जयपुर। सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता आयुक्त बचनेश अग्रवाल ने बुधवार को भुगतान की गई सिलिकोसिस सहायता राशि का संबंधित विभागों से अंक मिलान एवं पुनर्भरण करवाने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अम्बेडकर भवन के सभागार भवन में आयोजित अहम बैठक में सिलिकोसिस नीति के तहत सिलिकोसिस योजना के नवीन या पुराने पोर्टल पर अंक मिलान के लंबित प्रकरण, नोडल अधिकारी स्तर पर सिलिकोसिस के मृत्यु सहायता के लिए लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाने सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य में न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति के तहत  न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) रोग की पहचान, रोकथाम, नियंत्रण एवं पीड़ित तथा पीड़ित के परिवार के पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा सिलिकोसिस सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से पीड़ितों को किया जा रहा है। सहायता राशि के अंकमिलान एवं पुनर्भरण का कार्य लंबित होने के कारण वर्तमान में निधि में पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण पीड़ितों को समयबद्ध रूप से भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस पीडितों या परिवारजनों को भुगतान की सिलिकोसिस जीवित या मृत्यु सहायता राशि का संबंधित श्रमिक के खान विभाग या श्रम विभाग या अन्य (राज्य निधि) से अंकमिलान करवाकर उक्त राशि का संबंधित विभाग से न्यूमोकोनियोसिस निधि में पुनर्भरण करवाने के शीघ्र करवाने के निर्देश दिए।

जयपुर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 5 अक्टूबर को प्रस्तावित जयपुर दौरा स्थगित हो गया है, अब नड्डा  अब 6 अक्टूबर को दिल्ली से शाम 7 बजे पार्टी नेताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। वीसी के जरिए पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद, पूर्व सांसदों सहित, भाजपा प्रत्याशी व पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे।

पहले यह था कार्यक्रम
जेपी नड्डा का 5 अक्टूबर शनिवार को जयपुर प्रवास प्रस्तावित था। इस दौरान नड्डा का शनिवार शाम 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर  भव्य स्वागत का कार्यक्रम था। इसके बाद नड्डा शाम 7.30 बजे से स्टेच्यू सर्किल स्थित एक होटल में जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से संवाद और रात 8.30 बजे से भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से सदस्यता अभियान को लेकर संवाद का कार्यक्रम था।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके निर्देशानुसार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का ऐतिहासिक शुभारम्भ हुआ। इस अवसर पर बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने कम्प्यूटर का बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 9 विभागों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें वाणिज्य कर मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग, आवास और शहरी मामलों का राजस्व विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और व्यापार से संबंधित मामलों के संयुक्त सचिव उपस्थित रहे।

व्यापारियों के लिए सीधा संवाद का मंच
जयपुर निवासी बोर्ड के सदस्य सुभाष गोयल ने बताया कि इस नई पहल के माध्यम से देश के लाखों व्यापारी अब सीधे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड से जुड़कर अपनी समस्याओं और सुझावों को बोर्ड से अवगत करा सकेंगे। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल है, जिसके माध्यम से देश के व्यापारी एक मंच पर आकर अपनी बात कह सकेंगे। इससे विकसित भारत के संकल्प को एक नई गति मिलेगी और व्यापारियों को सरकार से त्वरित समाधान भी मिलेगा। यह पहल व्यापारियों के हित में एक बड़ा कदम साबित होगी और व्यापारिक समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जयपुर। आर ए पोद्दार प्रबंधन संस्थान में गोल्डन जुबिली बैच के ओरियंटेशन कार्यक्रम आज सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति अल्पना कटेजा द्वारा की गई । कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि रहे पूर्व आई एफ एस अफसर तथा संस्थान के 1978 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट गौरी शंकर गुप्ता तथा पोद्दार संस्थान के एलुमनी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉ अनुबंध रॉय रहे।

संस्थान के डीन प्रोफेसर प्रदीप शर्मा ने अतिथियों का और नए बैच का स्वागत किया और कहा की संस्थान के पचास वर्ष के बैच को संबोधित करते हुए उन्हें अपार हर्ष हो रहा है। प्रदीप शर्मा ने यह भी कहा की हाल ही में उनकी अध्यक्षता में इंडस्ट्री की डिमांड और बदलते समय के अनुसार नया सिलेबस लागु किया है, जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

गौरी शंकर ने विद्यार्थियों को इस नई यात्रा की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की तथा डिसिप्लिन लाइफ के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होने के नाते न सिर्फ प्रोफेशनल दक्षता होनी जरूरी है, बल्कि लाइफ स्किल मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने इंटरपर्सिनल स्किल्स को डेवलप करने पर जोर दिया साथ ही कहा, की संस्थान के गोल्डन बैच के लिए शीघ्र ही एक रोड मैप तैयार किया जायेगा जो आगे तक संस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल बनेगा।

जयपुर। जयपुर में सुखबीर सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद प्रदेशभर में हो रहे उग्र प्रदर्शन के मध्यनजर मुख्य सचिव उषा शर्मा सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। सीएस सचिवालय से वीसी के जरिए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित कर रही है कि किसी भी स्तर पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। जिस तरह के विरोध प्रदर्शन किया जा रहे हैं उन पर हर तरह से नजर रखी जाए। वीसी में सीएस के साथ गृह प्रमुख सचिव आनंद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद है।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच जारी विवाद अब ताला बंदी तक पहुंच चुका है। सोमवार को कुलपति राजीव जैन को छात्रों ने बंद कर दोनों तरफ से ताला जड़ दिया। 

दरअसल, विश्वविद्यालय में छात्रों और विवि प्रशासन के बीच टकराव जारी है। विवि परिसर में उस वक्त सनाका खिच गया जब वीसी राजीव जैन को बंद कर दिया गया। छात्रों ने कुलपति सचिवालय में दोनों तरफ से ताले जड़कर कुलपति को लॉक कर दिया। ताला लगने पर प्रोफेसर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पांच सदस्यीय डेलिगेशन को वार्ता के लिए बुलाया गया था। छात्र नेता महेश चौधरी के नेतृत्व में प्रर्दशन किया गया है। एक साल से पीएचडी रजिस्ट्रेशन नहीं होने से छात्रों में नाराजगी है। 

इसी मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 17 जून को भी हंगामा हुआ था। केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी।  

कोटा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार और उसके सहयोगी छात्र-छात्रा की घिनौनी करतूत ने आरटीयू की छवि को गहरा आधात पहुंचाया है। देश-प्रदेश में विश्वविद्यालय की छवि घूमिल हुई। जिसका खामियाजा उन्हें भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भुगतना पड़ रहा जो शिक्षक होने का परम कर्त्तव्य नि:स्वार्थ जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। तत्कालीन कुलपति की करतूत से आरटीयू के दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग अभी मिटे भी नहीं थे कि परमार ने पूरे दामन को ही दागदार कर दिया। ऐसे हालात में परिस्थितियां भले ही चुनौतिपूर्ण हैं, लेकिन नव नियुक्त कुलपति प्रो. एसके सिंह के हौसले बुलंद हैं। वे पूरी ताकत के साथ यूनिवर्सिटी को नीट एंड क्लीन करने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने सिस्टम में कई अहम बदलाव किए हैं। राष्टÑीय- अंतराष्टÑीय स्तर पर आरटीयू की प्रतिष्ठा फिर से कायम करने की जद्दोजहद में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने छात्रहित में कई कड़े निर्णय लिए हैं। कुलपति ने इन सब मुद्दों पर  दैनिक नवज्योति से विशेष बातचीत की, प्रस्तुत हैं उसके प्रमुख अंश

- सवाल : परमार जैसा घिनौना कांड दोबारा न हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
- जवाब : एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, यह कहावत तो सुनी होगी न, बस ऐसी गंदी मछलियों को ढूंढ कीचड़ में फेंकेंगे, ताकि तालाब रूपी यूनिवर्सिटी साफ-सुथरी रह सके।

- सवाल : आरटीयू में किस तरह के बदलाव कर रहे हैं?
- जवाब : मामला सामने आते ही हमने प्रत्येक संकाय की क्लासों में शिकायत पेटी लगवा दी है, ताकि विद्यार्थियों को कोई भी समस्या हो तो वह लिखकर पेटी में डाल दे, शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। शिकायत की जांच कर तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा। 

- सवाल :  विद्यार्थी शिकायत करने में डरता  क्यों 
- जवाब : यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच विश्वास कायम करने के लिए ही तो बदलाव कर रहे हैं। वहीं सभी हॉस्टल वार्डन को निर्देशित किया है कि वे समय-समय पर हॉस्टल जाकर विद्यार्थियों से संवाद करें, उनकी समस्याएं सुने।

- सवाल : इतने समय तक परमार गंदा खेल खेल रहा था, पकड़ में क्यों नहीं आया?
- जवाब : यह सिस्टम का फेल्योर है। विद्यार्थी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी शिकायत यूनिवर्सिटी के किसी भी शिक्षक से करनी चाहिए थी। यहां महिला प्रोफेसर भी हैं, उनको ही बता देते। किसी न किसी माध्यम से मुझ तक तो बात पहुंचाते। परेशान करने वाले को ऐसी सजा देते की दूसरा कोई ऐसी हरकत करने की सोचने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। 

- सवाल :  भविष्य में ऐसी घटना फिर से न हो, इसे कैसे रोकोगे ?
- जवाब : फीडबैक सिस्टम बनाया है, जिसके तहत आरटीयू में मुखबिरों का जाल बिछाया  जाएगा। ये इनफोरमर प्रत्येक कक्षाओं में स्टूडेंट्स व शिक्षकों के बीच मौजूद रहेंगे। स्टूडेंट्स की परेशानियों व शिक्षकों का क्लास में विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार पर पैनी नजर रखेंगे। 

-  सवाल : प्रो. राजीव गुप्ता के मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? 
- जवाब : इसकी जांच पुलिस कर रही है, पुरानी वुमन सेल बदलकर नई सेल बनाई है। सभी सदस्यों को बदला है। वर्तमान अध्यक्ष प्रो. मनीषा व्यास को छात्राओं से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान कर रिपोर्ट देने को निर्देशित किया है। 

- सवाल : सब्जेक्ट व बैच रोटेशन की पालना क्यों नहीं की गई ?
- जवाब : मुझे आरटीयू में आए अभी तीन माह ही हुए हैं। मुझसे पहले वालों ने सिस्टम ठीक से नहीं चलाया। जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां सामने आई। अब सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है। संदिग्ध शिक्षकों का कोर्स बदल दिया है। वहीं, नॉन टिचिंग व टिचिंग फैकल्टी को प्रमोशन दिया है। इनका 10-10 सालो से प्रमोशन नहीं हुआ था। 

-  सवाल : आरटीयू के विकास में प्राथमिकताएं क्या
-  जवाब : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का देश ही नहीं अंतरराष्टÑीय स्तर पर लेवल बढ़ाना है।  यहां पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिले, थार व इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। आरटीयू का छात्र दुनिया में कहीं नौकरी करना चाहे तो आसानी से कर सके। क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास है।

कोटा। वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय में लगातार हो रही अनियमितताएं व घोटाले को लेकर  विश्व विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.एल गोदारा के खिलाफ  एसीबी स्पेशल यूनिट ने मुकदमा दर्ज किया है।  एसीबी स्पेशल यूनिट के पुलिस उप-अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि  राज्यपाल के समक्ष फरियादी राहुल सिंह ने वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय के वीसी प्रो. आरएल गोदारा के खिलाफ  शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि गोदारा ने किस तरह से मूल्यांकन के मामले तथा मोहम्मद अब्दुल कलाम फाउडेंशन से मिले पैसे को खुर्द-बुर्द किया।  इस मामले में राज्यपाल  के निर्देश पर   तीन सदस्यीय  कमेटी बनाई  थी। राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान  पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्व विद्यालय के  पूर्व कुलपति डॉ. एके गहलोत को इस उच्च स्तरीय समिति का समन्वयक बनाया गया था। इसके साथ ही भारतीय धरोहर निदेशक प्रो. कृपाशंकर तिवारी तथा एमएनआईटी जयपुर के प्रो. एमएम शर्मा को सदस्य बनाया गया। राज्यपाल ने प्रो. एलएल गोदारा पर लगे आरोपों तथा अनियमितताओं की जांच एक महीने में पूरी कर रिपोर्ट राजभवन को सौंपने का आदेश दिया था।

राजभवन को वीएमओयू में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों में विश्वविद्यालय में हुए निर्माण कार्यों में अनियमितताएं करने के साथ ही कोटा निवासी राहुल सिंह की शिकायतें प्रमुख हैं। राजभवन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जेजे कॉलोनी निवासी  राहुल सिंह ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए थे कि सीखो कमाओ योजना के 2 करोड़ 28 लाख रुपए की प्रोफेसर बी.अरुण और प्रोफेसर आर एल गोदारा ने अनियमितताएं की हेै। । इसके साथ ही बिना टेंडर के एक फर्म को असाइनमेंट स्कैन करने का ठेका दे दिया।

इस आशय की एक चिठी वित्त नियंत्रक ने सरकार को भी लिखी थीै। बिना टेंडर और स्टेच्युटरी बॉडी के अप्रूवल के बिना चहेते फर्म को कुलपति गोदारा द्वारा असाइनमेंट आॅनलाइन करने का ठेका देना और गवर्नर आफिस को सूचित किए बिना और बिना किसी को चार्ज दिए कुलपति गोदारा का महीनों विश्वविद्यालय की गाड़ी लेकर घूमते रहना के साथ साथ बोम में यूनिवर्सिटी एक्ट का उलंघन कर प्रोफेसर का पद खाली रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए है।  मौलाना आजाद फाउंडेशन ने अल्पसंख्यकों  के रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए  दिए गए फंड को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया गया है।

साल 2021 के जुलाई महीने में वीएमओयू के वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय को विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार (सीए) ने ईमेल और 26 एएस  (वार्षिक समेकित टैक्स स्टेटमेंट) के जरिए जानकारी दी कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान  से 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए की राशि मिली थी। जिस पर आयकर विभाग ने 04 लाख, 57 हजार, 08 सौ 30 रुपए की आयकर कटौती की है। रिपोर्ट के आधार पर मामला एसीबी डीजीपी के समक्ष कार्रवाई करने के लिए भेज दिया था। मामले में डीजीपी बीएल सोनी ने कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट के समक्ष मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामले में प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

 उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संघटक एफएमस कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रो. अनिल कोठारी ने बुधवार को कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र को सुविवि के कुलपति प्रो. अमेरिकासिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें प्रो. कोठारी ने कुलपति प्रो. सिंह पर जानबूझ कर पेंशन-परिलाभ जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही लिखा है कि ‘प्रो. कोठारी पेंशन-परिलाभ नहीं मिलने से मानसिक संताप झेल रहे हैं, ऐसे में यदि कोई अनुवांछित घटना हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार कुलपति प्रो. अमेरिकासिंह होंगे।’ बता दें, प्रो. कोठारी को पेंशन परिलाभ जारी करने के लिए पूर्व में विधिक राय भी ले ली गई है, जिसमें यह स्पष्ट भी हो गया है कि उनके खिलाफ किसी तरह की जांच नहीं चल रही है। बावजूद इसके भी उन्हें पेंशन-परिलाभ से वंचित किया गया है। इस अवधि में सेवानिवृत्त प्रो. कोठारी दो बार भूख हड़ताल भी कर चुके हैं।

यह लिखा है पत्र
मैं प्रो. अनिल कोठारी, 28 फरवरी 2022 को सुविवि के एफएमएस कॉलेज से सेवानिवृत्त हुआ। कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह ने मेरी पेंशन व पीएल एनकैशमेंट के कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। विवि द्वारा ली गई विधिक राय में पाया गया कि मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है। चार महीने में दो बार भूख हड़ताल करने व विधिक राय के आधार पर 1 जून 2022 को विवि रजिस्ट्रार ने मेरे पेंशन प्रपत्र जारी किए, किन्तु इसके 15 दिन बाद भी पेंशन व अन्य परिलाभ जारी नहीं किए गए हैं। कुलपति के निरंतर निराधार आरोपों, सेवानिवृत्ति परिलाभों के अकारण रोके जाने से मैं मानसिक प्रताड़ना भोग रहा हूं। इन्हीं परिस्थितियों के चलते यदि भविष्य में मेरे साथ कोई अनुवांछित घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी कुलपति एवं विवि की होगी।

20 जून को राजभवन का अंतिम अवसर
सीकर के गुरुकुल विवि की भ्रामक व झूठी रिपोर्ट पेश करने व इस संबंध में सात बार स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद भी कुलपति प्रो. सिंह के लगातार अनुपस्थित रहने के बाद अब राजभवन 20 जून को अंतिम अवसर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यदि इस बार भी कुलपति अनुपस्थित होते हैं तो राजभवन प्राप्त दस्तावेजों एवं रिपोर्ट के आधार पर निर्णय ले सकता है। इससे पूर्व कुलपति प्रो. सिंह को 17 जून को उदयपुर संभागीय आयुक्त की कमेटी के सामने भी पेश होकर अपनी योग्यता संबंधित दस्तावेजों के आधार पर स्पष्टीकरण देना होगा।

कोटा । एसीबी मामलात जयपुर की विशेष अदालत ने पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे  राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के तत्कालीन कुलपति रामावतार गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है । फिलहाल मामले में अनुसंधान चल रहा है, ऐसे में केस के इस स्तर पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता ।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । इसके अलावा प्रकरण की ट्रायल पूरी होने में काफी समय लगेगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें बढवाने, निरीक्षण कमेटी को मैनेज करने और बिना रुकावट काम करने के लिए दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी । उल्लेखनीय है कि एसीबी ने पांच मई को पांच लाख रुपए रिश्वत लेते हुए तत्कालीन  राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति को  जयपुर से  गिरफ्तार किया था। प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है । ऐसे में यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वो साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है ।

 जयपुर। राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को समाज में सार्वजनिक रूप से भले ही उच्च शिक्षा मंत्री जैसा रुतबा नहीं मिल पाता है, लेकिन इन्हें मिलने वाले बंगले, वेतन और अन्य सुविधाएं मंत्रियों की सुविधाओं पर भी भारी है। कुछ कुलपतियों के बंगले तो मंत्रियों के बंगलों से काफी बड़े हैं। इस मामले में कई जिलों में तो कलक्टर और एसपी के पास भी मंत्रियों से ज्यादा सुख सुविधाएं हैं।  कई विश्वविद्यालयों में अधिकांश कुलपतियों को शासकीय निवास वाले बंगले मिले हुए हैं, जिनमें उनका ऑफिस और गेस्ट हाउस भी होता है। आगन्तुकों और अतिथियों की वजह से रसोइया, धोबी, माली, नाई, नौकर जैसी सुविधाएं भी कई कुलपतियों के पास होती हैं। वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री को भी बंगले, वेतन और नौकर जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कुलपति निवास की तुलना में कर्मचारी नहीं मिलते। राज्यपाल विश्वविद्यालय से ऑर्डिनेस पास कर धोबी, नाई, कुक, माली और गार्ड अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, वहीं मंत्री को तय स्टाफ से ज्यादा रखने पर सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को सबसे ज्यादा 2.60 लाख रुपए वेतन मिलता है, वहीं अन्य कुलपतियों को भी करीब 2.25 लाख रुपए वेतन मिलता है। मंत्री को भी शासकीय निवास वाले बंगले ही मिलते हैं, लेकिन बंगले, वेतन और नौकर की सुविधाएं कुलपति की तुलना में कम है।

मंत्री को ये सुविधाएं
उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव को 62 हजार रुपए वेतन और 80 हजार रुपए सत्कार भत्ता मिलता है। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की तरह सरकारी गाड़ी और बंगला, पीए, गनमैन, गार्ड और अन्य स्टाफ की सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी बंगला शासकीय आवास होने के कारण चार लोगों का स्टाफ मिलता है।

हां कुलपतियों को मिलती है अधिक छूट
हां, यह बात सही है कि कुलपतियों को मिलने वाली सुविधाएं मंत्रियों की तुलना में कहीं ज्यादा  हैं। कुलपतियों को सुविधाएं यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से मिलती हैं। हालांकि मंत्री और कुलपति की सुविधाओं की तुलना कई मायनों में उचित नहीं है, लेकिन कुलपतियों को अपनी सुविधाएं बढ़ाने में मंत्रियों से ज्यादा छूट होती है। - कैलाश सोढ़ानी, पूर्व कुलपति, एमडीएस विवि,अजमेर

शिक्षाविदों का तर्क: कुलपति का ओहदा बड़ा
हालांकि उच्च शिक्षामंत्री और कुलपति के ओहदे की तुलना में शिक्षाविद् अलग नजरिया रखते हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि कुलपति सीधे तौर पर राज्यपाल के अधीन होते हैं। उनके अधीन यूनिवर्सिटी में कई राज्यों के विद्यार्थी रहते हैं। लिहाजा विद्वत्ता के मानकों के हिसाब से कुलपति का ओहदा उच्च शिक्षा मंत्री से बड़ा होता है। अधिकांश उच्च शिक्षा मंत्री कुलपतियों के योग्यता और अनुभव के सामने कहीं नहीं टिकते।

नजरिया बदलने के लिए ये कारण जिम्मेदार
बड़ा ओहदा होने के बावजूद मंत्रियों की तुलना में समाज में कम आंकने की प्रवृत्ति के लिए कुलपतियों की भूमिका भी काफी हद तक जिम्मेदार है। किसी जमाने में बीएचयू के कुलपति से मिलने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग पहुंचते थे। पॉलिटिकल पहुंच से पद हासिल करने वाले कुलपति कई मौकों पर मंत्रियों के पास पहुंचकर या उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं तो लोग उन्हें छोटा आंकने लगते हैं। अपने व्यक्तित्व और शख्यिसत के विपरीत आचरण दिखाने में कई कुलपतियों की घटनाएं रही हैं। अजमेर के एक कुलपति निजी कॉलेज संचालक से रिश्वत लेकर जेल गए।

कुलपतियों को मिलने वाली सुविधाएं
आरयू के कुलपति का बंगला सभी बंगलों में बड़ा माना जाता है, वहीं यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से उनको सबसे ज्यादा वेतन-भत्ते मिलते हैं। अन्य सुविधाएं तकरीबन सभी कुलपतियों की समान सी होती हैं। कुलपति कम से कम 10 से 12 कर्मचारियों का स्टाफ रख सकता है और अधिकतम की कोई संख्या तय नहीं है। सुविधाओं में गाड़ी, वीसी लॉज के लिए गार्ड, कुक, माली, नाई, धोबी, आदि। वीसी ऑफिस के लिए तीन चौकादीर, तीन गार्ड, आठ चपरासी और मंत्रालय कर्मचारियों में एक पीए, एक पीएस, एक स्टेनो, दो बाबू मिलते हैं। कुलपति चाहे तो अध्यादेश के माध्यम से अपनी मर्जी से स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का वेतन दो लाख दस हजार बेसिक है। टीए, 31 प्रतिशत डीए और अलाउंस सहित 2,60,000 रुपए है। अन्य कुलपतियों को कुल वेतन करीब 2.25 लाख रुपए तक मिलता है।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा कोविड के चलते रविवार को दिल्ली नहीं गए और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात कर सत्ता-संगठन नियुक्तियों पर मंथन किया। डोटासरा रविवार शाम कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और एआईसीसी के कई पदाधिकारियों से वीसी के जरिए जुड़े। डोटासरा को पहले इन नेताओं से दिल्ली जाकर चर्चा करनी थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सम्पर्क में आने और बाद में गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने दिल्ली दौरा स्थगित किया। दिल्ली के नेताओं से वर्चुअली जुड़ते हुए अपने दौरे के एजेंडे पर चर्चा की। डोटासरा ने सत्ता और संगठन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की आवाज उठाई। बड़े नेताओं को कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में नियुक्ति का तोहफा दे दिया जाए। इसके अलावा डोटासरा ने पार्टी की अब तक चली गतिविधियों और मंत्री दरबार में लोगों की समस्याओं के निदान की रिपोर्ट भी पेश की। कोरोना संकट में राहत के बाद पार्टी के स्थगित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा भी डोटासरा ने साझा की।

कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप कैम्पेन: एप के जरिए बनेंगे मेम्बर, चैन नहीं सन फ्लोवर सिस्टम से होगा काम
कांग्रेस के संगठन चुनाव घोषित होने के बाद राजस्थान में सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन डिजिटल मेम्बरशिप अभियान इस महीने लॉन्च होगा। कांग्रेस ने अभियान की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। दिल्ली एवं गुजरात में यह एप लॉन्च भी हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कांग्रेस संगठन सहित अन्य नेताओं से अभियान और एप को लेकर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस डिजिटल मेम्बरशिप अभियान में मेम्बर बनाने के लिए तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस एक एप से मोबाइल के जरिए सदस्य बनाने का काम शुरू करेगी। इसी महीने लॉन्च होने वाले अभियान में एक एप डाउनलोड करना पड़ेगा। जिला स्तर पर एक टीम बनाकर गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिला स्तर से ही अभियान का विस्तार होगा। सदस्यता के लिए चैन सिस्टम नहीं, बल्कि सन फ्लॉवर सिस्टम अपनाया जाएगा। इसमें चारों तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा सकेगा। पहले फेज में जिले के पदाधिकारी एप डाउनलोड करेंगे, फिर वे अपने नीचे नेताओं और कार्यकर्ताओं से एप डाउनलोड कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस की सदस्यता के लिए लोगों को जोड़ेंगे।

कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी रहेगी
कांग्रेस के बने सदस्यों को प्लास्टिक का डिजिटल कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड रहेगा। कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी पार्टी के पास भी रहेगी, यह त्रिस्तरीय सिस्टम होगा। सदस्यता लेने वाले कांग्रेस की बेवसाइट पर पांच रुपए सदस्यता शुल्क आॅनलाइन ही जमा करा सकेंगे। अभियान में सदस्यता लेने वालों को अपना वोटर आईडी का फोटो खींचकर ऑनस्पॉट लोड करना होगा। मोबाइल नम्बर सहित अन्य जानकारी फॉर्मेट में भरी जाएंगी।