नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' योजना का सीधा लाभ अडानी-वेल्सपन समूह को पहुंचाना चाहती है इसलिए तेल एवं गैस की खोज के लिए यह राशि निजी कंपनी के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को दी जानी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 'समुद्र मंथन' योजना के तहत समुद्र में तेल और गैस की खोज करने वाली कंपनियों को ड्रिलिंग लागत का 50 प्रतिशत तक सरकारी सहायता दी जानी है। उन्होंने सवाल किया कि जब ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मौजूद है तो निजी कंपनियों को सरकारी धन क्यों दिया जा रहा है।

गोहिल ने कहा कि समुद्र में तेल-गैस की खोज के लिए ब्लॉक हासिल करने और पर्यावरणीय मंजूरी समेत कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन अडानी समूह से जुड़े तीन ब्लॉक इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। इससे साफ है कि योजना का लाभ अडानी-वेल्सपन समूह को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में अडानी समूह और वेल्सपन ने तेल-गैस की खोज के लिए एक संयुक्त उपक्रम बनाया था, जिसमें अडानी समूह की 65 प्रतिशत और वेल्सपन की 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने दावा किया कि यह कंपनी घाटे में चल रही है और 'समुद्र मंथन' योजना से उसे लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस नेता ने गुजरात में तत्तकालीन सीएम के मुख्य मंत्रित्वकाल में तेल और गैस की खोज के लिए खर्च हुए करीब 27,000 करोड़ रुपये का उल्लेख करते हुए कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर न्यायिक जांच की भी मांग की है।

गोहिल ने वेल्सपन समूह द्वारा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 10 करोड़ रुपये दिए जाने और अडानी समूह से जुड़ी कई परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार पर उद्योगपति को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से पिछले वर्षों में देश में उपलब्ध तेल और गैस की मात्रा में कमी आने को लेकर भी सवाल किया और कहा कि जब देश के युवा बेरोजगार हैं तथा किसान परेशान हैं तो 84,084 करोड़ रुपये निजी कंपनियों को क्यों दिए जा रहे हैं।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर हुआ समझौता देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को यहां मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संवाददाताओं से कहा मोदी की उज़्बेकिस्तान की यात्रा ऐतिहासिक रही है। उन्होंने कहा, "पूरा देश जानता है कि ताशकंद ही वह जगह है, जहाँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी थी।"

उन्होंने कहा कि उस दौर में कई ऐसी ताकतें भी थीं जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों के पक्ष में नहीं थीं। आज, लगभग 60 साल बाद ताशकंद की उसी धरती से श्री मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में यूरेनियम आपूर्ति को लेकर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह बदलाव सिर्फ़ एक समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि पिछले छह दशकों में भारत की वैश्विक स्थिति और रणनीतिक क्षमताएँ कैसे बदली हैं। उन्होंने बताया कि मोदी की यात्रा के दौरान यूरेनियम आपूर्ति के साथ-साथ, 2030 तक व्यापार को मौजूदा लगभग एक अरब डॉलर से बढ़ाकर पांच अरब डॉलर करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। साथ ही, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर भी एक अहम समझौता हुआ है।

त्रिवेदी ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों के नज़रिये से मोदी की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही है। उज़्बेकिस्तान के टर्मेज़ क्षेत्र में भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत स्थलों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा लेना हमारी साझा सभ्यतागत विरासत को नयी मज़बूती देता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उज़्बेकिस्तान द्वारा मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना भी एक ऐतिहासिक क्षण है। यह केवल प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, पहचान और राष्ट्रीय गौरव का सम्मान है।