नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सदन में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के केवल वही नोटिस स्वीकार किये जा सकते हैं जो बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ. जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल के दौरान सभापति से जानना चाहा कि उन्होंने सभी विधायी कामकाज रोककर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया था उसका क्या हुआ। सभापति ने कहा कि उनका नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है।

सदस्य के बार-बार प्रतिवाद करने पर उन्होंंने कहा कि सदन में नियम 267 के तहत केवल वही मुद्दे उठाये जा सकेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। सदस्य की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे सकते। 

सदस्य के बार बार यह मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि आपकी सहायता नहीं की जा सकती। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि वाणिज्य मंत्री ने संसद सत्र के दौरान भारत अमेरिका समझौते के बारे में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि यह संसद के नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदस्य सही कह रहे हैं कि यह संसद की परंपरा है। उन्होंने कहा कि साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार संसद में वक्तव्य देने के लिए तैयार थी लेकिन लोकसभा की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका और आज दोनों सदनों में इस संबंध में वक्तव्य दिया जायेगा। 

दौसा। लालसोट नगर परिषद की सभापति पिंकी चतुर्वेदी ने बताया कि इस बार नगर पालिका से नगर परिषद बनने के बाद शहरी क्षेत्र में दीपावली के पर्व पर प्रमुख मार्गों एवं बाजारों, धार्मिक स्थलों एवं सर्किलों पर परिषद एवं व्यापारियों के सहयोग से विशेष रोशनी एवं सजावट की व्यवस्था की गई है जिससे दीपावली के त्यौहार पर कस्बा रंगीन विद्युत सजावट से जगमगाता अपनी अलग पहचान बनाता नजर आता है।

सभापति पिंकी चतुर्वेदी ने नवज्योति से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने कस्बे में सफाई व्यवस्था पर भी इस बार विशेष जोर देते हुए शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों एवं ग्रामीण वार्डों में सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है तथा रोड लाइटों को भी ठीक कर एवं नयी लाइटें लगाकर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सभापति चतुर्वेदी ने कहा कि इस बार दीपावली पर सभी बाजरों एवं मुख्य सड़क मार्ग पर विशेष विशेष विद्युत सजावट परिषद की ओर से की गई है। वहीं व्यापारिक संगठनों द्वारा भी बाजारों में अपने स्तर पर शानदार सजावट की गई है। उन्होंने दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह आमजन के सहयोग से परिषद क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक रामबिलास मीना के सहयोग से विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे।

कस्बे में दीपावली के पर्व को धूमधाम से मनाने को लेकर सभापति पिंकी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी ना होने दे एवं सार्वजनिक स्थलों पर कचरा इकट्ठा ना होने दें। सनातन धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपोत्सव पर नगर वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि दीपोत्सव त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाएं।

सभापति ने आयुक्त नवरतन शर्मा की अगुवाई में शहर के बाजारों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं व्यापारियों से मिलकर नगर परिषद द्वारा कस्बे में शानदार सजावट करवाई गई। शहर के बाजारों में भी ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने धनतेरस के उपलक्ष्य में बर्तन एवं आभूषणों की दुकानों पर खरीदारी की।

सभापति पिंकी चतुर्वेदी ने बताया कि शहर को स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई और आगे भी शहर के सौंदर्यकरण एवं स्वच्छता पर लगातार कार्य करके शहर को स्वच्छ बनाने पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। दीपोत्सव के अवसर पर उन्होंने सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

मान्यता है कि धनतेरस के  पावन पर्व पर धातु से बनी चीज खरीदने को शुभ माना जाता है। इस अवसर पर दूर दराज से आए ग्रामीणों ने खरीदारी के साथ-साथ शहर की सजावट को देखकर खरीदारी का आनंद लिया।

शहर के मुख्य मार्ग लालसोट बस स्टैंड से लेकर ज्योतिबा फूले सर्किल एवं ज्योतिबा फूले सर्किल से कोथून रोड़ को रंग बिरंगी लाइटों से मुख्य मार्ग को सजाया गया जो की रात्रि के समय जगमगाते हुए हर एक के मन को आकर्षित करते हुए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय का कार्यकाल एक अगस्त को पूरा हो जाएगा। अपने कार्यकाल को लेकर श्रोत्रिय ने ‘दैनिक नवज्योति’ से बातचीत की।  

क्या आप कार्यकाल से संतुष्ट 
आयोग अध्यक्ष- हां, मैं आयोग के अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूं। इस कार्यकाल के दौरान लगातार सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। आयोग में समयबद्ध कैलेण्डर के अनुसार विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा नियंत्रक के रूप में एक आई.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति, काउंसलिंग की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण सहित कई नवाचार किए गए। परीक्षाओं के संचालन के लिए राज्य की विभिन्न जांच इकाइयों एसओजी, पुलिस, राज्य प्रशासन आदि से बेहतर समन्वय, प्रत्येक परीक्षा से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से निरन्तर ब्रीफिंग और फीडबैक लेने सहित अनेक कार्य कराए गए। साक्षात्कार प्रक्रिया को बेहतर और पारदर्शी बनाए जाने के लिए टोकन प्रणाली में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया लागू की गई। 

पेपर लीक न हों, इसके लिए क्या बदलाव किए  
आयोग अध्यक्ष: पूरे देश में परीक्षा आयोजन का कार्य सबसे चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेन्स और विशिष्ट अन्य समितियों की बैठकों में इन पर गंभीर मंथन किया जाता है तथा परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाए जाने की सतत् चेष्टा की जाती है।

आयोग में कार्मिकों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए
आयोग अध्यक्ष:  आयोग में कार्यरत कर्मियों की संख्या नि:संदेह कार्य परिमाण के अनुरूप बहुत कम है। विशेष रूप से लिपिक वर्ग और वाहन चालकों के संदर्भ में। इसके लिए राज्य सरकार को सतत् रूप से अनुरोध किया जा रहा है। वर्तमान में आयोग के कई कार्य निविदा पर उपलब्ध कार्मिकों से करवाने पड़ रहे हैं। जिससे कई बार महत्वपूर्ण कार्य लम्बित होते हैं तथा आयोग की गोपनीयता भंग होने का खतरा भी बना रहता है।

युवाओं से क्या कहना चाहेंगे?
आयोग अध्यक्ष: युवा वर्ग के लिए मेरा संदेश है कि वह अपना पूरा ध्यान कठिन परिश्रम पर लगाएं। किसी भी नकल माफिया, कोचिंग माफिया या दलालों के प्रलोभन में नहीं आएं। परिश्रम से सफलता अवश्य मिलेगी। आयोग निष्पक्ष और समयबद्ध परीक्षा आयोजन के लिए कृत संकल्प है। 

जयपुर। दिल्ली के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं एनयूबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव दो दिवसीय यात्रा पर जयपुर आए। यादव ने कहा कि एससी एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग समाज की मुख्य धुरी है। इन वर्गों के विकास के बिना देश एवं प्रदेश की प्रगति संभव नहीं है। मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान  में पिछड़ा वर्ग एवं एससी एवं आदिवासी तथा अल्पसंख्यक शिक्षा के एवं रोजगार के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। 

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

राज्यपाल ने राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, (मानवाधिकार संरक्षण, (संशोधन) अधिनियम 2019 अधिनियम संरक्षण 19, 2019 द्वारा संशोधित) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों को पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो के लिए यह नियुक्ति की है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने सीनियर आईएएस वीनू गुप्ता को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का चेयरमैन बनाया है। ये पद एनसी गोयल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से खाली पड़ा था। वीनू गुप्ता अभी एसीएस उद्योग विभाग का जिम्मा संभाल रही है, जिनका 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है। नगरीय विकास विभाग ने वीनू गुप्ता की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए है। आदेशों में गुप्ता का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। वीनू गुप्ता को पहले मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन मौजूदा मुख्य सचिव ऊषा शर्मा का कार्यकाल राज्य सरकार ने 6 माह के लिए बढ़ा दिया, जिसके कारण वीनू गुप्ता का मुख्य सचिव बनने का मौका रह गया।

ब्यूरोक्रेसी के एक दर्जन चेहरे दौड़ में थे शामिल

रेरा चेयरमैन की दौड़ में ब्यूरोक्रेसी के एक दर्जन से अधिक लोग शामिल थे। इनमें पीके गोयल, रवि शंकर प्रसाद, मनजीत सिंह सहित कई नाम थे। अध्यक्ष पद के प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद चयन समिति ने तीन नाम का पैनल राज्य सरकार को भेजा था, इसमें पीके गोयल, वीनू गुप्ता और रवि शंकर प्रसाद का मुख्य तौर पर नाम शामिल था। मुख्यमंत्री ने वीनू गुप्ता के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी है।

दिसंबर में होंगी सेवानिवृत

गुप्ता 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है और इसी साल दिसंबर में उनका रिटायडमेंट है। अगले सप्ताह किसी भी दिन केन्द्रीय निर्वाचन आयोग राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में इससे पहले गुप्ता को नियुक्ति जारी की गई। गुप्ता इससे पहले राज्य सरकार में एसीएस मेडिकल हेल्थ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन, कमिश्नर प्राइमरी एज्युकेशन काउंसिल के अलावा कई अन्य विभागों में अहम पदों पर रह चुकी है।

जयपुर। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जाने वाले  कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस की जूरी का गठन किया गया हैl आयोजन समिति ने जूरी के चेयरमैन का दायित्व अजमेर के  अंतर्राष्ट्रीय खेल अधिकारी धनराज चौधरी को दिया है

प्रतियोगिता का निर्बाध व सफल संचालन सुनिश्चित करना जूरी का दायित्व होता है जो की चेयरमैन के दिशा निर्देशन में काम करती है। राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव चौधरी इससे पूर्व भी कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिम्मेेदारी निभा चुके है। जिसमे रियो, सिडनी, अटलांटा, बीजिंग ओलंपिक्स सहित कई एशियन गेम्स , वर्ल्ड चैंपियनशिप आदि शामिल है। एशियन टेबल टेनिस यूनियन के आजीवन कोषाध्यक्ष चौधरी ने खेल प्रशासक के रूप में राजस्थान में भी कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी की है। चौधरी सोमवार को इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करेंगे।

सवाईमाधोपुर। सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति विमल चंद महावर विवादों में है। वे बीपीएल बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के कारण विवादों में आए हैं। विमल चंद महावर सवाई माधोपुर नगर परिषद के 28 दिसंबर 2020 को सभापति नियुक्त हुए थे। सभापति की ओर से बीपीएल लाभार्थियों को मिलने वाला गेहूं व अन्य सुविधाओं का लाभ लगातार लिया जा रहा है। नियमानुसार बीपीएल में पात्र लाभार्थी की आय एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए, लेकिन सभापति विमल चंद महावर को मासिक 12 हजार रुपए मानदेय मिलता है। इस हिसाब से उनकी सालाना आय 1 लाख 44 हजार रुपए है। सभापति की पत्नी हेमलता महावर आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं जिनका वेतन 7 हजार रुपए मासिक है। सवाई माधोपुर शहर में सभापति का 20 गुणा 40 वर्ग फीट का पक्का मकान भी है। सभापति लोकसेवक की श्रेणी आते हैं। जिसके चलते वह यह लाभ नहीं ले सकते।

एक माह पहले शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई
कांग्रेस सभापति के खिलाफ 21 जून को लोगों ने कार्रवाई को लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया था। कलक्टर की ओर से जिला रसद अधिकारी को कार्रवाई करते हुए सात दिन में अवगत कराने के निर्देश दिए थे। जिला रसद अधिकारी ने एसडीएम और नगर परिषद से मामले में जानकारी मांगी थी। फिलहाल शिकायत को एक माह बीतने को है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

सभापित ने क्या कहा

मुझे वेतन नहीं भत्ता मिलता है। मेरी पात्रता पर निर्णय रसद विभाग करेगा -विमल चंद सभापति नगरपरिषद, सवाई माधोपुर

 नसीराबाद। देश में सबसे छोटी नगरपालिका के रूप में पहचानी जाने वाली नसीराबाद नगरपालिका में पहली कांग्रेस समर्थित चेयरमैन शारदा मित्तलवाल ने अपनी कुर्सी गंवा दी है। भाजपाई पार्षदों सहित खुद कांग्रेस के ही पार्षदों ने उनके प्रति अविश्वास जताते हुए पालिकाध्यक्ष पद से हटा दिया है।

शुक्रवार को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। कुल 21 पार्षदों में से 16 ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। इस पर तीन चौथाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव बैठक की कार्यवाही उपखंड अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर तहसीलदार भंवरलाल सैन, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह मौजूद रहे। 

 यूं चला घटनाक्रम

जिला कलक्टर के निर्देश पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे नगरपालिका स्थित अंबेडकर भवन में पार्षदों की बैठक उपखण्ड अधिकारी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व नियत समय में पदेन सदस्य विधायक रामस्वरूप लांबा सहित कुल 21 सदस्यों में से 16 सदस्य पार्षद अफसाना, महावीर प्रसाद टाक, अंकुश चौधरी, महेंद्र डाबी, दीपक साहू, सरोज बिस्सा, टूका सोनी, ललित, सत्यनारायण शर्मा, संदीप कुमार, सुभाष सांखला, पूनम, अनीता मित्तल, शंभू साहू एवं प्रदीप सिंह उपस्थित हुए। कोरम पूर्ण हो जाने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ की गई। चर्चा समाप्ति के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर गुप्त मतदान किया गया। नियत मतदान अवधि में कुल 16 सदस्यों ने मतदान किया। मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना आरंभ की गई। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 और विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुआ। इस पर पक्ष में प्राप्त 16 मतों से अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की गई।

अज्ञातवास से लौटे थे पार्षद

अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने से पूर्व आधे से अधिक पार्षद अज्ञातवास में चले गए थे और शुक्रवार दोपहर 12 बजे नियत समय पर नगरपालिका पहुंचे। वे अंबेडकर भवन में जैसे ही प्रवेश करने लगे तभी कुछ व्यक्तियों ने एक-दो पार्षदों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन मौके पर पुलिस और भाजपाई समर्थक मौजूद होने के कारण असफल रहे। 

 लॉटरी से चेती थी किस्मत

नगरपालिका नसीराबाद में 20 वार्ड के कुल 20 पार्षद हैं। जिनमें से 10 भाजपा, 8 कांग्रेस समर्थक एवं 2 निर्दलीय हैं। कांग्रेस पार्टी ने दोनों निर्दलीय को अपने खेमे में लेकर निर्दलीय शारदा मित्तलवाल को नगरपालिका चेयरमैन चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया था। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों को 10-10 वोट मिलने के कारण लॉटरी निकाली गई। इसमें कांग्रेस समर्थक निर्दलीय शारदा मित्तलवाल विजयी घोषित की गई थी। लेकिन मित्तलवाल के पदभार संभालने के बाद उनकी कार्यशैली पर लगातार प्रश्नचिह्न और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। दोनों दलों के पार्षद उनसे नाराज थे। भाजपा एवं कांग्रेस सहित निर्दलीय पार्षदों ने बगावत शुरू करते हुए गत दिनों कलक्टेÑट पहुंचकर अविश्वास प्रस्ताव का पत्र कलक्टर को सौंपा। उन्होेंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और आवश्यक होने पर मतदान के लिए 10 जून तिथि नियत की लेकिन 10 जून को राज्यसभा चुनाव को देखते हुए 17 जून तिथि नियत की गई। शुक्रवार को 20 पार्षदों के अतिरिक्त पदेन सदस्य होने के कारण विधायक लाम्बा ने भी वोट डाला। 

यह भी रहे मौजूद

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के वक्त नगरपालिका स्थित अंबेडकर भवन के बाहर ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, भाजपा जिला महामंत्री तेजमल प्रजापत, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश मेहरा, भवानीखेड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष हीरासिंह रावत, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष वैभव तेला, भाजपा युवा नेता काली बाबानी, नवीन शर्मा, महेंद्र चौधरी, प्रदीप सिंह राठौड़, राकेश प्रजापत, भंवरलाल, सुखदेव चौधरी आदि विशेष रूप से मौजूद रहे।

 ब्यावर। सरकार के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक हृदेशकुमार शर्मा ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर ब्यावर नगर परिषद के भाजपाई सभापति नरेश कनौजिया को सदस्य एवं सभापति पद से निलंबित कर दिया है। सभापति के खिलाफ अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सभापति के निलंबन की सूचना के साथ ही ब्यावर में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। 

पिछले दिनों सभापति कनौजिया के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई थीं। इसके साथ ही बिना संशोधित ले-आउट प्लान के नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने से संबंधित प्रकरण भी विभाग के सामने आया था। इस पर विभागीय आदेश 322 दिनांक 3 फरवरी 22 के तहत उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी से विभाग को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर कनौजिया को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। कनौजिया ने स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय चाहा। इस पर उन्हें विभागीय पत्रांक 2045 दिनांक 1 जून 22 के जरिए जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट संलग्न प्रेषित करते हुए अतिरिक्त समय दिया गया था। 

सभापति कनौजिया की ओर से पेश किए गए स्पष्टीकरण का शिकायत के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर पाया गया कि संशोधित ले-आउट प्लान के अनुसार पट्टे जारी करने चाहिए थे, जो कि नहीं किए गए। सभापति का उक्त आचरण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (घ) के तहत होना पाया गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने सभापति के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लिया है। यदि वे पद पर बने रहते हैं तो न्यायिक जांच प्रभावित हो सकती है, अत: सभापति कनौजिया के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 (10) के तहत आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाए जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें सभापति एवं सदस्य के पद से निलंबित किया गया है।

 मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र, निर्णय को देंगे चुनौती

निलंबन आदेश जारी होने के बाद कनौजिया ने कहा कि उनके खिलाफ यह एक तरह का षड्यंत्र है। विपक्षी सरकार होने के कारण उनके खिलाफ की गई शिकायतों को ही प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है जो गलत है। कनौजिया ने ‘नवज्योति’ से बातचीत करते हुए कहा कि अनियमितता एवं नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने का दोषी माना गया है तो क्या पट्Þटे सीधे तौर पर उन्होंने ही जारी कर दिए? संबंधित अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारियों ने जो रिपोर्ट की है वो गलत है? पट्टे जारी होने से पहले संबंधित मौका रिपोर्ट पेश की जाती है। तकनीकी अधिकारियों की ओर से समुचित रिपोर्ट होने के बाद ही पट्टे जारी होते हैं। ऐसे में केवल उन्हें ही इसके लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी माना जाना कहां का न्याय है? उन्होंने उन पर लगे आरोपों को गलत बताया और कहा कि सरकार के इस निर्णय का चुनौती दी जाएगी। 

मेहंदीपुर बालाजी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास परिवार सहित सोमवार को मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। जहां उन्होंने स्वमंभू बालाजी महाराज के दर्शन किये। मंदिर पुजारियों ने उनका माला व चोले का टीका लगाकर अभिनंदन किया। व्यास ने परिवार सहित भैरव बाबा व प्रेतराज सरकार के ढोक लगा देश प्रदेश ख़ुशहाली की कामना की । ज़िला न्यायाधीश पूरणमल शर्मा ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अगवानी की । मंदिर ट्रस्ट सचिव एमके माथुर ने व्यास को बालाजी महाराज की मोदक प्रसादी भेंट की । इस दौरान बालाजी थानाधिकारी गिरार्ज प्रसाद सिकराय कोर्ट रीडर महेश मीना , तामिल रवि पाठक  एएसआई शीशराम आर्य , कांस्टेबल गिल्याराम मौजूद रहे

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों के गठन एवं इनकी आवश्यकता का आंकलन करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामलुभाया को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, प्रमुख शासन सचिव वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों, समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। यह समिति विधायकों, जनप्रतिनिधियों सहित आमजन से समय-समय पर प्राप्त होने वाले ज्ञापनों एवं मांग पत्रों पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन कर 6 माह में अभिशंसा देगी। उल्लेखनीय है कि राज्य बजट 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद पर जवाब में गहलोत ने इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की थी।