जयपुर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बालू-बजरी खनन पर रोक और वन्यजीव संरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने निगरानी तंत्र और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों की अनुपालना की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अधिकांश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अभयारण्य में तैनात वनकर्मियों को वैधानिक सुरक्षा देने के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और अंतर-विभागीय समन्वय के लिए संयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। 

अवैध खनन और परिवहन पर 24 घंटे निगरानी के लिए 40 संवेदनशील स्थलों पर हाईटेक सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और थर्मल नाइट विजन युक्त कैमरे, हाई-मास्ट टावर तथा ड्रोन सर्वे शामिल हैं। धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और कोटा के इन स्थलों पर पांच-पांच सशस्त्र होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने अद्यतन आंकड़े, जब्त वाहनों व मशीनरी का विवरण तथा अभियोजकों की नियुक्ति की स्थिति शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति भी गठित की गई है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिक्षण संस्थानों में भवन सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थिति में हों। विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त शौचालय, सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने तथा कमियों का समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 12,335.90 करोड़ रुपए की कार्ययोजना प्रस्तावित किए जाने की जानकारी दी गई। इसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिव ने विभागों को राजस्थान उच्च न्यायालय के शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा एवं सुविधाओं से जुड़े निर्देशों की नियमित समीक्षा कर समय पर अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।