जयपुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 कार्यक्रम का फिनाले 13 अप्रैल को जयपुर में होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विजेता प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता ने शनिवार को यहां बताया कि कार्यक्रम 12 और 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। विकसित भारत यूथ डायलॉग  के तहत 12 अप्रैल को महिला युवा संसद होगी, जिसमें महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगी।

शाम को एमएनआईटी में संडे ऑन साइकिल पहल होगी, जो फिट भारत का संदेश देगी। 13 अप्रैल को मुख्य कार्यक्रम की शुरूआत उद्घाटन सत्र से होगी, जिसके बाद माय भारत सत्र और विशेषज्ञ पैनल चचाएं होंगी। सुबह 9 से शाम 5.15 बजे तक विभिन्न सत्र होंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री युवा मामले और खेल, कृषि, उद्योग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

कोटा। कोटा जिले के प्रारंभिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा के एक हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों के खाते में किसी भी वक्त 4 करोड़ से ज्यादा का बजट आ सकता है। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, अब वित्तीय स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। जिसके जारी होते ही स्कूलों के खातों में नामांकन के हिसाब से तय की गई निर्धारित राशि जमा हो जाएगी। हालांकि, इस राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ती 31 मार्च से पहले खर्च करना होगा, नहीं तो यह बजट लैप्स होने का खतरा बना रहेगा।
दरअसल, विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार से मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों तक नहीं मिलने से संस्था प्रधान व शिक्षक परेशान थे। इसको लेकर दैनिक नवज्योति ने गत 23 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ती का काउंड-डाउन तेज कर रहा गुरूजी की धड़कनें३३ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर शिक्षकों की पीड़ा बयां की थी। इसके बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सत्र 2025-26 के लिए बजट की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की।

प्रदेश के 69 हजार से अधिक स्कूलों को मिलेगा बजट
परिषद की ओर से जारी इस कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा के 50 हजार 318 एवं माध्यमिक शिक्षा के 18 हजार 799 स्कूलों के लिए नामांकन के अनुसार कुल 118.43 करोड़ रुपए एवं 11302.300 करोड़ रुपए का बजट जारी होगा। इसमें कोटा जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के 753 स्कूलों को 191.60 लाख रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा के 333 स्कूलों को 210.000 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इस राशि का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना होगा।

स्कूलों को इन कार्यों पर खर्च करनी होगी राशि
ग्रांट का उपयोग दरी-पट्टी, बिजली बिल, पेयजल व्यवस्था, स्टेशनरी, चॉक-डस्टर, खेल सामग्री, प्रयोगशाला रखरखाव और इंटरनेट संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा, स्कूल भवन की मामूली मरम्मत और अग्निशमन यंत्रों में गैस भरवाने जैसे कार्यों के लिए भी यह राशि उपयोगी होगी। साथ ही, बीमार छात्रों को अस्पताल ले जाने का किराया भी इसी मद से दिया जा सकेगा।

स्वच्छता पर 10 प्रतिशत खर्च अनिवार्य
शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को कुल ग्रांट का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना होगा। इसमें शौचालय की सफाई, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, साबुन, सैनिटाइजर और कचरा पात्र जैसी वस्तुओं पर खर्च करना अनिवार्य है। बालिकाओं के लिए डिस्पेंसर और इन्सीनरेटर के रखरखाव को भी प्राथमिकता दी गई है।

कोटा में नामांकन अनुसार स्कूलों को बजट आवंटन की संख्या
प्राथमिक विद्यालय
-1 से 30 नामांकन वाले 263 स्कूलों को प्रति स्कूल 10 हजार रुपए।
-31 से 100 नामांकन वाले 369 स्कूलों को प्रति स्कूल 25 हजार रुपए।
-101 से 250 नामांकन वाले 141 स्कूलों को प्रति स्कूल 50 हजार रुपए।
-1000 से अधिक नामांकन वालों स्कूलों के लिए एक लाख रुपए।

माध्यमिक विद्यालय
-31 से 100 नामांकन वाले 9 स्कूलों को प्रति स्कूल 25 हजार रुपए।
-101 से 250 नामांकन वाले 143 स्कूलों को प्रति स्कूल 50 हजार रुपए।
-250 से 1000 नामांकन वाले 179 स्कूलों को प्रति स्कूल 75 हजार रुपए।
-1000 से अधिक नामांकन वाले 2 स्कूलों को प्रति स्कूल एक लाख रुपए।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को पूरे वित्तीय वर्ष में नामांकन के अनुसार मिलने वाली ग्रांट की राशि शिक्षा सत्र की शुरूआत यानी जुलाई माह में ही जारी करनी चाहिए। ताकि, स्कूलों में आवश्यकतानुसार सामग्री खरीदी जा सके और राशि के अभाव में स्कूल संचालन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
-मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ रेसटा

कंपोजिट स्कूल ग्रांट बजट की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। अब वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही स्कूलों के खातों में राशि आ जाएगी। हमारी ओर से सभी तैयारी पूरी है। बजट आते ही हम सीबीईओ के माध्यम से स्कूलों को राशि आवंटित कर दी जाएगी।
-आदित्य विजय, एडीपीसी समग्र शिक्षा कोटा

कोटा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में सफारी की हसरत पाले शहरवासियों के लिए खुश खबर है। जल्द ही शहर से सटे घने जंगलों में जंगल सफारी का रोमांच अनुभव किया जा सकेगा। मुकुंदरा की बोराबास रेंज में 16 किलोमीटर लंबा नया सफारी रूट विकसित किया जा रहा है। इसके लिए नगर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने 50 लाख रुपए का बजट जारी किया है, जिससे यहां पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस पहल से न केवल शहरवासियों को 70 किलोमीटर दूर दरा अभयारण्य जाने की परेशानी से राहत मिलेगी, बल्कि कोटा की ऐतिहासिक विरासत, चंबल घाटियों और वन्यजीवों के अद्भुत नजारों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्यूरिज्म को भी नई पहचान मिलेगी।

अब नहीं लगाने पड़ेंगे 140 किमी के चक्कर
वर्तमान में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी केवल दरा अभयारण्य की रेंज में होती है। वहां जाने के लिए कोटा शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर कनवास जाना पड़ता है। एक ही जिप्सी होने के कारण कई बार पर्यटकों को बुकिंग नहीं मिलती और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसे में आने-जाने में करीब 140 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ जाता है। ऐसे में लंबे समय से शहर से सटे बोराबास के जंगलों में ही सफारी शुरू करने की मांग की जा रही थी, लेकिन बजट की कमी के कारण यहां जरूरी सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रही थीं। अब केडीए द्वारा बजट मिलने के बाद यहां काम शुरू कर दिया गया है। जिससे सफारी रूट डवलप करना, साइन बोर्ड, चंबल के किनारे सुरक्षा रेलिंग, पब्लिक सुविधाएं, सेल्फी प्वाइंट, पर्यटकों के बैठने के लिए झौंपे बनवाए जाएंगे। इनमें सफारी रूट का काम भी शुरू करवा दिया है। वहीं, 12 लाख की लागत से 25 फीट उंचा सफारी गेट बनवाने का आॅर्डर भी दे दिया गया है।

कोटा की जन्मस्थली कोट्या भील फोर्ट से होंगे रूबरू
बोराबास में सफारी शुरू होने से पर्यटकों को कोटा की जन्मस्थली माने जाने वाले ऐतिहासिक कोट्या भील फोर्ट देखने का मौका भी मिलेगा। घने जंगलों के बीच स्थित यह सदियों पुराना किला पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण होगा। सफारी के दौरान पर्यटक चंबल नदी का विहंगम नजारा, गहरी घाटियां, कराईयां, पहाड़ियों और हरियाली से घिरे जंगलों के बीच प्रकृति के अनूठे नजारों का आनंद ले सकेंगे।

30 फीट ऊंचे वॉच टावर से दिखेगा चंबल हैंगिंग ब्रिज का विहंगम नजारा
क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा के अनुसार, सफारी रूट पर करीब 30 फीट ऊंचा दो मंजिला वॉच टावर बनाया जाएगा। यहां से पर्यटक चंबल हैंगिंग ब्रिज, भंवरकुंज और न्यू गरड़िया प्वाइंट का शानदार दृश्य देख सकेंगे। फिलहाल सफारी रूट पर मिट्टी और मुर्रम डालकर रास्तों को समतल किया जा रहा है तथा जगह-जगह साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अन्य जरूरी विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं।

सफारी के रूट में यह मिलेंगे व्यू प्वाइंट
शर्मा ने बताया कि 16 किमी लंबे सफारी रूट में पर्यटकों को कोट्या भील फोर्ट, न्यू चंबल प्वाइंट, न्यू गरड़िया प्वाइंट, भंवरकुंज, अकेलगढ़ फोर्ट, चंबल किनारे दो मंजिला वॉच टावर, सेल्फी प्वाइंट, प्रकृति का विहंग्म नजारा, वन्यजीवों की साइटिंग सहित प्रकृति के अदभूत नजारें देखने को मिलेंगे।

यह रहेगा 16 किमी का सफारी रुट्स
क्षेत्रीय वन अधिकारी के अनुसार, दौलतगंज स्थित डायवर्जन चैनल के पास चौकी से सफारी के लिए पर्यटकों को एंट्री मिलेगी। यहां से चंबल नदी के किनारे कोटिया भील महल, चंबल व्यू प्वाइंट, गरड़िया व्यू प्वाइंट होते हुए रथकांकरा तक रुट रहेगा। यह रुट्स गत वर्ष अक्टूबर माह में ही तय किया गया था। जल्द ही सफारी शुरू किए जाने की तैयारी है।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बोराबास रेंज का जंगल घना है, यहां सभी तरह के शाकाहारी व मांसाहारी वन्यजीवों का नेचुरल हैबिटेट है। यहां पर जल्दी ही सफारी शुरू किया जाना है। यहां आवश्यक सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए नगर विकास प्राधिकरण से 50 लाख रुपए का बजट मिला है। जिससे डेवलपमेंट कार्य शुरू करवा दिया गया है।
- सुगनाराम जाट, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व

कोटा। हाड़ौती क्षेत्र के अधिकांश सरकारी महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी (डबलएओ) के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। जिसका असर कॉलेजों की वित्तीय व्यवस्था और शैक्षणिक सुविधाओं पर पड़ रहा है। जरूरी सामान की खरीद से लेकर बिल भुगतान तक के काम अटक रहे हैं, जिससे महाविद्यालय प्रशासन को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि 10 हजार रुपए से अधिक की किसी भी वस्तु की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जरूरी होती है, जो सहायक लेखाधिकारी के अभाव में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। नतीजन फर्नीचर, टेबल-कुर्सियां, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक उपकरण की बजट होते हुए भी कॉलेज प्रशासन खरीद नहीं कर पा रहे हैं। इससे कॉलेजों की मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच बिगड़ रहा संतुलन
शिक्षकों ने बताया कि कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक सरकारी कॉलेजों में सहायक लेखाधिकारी का पद भरा नहीं है। जिसकी वजह से सिर्फ वित्तीय संबंधित कार्य ही नहीं बल्कि शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लेखा संबंधित छोटे मोटे कार्यों का जिम्मा जिन शिक्षकों को दिया जाता है, उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा दैनिक कैशबुक का रख-रखाव, नोटशीट पर टिप्पणियां व ट्रेजरी से जुड़े बिलों का निपटान जैसे कार्यों में तकनीकी और लेखा संबंधी समझ की आवश्यकता होती है, जो सामान्यत: शिक्षकों के कार्यक्षेत्र से अलग है। ऐसे में प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच संतुलन बिगड़ रहा है।

फर्नीचर का बजट लेप्स होने का खतरा
सुकेत कॉलेज के छात्रों का कहना है, महाविद्यालय में फर्नीचर खरीद के लिए 4 लाख का बजट आया हुआ है लेकिन टेंडर प्रक्रिया नहीं होने के कारण अब तक खरीद नहीं हो पाई, जबकि अगले माह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ बजट भी लेप्स होने का खतरा मंडरा रहा है । जरूरी संसाधनों की समय पर खरीद न होने और वित्तीय प्रक्रियाओं के लंबित रहने का सीधा असर विद्यार्थियों की सुविधाओं और पढ़ाई पर पड़ रहा है।

हाड़ौती के इन कॉलेजों में नहीं डबल एओ
कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर हाड़ौती के एक दर्जन से अधिक राजकीय महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी के पद खाली पड़े हैं। जिनमें राजकीय महाविद्यालय इटावा, कनवास, सांगोद, रामगंजमंडी, सुकेत, चेचट, दीगोद, बारां जिले में राजकीय महाविद्यालय छिपाबडौद, अटरु, बूंदी जिले के गवर्नमेंट कॉलेज तालेड़ा, हिंडोली, डाबी सहित कई कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों को विकास सामग्री खरीदने के लिए या तो नोडल महाविद्यालय या फिर रे-सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है।

इन समस्याओं से जूझ रहे कॉलेज प्रशासन
शिक्षकों का कहना है, महाविद्यालयों में फर्नीचर, कम्यूटर, इनवर्टर, कूलर-पंखें, टेबल-कुर्सियां खरीद व संविदा पर लगे शिक्षकों का वेतन संबंधित, विद्यार्थियों का फीस स्ट्रक्चर, स्टेशनरी क्रय, एडमिशन के दौरान आने वाली फीस को विभिन्न मदों में विभाजित करना, कक्षा-कक्ष मेंटिनेंस, अनुमानित बजट बनाना, लाइब्रेरी का सेटअप तैयार करना व किताबें खरीदने सहित सम्पूर्ण वित्तीय कार्य सहायक लेखाधिकारी द्वारा किए जाते हैं। जिनके अभाव में महाविद्यालय प्रशासन आवश्यक साधन संसाधनों की खरीद नहीं कर पाते। संभाग में कई महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में टेबल-कुर्सियां आधी भी नहीं है।

क्या कहते हैं प्राचार्य व प्रोफेसर
लाइब्रेरी के लिए अलग-अलग मद में बजट आया हुआ है। लाइब्रेरी सेटअप, कताबें वह अन्य सामानों के लिए 75 - 75 हजार का बजट मिला है। इनमें मात्र 20 हजार रुपए की ही खरीद हो पाई है। जबकि 55 हजाररुपए यूं ही पड़े हैं, क्योंकि एसपीपीपी पोर्टल पर खरीद प्रकिया के लिए टेंडर किए जाने होते हैं, जो वित्त संबंधी नियमों की जानकारी के बगैर नहीं हो सकते। ऐसे में सहायक लेखा अधिकारी नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ललित कुमार, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय कनवास

सहायक लेखाधिकारी नहीं होने से वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान में कॉलेज में 600 स्टूडेंट है जिसके मुकाबले टेबल कुर्सियां 300 ही है। ऐसे सहायक लेखाधिकारी के अभाव में आवश्यक सामग्री की खरीद समय पर नहीं हो पाती। टेंडर संबंधित कार्य नियमों के अभाव में शिक्षक नहीं कर पाते हैं। अनावश्यक देरी से बजट लेप्स होने का खतरा बना रहता है।
- रामदेव मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय इटावा

सुकेत कॉलेज में फर्नीचर के लिए 4 लाख का बजट मिला हुआ है। लेकिन खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से बजट लेप्स का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में आयुक्तालय को भी लिखा है। इस बजट से 200 से टेबल कुर्सी खरीदनी है। हालांकि बजट लेफ्ट ना हो इसके लिए खादी ग्रामोद्योग से फर्नीचर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन हर कॉलेज सहायक लेखाधिकारी होना चाहिए।
- संजय गुर्जर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी

कॉलेज में डबल एओ का पद रिक्त है। ऐसे में आवश्यक संसाधनों की खरीद के लिए या तो नोडल कॉलेज या फिर रे- सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है। पिछले साल भी डबल एओ के अभाव में टेंडर प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाने से बजट लैप्स हो गया। वित्तिय संबंधी कार्यों में काफी परेशानी होती है।
- डॉ. बुद्धिप्रकाश मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अटरु

इनका कहना है
बड़े कॉलेजों में लेखाधिकारी कार्यरत हैं, संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा मांग करने पर दूसरे नोडल महाविद्यालयों या रे- सेंटर से व्यवस्था की जाती है।
- प्रो. विजय पंचोली, क्षेत्रिय सहायक निदेशक आयुक्तालय कोटा

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को पूरा हो गया और दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। इसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और एक फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया गया जिसकी प्रति उसी दिन राज्यसभा के पटल पर रखी गयी थी। पहले चरण के तहत दोनों सदनों की 13-13 बैठकें हुईं। लोकसभा में इस दौरान विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा देखने को मिला, जिससे सदन का काफी काम प्रभावित हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न के बराबर हुई तथा प्रधानमंत्री के जवाब के बिना उसे पारित कर दिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लंबी चर्चा के बाद उसे पारित किया गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर दिया और उनके भाषण के दौरान विपक्ष ने बहिर्गमन किया।

दोनों सदन में बजट पर आम चर्चा हुई, जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर दिया। दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले चरण में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गयी। दूसरे चरण की कार्यवाही 09 मार्च को शुरू होगी जिसमें मंत्रालय वार बजट आवंटनों पर चर्चा होगी और वित्त विधेयक, अनुदान मांगों और उनसे जुड़े विनियोग विधेयक को स्वीकृति देने के साथ बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी होगी। दोनों चरणों के बीच अवकाश के दौरान संसद की स्थायी समितियों में मंत्रालयों के आवंटनों पर विचार होगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। वित्त मंत्री ने युवाओं की नौकरी को लेकर भी घोषणाएं की है। 

दिया कुमारी ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में 5 हजार होमगार्ड्स की भर्ती करने की घोषणा की है। इससे पुलिस बल को सहयोग मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

राजस्थान में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए नई जल नीति लाएगी जाएगी। इसके साथ ही जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए तकनीकी अधिकारियों-कर्मचारियों के संविदा कैडर में वृद्धि करते हुए 3 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की।

बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। इस दौरान उन्होंने छात्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की। व‍ित्‍त मंत्री ने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए घोषण करते हुए कहा कि मेधावी व‍िद्यार्थ‍ियों को पारदर्शिता के साथ टैबलेट और लैपटॉप की सुविधा मिले। इसके लिए ई-बाउचर दिए जाएंगे। मेधावी छात्र अपने स्तर पर टैबलेट-लैपटॉप खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें 20 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देगी। इस पर 323 करोड़ का खर्च होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के 40 लाख स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे।

इसके अलावा प्रदेश की 17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। ने आंगनबाड़ियों की मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 700 से अधिक आंगनबाड़ियों को आधुनिक 'नंद घर' में अपग्रेड करेंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की भी सरकार ने घोषणा की गई है।

कोटा।  केस एक: नई धानमंडी स्थित थोक फल सब्जीमंडी को यहां से चंद्रेसल में शिफ्ट करने की योजना तत्कालीन भाजपा सरकार के समय में बनी थी। 23 साल बीतने के बाद भी अभी तक यह योजना प्रक्रियाओं के चलते अधरझूल में ही अटकी है। इससे उस समय इसके लिए तय किए गए बजट में तीन गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है।

केस दो: कलक्ट्रेट स्थित जिला न्यायालय का भवन समय के साथ छोटा पडने लगा है। इसे स्वास्थ्य भवन के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर तैयार करने के लिए जमीन आवंटित हो गई थी। उस समय इसके लिए करीब 200 करोड़ का बजट तय किया गया था। लेकिन अभी तक प्रक्रियाओं में ही उलझने के कारण न तो जगह तय हो सकी है और न ही इसके बनने की समय सीमा। हालत यह है कि इसका बजट अब 290 करोड़ हो गया है।

केस तीन: कोटा बैराज समेत तीन बांधों की मरम्मत करवाने की योजना बनी। करीब 10 से 15 साल पहले मरम्मत के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। वर्तमान में यह बजट दो गुना से भी अधिक 236 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन अभी तक भी मरम्मत के संबंध में कोई ठोस निर्णय या कार्यवाही नहीं हो सकी है।

यह तो कुछ उदाहरण हैं । ऐसी छोटी बड़ी कई योजनाएं हैं जिनकी बजट तक में घोषणा हो जाती है। बजट दो से दस गुना तक बढ़ जाता है लेकिन योजना धरातल पर नहीं आ पाती। दूसरी तरह चीन जैसे देश में ऐसे प्रोजेक्ट ना केवल समय पर तैयार हो जाते हैं अपितु डेढ लाइन से छह माह पूर्व तैयार कर लिया जाता है। ऐसा छोटी मोटी योजनाओं में ही नहीं अपितु बुलेट ट्रेन चलाने जैसी योजनाओं में देखा जा चुका है।चीन को दुनिया में तेजी से और समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए जाना जाता है।

यह कर दिखाया चीन ने 
- हुओशेनशान अस्पताल (वुहान) कोरोना महामारी के दौरान 1000 बेड का अस्पताल तय समय से 10 दिन पहले तैयार कर दिया।
- बीजिंग-शंघाई हाई-स्पीड रेल लाइन। 1318 किमी निर्धारित समय से पहले पूरा। यह दुनिया की सबसे व्यस्त हाई-स्पीड रेल लाइनों में से एक।
-बीजिंग डाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल, पूरी तरह हाई-टेक और आॅटोमेटेड सिस्टम के बावजूद 2019 में तय समय से पहले उद्घाटन।
- थ्री गॉर्जेस डैम चीन की ऊर्जा जरूरतों की रीढ़ दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध। कई यूनिट पहले ही चालू कर दी गईं।

मिनी सचिवालय की भी यही हालत
संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी अभी तक कोटा में मिनी सचिवालय नहीं है। कोटा में मिनी सचिवालय बनाने का प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के समय में बना। योजना धरातल पर उतरती उससे पहले ही सरकार बदल गई। प्रोजेक्ट अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है ।

कंवेंशन सेंटर का तो प्रोजेक्ट ही निरस्त
कोटा के दशहरा मैदान स्थित फेज दो में दिल्ली के भारत मंडपम् के तर्ज पर कंवेंशन सेंटर बनाने की योजना थी। पहले इस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होने थे। बाद में दूसरी बार योजना बदली और बजट आधा कर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। समय इतना अधिक लगा कि योजना को मूर्त रूप लेने की जगह आखिरकार निरस्त ही करना पड़ा।

स्मार्ट सिटी के भी कई प्रोजेक्ट हुए निरस्त
इतना ही नहीं तत्कालीन भाजपा सरकार के समय में कोटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बस स्टॉप समेत अन्य कार्य करवाने की योजनाएं बनी। उन पर काम भी हुआ लेकिन सरकार बदलने के बाद आधी से अधिक योजनाएं निरस्त करनी पड़ी और कई में बजट बढ़ गया। ऐसे कई योजनाएं हैं जो धरातल पर आने से पहले ही न तो समय पर पूरी हो पा रही हैं और उनका बजट भी कई गुना अधिक बढ़ रहा है। जिससे आमजन को उनका लाभ तक नहीं मिल पा रहा।

समय पर हो योजनाएं पूरी, जनता पर नहीं पड़े भार
तलवंडी निवासी महेश शर्मा का कहना है कि सरकार द्वारा कई बार लोगों की डिमांड पर घोषणा तो कर दी जाती है। उसके बाद योजना भी बन जाती है। लेकिन उन योजनाओं को लागू व विभिन्न स्तरों पर स्वीकृतियों में ही इतना अधिक समय लग जाता है कि उस योजना का बजट कई गुना बढ़ जाता है। जिसका आर्थिक भार जनता पर ही पड़ता है। महावीर नगर निवासी नितिन नामा का कहना है कि योजनाएं आमजन के लिए लाभकारी और कम बजट की होनी चाहिए। साथ ही उन्हें समय पर पूरा किया जाए। जबकि विदेशों में तरक्की करने का कारण ही यह है कि वहां कम बजट में और समय पर योजनाएं पूरी होती है। जिससे जनता को उनका लाभ मिल पाता है।

इनका कहना है
योजनाएं सरकार के स्तर पर बनती है। उनकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निविदा जारी की जाती है। निविदा व टेंडर जारी होने के बाद उसमें जितना भी समय लगता है उसके बाद बजट बढ़े या कम हो उसके लिए संवेदक फर्म ही जिम्मेदार रहती है। योजनाओं की स्वीकृति में समय लगना सरकार के स्तर पर ही रहता है। एक बार योजना बनने के बाद उसमें बदलाव होने पर ही बजट बढ़ता है।
- सुनील गर्ग, अध्यक्ष, पीडब्यूडी कांंट्रेक्टर एसोसिएशन

जब तक निविदा जारी नहीं होती तब तक वह योजना धरातल पर नहीं आती। निविदा जारी होने व कायार्देश जारी होने के बाद स्वीकृतियों में समय लगने से यदि बजट बढ़ता है तो उसका जनता पर भार नहीं पड़ता है। कई योजनाएं तो निविदा जारी होने से पहले ही बदलती रहती हैं। उस बारे में सरकार के स्तर पर ही कुछ कहा जा सकता है।
- ए.क्यू कुरैशी, एक्सईएन, नगर निगम कोटा

 सरकार व प्रशासन की मंशा तो रहती है कि जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाएं समय पर पूरा किया जाए। लेकिन कई बार जमीन आवंटन, बजट आवंटन, अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने में सरकार के स्तर पर ही समय अधिक लग जाता है। जिससे कई बार कुछ प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। लेकिन हर प्रोजेक्ट बनते समय ही उसकी समय सीमा तय करने से उसकी लागत भी सीमित रहती है और जिस उद्देश्य से प्रोजेक्ट बनाया गया है उसका लाभ भी लोगों को मिल पाता है। विदेशों में ऐसा हो रहा है तो यहां भी उससे सीख लेते हुए कार्य किए जाने चाहिए।
- कृष्णा शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन

नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरह चाक चौबंद और पुख्ता बनाने के लिए केन्द्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कुल बजट का 14.68 प्रतिशत तथा पिछले वित्त वर्ष के बजट से 15 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो मंत्रालयों में सबसे अधिक है। ऑपरेशन के बाद आये इस पहले बजट में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की रक्षा तैयारियों को तेजी से आगे बढाने और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर पूरा जोर दिया गया है। रक्षा बजट के लिए आवंटित राशि कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1.99 प्रतिशत है।

बजट में वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मद्देनजर पूंजीगत बजट में अच्छी खासी बढोतरी की गयी है जो 2.19 लाख करोड़ रुपये है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। बजट में पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि पिछली बार 1.60 लाख करोड़ रुपये था। अनुसंधान और विकास के लिए भी 17250 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो पिछली बार 14923 करोड़ रुपये था। बजट पेश होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ ङ्क्षसह ने कहा कि ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और म•ाबूत बनाने के सरकार के संकल्प को, और सु²ढ़ किया है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष सेनाओं के कुल पूंजीगत व्यय के लिए 2.19 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण का है। इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत अधिक है। इससे देश की सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को भी इस बजट में  प्रमुखता दी गयी है भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सुरक्षा, विकास औरआत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य सैन्य तैयारियों को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि रक्षा बजट प्रौद्योगिकी की ²ष्टि से उन्नत और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के वि•ान के अनुरूप है। इसमें आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए सरल एवं प्रभावी खरीद प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से रक्षा मंत्रालय के बजट में निरंतर बढोतरी की गयी है। वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा मंत्रालय का बजट 4.84 लाख करोड़ रुपये, 2022-23 में 5.25 लाख करोड़ रुपये, 2023-24 में 5.94 रुपये, 2024-25 में 6.2 लाख करोड़ रुपये और 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपये था।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को घोर निराशावादी करार देते हुए कहा है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यादव ने बजट पेश किये जाने के बाद संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सभी के लिए शिक्षा का समुचित प्रबंध किये बगैर विकसित भारत की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। बजट में शैक्षणिक क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए बजट में क्या किया गया है, कोई बताये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की हालत यह है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी बदतर है कि ऑपरेशन किसी का करना होता है।

सपा सांसद ने कहा कि बजट में किसानों की अनदेखी की गयी है। आलू किसानों की समस्याओं की ओर देखने वाला कोई नहीं है। गन्ना किसान पहले से ही परेशान हैं। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बजट में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए रोजगार और उनकी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। सोने-चांदी के दाम इतने बढ़ गये हैं कि अब महिलाओं को पीतल पर सोना चढ़वा कर गहने पहनने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पांच प्रतिशत साधन संपन्न लोगों के हितों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। देश के 95 प्रतिशत लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार शेखी बघारते हुए कहती है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन वह इन 25 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बताती।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कुछ नजदीकी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बजट में प्रावधान किये गये हैं। उन लोगों को पहले से ही पता होता है कि बजट में क्या आने वाला है। यह पहले से ही तय कर लिया जाता है कि बजट में किसके लिए क्या करना है। यह पूछे जाने पर कि वह इस बजट को कितने नंबर देंगे, यादव ने कहा कि यह सवाल किसानों से पूछा जाना चाहिए, अब कृषक ही इस बजट और  सरकार को नंबर देंगे।

नई दिल्ली। देश को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार 'शिक्षा से रोजगार और उद्ममिता' पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। मैं शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ।

इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो सके। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।  

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही है। सीतारमण आज सुबह 11 बजे अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। वह वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देंगी। वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के तहत दो विवरण भी पेश करेंगी। इनमें मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री अल्पकालिक प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों दोनों की रूपरेखा बताएंगी। इसमें  मुख्य जोर भारत की घरेलू ताकतों का लाभ उठाने पर होगा और देश को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। बजट को लेकर उम्मीदें हैं कि सरकार एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखने, रोजगार उत्पन्न करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाएगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त मंत्री से उम्मीद है कि वे हाल के सुधारों को आगे बढ़ाएंगी,  इसके साथ ही घरेलू प्राथमिकताओं जैसे खपत बढ़ाना, पूंजीगत खर्च को सहायता प्रदान करना और विनिर्माण  और सर्विस सेक्टर को मजबूत करना जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देंगी।

Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds..."

(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/6hBor2xxC6

— IANS (@ians_india) February 1, 2026

बजट 2026 की घोषणाएं :

• भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना है।
• रेयर अर्थ मेटल के लिए नई योजनाएं लाएंगे।
• वायोफार्मा सेक्टर में 40 हजार करोड़ की घोषणा। 
• ओडिशा, केरल और आंध्र में खनिज कॉरिडोर
• दुर्लभ खनिज कोरिडोर के लिए राज्यों को मदद
• 10 हजार करोड़ के बजट का आवंटन
• वस्त्र उद्योग सेक्टर में भी करेंगे रिफॉर्म
• महात्मा गांधी हेंडलूम योजना शुरू करेंगे
• टेस्स्टाइल के पार्क की स्थापना की घोषणा
• टैक्स इको पहल पर सरकार का जोर
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की शुरूआत
• औद्योगिक कलस्तरों को पुर्नजीवित पर जोर
• खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए वैश्वीक केंद्र
• कंटेनर निर्माण के लिए 10 हजार करोड़
• एमएसएमई से सरकारी खदीर को बढ़ावा
• बजट में ग्रोथ, अर्थव्यवस्था, लोगों पर जोर
• लघु उद्योग के लिए 7 हजार करोड़
• आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़
• 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर जोर
• चैंपियन एमएसएमई 10 हजार करोड़
• फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन की समीक्षा
• शहरों के बीच 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर
• अंर्तदेशीय जलमार्गों की कमी होगी पूरी
• शिप रिपेयर इको सिस्टम स्थापित होगा
• 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाएं जाएंगे
• 5 लाख की आबादी वाले शहरों इंफ्रा विकास
• दीर्घकालिस सुरक्षा सुनिश्चित करना
• पांरपरिक औद्योगिक क्षेत्रों का पुर्नरूद्धार
• पशुधन उद्योगों का आधुनिकीकरण होगा
• नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव
• तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन को मदद
•  छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
• महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम
• दिव्यांग समूहों के लिए प्रशिक्षण
• पुशधन उधमों केा आधुनिकीकरण
• कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता
• जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाएंगे
• जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाएंगे 
• बुद्ध स्थलों के विकास के लिए काम करेंगे
• डेयरी संगठनों को बढ़ावा देंगे
• मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का जोर
• रांची, कानुपर में संस्थान होंगे अपग्रेड
• टूरिज्म सेक्टर के विकास पर जोर
• 20 बड़े पर्यटन स्थलों पर गाइड प्रोजेक्ट
• 10 हजार गाइडों को विशेष ट्रेनिंग
• नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल लागू होगा
• इनकम टैक्स रिफॉर्म को आसान किया

• खेल कूद के सामान के लिए समर्थ पहल का प्रस्ताव

• दस हजार करोड़ रुपए की लागत से एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव

• आत्मनिर्भर भारत निधि में 2000 करोड़ रुपये टॉपअप का प्रस्ताव: सीतारमण

• वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव 

• औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्टचर उपयोगिता और भंडारण पर जोर

• दिल्ली-वाराणसी, दिल्ली- सिलिगुड़ी के बीच हाईस्पीड रेल कोरिडोर बनेगा

• सात उच्च गति के रेल कोरिडोर बनेंगे

• शिक्षा और रोजगार पर बनेगी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

• पिछले एक दशक के प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे 

• शिक्षा से रोजगार तथा उद्यम के लिए अस्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव

• निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पांच क्षेत्रीय चिकित्सीय केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव

• तीन नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स की स्थापना का प्रस्ताव

• जामनगर में डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र होगा अपग्रेड

• निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी की सहायता का प्रस्ताव

• एवीजीसी केंटेंट क्रिएटर लैब स्थापति करने में मदद देगी सरकार 

• पूर्वी भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

• स्टेम संस्थानों से जुड़े प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास खुलेगा

• खगोल विज्ञान को बढावा देने के लिए चार टेलिस्कोप इंफ्रा:फैसिलिटी की स्थापना

• 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन की योजना का प्रस्ताव

• ओडिशा, कर्नाटक और केरल में बनेंगे टर्टल ट्रेल्स 

• इस वर्ष भारत करेगा ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी

• अगले दशक में खेलों में बदलाव के लिए खेलो इंडिया  मिशन का प्रस्ताव

• 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा

• कास और रोजगार के अवसरों के जरिये पूर्वोदय और पूर्वोत्तर पर ध्यान 

• पशुपालन क्षेत्र के लिए ऋण आधारित सब्सिडी का प्रस्ताव

• तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, काजू जैसी फसलों को सहायता

• नारियल क्षेत्र को बढ़वा देने के लिए नारियल संवद्र्धन योजना का प्रस्ताव

• उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए प्रदान की जाएगी सहायता

• भारतीय चंदन लकड़ी की गरिमा की पुर्नस्थापना के लिए राज्यों से सहयोग

• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

• बहु भाषीय एआई टूल भारत विस्तार का प्रस्ताव

• ग्रामीण महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम

• रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होंगे अपग्रेड

• मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहांस-2 की होगी स्थापना 

• बॉयो फार्मा सेक्टर में होगा दस हजार करोड़ रुपये का निवेश

• 16 वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार, करों में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रहेगा

• वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 रहने का अनुमान

• वित्त वर्ष 2026-27  में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 रहने का अनुमान

• मोटर दुर्घटना दावा कर मुक्त होगा

• छोटे करदाताओं के लिए नयी योजना का प्रस्ताव

• कर विवरण दायर करने के लिए अलग-अलग समय सीमा का प्रस्ताव

• टैन के बजाय पैन आधारित चालान के माध्यम से कर सकेंगे जमा

• भारत का आईटी सेक्टर अनुसंधान और विकास सेवाओं में दुनियाभर में अग्रणी

• प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी आकाउंटिंग और एडवाइजरी फर्म को ग्लोबल बनाने का विजन

• वादा और विकल्प पर एसटीटी पर बढोतरी का प्रस्ताव

• मैट की दर 15 से घटाकर 14 प्रतिशत की जायेगी

• समुद्री उत्पाद, चमड़ा और कपड़ा निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात की दर एक प्रतिशत से बढाकर तीन प्रतिशत की गयी
  बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर कर में राहत का प्रस्ताव

• किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्यमिता पर जोर

• परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए आयात को 2035 तक मूल सीमा शुल्क से छूट

• जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए शुल्क मुक्त आयात की अनुमति 

• सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को भंडार संचालक केन्द्रित प्रणाली का बदला जाएगा