जयपुर। राजस्थान सरकार के श्रीयादे माटी कला बोर्ड ने माटी कला को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर के बिचून में “माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की 12 मई 2026 को आयोजित षष्ठम गवर्निंग बोर्ड बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इससे प्रदेश के माटी कलाकारों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। बोर्ड ने बताया कि पिछले दो वर्षों में माटी कला क्षेत्र को पिछले 10 वर्षों की तुलना में अधिक बजट मिला है।

इसी दौरान बोर्ड की उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं को समाहित करते हुए “माटी राजस्थान री” पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के करकमलों से किया गया। साथ ही प्रदेश की विभिन्न माटी कला विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 कलाकारों को “माटी के लाल” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5000 इलेक्ट्रिक चाक और मशीनें होंगी वितरित बोर्ड ने बजट वर्ष 2026-27 के तहत 5000 विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें वितरित करने का निर्णय लिया है। इससे उत्पादन, गुणवत्ता और कलाकारों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा माटी कलाकारों और कामगारों के लिए आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे तथा जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे।

जयपुर। भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर गडरिया, गायरी, धनगर, पाल बघेल सहित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में समाज हित में की गई घोषणाओं और विभिन्न कल्याणकारी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत कुमार बघेल सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिये हैं। दिया कुमारी ने शुक्रवार को सचिवालय में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रीको, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मेट्रो, जलदाय विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, समेकित बाल विकास विभाग तथा पुलिस एवं यातायात विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

बैठक में विद्याधर विधानसभा क्षेत्र की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्र में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों, जनसमस्याओं तथा आवश्यक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और आमजन का जीवन अधिक सुगम बनाना है।

नई दिल्ली। सरकार ने विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम को सोमवार को अधिसूचित कर दिया है और इसे एक जुलाई से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज बताया कि ग्रामीण विकास और रोजगार को नयी दिशा देते हुए सरकार ने आज विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह अधिनियम 1 जुलाई से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम लागू होने के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 उसी तिथि से निरस्त माना जाएगा। यह भारत के ग्रामीण विकास ढांचे में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जो विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक समेकित (इंटीग्रेटेड), भविष्य उन्मुख एवं उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) आधारित ग्रामीण परिवर्तन के नए युग की शुरुआत करेगा।

उन्होंने कहा कि नयी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी। यह बढ़ी हुई गारंटी आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने, ग्रामीण आय में वृद्धि करने तथा ग्राम स्तर पर सतत विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से लाई गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को उनकी रोजगार मांग के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा न होने की स्थिति में श्रमिक बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे। यह अधिनियम समयबद्ध और पारदर्शी मजदूरी भुगतान पर विशेष बल देता है। 

मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक अथवा डाकघर खातों में किया जाता रहेगा। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा मस्टर रोल बंद होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो श्रमिक विलंब क्षतिपूर्ति (मुआवजा) पाने के पात्र होंगे। सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान चरण में अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। राज्यों के संभावित राज्यांश सहित इस कार्यक्रम का कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। यह आवंटन ग्रामीण अवसंरचना विकास, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन तथा ग्रामीण आय में वृद्धि को नई गति प्रदान करेगा।

सरकार के अनुसार विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 से ग्रामीण रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और गांवों में आत्मनिर्भरता को नई गति मिलने की अपेक्षा है। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवर्तन के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित करते हुए यह अधिनियम सशक्त, समृद्ध और विकसित ग्रामीण भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

नई दिल्ली। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि शनिवार को समाप्त बजट सत्र ऐतिहासिक रहा है, लेकिन इस सत्र में कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों पर महिला विरोधी होने का जो दाग लगा है, वह कभी मिटेगा नहीं और आक्रोशित देश की महिलाएं अपने अधिकार छीनने के लिए इन दलों को कभी माफ नहीं करेगी। रिजिजू ने आज यहां संसद भवन परिसर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद के बजट सत्र की 16 अप्रैल से शुरु हुई तीन दिन की विस्तारित बैठक में नारी वंदन अधिनियम लाया गया, लेकिन दो दिन चली चर्चा के बाद कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के महिला विरोधी होने के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस के साथ ही जो भी राजनीतिक दल महिलाओं के अधिकार छीनने के लिए इस विधेयक के विरोध में खड़े हुए उन्हें देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि यह कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों ने बहुत बड़ा पाप किया है।

उन्होंने कहा कि बजट का आज अंतिम दिन था और पूरे बजट सत्र के 81 दिनों की अवधि में सदन की कुल 31 बैठकें हुई। संसद की समवेत बैठक के बाद बजट सत्र में केंद्रीय बजट पेश होने के साथ ही विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और वित्त विधेयक को पारित किया गया। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला और दूसरा 9 मार्च को शुरु हुआ  और दो अप्रैल तक चला। सत्र की विस्तारित तीन दिन की बैठक 16 अप्रैल से शुरु हुई और आज समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिये। उनका कहना था कि यह सत्र ऐतिहासिक रहा है। इस दौरान देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की संसद में घोषणा हुई है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में भी लगभग शांति है और पूर्वोत्तर में मणिपुर में आपसी कारणों से माहौल में कुछ गड़बडिय़ों के अलावा पूरे देश में शांति का माहौल है और यह भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में उनका बहुमत है लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत उनके पास नहीं था इसलिय यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधानों को लागू करने वाला विधेयक भी विपक्ष के महिला विरोधी होने के कारण पारित नहीं हो सका। उनका कहना था कि संविधान संशोधन विधेयक जरूरी बहुमत नहीं होने के कारण गिर गया। इस विधेयक के साथ ही दो अन्य विधेयक भी जोड़े गये थे और अब वे दोनों विधेयक लोकसभा की संपत्ति बन गये हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब देश में महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका तो कांग्रेस का इस पर जश्न मनाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।

रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की संसद में पोल खुल गई है। यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस महिला विरोधी है और इसीलिए उसने महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित नहीं होने दिया हे। यह पूछने पर इस विधेयक को लाने से पहले कांग्रेस तथा अन्य दलों से मशविरा क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि बार बार बैठकों में बुलाया गया लेकिन कांग्रेस नहीं आती थी और सिर्फ पत्र लिखते रहे हैं। उनका कहना था कि इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है।

जयपुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 कार्यक्रम का फिनाले 13 अप्रैल को जयपुर में होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विजेता प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता ने शनिवार को यहां बताया कि कार्यक्रम 12 और 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। विकसित भारत यूथ डायलॉग  के तहत 12 अप्रैल को महिला युवा संसद होगी, जिसमें महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगी।

शाम को एमएनआईटी में संडे ऑन साइकिल पहल होगी, जो फिट भारत का संदेश देगी। 13 अप्रैल को मुख्य कार्यक्रम की शुरूआत उद्घाटन सत्र से होगी, जिसके बाद माय भारत सत्र और विशेषज्ञ पैनल चचाएं होंगी। सुबह 9 से शाम 5.15 बजे तक विभिन्न सत्र होंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री युवा मामले और खेल, कृषि, उद्योग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

कोटा। कोटा जिले के प्रारंभिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा के एक हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों के खाते में किसी भी वक्त 4 करोड़ से ज्यादा का बजट आ सकता है। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, अब वित्तीय स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। जिसके जारी होते ही स्कूलों के खातों में नामांकन के हिसाब से तय की गई निर्धारित राशि जमा हो जाएगी। हालांकि, इस राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ती 31 मार्च से पहले खर्च करना होगा, नहीं तो यह बजट लैप्स होने का खतरा बना रहेगा।
दरअसल, विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार से मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों तक नहीं मिलने से संस्था प्रधान व शिक्षक परेशान थे। इसको लेकर दैनिक नवज्योति ने गत 23 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ती का काउंड-डाउन तेज कर रहा गुरूजी की धड़कनें३३ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर शिक्षकों की पीड़ा बयां की थी। इसके बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सत्र 2025-26 के लिए बजट की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की।

प्रदेश के 69 हजार से अधिक स्कूलों को मिलेगा बजट
परिषद की ओर से जारी इस कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा के 50 हजार 318 एवं माध्यमिक शिक्षा के 18 हजार 799 स्कूलों के लिए नामांकन के अनुसार कुल 118.43 करोड़ रुपए एवं 11302.300 करोड़ रुपए का बजट जारी होगा। इसमें कोटा जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के 753 स्कूलों को 191.60 लाख रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा के 333 स्कूलों को 210.000 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इस राशि का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना होगा।

स्कूलों को इन कार्यों पर खर्च करनी होगी राशि
ग्रांट का उपयोग दरी-पट्टी, बिजली बिल, पेयजल व्यवस्था, स्टेशनरी, चॉक-डस्टर, खेल सामग्री, प्रयोगशाला रखरखाव और इंटरनेट संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा, स्कूल भवन की मामूली मरम्मत और अग्निशमन यंत्रों में गैस भरवाने जैसे कार्यों के लिए भी यह राशि उपयोगी होगी। साथ ही, बीमार छात्रों को अस्पताल ले जाने का किराया भी इसी मद से दिया जा सकेगा।

स्वच्छता पर 10 प्रतिशत खर्च अनिवार्य
शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को कुल ग्रांट का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना होगा। इसमें शौचालय की सफाई, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, साबुन, सैनिटाइजर और कचरा पात्र जैसी वस्तुओं पर खर्च करना अनिवार्य है। बालिकाओं के लिए डिस्पेंसर और इन्सीनरेटर के रखरखाव को भी प्राथमिकता दी गई है।

कोटा में नामांकन अनुसार स्कूलों को बजट आवंटन की संख्या
प्राथमिक विद्यालय
-1 से 30 नामांकन वाले 263 स्कूलों को प्रति स्कूल 10 हजार रुपए।
-31 से 100 नामांकन वाले 369 स्कूलों को प्रति स्कूल 25 हजार रुपए।
-101 से 250 नामांकन वाले 141 स्कूलों को प्रति स्कूल 50 हजार रुपए।
-1000 से अधिक नामांकन वालों स्कूलों के लिए एक लाख रुपए।

माध्यमिक विद्यालय
-31 से 100 नामांकन वाले 9 स्कूलों को प्रति स्कूल 25 हजार रुपए।
-101 से 250 नामांकन वाले 143 स्कूलों को प्रति स्कूल 50 हजार रुपए।
-250 से 1000 नामांकन वाले 179 स्कूलों को प्रति स्कूल 75 हजार रुपए।
-1000 से अधिक नामांकन वाले 2 स्कूलों को प्रति स्कूल एक लाख रुपए।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को पूरे वित्तीय वर्ष में नामांकन के अनुसार मिलने वाली ग्रांट की राशि शिक्षा सत्र की शुरूआत यानी जुलाई माह में ही जारी करनी चाहिए। ताकि, स्कूलों में आवश्यकतानुसार सामग्री खरीदी जा सके और राशि के अभाव में स्कूल संचालन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
-मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ रेसटा

कंपोजिट स्कूल ग्रांट बजट की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। अब वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही स्कूलों के खातों में राशि आ जाएगी। हमारी ओर से सभी तैयारी पूरी है। बजट आते ही हम सीबीईओ के माध्यम से स्कूलों को राशि आवंटित कर दी जाएगी।
-आदित्य विजय, एडीपीसी समग्र शिक्षा कोटा

कोटा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में सफारी की हसरत पाले शहरवासियों के लिए खुश खबर है। जल्द ही शहर से सटे घने जंगलों में जंगल सफारी का रोमांच अनुभव किया जा सकेगा। मुकुंदरा की बोराबास रेंज में 16 किलोमीटर लंबा नया सफारी रूट विकसित किया जा रहा है। इसके लिए नगर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने 50 लाख रुपए का बजट जारी किया है, जिससे यहां पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस पहल से न केवल शहरवासियों को 70 किलोमीटर दूर दरा अभयारण्य जाने की परेशानी से राहत मिलेगी, बल्कि कोटा की ऐतिहासिक विरासत, चंबल घाटियों और वन्यजीवों के अद्भुत नजारों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्यूरिज्म को भी नई पहचान मिलेगी।

अब नहीं लगाने पड़ेंगे 140 किमी के चक्कर
वर्तमान में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी केवल दरा अभयारण्य की रेंज में होती है। वहां जाने के लिए कोटा शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर कनवास जाना पड़ता है। एक ही जिप्सी होने के कारण कई बार पर्यटकों को बुकिंग नहीं मिलती और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसे में आने-जाने में करीब 140 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ जाता है। ऐसे में लंबे समय से शहर से सटे बोराबास के जंगलों में ही सफारी शुरू करने की मांग की जा रही थी, लेकिन बजट की कमी के कारण यहां जरूरी सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रही थीं। अब केडीए द्वारा बजट मिलने के बाद यहां काम शुरू कर दिया गया है। जिससे सफारी रूट डवलप करना, साइन बोर्ड, चंबल के किनारे सुरक्षा रेलिंग, पब्लिक सुविधाएं, सेल्फी प्वाइंट, पर्यटकों के बैठने के लिए झौंपे बनवाए जाएंगे। इनमें सफारी रूट का काम भी शुरू करवा दिया है। वहीं, 12 लाख की लागत से 25 फीट उंचा सफारी गेट बनवाने का आॅर्डर भी दे दिया गया है।

कोटा की जन्मस्थली कोट्या भील फोर्ट से होंगे रूबरू
बोराबास में सफारी शुरू होने से पर्यटकों को कोटा की जन्मस्थली माने जाने वाले ऐतिहासिक कोट्या भील फोर्ट देखने का मौका भी मिलेगा। घने जंगलों के बीच स्थित यह सदियों पुराना किला पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण होगा। सफारी के दौरान पर्यटक चंबल नदी का विहंगम नजारा, गहरी घाटियां, कराईयां, पहाड़ियों और हरियाली से घिरे जंगलों के बीच प्रकृति के अनूठे नजारों का आनंद ले सकेंगे।

30 फीट ऊंचे वॉच टावर से दिखेगा चंबल हैंगिंग ब्रिज का विहंगम नजारा
क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा के अनुसार, सफारी रूट पर करीब 30 फीट ऊंचा दो मंजिला वॉच टावर बनाया जाएगा। यहां से पर्यटक चंबल हैंगिंग ब्रिज, भंवरकुंज और न्यू गरड़िया प्वाइंट का शानदार दृश्य देख सकेंगे। फिलहाल सफारी रूट पर मिट्टी और मुर्रम डालकर रास्तों को समतल किया जा रहा है तथा जगह-जगह साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अन्य जरूरी विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं।

सफारी के रूट में यह मिलेंगे व्यू प्वाइंट
शर्मा ने बताया कि 16 किमी लंबे सफारी रूट में पर्यटकों को कोट्या भील फोर्ट, न्यू चंबल प्वाइंट, न्यू गरड़िया प्वाइंट, भंवरकुंज, अकेलगढ़ फोर्ट, चंबल किनारे दो मंजिला वॉच टावर, सेल्फी प्वाइंट, प्रकृति का विहंग्म नजारा, वन्यजीवों की साइटिंग सहित प्रकृति के अदभूत नजारें देखने को मिलेंगे।

यह रहेगा 16 किमी का सफारी रुट्स
क्षेत्रीय वन अधिकारी के अनुसार, दौलतगंज स्थित डायवर्जन चैनल के पास चौकी से सफारी के लिए पर्यटकों को एंट्री मिलेगी। यहां से चंबल नदी के किनारे कोटिया भील महल, चंबल व्यू प्वाइंट, गरड़िया व्यू प्वाइंट होते हुए रथकांकरा तक रुट रहेगा। यह रुट्स गत वर्ष अक्टूबर माह में ही तय किया गया था। जल्द ही सफारी शुरू किए जाने की तैयारी है।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बोराबास रेंज का जंगल घना है, यहां सभी तरह के शाकाहारी व मांसाहारी वन्यजीवों का नेचुरल हैबिटेट है। यहां पर जल्दी ही सफारी शुरू किया जाना है। यहां आवश्यक सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए नगर विकास प्राधिकरण से 50 लाख रुपए का बजट मिला है। जिससे डेवलपमेंट कार्य शुरू करवा दिया गया है।
- सुगनाराम जाट, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व

कोटा। हाड़ौती क्षेत्र के अधिकांश सरकारी महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी (डबलएओ) के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। जिसका असर कॉलेजों की वित्तीय व्यवस्था और शैक्षणिक सुविधाओं पर पड़ रहा है। जरूरी सामान की खरीद से लेकर बिल भुगतान तक के काम अटक रहे हैं, जिससे महाविद्यालय प्रशासन को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि 10 हजार रुपए से अधिक की किसी भी वस्तु की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जरूरी होती है, जो सहायक लेखाधिकारी के अभाव में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। नतीजन फर्नीचर, टेबल-कुर्सियां, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक उपकरण की बजट होते हुए भी कॉलेज प्रशासन खरीद नहीं कर पा रहे हैं। इससे कॉलेजों की मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच बिगड़ रहा संतुलन
शिक्षकों ने बताया कि कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक सरकारी कॉलेजों में सहायक लेखाधिकारी का पद भरा नहीं है। जिसकी वजह से सिर्फ वित्तीय संबंधित कार्य ही नहीं बल्कि शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लेखा संबंधित छोटे मोटे कार्यों का जिम्मा जिन शिक्षकों को दिया जाता है, उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा दैनिक कैशबुक का रख-रखाव, नोटशीट पर टिप्पणियां व ट्रेजरी से जुड़े बिलों का निपटान जैसे कार्यों में तकनीकी और लेखा संबंधी समझ की आवश्यकता होती है, जो सामान्यत: शिक्षकों के कार्यक्षेत्र से अलग है। ऐसे में प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच संतुलन बिगड़ रहा है।

फर्नीचर का बजट लेप्स होने का खतरा
सुकेत कॉलेज के छात्रों का कहना है, महाविद्यालय में फर्नीचर खरीद के लिए 4 लाख का बजट आया हुआ है लेकिन टेंडर प्रक्रिया नहीं होने के कारण अब तक खरीद नहीं हो पाई, जबकि अगले माह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ बजट भी लेप्स होने का खतरा मंडरा रहा है । जरूरी संसाधनों की समय पर खरीद न होने और वित्तीय प्रक्रियाओं के लंबित रहने का सीधा असर विद्यार्थियों की सुविधाओं और पढ़ाई पर पड़ रहा है।

हाड़ौती के इन कॉलेजों में नहीं डबल एओ
कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर हाड़ौती के एक दर्जन से अधिक राजकीय महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी के पद खाली पड़े हैं। जिनमें राजकीय महाविद्यालय इटावा, कनवास, सांगोद, रामगंजमंडी, सुकेत, चेचट, दीगोद, बारां जिले में राजकीय महाविद्यालय छिपाबडौद, अटरु, बूंदी जिले के गवर्नमेंट कॉलेज तालेड़ा, हिंडोली, डाबी सहित कई कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों को विकास सामग्री खरीदने के लिए या तो नोडल महाविद्यालय या फिर रे-सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है।

इन समस्याओं से जूझ रहे कॉलेज प्रशासन
शिक्षकों का कहना है, महाविद्यालयों में फर्नीचर, कम्यूटर, इनवर्टर, कूलर-पंखें, टेबल-कुर्सियां खरीद व संविदा पर लगे शिक्षकों का वेतन संबंधित, विद्यार्थियों का फीस स्ट्रक्चर, स्टेशनरी क्रय, एडमिशन के दौरान आने वाली फीस को विभिन्न मदों में विभाजित करना, कक्षा-कक्ष मेंटिनेंस, अनुमानित बजट बनाना, लाइब्रेरी का सेटअप तैयार करना व किताबें खरीदने सहित सम्पूर्ण वित्तीय कार्य सहायक लेखाधिकारी द्वारा किए जाते हैं। जिनके अभाव में महाविद्यालय प्रशासन आवश्यक साधन संसाधनों की खरीद नहीं कर पाते। संभाग में कई महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में टेबल-कुर्सियां आधी भी नहीं है।

क्या कहते हैं प्राचार्य व प्रोफेसर
लाइब्रेरी के लिए अलग-अलग मद में बजट आया हुआ है। लाइब्रेरी सेटअप, कताबें वह अन्य सामानों के लिए 75 - 75 हजार का बजट मिला है। इनमें मात्र 20 हजार रुपए की ही खरीद हो पाई है। जबकि 55 हजाररुपए यूं ही पड़े हैं, क्योंकि एसपीपीपी पोर्टल पर खरीद प्रकिया के लिए टेंडर किए जाने होते हैं, जो वित्त संबंधी नियमों की जानकारी के बगैर नहीं हो सकते। ऐसे में सहायक लेखा अधिकारी नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ललित कुमार, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय कनवास

सहायक लेखाधिकारी नहीं होने से वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान में कॉलेज में 600 स्टूडेंट है जिसके मुकाबले टेबल कुर्सियां 300 ही है। ऐसे सहायक लेखाधिकारी के अभाव में आवश्यक सामग्री की खरीद समय पर नहीं हो पाती। टेंडर संबंधित कार्य नियमों के अभाव में शिक्षक नहीं कर पाते हैं। अनावश्यक देरी से बजट लेप्स होने का खतरा बना रहता है।
- रामदेव मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय इटावा

सुकेत कॉलेज में फर्नीचर के लिए 4 लाख का बजट मिला हुआ है। लेकिन खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से बजट लेप्स का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में आयुक्तालय को भी लिखा है। इस बजट से 200 से टेबल कुर्सी खरीदनी है। हालांकि बजट लेफ्ट ना हो इसके लिए खादी ग्रामोद्योग से फर्नीचर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन हर कॉलेज सहायक लेखाधिकारी होना चाहिए।
- संजय गुर्जर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी

कॉलेज में डबल एओ का पद रिक्त है। ऐसे में आवश्यक संसाधनों की खरीद के लिए या तो नोडल कॉलेज या फिर रे- सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है। पिछले साल भी डबल एओ के अभाव में टेंडर प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाने से बजट लैप्स हो गया। वित्तिय संबंधी कार्यों में काफी परेशानी होती है।
- डॉ. बुद्धिप्रकाश मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अटरु

इनका कहना है
बड़े कॉलेजों में लेखाधिकारी कार्यरत हैं, संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा मांग करने पर दूसरे नोडल महाविद्यालयों या रे- सेंटर से व्यवस्था की जाती है।
- प्रो. विजय पंचोली, क्षेत्रिय सहायक निदेशक आयुक्तालय कोटा

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को पूरा हो गया और दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। इसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और एक फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया गया जिसकी प्रति उसी दिन राज्यसभा के पटल पर रखी गयी थी। पहले चरण के तहत दोनों सदनों की 13-13 बैठकें हुईं। लोकसभा में इस दौरान विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा देखने को मिला, जिससे सदन का काफी काम प्रभावित हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न के बराबर हुई तथा प्रधानमंत्री के जवाब के बिना उसे पारित कर दिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लंबी चर्चा के बाद उसे पारित किया गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर दिया और उनके भाषण के दौरान विपक्ष ने बहिर्गमन किया।

दोनों सदन में बजट पर आम चर्चा हुई, जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर दिया। दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले चरण में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गयी। दूसरे चरण की कार्यवाही 09 मार्च को शुरू होगी जिसमें मंत्रालय वार बजट आवंटनों पर चर्चा होगी और वित्त विधेयक, अनुदान मांगों और उनसे जुड़े विनियोग विधेयक को स्वीकृति देने के साथ बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी होगी। दोनों चरणों के बीच अवकाश के दौरान संसद की स्थायी समितियों में मंत्रालयों के आवंटनों पर विचार होगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। वित्त मंत्री ने युवाओं की नौकरी को लेकर भी घोषणाएं की है। 

दिया कुमारी ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में 5 हजार होमगार्ड्स की भर्ती करने की घोषणा की है। इससे पुलिस बल को सहयोग मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

राजस्थान में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए नई जल नीति लाएगी जाएगी। इसके साथ ही जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए तकनीकी अधिकारियों-कर्मचारियों के संविदा कैडर में वृद्धि करते हुए 3 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की।

बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। इस दौरान उन्होंने छात्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की। व‍ित्‍त मंत्री ने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए घोषण करते हुए कहा कि मेधावी व‍िद्यार्थ‍ियों को पारदर्शिता के साथ टैबलेट और लैपटॉप की सुविधा मिले। इसके लिए ई-बाउचर दिए जाएंगे। मेधावी छात्र अपने स्तर पर टैबलेट-लैपटॉप खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें 20 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देगी। इस पर 323 करोड़ का खर्च होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के 40 लाख स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे।

इसके अलावा प्रदेश की 17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। ने आंगनबाड़ियों की मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 700 से अधिक आंगनबाड़ियों को आधुनिक 'नंद घर' में अपग्रेड करेंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की भी सरकार ने घोषणा की गई है।