खानपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर 'दैनिक नवज्योति' द्वारा प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित संज्ञान लिया है। विभाग ने जनहित में कदम उठाते हुए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। खानपुर सीएचसी में कार्यरत एक चिकित्सक का पीजी कोर्स के लिए चयन हो गया है। उच्च शिक्षा के लिए उनके कार्यमुक्त होने से अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी हो गई थी, जिससे ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। 

दैनिक नवज्योति ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। तत्काल नियुक्ति के आदेश समाचार के असर के चलते, विभाग ने सीएचसी असनवार में कार्यरत संविदा चिकित्सक डॉ. भूपेश पहाड़िया को अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से सीएचसी खानपुर में नियुक्त कर दिया है। कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डॉ. पहाड़िया को दोपहर ही असनवार कार्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया है। उन्हें निर्देशित किया है कि वे बिना किसी विलंब के सीएचसी खानपुर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। क्षेत्र के ग्रामीणों ने 'दैनिक नवज्योति' का आभार जताते हुए कहा कि खबर के माध्यम से उनकी समस्या शासन तक पहुँची, जिससे अब मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

जयपुर। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में रोबोट के जरिए एक मरीज के दोनों तरफ हुए हर्निया का ऑपरेशन किया गया। मरीज का पिछले कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसके चोट लगी और उससे दोनों साइड हर्निया हो गया था। डॉक्टरों का कहना है कि अमूमन ट्रोमा केस में हर्निया होने की संभावना बहुत कम रहती है। एसएमएस हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉ. ऋचा जैन के निर्देश में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नरेन्द्र शर्मा और उनकी टीम ने इस सर्जरी को किया। सर्जरी करने में करीब ढाई घंटे लगे। इस दौरान मरीज के 8-8MM के तीन छेद करके पूरी सर्जरी की गई। इस सर्जरी में डॉक्टर नरेन्द्र शर्मा के साथ डॉ. दीक्षा मेहता, डॉ. हिमांशु, डॉ. सोनाली, डॉ. सौम्या, एनिस्थिसिया से सीनियर प्रोफेसर डॉ. सुशील भाटी, डॉ. इन्दु, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. मनोज सोनी, डॉ. आकांक्षा मौजूद रहे।

अब तक 300 सर्जरी

एसएमएस हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया- एसएमएस हॉस्पिटल की जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में रोबोटिक मशीन लगने के बाद से अब तक 300 सर्जरी की जा चुकी है। जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। उन्होंने बताया- राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में रोबोट से इतनी सर्जरी अभी तक किसी जगह नहीं हुई। रोबोट सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा मरीजों को होता है, जिसमें ब्लड लॉस कम होता है और मरीज की रिकवरी बहुत तेजी से होती है।

ट्रक रोकने के दौरान हुआ था एक्सीडेंट

डॉ. शर्मा ने बताया- कि मरीज रामपाल राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है। मरीज ने बताया- कि पिछले साल 30 नवंबर को राजपार्क में ड्यूटी के दौरान एक बेकाबू ट्रक को रोकने के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस दौरान उसके शरीर पर चोट आई। इस कारण से उसके हर्निया होना बताया गया। मरीज पिछले महीने जब ओपीडी में आया। यहां उसकी तमाम जांचे करवाने के बाद हर्निया की पुष्टि होने पर 23 फरवरी को किया भर्ती किया और 28 फरवरी को ऑपरेशन करने के बाद धुलंडी यानी 3 मार्च को छुट्टी दी।

जयपुर। लुनियावास गोनेर रोड स्थित बालकनाथ यात्रा को लेकर मंगलवार को निःशुल्क एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आश्रम के बाबा बस्तीनाथ जी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और चिकित्सकों के स्वागत के साथ गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थय लाभ लिया। डॉ. लक्ष्य भार्गव तथा डॉ. अक्षय शर्मा की उपस्थिति में 130 से अधिक रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम में कैलाश श्रीमाली, पूर्व विधायक कैलाश जटवाड़ा, ईश्वरचंद, प्रकाश मादरेचा, तुषार, योगेश, वार्ड पंच मदन लाल राव, लहर सिंह, गेमर सिंह, सुभाष, सुरेश कोठारी, कालीचरण सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस तरह के जनसेवा कार्यक्रमों की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दबलाना।कस्बे का आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ है। हालात यह हैं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को उपचार के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट हाईवे पर स्थित होने के कारण रात के समय दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अस्पताल बंद रहने से घायलों को प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल पाता। मजबूरन मरीजों को निजी क्लीनिकों या बूंदी व हिंडोली रेफर किया जा रहा है।सामान्य दुर्घटना और मारपीट के मामलों में चिकित्सक उपलब्ध होने के बावजूद एमएलसी नहीं बनने से पुलिस को अलोद, हिंडोली या बूंदी के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्रसव पीड़ा से कराहती महिलाओं को भी दूर बूंदी रेफर किया जा रहा है, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है।

रविवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया। दबलाना उपसरपंच सुरेंद्र गौतम और भाजपा नेता केसरी लाल नागर ने बताया कि सुबह 9 से 11 बजे तक अस्पताल में डॉक्टर की तलाश की गई, लेकिन वे नहीं मिले। चिकित्सा कर्मियों ने पंचायत में शिविर होने की जानकारी दी, जबकि पंचायत में पूछताछ करने पर पता चला कि डॉक्टर केवल फोटो खिंचवाकर लौट गए।

स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जहरीली घास और झाड़-झंझाड़ उगे हुए हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है और स्वच्छता अभियान की अनदेखी हो रही है। जानकारी के अनुसार पीएचसी में दो नर्सिंग आॅफिसर, एक डॉक्टर, एक एलएचवी, एक वार्ड बॉय और एक एएनएम के पद रिक्त हैं।

भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमराज राठौर ने कहा कि डॉक्टर की मनमर्जी और स्टाफ की कमी से आमजन को उपचार के बजाय असुविधा झेलनी पड़ रही है। सीएमएचओ बूंदी ओपी सामर से संपर्क नहीं हो सका। 

इनका कहना है
अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इस मामले में डॉक्टर से चर्चा करूंगा। 
-रामसिंह मीणा,ब्लॉक सीएमएचओ, हिंडोली।  

मैं अकेला क्या कर सकता हूं। स्टाफ की कमी से सीएमएचओ बूंदी तथा ब्लॉक तथा ब्लॉक सीएमएचओ हिंडोली को अवगत करवाया हुआ है। 
-डॉक्टर संजीत यादव, पीएचसी प्रभारी। 

जयपुर। कई प्रशिक्षित डॉक्टरों के एपीओ रहने से चिकित्सा सेवाओं पर प्रभाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि आज राजस्थान में करीब 800 ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिन्होंने सेवारत कोटे से एमडी या एमएस की डिग्री पूरी कर ली है, लेकिन भाजपा सरकार की नाकामी के कारण 2 महीने से अधिक समय से एपीओ हैं।

ये वहीं डॉक्टर हैं जिनकी सीएचसी, एसडीएच और जिला अस्पतालों में जरूरत है ताकि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। लेकिन  इन डॉक्टर्स को अब तक पोस्टिंग दी गई है और न ही सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि इन्हें जनता की सेवा के लिए कब तैनात किया जाएगा।

कोटा। पशुपालन विभाग में स्टाफ संकट अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने लगा है। पूरे प्रदेश में विभाग में 9 हजार से अधिक पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, जिसके चलते जिले सहित सैकड़ों पशु चिकित्सालय बिना पशु चिकित्सकों के संचालित हो रहे हैं। कई केंद्रों पर तो हालात ऐसे हैं कि एक पशुधन सहायक या कंपाउंडर के भरोसे पूरा अस्पताल चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों की आय का प्रमुख साधन है, लेकिन समय पर इलाज, टीकाकरण और तकनीकी सलाह के अभाव में दुग्ध उत्पादन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित पशु चिकित्सालयों पर न तो नियमित पशु चिकित्सक हैं और न ही आवश्यक दवाइयां।

कहीं पद रिक्त तो कहीं पर लटका ताला
जिले के चेचट कस्बे में स्थित ए श्रेणी के पशु चिकित्सालय की हालत संतोषजनक नहीं है। यहां स्वीकृत पांच पदों में से दो पद रिक्त हैं। चिकित्सकों की कमी के कारण यहां नियमित सेवाएं बाधित हो रही हैं। अस्पताल का संचालन सहायक कर्मचारियों के भरोसे किया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमार पशुओं का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा। इधर कुंदनपुर ग्राम पंचायत के मंडीता गांव में बना पशु चिकित्सा उपकेंद्र बीते दो वर्षों से बंद पड़ा है। भवन तैयार होने के बावजूद आज तक यहां चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते उपकेंद्र पर ताला लटका हुआ है, जबकि आसपास के सात से आठ गांवों के पशुपालक इसी केंद्र पर निर्भर थे। रामगंजमंडी क्षेत्र के पशु चिकित्सालय में संसाधनों की कमी के चलते सीमित इलाज ही हो पा रहा है। विभाग द्वारा स्वीकृत पदों के बावजूद चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होने से स्टाफ पर अतिरिक्त भार है।

निजी चिकित्सकों से उपचार करवाने की मजबूरी
जिले में पशुपालन विभाग की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पशुपालकों की संख्या बड़ी होने के बावजूद पशुओं के उपचार, टीकाकरण और आपात सेवाओं के लिए न तो पर्याप्त पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं और न ही कई स्थानों पर अस्पतालों के लिए भवन। संसाधनों की भारी कमी के चलते पशुपालकों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिले के कई उपखंडों में पशु चिकित्सालय कागजों में तो संचालित हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कहीं चिकित्सक नहीं हैं तो कहीं भवन जर्जर या बंद पड़े हैं। परिणामस्वरूप पशुपालकों को बीमार पशुओं को निजी चिकित्सकों या दूर-दराज के शहरों में ले जाने को मजबूर होना पड़ता है। इस दौरान समय और पैसा दोनों खर्च होता है, फिर भी कई बार पशु को बचाया नहीं जा पाता।

पशुपालन विभाग में पदों की स्थिति
पदनाम स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त
पशु चिकित्सक: 4,800 2,100 2,700
पशुधन सहायक: 6,500 4,200 2,300
पैरावेट / कंपाउंडर: 3,200 1,900 1,300
तकनीकी व प्रशासनिक स्टाफ: 2,100 1,400 700

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों से परेशानी होती है। जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाए, बंद पड़े उपकेंद्रों को चालू किया जाए और दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
- भवानीशंकर गुर्जर, पशुपालक

इस साल पशुपालन विभाग में छह हजार पशु परिचर, 2800 पशुधन निरीक्षक और 2200 चिकित्सकों के पदों पर भर्ती होगी। इस सम्बंध में प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो जाएगी।
- डॉ. सुरेश कुमार, निदेशक, पशुपालन निदेशालय

कोटा। शहर के मोखापाड़ा स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में बीते कई दिनों से मृत मवेशियों को नहीं उठाए जाने से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अस्पताल परिसर में पड़े मृत पशुओं से उठ रही दुर्गंध के कारण न सिर्फ उपचार कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि चिकित्सक, स्टाफ और पशुपालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में पशुपालक अपने बीमार मवेशियों को इलाज के लिए लेकर पहुंचते हैं, लेकिन परिसर में फैली बदबू के चलते वहां रुकना तक मुश्किल हो गया है। दुर्गंध के कारण कई पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। इसके बावजूद मृत मवेशियों के निस्तारण को लेकर जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

कई चिकित्सकों की बिगड़ी तबीयत
अस्पताल में कार्यरत पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों ने बताया कि लगातार दुर्गंध के संपर्क में रहने से उन्हें सिरदर्द, उल्टी, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। कुछ चिकित्सकों को तो इलाज के बाद खुद चिकित्सकीय परामर्श लेना पड़ा है। एक चिकित्सक ने बताया कि मृत मवेशियों से निकलने वाली दुर्गंध में अमोनिया और सड़ांध की गैसें होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। लगातार ऐसे माहौल में काम करने से हमारी तबीयत बिगड़ रही है, फिर भी मजबूरी में हमें पशुओं का इलाज करना पड़ रहा है। एक अन्य चिकित्सक ने कहा कि यह सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो संक्रमण फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

पशु उपचार कार्य भी प्रभावित
पशु चिकित्सकों का कहना है कि दुर्गंध और अस्वच्छ वातावरण में पशुओं का इलाज करना बेहद कठिन हो गया है। संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे अन्य बीमार पशुओं की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। दुर्गंध और असहज वातावरण के चलते कई बार पशुओं का उपचार जल्दी-जल्दी निपटाना पड़ रहा है या फिर पशुपालकों को इंतजार करने को कहा जा रहा है। इससे गंभीर रूप से बीमार पशुओं के इलाज में देरी हो रही है। चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह की स्थिति में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उपचार संभव नहीं हो पा रहा है। बदबू के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है।

अब संक्रमण का खतरा बढ़ा
पशु चिकित्सकों का कहना है कि मृत पशुओं के लंबे समय तक पड़े रहने से बैक्टीरिया और कीटाणुओं के पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इससे न सिर्फ अस्पताल परिसर अस्वच्छ हो रहा है, बल्कि अन्य बीमार पशुओं में संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी हुई है। दुर्गंध के कारण मक्खियों और अन्य कीटों की संख्या भी बढ़ गई है, जो बीमारियों को और फैलाने का कारण बन सकती हैं। चिकित्सकों का कहना है कि दुर्गंध इतनी तीव्र है कि उपचार कक्षों में लंबे समय तक रुकना मुश्किल हो गया है, जिससे नियमित जांच, इंजेक्शन, ड्रेसिंग और आॅपरेशन जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।

-हमारे पशु बीमार हैं, उन्हें आराम और साफ माहौल चाहिए, लेकिन यहां बदबू के कारण पशु भी बेचैन हो जाते हैं। प्रशासन को यहां की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए।
- रमेश गुर्जर, पशुपालक

-राजकीय पशु चिकित्सालय में मृत मवेशियों को कई दिनों से नहीं उठाए जाने के कारण फैली दुर्गंध अब गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप ले चुकी है। बदबू के चलते पशुओं की उपचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई पशु चिकित्सकर्मियों की तबीयत तक बिगड़ चुकी है।
- डॉ. भंवर सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सक

सातलखेड़ी। सातलखेड़ी स्थित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीनी हकीकत सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। गांव के सैकड़ों ग्रामीण आज भी बुनियादी इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं, कारण है स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की नियमित मौजूदगी का अभाव, जिससे मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां नियुक्त डॉक्टर मुकेश कुमार की ड्यूटी सुकेत में लगा दी गई है, जिसके चलते सातलखेड़ी स्वास्थ्य केंद्र अक्सर डॉक्टर विहीन रहता है। ग्रमीणों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में मरीज की जान की जिम्मेदारी तय नहीं है। मजबूरी में मरीजों को पहले सातलखेड़ी लाया जाता है और इलाज न मिलने पर सुकेत या रामगंजमंडी रेफर करना पड़ता है। इस देरी में कई बार मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। 

परिसर की हालत भी चिंताजनक
ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल परिसर की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। अस्पताल के चारों ओर नशेड़ियों का जमावड़ा बना रहता है। बाउंड्री और मुख्य गेट के पास शराब की खाली बोतलें, गुटखा और सिगरेट के पैकेट बिखरे पड़े रहते है। जिससे साफ जाहिर होता है कि रात के समय अस्पताल परिसर नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। इससे गंदगी के साथ मरीजों और महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़े हो रहे है। 

स्टाफ नदारद, कुर्सियां खाली 
ग्रामीणों ने बताया  कि सातलखेड़ी के आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि नर्सिंग स्टाफ, कंपाउंडर और अन्य सहायक कर्मचारी भी अक्सर नदारद रहते हैं। कई बार अस्पताल खुला होने के बावजूद अंदर सभी स्टाफ की कुर्सियां खाली पाई जाती हैं, जिससे मरीजों को न तो प्राथमिक उपचार मिल पाता है और न ही जरूरी दवाएं।

नाम का ही आदर्श है अस्पताल
ग्रामीणों का कहना है कि यह स्वास्थ्य केंद्र अब इलाज का नहीं, बल्कि सिर्फ नाम और इमारत तक सीमित होकर रह गया है। जब पूरा स्टाफ ही नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता, तो सरकार द्वारा इसे आदर्श स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा आखिर किस आधार पर दिया गया है। जब तक नया डॉक्टर नियुक्त नहीं होता तब तक गांव के मरीजों का क्या होगा। 

सातलखेड़ी में करीबन 25 हजार की आबादी निवास करती है। कस्बे में अस्पताल से जुड़ी हÞुई सभी सुविधाएं होनी चाहिए। ताकि मरीजों को कोटा या रामगंजमंडी आदि अस्पतालों का रूख नहीं करना पड़े। अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में कई बार मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहां उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। 
-नयन अखंड, जनप्रतिनिधि

 सुकेत में डॉक्टरों की कमी के चलते सातलखेड़ी के डॉक्टर की ड्यूटी वहां लगाई गई है। जिला कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है। 
-डॉ. राजेन्द्र मीणा, बीसीएमएचओ

जयपुर। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अस्पतालों में प्रिंसिपल और अधीक्षक के पदों पर लगे चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के आदेश का अब खुलकर विरोध शुरू हो गया है। इसके विरोध में आज सुबह एसएमएस मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अस्पतालों के अधीक्षकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इन अधीक्षकों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी को एक साथ इस्तीफे सौंपे। इससे पहले सरकार के हालिया आदेश का राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. धीरज जैफ ने बताया कि चिकित्सा विभाग ने जो आदेश जारी किया है वो पूरी तरह से गैर वाजिब है। इसके पीछे की मंशा किसी को पता नहीं है। यह आदेश वरिष्ठ चिकित्सकों के अधिकारों पर हमला है। हम इन आदेशों को गंभीर आपत्ति के साथ अस्वीकार करते हैं। किसी भी पद पर रहने की अधिकतम आयु 57 वर्ष तय करना असंवैधानिक है, जबकि रिटायरमेंट 65 वर्ष है। इन आदेशों से लगता है कि सरकार राज्य से बाहर के डॉक्टरों को लाने की तैयारी कर रही है। यह राजस्थान के शिक्षकों के हितों पर सीधा प्रहार है। इस आदेश से सीनियर प्रोफेसरों की वरिष्ठता और योग्यताएं प्रभावित होंगी। प्रिंसिपल और अधीक्षक को क्लिनिकल व यूनिट हेड की भूमिका से हटाना शैक्षणिक गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान टीचर्स मेडिकल एसोसिएशन ने दो दिन पहले चेताया था कि सरकार आदेश वापस लें, वरना अधीक्षक पद पर बैठे सभी चिकित्सा सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद आज कांवटिया, जे के लोन, गणगौरी समेत तमाम अस्पतालों के अधीक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया।

क्या है विवादित आदेश ?

11 नवंबर को जारी आदेशों में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कई बड़े बदलाव किए हैं। प्रिंसिपल और अधीक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं हो सकेंगे। प्रिंसिपल पद के लिए 3 वर्ष अधीक्षक/अतिरिक्त प्रिंसिपल और 2 वर्ष विभागाध्यक्ष का अनुभव अनिवार्य है। प्रिंसिपल चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को क्लीनिकल कार्य केवल 25% तक सीमित किया गया है. दोनों पदों पर नियुक्त व्यक्ति को यूनिट हेड या एच ओ डी नहीं बनाया जाएगा।

वॉशिंगटन। अमेरिका जल्द ही भारत को एक और झटका देने जा रहा है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जल्द ही संसद में एक विधेयक पेश करने वाली है, जिससे एच-1बी वीजा को बंद कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने एच-1बी वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोत्तरी की थी। इससे भारतीयों के लिए यह वीजा पहले ही एक सपने जैसा बन गया था। इस बीच रिपब्लिकन सांसद माजोर्री टेलर ग्रीन ने कहा कि वह एच1बी कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके अमेरिकी कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश कर रही हैं। एच-1बी कार्यक्रम के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का यह कदम भारतीय पेशेवरों के लिए अशुभ संकेत है, जो इस अस्थायी वर्क वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। एच-1बी वीजा का उपयोग ग्रीन कार्ड के माध्यम से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मार्ग के रूप में भी किया जाता है। रिपब्लिकन पार्टी की नेता माजोर्री टेलर ग्रीन ने अमेरिकी कंपनियों पर अमेरिकी कर्मचारियों के लाभों को कम करने के लिए इस कार्यक्रम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

अमेरिकी प्रतिभाओं को मिलेगी प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि विधेयक में एच-1बी कार्यक्रम को समाप्त करने और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। उन्होंने पोस्ट में कहा, मेरा विधेयक भ्रष्ट एच-1बी कार्यक्रम को समाप्त करता है और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और इस देश को चलाने वाले हर उद्योग में अमेरिकियों को फिर से प्राथमिकता देता है। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी अमेरिकी सपने को साकार करे, तो हमें उन्हें बदलना बंद करना होगा और उनमें निवेश करना शुरू करना होगा।

डॉक्टरों और नर्सों को मिलेगी छूट

ग्रीन ने कहा कि हमारा विधेयक डॉक्टरों और नर्सों जैसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रति वर्ष 10,000 वीजा जारी करने की एक छूट प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह छूट 10 वर्षों के बाद चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएगी।  हालांकि, ग्रीन ने यह भी कहा कि अमेरिकी डॉक्टरों और चिकित्सकों की स्थानीय टीम विकसित करने के लिए समय प्रदान करने हेतु 10,000 प्रति वर्ष की सीमा को भी एक दशक में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

रिपब्लिकन सांसद ने क्या कहा

उन्होंने गुरुवार को पर एक पोस्ट में कहा, बड़ी टेक कंपनियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिग्गज कंपनियां, अस्पताल और सभी उद्योगों ने अपने ही लोगों को नौकरी से निकालने के लिए एच-1बी सिस्टम का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं और मुझे अमेरिकी लोगों पर पूरा भरोसा है। मैं केवल अमेरिकियों की सेवा करती हूं, और मैं हमेशा अमेरिकियों को सर्वोपरि रखूंगी।

जयपुर। जयपुर क्रिटीकोन-2025 कॉन्फ्रेंस के तहत शनिवार को पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला अस्पताल के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने आयोजित की, जिसका उद्देश्य आपातकालीन और गहन चिकित्सा में मरीजों के बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों को उन्नत अल्ट्रासाउंड कौशल से सशक्त बनाना था। कार्यशाला में देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। 

इस अवसर पर फोर्टिस के वरिष्ठ विशेषज्ञ क्रिटिकल केयर मेडिसिन डॉ. वैभव भार्गव ने कहा कि पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के आंकलन और उपचार के तरीके में बदलाव लाया है। डॉ. किशोर मंगल ने बताया कि तकनीक डॉक्टरों को तत्काल जानकारी और निर्णय क्षमता प्रदान करती है। कार्यशाला का समापन लाइव डेमो और इंटरैक्टिव चर्चा के साथ हुआ।

कोटा। शहर के तलवंडी इलाके में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दवाइयों की किल्लत इन दिनों आम बात बन गई है। रोजाना यहां ओपीडी में 250 से 300 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन दवाओं की सीमित उपलब्धता के चलते कई बार मरीजों और डॉक्टरों के बीच नोकझोंक की स्थिति बन जाती है। चिकित्सालय में आयुर्वेदिक उपचार के लिए आने वाले मरीजों को अकसर आधी दवाइयां तो अस्पताल से मिल जाती हैं, जबकि बाकी दवाएं उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं।

मरीजों की परेशानी और झड़प का कारण
दवाइयों की कमी का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। कई बार मरीज यह कहते हुए नाराज हो जाते हैं कि जो दवा डॉक्टर ने लिखी, वह अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि वे उपलब्ध दवाइयों के आधार पर ही पर्ची बनाते हैं, ताकि मरीजों को बाहर से ज्यादा खर्च न करना पड़े। फिर भी जब जरूरी दवाइयां खत्म हो जाती हैं, तो मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती है।

सीमित स्टॉक में करनी पड़ती है जुगत
चिकित्सालय प्रशासन के मुताबिक, स्टॉक को सालभर चलाने के लिए कई बार आवश्यक दवाइयों को रोककर धीरे-धीरे वितरित किया जाता है। कुछ दवाएं इतनी जरूरी होती हैं कि उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है। चिकित्सालय स्टाफ आपस में सहयोग से भी कुछ दवाइयां मंगवाते हैं ताकि मरीजों को पूरी तरह से निराश न होना पड़े। जब स्टॉक खत्म हो जाता है, तो हमें निजी स्तर पर इंतजाम करना पड़ता है। हम हर बार कमी वाली दवाओं का इन्डेंट भेजते हैं, फिर भी सप्लाई में समय लगता है, एक कर्मचारी ने बताया। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को नियमित और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मिलें, तो मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत दवाइयों की सप्लाई शुरू होने से स्थिति में सुधार आ सकता है।

दवाइयां अस्पताल में ही मिलनी चाहिए
यहां इलाज अच्छा होता है, लेकिन दवाइयां नहीं मिलतीं। डॉक्टर जो पर्ची में लिखते हैं, उसमें दो दवा तो अस्पताल से मिल जाती है, बाकी तीन हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। गरीब मरीजों के लिए यह मुश्किल है। सभी दवाइयां अस्पताल में ही मिलनी चाहिए।
-हर्षित चौधरी, मरीज, स्टेशन

एक्सपर्ट व्यू- साल में दो बार होती है आपूर्ति
आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति साल में केवल दो बार होती है। इसके लिए अजमेर स्थित निदेशक कार्यालय को मांग पत्र भेजा जाता है। दवाइयों की खेप भरतपुर और अजमेर की फार्मेसी से आती है। वर्तमान में चिकित्सालय में करीब 150 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है। उनका कहना है कि हर बार आपूर्ति के लिए इन्डेंट भेजते हैं। कई बार ओपीडी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि दवाइयां समय से पहले खत्म हो जाती हैं,  एक मरीज पर औसतन दो रुपए की दवा खर्च होती है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत दवाइयों की सप्लाई शुरू नहीं होती, तब तक टोटे की स्थिति बनी रहेगी।
-डॉ. नित्यानंद शर्मा, निदेशक एवं प्राचार्य, आयुर्वेदिक अस्पताल कोटा