जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को लेकर सवाल उठाया। धारीवाल ने पूछा कि कितनी राशि केंद्र सरकार ने खर्च की। मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि 2016 में करीब 27 करोड़ खर्च हुए। धारीवाल ने कहा कि मैं केवल केंद्र के हिस्से की राशि के बारे में पूछ रहा हूं। अविनाश गहलोत के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन में नारे लगाये। 

धारीवाल ने फिर पूछा मुझे पिछले साल कितना खर्च हुआ, उसका जवाब चाहिए। अविनाश गहलोत ने कहा पिछले 5 साल आपकी सरकार थी। आपने कुछ नही किया। नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा बीपीएल परिवारों का मामला है अध्यक्ष जवाब दिलाए। इस पर जवाब नही मिलने पर विपक्ष का सदन में हंगामा जारी रहा।

जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करने के लिए दो अक्टूबर, 2021 से शुरू किए प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान प्रदेश में 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है। जिन अधिकारियों ने मेहनत की और टारगेट से अधिक कार्य किया उनको सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 लाख पट्टों का लक्ष्य दिया था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। पाइप लाइन में 50 हजार से ज्यादा पट्टे हैं, जिसका टारगेट भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 

जेडीए में  कार्यक्रम के धारीवाल ने अभियान में लक्ष्य से अधिक पट्टे जारी करने पर सात निकायों एवं 100 फीसदी लक्ष्य प्राप्त करने वाले निकायों में से 50 अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभियान की अवधि 30 सितबर, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कन्सेशन हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नहीं मिल सकता है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि आमजन को मकान का मालिकाना हक इस तरह से मिलना चाहिए, जिससे उन्हें पूरा फायदा मिल सके। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में पट्टों पर बैंक लोन की समस्या आती थी, उस समस्या को दूर करने के लिए वर्तमान कार्यकाल में इस तरह का पट्टा जारी किया, जिससे बैंक लोन आसानी से मिले।

अभियान में ये सुविधाएं दी 
धारीवाल ने कहा कि अभियान के दौरान मुख्य रूप से कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों के द्वारा नीलाम आवंटन किए गए भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन/उपविभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृति जारी करना इत्यादि कार्यों के अलावा आवासीय निर्माणों का नियमन पुरानी सघन आबादी क्षेत्रों में परम्परागत रूप से चल रहे आवासीय, आंशिक व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग के पट्टे देने के लिए भी नीति निर्धारित कर पट्टे जारी किए गए।

जयपुर। नगरी विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज मुख्यालय में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की नवनियुक्त कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में धारीवाल ने कहा कि 3 सदस्य समिति की रिपोर्ट तैयार होते सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। 

कार्यक्रम में श्रमिक संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया एवं कार्यकारिणी को यूडीएच मंत्री धारीवाल एवं जलदाय मंत्री महेश जोशी ने शपथ दिलाई। जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले कार्यकाल में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराई थी और अब सरकार इस कार्यकाल में भी सफाई कर्मचारियों की हर सही मांग पर काम करेगी।

जयपुर। स्वायत्त शासन एवं जिला प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेल सही सिद्ध होंगे। जिले की सांगानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठिकरिया के झाझरिया गांव में हुए समारोह में धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में यह पहला अवसर है, जब 30 लाख खिलाड़ी एक साथ मैदान में खेल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन उनको सही मंच नहीं मिलने के कारण वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे है।

सीएम ने खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए 
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। ग्रामीण ओलम्पिक खेलों को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित खिलाड़ियों, विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। बगरू विधायक गंगा देवी ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेल से स्थानीय बच्चों को प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर सरकार ने दिया है। सांगानेर प्रधान भंवर कंवर, उप प्रधान सुचित्रा भदाला, जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जिला परिषद के सीईओ जसमीत सिंह सन्धू, एसीईओ सुमन देवी एवं सांगानेर उपखण्ड अधिकारी एकता काबरा सहित अन्य जनप्रनिधिगण मौजूद रहे।

जयपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक शिष्टमंडल कैबिनेट मंत्री और जीएसटी कॉउन्सिल के सदस्य शांति धारीवाल के निवास स्थान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन देगा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अनब्रांडेड खाद्य सामग्री सामग्री पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने जा रही है। उसके विरोध में एक शिष्टमंडल धारीवाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देगा।

ज्ञापन में मांग की जा रही है कि जो 5 प्रतिशत जीएसटी लगाई जा रही है। इसे तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राजस्थान के महामंत्री हरीश केडिया ने बताया कि आटा, दाल, चावल, और गुड़ पर 5 फीसदी जीएसटी लागू किया जा रहा है। मंडल के राष्ट्रीय चैयरमैन ने कि 16 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

जयपुर। आरएसएस विचारधारा से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने फिर दोहराया कि लंबे समय से एक ही जगह टिके ऐसे कर्मचारियों के तबादले होने चाहिए। धारीवाल का हाल ही में कैबिनेट बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से आरएसएस विचारधारा के लोगों के तबादलों पर विवाद हुआ था। पीसीसी मंत्री दरबार में जन सुनवाई के लिए पहुंचे धारीवाल ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि उनको गिरफ्तार करो या उनको बर्खास्त करो आरएसएस विचारधारा के जो लोग लंबे समय से एक ही जगह जमे बैठे हैं, वह गलत काम कर रहे हैं। उनका वहां से तबादला किया जाए। नेशनल हाईवे 21 पर अलग से आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर कहा कि आरक्षण की मांग उठाना सबका हक है। सरकार के पास जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर विधिक रुप से परीक्षण कर फैसला लिया जाएगा। आंदोलनकारियों से वार्ता करने के प्रयास जारी है।

राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली कूच होने पर धारीवाल ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं राहुल गांधी को गलत फंसाया जा रहा है। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस को दबाया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। ईडी के छापों पर धारीवाल ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग पहले भी होता रहा है वर्ष 1977 से 1980 के बीच भी नेताओं पर खूब छापेमारी की गई। इस बार भी इन एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार की इन कुनीतियों के विरोध में आम जनता भी विरोध करेगी।

जयपुर: पीसीसी में मंगलवार को हुए जनसुनवाई कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने लोगों की फरियाद सुनी। जन सुनवाई के क्रम में धारीवाल के साथ मंत्री राजेंद्र यादव को भी आना था, लेकिन दिल्ली दौरे पर होने के कारण वह नहीं पहुंच सके। मंत्री धारीवाल के सहयोग के लिए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और मुख्यालय सचिव ललित तुनवाल मौजूद रहे।

मंत्री दरबार में पहुंचे लोग आवासीय पट्टा, सोसाइटी जमीनों के अटके मामलों, तबादला और अन्य प्रकरणों को लेकर पहुंचे। धारीवाल ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए उचित निराकरण का आश्वासन दिया। कुछ प्रकरणों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को फोन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि पीसीसी में सप्ताह में 3 दिन सोमवार मंगलवार और बुधवार 11 से 2 तक मंत्रियों की तरफ से जनसुनवाई की जाती है। 23 मई से पीसीसी में शुरू हुई जनसुनवाई 31 मई तक चली थी कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप के कार्यक्रम और विधायकों की बाड़ेबंदी के वजह से जन सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। पीसीसी में 15 जून तक जनसुनवाई चलेगी। जनसुनवाई के आखिरी दिन 15 जून को मंत्री महेश जोशी जनसुनवाई करेंगे।

जयपुर। शहर के आसपास की वन भूमियों को ईको-ट्यूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विकसित की जाने वाली 6 परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। धारीवाल के समक्ष जेडीसी रवि ने प्रस्तुतीकरण देकर इन परियोजनाओ के बारे में बताया गया।

आर्द्रभूमि संवर्द्धन मुहाना परियोजना
प्रस्तुतिकरण में बताया गया है कि आर्द्रभूमि संवर्द्धन मुहाना परियोजना का विकास 244 हैक्टर भूमि जो नेवटा बांध के बैक वाटर से वाटर लोगिंग क्षेत्र वनखण्ड मुहाना में स्थित है, में राशि 800.00 लाख रुपए लागत से किया जाएगा। क्षेत्र के अधिकांश भाग में वर्ष भर पानी रहता है। यह स्थान वेटलैण्ड बर्ड्स, माइग्रेटरी व रेजीडेंट बर्डस के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहां पर लगभग 80 प्रजातियों के पक्षी प्रवास करते है।

सिल्वन जैव विविधता वन परियोजना
आगरा रोड पर घाट की गुणी से करीब पांच किलोमीटर दूर सिल्वन जैव विविधता वन परियोजना का विकास सुमेल रोड पर 113 हैक्टेयर वन विभाग की भूमि पर 760.00 लाख की लागत से किया जाएगा। योजनान्तर्गत अरावली में पायी जाने वाली लुप्त प्राय: वनस्पतियों एवं पूर्व से लगे बेर के पौधों का संरक्षण किया जाएगा तथा यहां पर 5000 पौधे फायर लेन, घास एवं झाड़िया लगाकर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। विकास के बाद यह क्षेत्र पूर्णतया ईकोफ्रेंडली होगा।

जैव विविधता गोनेर परियोजना
रिंगरोड के पास जैव विविधता गोनेर परियोजना 107 हैक्टर भूमि पर 680.00 लाख की लागत से विकसित की जाएगी। क्षेत्र को अतिक्रमण से प्रभावित नहीं होने देने, आबादी को स्वच्छ व शुद्व वातावरण प्रदान करने व वन्यजीवों के लिए अच्छा आवास उपलब्ध कराने के लिए उक्त प्रोजेक्ट में पौधारोपण, मृदाजल संरक्षण, चैकी इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

आमागढ़ आरक्षित वन में तेंदुआ संरक्षण परियोजना
खो नागोरियान के आमागढ़ आरक्षित वन में तेंदुआ संरक्षण परियोजना 1636 हैक्टर भूमि पर 1080.00 लाख व्यय कर आमागढ़ व लालवेरी वन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। योजना के पूर्ण होने से झालाना लेपर्ड रिजर्व में लेपर्ड, जरख, रेटल व अन्य प्रजातियों का संरक्षण हो सकेगा। इस क्षेत्र में लेपर्ड की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। परियोजना से वनक्षेत्र एवं वन्यजीवों का आवास विकसित होगा एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

टाइगर सफारी परियोजना
नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी परियोजना का विकास 453.00 की लागत से किया जाएगा। यह क्षेत्र आमेर पर्यटन क्षेत्र के नजदीक है। क्षेत्र में पूर्व में जूलोजिकल पार्क, लॉयन सफारी के विकसित होने से पर्यटको की संख्या में वृद्वि हो रही है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव एवं 285 प्रजातियों के पक्षी विचरण करते है।

जैव विविधता वन परियोजना
कालवाड रोड पर जैव विविधता वन परियोजना बीड गोविन्दपुरा आरक्षित वन के 147 हैक्टेयर क्षेत्र में से 100 हैक्टर भूमि को 500.00 लाख की लागत से विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र सघन आबादी के मध्य स्थित है। परियोजना के निर्माण से यहां का वातावरण अत्यंत सुरम्य होगा तथा क्षेत्र के निकटस्थ निवासियों व वन क्षेत्र में भ्रमण करने वालो को शुद्ध वातावरण मिलेगा एवं वन्यजीवों व पक्षियों का आवास भी सृुदृढ होगा।

जयपुर। पिछले दिनों से सचिन पायलट के सीएम बनने और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बदले जाने की चर्चा के बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का बड़ा बयान आया है। दिल्ली में धारीवाल ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। राजस्थान में अधिकांश विधायक और लोग भी गहलोत के साथ है।

धारीवाल ने कहा कि पंजाब के हालात अलग है। वहां विधायक मुख्यमंत्री के साथ नहीं थे। राजस्थान में हालात अलग है। यहां पर अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। मुख्यमंत्री के तौर पर वे गहलोत को ही बने हुए देखना चाहते है और आगे भी यह गहलोत के साथ ही खड़े रहेंगे। ऐसी स्थिति में पंजाब से राजस्थान की तुलना करना ठीक नहीं है ।

जयपुर। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सराय गोल चक्कर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद शुरू हो गया है। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि  राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है और उसी ने यह कार्रवाई की है। अपने अस्पताल रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए धारीवाल ने कहा कि एक मंदिर को हटाने पर कोई विरोध नही हुआ, लेकिन दूसरे मंदिर को हटाने पर भाजपा ने तूल दिया। भाजपा बोर्ड ने ही मंदिर हटाने का फैसला था, इसमें सरकार से कोई अनुमति नही ली गई। मंदिर हटाने की घटना भी तीन दिन पुरानी है, उस दौरान कुछ नही हुआ, अब बीजेपी वाले तूल दे रहे है। धारीवाल ने कहा कि ईओ से मामले की तीन दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी है।

बीजेपी वाले माफी मांगे हम फिर मंदिर बना देंगे: खाचरियावास
प्रेस वार्ता में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है, बोर्ड ने ही प्रस्ताव पारित किया। हमारा तो एक पार्षद है। ये बीजेपी का एक बार फिर चरित्र सामने आ गया है। हम तो फिर से मंदिर बना देंगे, अगर कोर्ट बीच में  नही आता है तो। जेपी नड्डा को आगे आकर बोलना चाहिए। बीजेपी के लोगो को राजनीति करनी है, केवल वोट की राजनीति करते है। मंदिर के मामले में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए।

अलवर के जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम० नकाते ने सरकार को भेजी  तथ्यात्मक रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या है....

. नर्वनिर्वाचित नगर पालिका बोर्ड की द्वितीय बैठक एजेन्डे के प्रथम बिन्दु में नगर पालिका क्षेत्र राजगढ़ के मेला का चौराहा से गोल चक्कर तक के मुख्य रास्ते से मास्टर प्लान में बाधा व गारैव पथ में अवैद्य अतिक्रमण हटवाये जाने संबंधित प्रस्ताव नगरपालिका की साधारण सभा में चेयरमैन श्री सतीश दुहारिया एवं अन्य द्वारा सर्वसम्मति से पारित करवाया गया था।
. नगर पालिका क्षेत्र राजगढ के मेला का चौराहा से गोल चक्कर तक के मुख्य रास्ते से मास्टर प्लान के अनुसार बाधाओं को हटवाये जाने हेतु नगर पालिका बोर्ड मिटिंग दिनांक 08.09.2021 को सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।
. नगर पालिका राजगढ़ द्वारा उक्त मार्ग में आने वाला बाधा चिन्हित कर दिनांक 06.04.2022 को समस्त अतिक्रमियों को नोटिस व्यक्तिश दिये गये।
. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ ने अपने पत्रांक 250 दिनांक 12.04.2022 द्वारा अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल की मांग की गई।
. नगर पालिका राजगढ द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक सहयोग चाहे जाने पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय / 2022/587 दिनांक 13.04.2022 से श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर की सेवामे पुलिस बल उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन करते हुये समसंख्यक पत्रांक 588 दिनांक 13.04.2022 द्वारा श्रीमान की सेवा में सूचना प्रेषित की गई।
. अतिक्रमियों के प्रतिनिधिमण्डल से बराबर सम्पर्क स्थापित रखा गया। उनकी सभी मांगो का यथासंभव विधिक समाधान भी नगर पालिका राजगढ से करवाया गया।
. सभी अतिक्रमियों को अपने अवैद्य अतिक्रमण को खाली करने बाबत समझाईश भी की गई। साथ ही अतिक्रमण हटवाये जाने से दो दिन पूर्व ही मुनादी करवाई गई एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवैद्य अतिक्रमण हटाये जाने बाबत सूचित किया गया। इस प्रकार अवैद्य अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु अतिक्रमियों को पर्याप्त समय दिया गया।
. दिनांक 17.04.2022 व 18.04.2022 को अतिक्रमण हटाय जाने के दौरान किसी भी व्यक्ति का वैद्य निर्माण ध्वस्त नहीं किया गया। अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं किया गया एवं ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई।
. उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान आवश्कता अनुसार चिकित्सा सहायता दल मय ऐम्बुलेन्स, पेयजल सुविधा, फायर ब्रिगेड इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।
. अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान दो पूर्व निर्मित मंदिरों पर कार्यवाही की गई जिनमें से एक मंदिर, जो कि हाल ही में बनाया गया था. पूर्ण तया वर्तमान नाले के उपर निर्मित था नाले पर निर्मित निजी मंदिर में स्थापित मूर्तियों को स्वयं निर्माणकर्ताओं द्वारा ही अतिक्रमण हटाये जाने से पूर्व ही हटा लिया गया था। यह अवगत करवाया गया था कि हटाई गई मुर्तियों को उनके द्वारा पुर्नस्थापित करवा लिया जावेगा। दूसरा मंदिर रास्ते में अवरोधक होने के कारण मंदिर का नगण्य एवं आंशिक हिस्सा ही हटाया गया। गर्भग्रह पूर्णतया सुरक्षित है। हटाये गये आंशिक हिस्से में शिव पंचायत के सदस्यों की मूर्तियों को विधिपूर्वक ससम्मान हटवाया गया है। हटाई गई मुर्तियों के स्थान पर नवीन मुर्तियों की स्थापना विधि-विधान पूर्वक करवाये जाने की कार्यवाही नगर पालिका राजगढ द्वारा की जा रही है।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने शहर की एसीबी कोर्ट को कहा है कि वह एकल पट्टा प्रकरण से जुड़े मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन उप सचिव आईएएस एनएल मीणा के खिलाफ लंबित प्रोटेस्ट पिटिशन पर दस दिन में फैसला करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि मामले में हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष तौर पर फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश परिवादी रामशरण सिंह की एसएलपी पर दिया है। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले में राज्य सरकार की बहस हो चुकी है। लिखित बहस भी पेश कर दी गई है। परिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट सुल्तान सिंह ने कहा कि राज्य सरकार मामले को लंबा खींचना चाहती है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में मामले के तथ्यों को छिपाया था। एसीबी कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों की विस्तृत बहस सुनकर फैसला देना तय किया था, लेकिन राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट के आदेश से पहले ही एक नए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर दी। राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट की उस कार्रवाई का ब्यौरा हाईकोर्ट को नहीं दिया, जिसमें राज्य सरकार व एसीबी के अधिवक्ता की बहस पूरी होने पर फैसला देना तय किया था।

हाईकोर्ट ने परिवादी को सुनवाई का मौका दिए बिना ही राज्य सरकार की दलीलों पर एक तरफा फैसला दिया, जो गलत है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर एसीबी कोर्ट को प्रोटेस्ट पिटिशन पर दस दिन में फैसला देने को कहा है। गौरतलब है कि परिवादी ने एकल पट्टा मामले में राज्य सरकार के शांति धारीवाल व एनएल मीणा के पक्ष में 2019 में क्लोजर रिपोर्ट देने को एसीबी कोर्ट में चुनौती देते हुए धारीवाल व मीणा के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का आग्रह अदालत से किया है।

जयपुर। दस्तावेजों के पंजीयन व संबंधित कार्यो को ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के संशोधन के लिए  विधानसभा में बिल पारित होने के बाद बिल राज्यपाल को भेजा गया था। इसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा है। संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के संशोधन के उपरांत ऑनलाइन पंजीयन के नियमों में सरलीकरण हो जाएगा। शून्यकाल में विधायक ज्ञानचंद पारख की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जबाव दे रहे थे।

धारीवाल ने इस संबंध में बताया कि दस्तावेजों के पंजीयन व संबंधित कार्यो के ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के संशोधन के लिए विधानसभा में बिल पारित हो चुका है। यह बिल राज्यपाल को भेजा चुका है, जिन्होंने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत नए नियम बन जाएंगे। नए नियमों के आने के बाद अगर किसी की डिमांड है, तो वह ऑनलाइन प्रदर्शित हो जाएगी। उन्होंने सदन का अवगत कराया कि वर्तमान में डिजिटल इंडिया लेंड रिकॉर्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तहसीलों में पंजीकरण को ऑनलाईन प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।