सीकर रोड सी-जोन बाइपास पर अंडरपास का प्रस्ताव दिया है। सीकर रोड पर करीब 1.2 किलोमीटर लंबाई में कॉरिडोर को हटाया जाएगा। राज्य सरकार के संशोधित बजट 2024-25 में विद्याधर नगर तक मेट्रो की डीपीआर की घोषणा की गई है, इसके चलते बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का प्रस्ताव तैयार कर जेडीए अंतिम निर्णय के लिए राज्य सरकार को भिजवाएगा।

इन कार्यों को भी मंजूरी
आयुक्त आनंदी ने बताया कि बैठक में स्वर्ण विहार सांगानेर में सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर एसबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित 30 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ईपीसी और परफॉरमेंस रन के बाद आपरेशन एण्ड मेंटीनेंस कार्य के लिए न्यूनतम बोलीदाता एल-1 को 3.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। नेवटा में 30 एमएलडी एसटीपी के पीआरएन उत्तर क्षेत्र के लिए मैनहोल के निर्माण के साथ 800 मिमी से 1200 मिमी व्यास के आकार की मुख्य ट्रंक सीवर लाइन बिछाने और जोड़ने के कार्य के लिए 34 करोड़ रुपए, जोन 14 में वाटिका रोड के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही किशन बाग परियोजना के मेंटीनेंस एवं मैनेजमेंट के लिए विभिन्न शर्तें, स्कॉप ऑफ वर्क निविदा दस्तावेजों का अनुमोदन किया गया। बैठक में जेडीए कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के निर्धारित नियमों को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का भी निर्णय लिया गया। 

कोरीडोर में नहीं हो पाया बसों का संचालन
बीआरटीएस में लो फ्लोर बसों के साथ ही सिटी बसों के निर्बाध संचालन करने के लिए जवाहरलाल नेहरु नेशनल अरबन रिनेवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 170 करोड़ की लागत से सीकर रोड पर 7.1 किमी एवं न्यू सांगानेर रोड पर करीब 9 किमी कॉरीडोर बनाया था। इसमें संचालन के लिए लो फ्लोर बसों की खरीद भी की गई थी लेकिन बसों की कम खरीद के चलते बसों का संचालन अन्य मार्गों पर किया गया और यह कॉरीडोर सफल नहीं हो सका। जेडीए ने इसे हटाने के लिए दो बार सर्वे भी कराया था। गौरतलब है कि कॉरीडोर में बसों का संचालन नहीं होने पर भोपाल में भी इसे हटा दिया गया है। 

मास्को। यूक्रेन ने रूस से युद्ध से अति प्रभावित 97 क्षेत्रों से नागरिकों की निकासी तथा सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाने का आग्रह किया है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इर्याना वेरेशचुक ने यह जानकारी दी। तुर्की की राजधानी इंस्ताबुल में रूस और यूक्रेन के बीच दो दिवसीय (एजेंसी) का एक और दौर शुरू हुआ। इस (एजेंसी) में रूस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले व्लादिमीर वेडिंस्की ने बातचीत को रचनात्मक करार दिया और कहा कि रूस  तथा चेर्नीहिव क्षेत्र में अपने गतिविधियों के स्तर को कम करेगा।      

रूस ने रूस को  युद्ध से अति प्रभावित खार्किव, खेरसॉन, चेर्निहाइव, डोनेट्स्क, लुहान्स्क और मायकोलाइव के 97 क्षेत्रों में मानवीय कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हम लोग इन प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए काम करेंगे। रूस ने डोनेट्स्क तथा लुहान्स्क की ओर से यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ सहायता करने की अपील के बाद यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान की शुरूआत की थी। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक 40 लाख लोग पड़ोसी मुल्कों में पलायान कर चुके हैं तथा 11 सौ से ज्यादा नागारिक मारे गए हैं और 1800 अन्य घायल हुए हैं।

जयपुर। राजधानी के न्यू सांगानेर रोड-अजमेर रोड और सीकर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य सरकार के कॉरिडोर हटाने के आग्रह पर केन्द्र ने साफ कहा है कि अगर कॉरिडोर हटाया गया तो परियोजना में दिए गए पैसे की ब्याज सहित वसूली होगी तथा भविष्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना में दिक्कत आएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में सुभाष पूनिया के सवाल में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना की उपयोगिता तथा राज्य सरकार की ओर से बीआरटीएस हटाने के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ दो बार बैठक हो चुकी है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कहा है कि अगर राज्य सरकार बीआरटीएस हटाएगी तो राज्य सरकार को केन्द्र को मय ब्याज का पैसा चुकाना होगा था तथा भविष्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना में दिक्कत आएगी, इस कारण बीआरटीएस नहीं हटाया जा  सकता हैं।

अब तक 508.74 करोड़ हुए खर्च
योजना के तहत केन्द्र की ओर से 50 प्रतिशत, राज्य सरकार की 20 प्रतिशत तथा जेडीए की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बीआरटीएस कॉरिडोर की निर्माण लागत में सीकर रोड कॉरिडोर में 71.49 करोड़, अजमेर रोड-न्यू सांगानेर रोड 86.51 करोड़ खर्च हुए। इसके अतिरिक्त परियोजना में अजमेर रोड एलीवेटेड रोड पर लगभग 260 करोड़ तथा दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड पर लगभग 90 करोड़ के कार्य भी कराए गए। इस प्रकार प्राधिकरण की ओर से जयपुर बीआरटीएस परियोजना पर अब तक कुल 508.74 करोड़ का व्यय हो चुका है।

सड़क जाम का कारण कॉरिडोर  नहीं
धारीवाल ने बताया कि बीआरटीएस कॉरिडोर अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में कॉरिडोर के माध्यम से जेसीटीएसएल की बसों के साथ-साथ अन्य लोक वाहन भी गुजरते है। उन्होंने बताया कि सड़क पर जाम की स्थिति के लिए कॉरिडोर कारण नहीं है। कॉरिडोर के जंक्शनों पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक लाइटस के माध्यम से यातायात प्रबंधन किया जा रहा है, जहां कभी-कभी जाम की स्थिति बनती है।

कैसे बनी योजना
बीआरटीएस कॉरीडोर योजना के तहत वर्ष 2007 में राइ, सीआरआरआई संस्थाओं के अध्ययन के अनुसार रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता के लिए एमआरटीएस की आवश्यकता बताई गई थी। फिर यह कार्य तत्कालीन सरकार की ओर से पीडीकोर को दिया गया। उस समय बीआरटीएस को बनाना उपयुक्त माना, जिसके अर्न्तगत 138 किलोमीटर लंबाई का मास ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मास्टर प्लान बनाया गया। 46 किलोमीटर लंबाई के बस पर आधारित यातायात व्यवस्था का प्रस्ताव तत्कालीन योजना जेएनएनयूआरएम के तहत केन्द्र सरकार को भेजी गई और केन्द्र सरकार ने योजना का सैद्वान्तिक अनुमोदन किया।

जयपुर। राजधानी जयपुर में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने को लेकर चल रही रही अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से कोरिडोर को उठाने के लिए आग्रह किया, लेकिन भारत सरकार ने यह कहते हुए राज्य का आग्रह अस्वीकार कर दिया है कि अगर भविष्य में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया गया तो परियोजना में केंद्र की ओर से दी गई राशि की ब्याज सहित राज्य से वसूली की जाएगी।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी धारीवाल ने सदन में बताया कि बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर को हटाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर की निर्माण लागत सीकर रोड बी.आर.टी.एस. 71.49 करोड़, अजमेर रोड-न्‍यू सांगानेर रोड  86.51 करोड़ और अतिरिक्‍त बी.आर.टी.एस. परियोजना में अजमेर रोड एलीवेटेड रोड लगभग 260.00 करोड़, दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड लगभग 90.00 करोड है। इस प्रकार प्राधिकरण की ओर से जयपुर बी.आर.टी.एस. परियोजना पर अब तक कुल 508.74 करोड का व्‍यय किया जा चुका है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर अपने निर्धारित लक्ष्‍य के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के माध्‍यम से जे.सी.टी.एस.एल. की बसों के साथ-साथ अन्‍य लोक वाहन भी गुजरते है। सड़क पर जाम की स्थिति के लिए बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर कारण नहीं है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के जंक्‍शनों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक लाइटस के माध्‍यम से यातायात प्रबंधन किया जा रहा है। जहां कभी-कभी जाम की स्थिति बनती है।

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन में घोषित सभी मानवीय गलियारों में आवाजाही हुयी और हजारों लोग उनका लाभ लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने में सक्षम हुए। जेलेंस्की ने कहा कि जिन मानवीय गलियारों पर सहमति बनी थी। उनमें आवाजाही हुयी। 12,729 लोगों को निकालने में सफल रहे। मारियुपोल के लिए मानवीय कार्गो पहुंचना चाहिए।

इस बीच रूस के राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख मिखाइल ने कहा कि यूक्रेन ने मारियुपोल से रूस में नागरिकों को मानवीय तौर से निकालने के रूस के कई प्रयासों को बाधित कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों पर मानवीय गलियारा पर निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन करने और पूर्व की ओर भागने की कोशिश करने वाले लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एसबीयू लोगों को रूस जाने से रोकने के लिए नजर रख रही है और बड़े पैमाने पर तलाशी और गिरफ्तारी कर रही है।

कीव। यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारे की कमी पर भारत द्वारा चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद यूक्रेनी उपप्रधानमंत्री इरीना वीरेशचुक ने कहा कि मानवीय गलियारा खुलेगा। वीरेशचुक ने कहा कि सुमी शहर के लिए एक मानवीय गलियारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तथ्य पर आधिकारिक तौर पर रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ आईसीआरसी को एक पत्र में सहमति व्यक्त की गई है। यानी रेड क्रॉस और दोनों के साथ मानवीय गलियारे के उद्घाटन पर सहमति हुई थी। दस्तावेज साक्ष्य भी है।

रिपोर्टो के मुताबिक भारत और चीन के नागरिकों सहित सभी नागरिकों को सुमी से पोल्टावा पहुंचाया जाएगा। सूमी में 500 से अधिक भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। रूस द्वारा सूमी में अस्थायी युद्धविराम और मानवीय गलियारे की घोषणा के बावजूद छात्रों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। वीरेशचुक ने युद्धविराम की घोषणा की, ताकि लोग मानवीय गलियारे के माध्यम से सुमी को छोड़ सके।

चंडीगढ़। गुरू नानक देव जयंती की 19 नवम्बर को जयंती से ऐन पहले पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब के दर्शनार्थ बुधवार से कॉरिडोर खोले जाने के साथ ही वहां जाने वाले भारतीय विशेषकर सिख श्रद्धालुओं के लिये पूर्वाहन 11 बजे से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। करतारपुर साहिब केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति होगी जिन्हें कोविड टीकाकरण की दोनों डोज लगी होंगी अथवा गत 72 घंटे की कोविड19 आटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट है। श्रद्धालुओं को पाने का पानी तथा सात किलो  वजन तक का जरूरी सामान ले जाने की अनुमति होगी। इन वस्तुओं में नाकारात्मक सूची में रखी वस्तुएं वे सुरक्षा कारणों से नहीं ले जा सकेंगे।

करतारपुर साहिब के लिये 18 नवम्बर को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों तथा श्रद्धालुओं समेत 250 लोगों का पहला जत्था रवाना होगा। वहीं शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी(एसजीपीसी) अध्यक्ष बीबी जागीर कौर के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का विशाल जत्था।9 नवम्बर को करताारपुर साहिब के लिये रवाना होगा। वहीं एसजीपीसी की ओर से करतारपुर साहिब में आज से अखंड पाठ शुरू हो गया है जिसका गुरू नानक देव की 19 नवम्बर को जयंती पर समापन होगा।      
 

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते करतारपुर कॉरिडोर मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने सिख समुदाय की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुये गुरू नानक देव जयंती से पूर्व ही 17 नवम्बर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का गत मंगलवार को फैसला लिया था जिसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। केंद्र के इस फैसले का चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, शिरोमणि अकाली दल(शिअद) अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, शिअद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, पंजाब भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) अध्यक्ष बीबी जागीर कौर के समेत अनेक नेताओं, राजनीतिक दलों, सिख और धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया था तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया था।