जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में पढ़ रहे ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक पाठ्यक्रमों के सेकंड और थर्ड ईयर में प्रवेश के लिए अब तक शुल्क जमा नहीं कराया है। वह 10 सितंबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे। द्वितीय प्रवेश सूची में चयनित विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालय में 10, 11 और 13 सितम्बर को दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। 

इसके साथ ही ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों में संचालित डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट/ पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जिनमें मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जाता है। उसकी प्रवेश सूची 10 सितंबर को जारी होगी।

मुम्बई। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शुक्रवार रात को खेले गए मुक़ाबले के दौरान हुए नो बॉल प्रकरण पर आईपीएल प्रबंधन ने कार्रवाई की है। आईपीएल प्रबंधन ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की मैच फ़ीस में 100 फ़ीसदी की कटौती कर दी है जबकि बीच मैदान में अंपायर से उलझना दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच प्रवीण आमरे को भारी पड़ गया है। इस बर्ताव के लिए प्रवीण आमरे पर एक मैच का बैन लगा दिया गया है। मैदान में आमरे के प्रवेश पर एक मैच की रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उनकी मैच फ़ीस में भी कटौती की गई है। आमरे की मैच फ़ीस में 100 फ़ीसदी की कटौती की गई है। कप्तान पंत और सहायक कोच आमरे के अलावा शार्दुल ठाकुर की मैच फ़ीस में भी 50 फ़ीसदी की कटौती की गई है।
पंत ने आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.7 के तहत स्तर 2 के अपराध को स्वीकार किया और मंजूरी को स्वीकार कर लिया, जबकि ठाकुर ने अनुच्छेद 2.8 के तहत स्तर 2 के अपराध को स्वीकार किया। आमरे ने अनुच्छेद 2.2 के तहत स्तर 2 के अपराध को स्वीकार किया। मामला दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर का है जिसमें दिल्ली को जीत के लिए 36 रन की जरूरत थी। रोवमन पॉवेल  ने आखिरी ओवर में पहली गेंद पर सीधा छक्का मारा। पॉवेल ने ओबेद मेकॉय की दूसरी गेंद पर भी छक्का जड़ा। तीसरी गेंद भी छक्के के लिए दर्शकों के बीच पहुंच चुकी थी। तीसरी गेंद नो बॉल है या नहीं इसे लेकर विवाद हुआ। कप्तान पंत तो दोनों बल्लेबाजों को बाहर बुलाने का इशारा करने लगे। लेकिन इससे पॉवेल की लय टूट गयी। पॉवेल फिर छक्का नहीं मार पाए और आखिरी गेंद पर आउट हो गए। दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा।

अंपायर का निर्णय सही हो या ग़लत उसे स्वीकारा जाना चाहिए:वाटसन
 दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच शेन वॉटसन ने अंतिम ओवर में मैदान में घटित हुए नाटकीय घटनाक्रम पर कहा कि आ$खरिी ओवर में जो कुछ भी हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अंपायर का निर्णय सही हो या ग़लत उसे स्वीकारा जाना चाहिए। कोई मैदान पर दौड़ लगा रहा है, निश्चित रूप से यह स्वीकार्य नहीं है। यह सही नहीं है।

हालांकि वॉटसन ने इस बात पर भी अपनी सहमति जताई कि खेल में पैदा हुई रुकावट ने राजस्थान को रणनीति तैयार करने का पर्याप्त समय दे दिया। वॉटसन ने कहा, Þइसमें कोई संदेह नहीं है कि खेल के बीच इतनी बड़ी देर की रुकावट पूरे मोमेंटम को शिफ़्ट कर सकता है। इस व्यवधान ने मकॉए को तैयारी का अधिक मौका दे दिया और यह राजस्थान के पक्ष में घूम गया। यह रुकावट दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अंतोगत्वा आपको अंपायर के निर्णय को स्वीकारना होता है और यही हमें शुरु से सिखाया भी गया है। जिसका पालन किया जाना चाहिए।

राजस्थान रॉयल्स टीम के निदेशक कुमार संगकारा ने इस नाटकीय घटनाक्रम पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, Þअंपायर ही खेल को नियंत्रित करते हैं। आईपीएल में काफ़ी दबाव होता है। ऐसे में कई बार तनाव और निर्णय किसी भी एक पक्ष में जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में यह तय कर सकता हूं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।

नई दिल्ली। विदेश से लौटे मेडिकल छात्रों से इंटर्नशिप के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा आयोग ने विदेशी मेडिकल छात्रों से संबंधित दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्वायतत संस्थानों के मेडिकल कॉलेज विदेशों से लौटे मेडिकल छात्रों से इंटर्नशिप करने के लिए कोई शुल्क नहीं वसूलेंगे। यूक्रेन के युद्ध ग्रस्त होने के कारण भारत के हजारों मेडिकल छात्र चिकित्सा संबंधी पढ़ाई अधूरी छोड़कर स्वदेश वापस लौट रहे हैं। इनमें से कई छात्र  अध्ययन पूरा कर चुके हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं।

नियम के अनुसार संबंधित भत्ते देय होंगे
आयोग के यह निर्देश अगले आदेश तक मान्य होंगे आयोग ने कहा है कि इंटर्नशिप के दौरान विदेशी मेडिकल छात्रों को नियम के अनुसार संबंधित भत्ते देय होंगे। आयोग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि मानकों को पूरा करने वाले विदेशी मेडिकल छात्रों को राज्य चिकित्सा परिषदों को इंटर्नशिप के लिए उनका पंजीकरण करना चाहिए। आयोग ने कहा है कि 12 महीने की इंटर्नशिप कर रहे छात्रों पर यह दिशा निर्देश प्रभावी होंगे। छात्र 12 महीने या जितनी महीने के इंटर्नशिप बाकी हो, उसे पूरी कर सकेंगे।

जयपुर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि दिलवाने की मांग को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के निवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। समय रहते वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि दिलवाने की मांग लंबे समय से निजी स्कूल संचालक कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले एकजुट हुए निजी स्कूल संचालक शनिवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के आवास पर पहुंचे, जहां स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि, मौके पर तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया।

निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि आरटीई की राशि का पुनर्भरण करने की उनकी मांग की सरकार लंबे समय से अनदेखी कर रही है। यह राशि जल्द से जल्द जारी करवाई जाए। इसके साथ ही निजी स्कूल कल्याण बोर्ड का गठन करने और सभी विद्यालयों को सुचारू रूप से खोलने की मांग भी वे लगातार सरकार से कर रहे हैं। संचालक नाराज हैं कि अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने आंखे मूंद रखी हैं।

वहीं,शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि जिस समय आरटीई के पुनर्भुगतान के लिए पोर्टल खुला हुआ था। उस समय कई स्कूल संचालकों ने आवेदन नहीं किया। शिक्षा विभाग की स्पष्ट गाइड लाइन है कि जिन संचालकों ने स्कूल खोलकर पढ़ाई करवाई। उन्हें भुगतान मिलेगा और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करवाई उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा।

जयपुर। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कम्पनियों की याचिकाओं पर टैरिफ जारी कर दिया है। इसमें आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिजली कम्पनियों के उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को भी आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग की टैरिफ में घरेलू, अघरेलू, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट, कृषि, लघु, माध्यम और बड़े उद्योग और मिश्रित भार ईवी चार्जिंग स्टेशन और ट्रैक्शन लोड के उपभोक्ताओं को राहत दी है। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी।  जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए टैरिफ याचिकाएं लगाई थी। इन याचिकाओं पर आए आपत्ति-सुझावों के बाद और आयोग की बैठकों के बाद फैसला हुआ। आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 पर विचार किया। इसमें मौजूदा टैरिफ दरों के राजस्व आंकलन के हिसाब से जयपुर और अजमेर डिस्कॉम सरप्लस और जोधपुर डिस्कॉम घाटे में सामने आया।

छूट लागू रहेगी
आयोग ने राहत देने के पीछे कोविड का प्रभाव, फिक्स चार्ज से संभावित व्यावहरिक कठिनाई और राजस्व अंतराल का हवाला दिया है। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं हुई। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी। बीपीएल श्रेणी और सिलिकोसिस पीड़ित परिवार उपभोक्ताओं के लिए छूट लागू रहेगी।

बड़े उपभोक्ताओं पर लगेगा सरचार्ज
बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पिछली बार दी गई छूट के वांछित परिणाम नहीं मिलने पर खपत के आधार पर सरचार्ज की व्यवस्था की गई है। अब बड़े उद्योगों को रात 12 से  सुबह छह बजे तक 15 फीसद छूट मिलेगी और सुबह छह से दस बजे तक पांच प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। आयोग ने व्हीलिंग शुल्क और क्रॉस सब्सिडी शुल्क के सरचार्ज भी तय किए हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश पर फीस पुनर्भरण के लिए भुगतान प्रक्रिया पर रोक हटाकर रोके गए बजट की 25 प्रतिशत राशि जारी किये जाने को मंजूरी दे दी है।

दरअसल, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड-19 संक्रमण के दौरान विद्यालय काफी समय तक बंद रहे। आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश वाले छात्रों को  ऑनलाइन शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों में प्रशासनिक विभाग द्वारा रैंडम आधार पर ऑनलाइन शिक्षण एवं पाठ्यपुस्तक वितरण का सत्यापन कराया जाएगा। इस सत्यापन कार्य के लिए जिला स्तर पर दलों का गठन, प्रशिक्षण एवं सत्यापन की प्रक्रिया में कुछ समय लगना संभावित है। ऐसे में भुगतान प्रक्रिया में विलंब होगा। अतः वित्त विभाग ने सत्र 2020-21 में आरटीई के अन्तर्गत कराये गए ऑनलाइन अध्यापन के लिए देय राशि की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान संस्था को अग्रिम के रूप में किए जाने का प्रस्ताव भेजा था। इस अग्रिम राशि का समायोजन अंतिम भुगतान योग्य राशि से किया जाएगा और अग्रिम राशि अंतिम देय राशि से अधिक होने की स्थिति में इस अधिक राशि का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में देय राशि से किया जाएगा।

जयपुर। देश की आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी एवं जीएफटीआई के 114 कॉलेजों की जोसा द्वारा करवाई ज्वाइंट सीट काउंसलिंग के अंतिम एवं छठे राउंड का सीट आवंटन गुरुवार शाम 5 बजे जारी होगा। आईआईटी में प्रवेश के लिए यह अंतिम काउंसलिंग राउंड है। विद्यार्थी जिन्हें इस राउंड में आईआईटी की सीट का आवंटन होगा, उन्हें आवंटित आईआईटी की वेबसाइट से शेष परीक्षा शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस वर्ष कोरोना के चलते आईआईटी के पहले सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। आईआईटी द्वारा वेबसाइट पर जारी की गई सूचना के अनुसार ज्यादातर आईआईटी की ऑनलाइन क्लासेज 23 नवंबर से 6 दिसम्बर के मध्य प्रारंभ होगी। इसमें आईआईटी गांधीनगर की क्लासेज 23 नवंबर, आईआईटी इंदौर, भुवनेश्वर, रूड़की की 26 नवंबर, आईआईटी दिल्ली, हैदराबाद, पल्लकड़ की 29 नवंबर, आईआईटी जम्मू की 30 नवंबर, आईआईटी वाराणसी, रोपर, मंडी, तिरुपति, कानपुर, मद्रास की क्लासेज एक दिसम्बर को, आईआईटी गुवाहाटी को 4 दिसम्बर, आईआईटी धनबाद की छह दिसम्बर से प्रारंभ होगी। अभी आईआईटी मुंबई, खरगपुर,पटना, जोधपुर, धारवाड़, गोवा, भिलाई  की वेबसाइट पर क्लासेज प्रारंभ होने की कोई सूचना जारी नहीं की गई है।

सीएसएबी काउंसलिंग प्रक्रिया 27 से 13 दिसंबर के बीच होगी
कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को छठे राउंड में एनआईटी, ट्रिपलआईटी एवं जीएफटीआई की सीट का आवंटन होगा। यदि ये विद्यार्थी एनआईटी सिस्टम से आवंटित अपने कॉलेज से संतुष्ट हैं, उन्हें सर्वप्रथम आंशिक प्रवेश फीस जमा करानी होगी। अन्यथा उनकी आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। विद्यार्थियों को आंशिक प्रवेश फीस जमा 20 से 24 नवंबर के मध्य जमा करवानी होगी। विद्यार्थियों द्वारा काउंसलिंग के दौरान जमा करवाई गई सीट असेप्टेंस फीस एवं आंशिक प्रवेश फीस उनके प्रवेश के दौरान शेष कॉलेज की फीस में समायोजित कर ली जाएगी। वे विद्यार्थी जो अपने एनआईटी सिस्टम से आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं हैं और खाली सीटों के लिए करवाई जा रही सीएसएबी काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी आंशिक प्रवेश फीस जमा कर अपनी आवंटित सीट सुरक्षित कर भी सीएसएबी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यह सीएसएबी काउंसलिंग प्रक्रिया 27 नवंबर से 13 दिसंबर के मध्य संपन्न होगी।