Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator recharge - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/9057/rss recharge RSS Feed BSNL का बंपर ऑफर: सिर्फ ₹1 में 30 दिनों तक रोजाना मिलेगा 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

जोधपुर। BSNL ने ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए अपने लोकप्रिय फ्रीडम प्लान की अवधि 31 मई 2026 तक बढ़ा दी है। कंपनी ने नए ग्राहकों के लिए इस विशेष ऑफर को दोबारा शुरू किया है, जिसके तहत मात्र 1 रुपए के एफआरसी (फर्स्ट रिचार्ज कूपन) पर 30 दिनों तक कई सुविधाएं मिलेंगी। बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने बताया कि ग्राहकों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्लान में पहले की तरह ही प्रतिदिन 2GB डाटा, असीमित वॉइस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा दी जाएगी।

यह ऑफर विशेष रूप से नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा और 31 मई 2026 तक लागू होगा। उपभोक्ता इस सिम को अपने नजदीकी बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र, फ्रेंचाइजी अथवा अधिकृत रिटेलर से तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। प्लान की प्रमुख विशेषताएं मात्र 1 रुपए का एफआरसी 30 दिनों की वैधता प्रतिदिन 2GB डाटा अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग प्रतिदिन 100 SMS सुविधा बीएसएनएल का यह ऑफर निजी टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लानों के बीच ग्राहकों को राहत देने वाला माना जा रहा है।

]]> राजस्थान जोधपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/bsnls-bumper-offer-you-will-get-2gb-data-and-unlimited/article-154386 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/bsnls-bumper-offer-you-will-get-2gb-data-and-unlimited/article-154386 Tue, 19 May 2026 19:01:14 +0530 आरटीई फीस पुनर्भरण मामले में विरोध जताने पहुंचे अनिल शर्मा ने किया आत्मदाह का प्रयास, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के निवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश

जयपुर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि दिलवाने की मांग को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के निवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। समय रहते वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि दिलवाने की मांग लंबे समय से निजी स्कूल संचालक कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले एकजुट हुए निजी स्कूल संचालक शनिवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के आवास पर पहुंचे, जहां स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि, मौके पर तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया।


निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि आरटीई की राशि का पुनर्भरण करने की उनकी मांग की सरकार लंबे समय से अनदेखी कर रही है। यह राशि जल्द से जल्द जारी करवाई जाए। इसके साथ ही निजी स्कूल कल्याण बोर्ड का गठन करने और सभी विद्यालयों को सुचारू रूप से खोलने की मांग भी वे लगातार सरकार से कर रहे हैं। संचालक नाराज हैं कि अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने आंखे मूंद रखी हैं।


वहीं,शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि जिस समय आरटीई के पुनर्भुगतान के लिए पोर्टल खुला हुआ था। उस समय कई स्कूल संचालकों ने आवेदन नहीं किया। शिक्षा विभाग की स्पष्ट गाइड लाइन है कि जिन संचालकों ने स्कूल खोलकर पढ़ाई करवाई। उन्हें भुगतान मिलेगा और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करवाई उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से संक्रमित हुए ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स जिन्होंने गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराया है, उन्हें भी चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के लिए एक-बारीय शिथिलन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार कराने पर अधिकतम इंडिकेटिव स्टे पीरियड पूर्ववत् 20 दिवस ही रखे जाने का निर्णय लिया है।

 गहलोत के इस निर्णय से कोविड-19 संक्रमण की विशेष परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों के चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण संभव हो सकेगा। इस शिथिलन का लाभ केवल उन्हीं कार्मिकों एवं पेंशनरों को देय होगा, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण 30 जून 2021 तक या इससे पहले गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में भर्ती रहकर उपचार लिया है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से संक्रमित हुए ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स जिन्होंने गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराया है, उन्हें भी चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के लिए एक-बारीय शिथिलन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार कराने पर अधिकतम इंडिकेटिव स्टे पीरियड पूर्ववत् 20 दिवस ही रखे जाने का निर्णय लिया है।

 गहलोत के इस निर्णय से कोविड-19 संक्रमण की विशेष परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों के चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण संभव हो सकेगा। इस शिथिलन का लाभ केवल उन्हीं कार्मिकों एवं पेंशनरों को देय होगा, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण 30 जून 2021 तक या इससे पहले गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में भर्ती रहकर उपचार लिया है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश पर फीस पुनर्भरण के लिए भुगतान प्रक्रिया पर रोक हटाकर रोके गए बजट की 25 प्रतिशत राशि जारी किये जाने को मंजूरी दे दी है।

दरअसल, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड-19 संक्रमण के दौरान विद्यालय काफी समय तक बंद रहे। आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश वाले छात्रों को  ऑनलाइन शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों में प्रशासनिक विभाग द्वारा रैंडम आधार पर ऑनलाइन शिक्षण एवं पाठ्यपुस्तक वितरण का सत्यापन कराया जाएगा। इस सत्यापन कार्य के लिए जिला स्तर पर दलों का गठन, प्रशिक्षण एवं सत्यापन की प्रक्रिया में कुछ समय लगना संभावित है। ऐसे में भुगतान प्रक्रिया में विलंब होगा। अतः वित्त विभाग ने सत्र 2020-21 में आरटीई के अन्तर्गत कराये गए ऑनलाइन अध्यापन के लिए देय राशि की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान संस्था को अग्रिम के रूप में किए जाने का प्रस्ताव भेजा था। इस अग्रिम राशि का समायोजन अंतिम भुगतान योग्य राशि से किया जाएगा और अग्रिम राशि अंतिम देय राशि से अधिक होने की स्थिति में इस अधिक राशि का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में देय राशि से किया जाएगा।

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