जयपुर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा के लिए लगातार योजनाएं और अभियान चलाए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं हो पाया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच राज्य में सड़क सुरक्षा से जुड़े कई मदों में खर्च और गतिविधियां बढ़ीं, लेकिन दुर्घटनाओं की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। दस्तावेज में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रयासों और उनके परिणामों के बीच अभी भी बड़ा अंतर है।

2018-19 में 38 फीसदी से बढ़कर 47 फीसदी तक पहुंचा अनुपात 

आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में संबंधित मद में 12,385 की तुलना में 5,049 का आंकड़ा दर्ज था, जो 40.77 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में यह अनुपात 38.95 प्रतिशत, 2020-21 में 38 प्रतिशत, 2021-22 में 42.38 प्रतिशत, 2022-23 में 44.51 प्रतिशत और 2023-24 में बढ़कर 47 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में कुल आंकड़ा भी 12,385 से बढ़कर 16,400 तक पहुंचा। दूसरे आंकड़ों में 2018-19 में 72.05 प्रतिशत से शुरू होकर 2023-24 में यह अनुपात 74.62 प्रतिशत तक पहुंचता दिखाई देता है। वर्ष 2020-21 में यह 55.93 प्रतिशत रहा, जबकि 2021-22 में 68.08 प्रतिशत और 2022-23 में 72.87 प्रतिशत दर्ज किया गया।

दुर्घटनाओं में कमी के लिए जरूरी है प्रभावी निगरानी 

दस्तावेज में वर्षवार आंकड़ों के विश्लेषण में बताया गया है कि संबंधित अवधि में सड़क सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद दुर्घटनाओं की समस्या बनी रही। आंकड़ों में 2018-19 से 2023-24 के बीच कई वर्षों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इससे साफ है कि केवल बजट या संसाधन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा उपायों की प्रभावी निगरानी और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की भी जरूरत है।

2024-25 के आंकड़ों का भी किया गया उल्लेख 

दस्तावेज में 2024-25 से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख करते हुए सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई है। साथ ही वर्ष 2025 के संदर्भ में भी दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा उपायों से जुड़े विषयों का उल्लेख है। इसमें सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

जयपुर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार और विभागों की ओर से लगातार प्रयास और करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों में मौतों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में सामने आई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट 2018-19 से 2024-25 की अवधि की सड़क सुरक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा पर आधारित है और 21 अगस्त 2026 को विधानसभा में पेश की गई। राज्य में सड़क सुरक्षा पर करीब 343 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद हादसों में होने वाली मौतों में अपेक्षित कमी नहीं आई। ऑडिट में सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में कमियों को गंभीरता से रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट में नवंबर 2025 तक हुई कुछ घातक दुर्घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है, ताकि सुरक्षा उपायों के कमजोर क्रियान्वयन के गंभीर परिणाम सामने आ सकें। राजस्थान में सड़क हादसों का पुराना आंकड़ा भी चिंता बढ़ाता है। वर्ष 2022 में 23,614 हादसों में 11,104 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2023 में हादसे बढ़कर 24,705 और मृतकों की संख्या 11,762 हो गई। यानी एक साल में 658 अधिक लोगों की जान गई। हाईवे हादसों की स्थिति भी गंभीर है। वर्ष 2025 में राजस्थान में हाईवे दुर्घटनाओं में 4,524 लोगों की मौत हुई, जो 2024 के 4,285 के मुकाबले अधिक है। खास बात यह है कि देशभर में हाईवे मौतों में कमी दर्ज की गई, जबकि राजस्थान में बढ़ोतरी हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सड़क सुरक्षा पर खर्च हो रही बड़ी रकम का असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा।