नमाना रोड। परिवहन कमिश्नर के हालिया आदेश ने बूंदी जिले के वाहन स्वामियों की मुश्किले बढ़ा दी हैं। जिला परिवहन कार्यालय में पिछले छह दिनों से व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन स्वामियों के लिए गले की फांस बन गया है। आदेश के अनुसार अब केवल अधिकृत फिटनेस सेंटर से ही वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी गई है, जबकि जिले में न तो कोई सरकारी और न ही अधिकृत फिटनेस सेंटर मौजूद है। ऐसे में वाहन स्वामी फिटनेस के लिए अन्य जिलों का रुख करने को मजबूर हैं। उन्हें 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ईंधन खर्च बढ़ रहा है और समय की  बबार्दी हो रही है। दूसरी ओर, जिले से बाहर जाने पर आॅनलाइन चालान की कार्रवाई का भी डर बना हुआ है।

फिटनेस प्रमाणपत्र के अभाव में ट्रक, बस और आॅटो जैसे व्यवसायिक वाहनों का संचालन ठप पड़ा है। इससे वाहन स्वामियों और चालकों की रोजी-रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों के सामने आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।वाहन स्वामियों ने प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए कहा कि जब तक जिले में फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं किया जाता, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वाहन स्वामी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई उच्च आदेशों के तहत की जा रही है, लेकिन बिना बुनियादी संसाधन विकसित किए ऐसे आदेश लागू करना प्रशासनिक संवेदनहीनता को दशार्ता है।

इनका कहना है
सरकार द्वारा बिना सेन्टर संचालित के ही फरमान जारी कर दिया हैं। वाहन स्वामी के साथ दोहरी मार पड़ रही हैं। फिटनेस करवाने के लिए अन्य जिलों में जाने के लिए 100-200किलोमीटर की दूरी तय करना और टोल प्लाजा पार करने पर आॅनलाइन चालान कट रहे।
-राजू अरोड़ा, अध्यक्ष,  आल इंडिया मोटर व्यवसाय एसोसिएशन, बूंदी

 सरकार ने बिना फिटनेस सेन्टर खोले ही आदेश जारी कर दिया हैं, जिसके कारण आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहा हैं। इसके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो सभी वाहन स्वामी मिलकर आंदोलन करेंगे।
-बुद्धिप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, मीरा गेट वेलफेयर सोसाइटी प्राइवेट बस स्टैंड 

हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए कार्यालय से फिटनेस करना बन्द किया है। लगभग दो महीने में एटीएस सेन्टर चालू हो जायेगा, तब तक वाहन स्वामी नजदीकी सेन्टर पर  ही फिटनेस करवाएं। वाहनों का समय पर ही फिटनेस करवाए जिससे चालान भी नहीं होंगे।
-सौम्या शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी   

वाशिंगटन। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने कहा कि एक बार जब वह आधिकारिक तौर पर ट्विटर का अधिग्रहण कर लेते हैं, तो यह सेवा वाणिज्यिक और सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए थोड़ी महंगी हो सकती है। मस्क ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा,''कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा फ्री रहेगा, लेकिन कमर्शियल/सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए यह थोड़ी सी कीमती हो सकती है।''

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि मस्क ने निवेशकों से कहा कि वह लगभग तीन साल बाद फिर से ट्विटर को सार्वजनिक करने की योजना बना रहे हैं। ट्विटर ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह मस्क द्वारा 44 अरब डॉलर के सौदे में अधिग्रहण करने के लिए सहमत है।

जयपुर।  राजस्थान में शुक्रवार को 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामो में 255 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी हो गयी है। इसके बाद राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 2271. 50 रुपये जा पहुची है। राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी 100 और बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे थे, इसके दामों में पिछले महीने भी 100रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से हालांकि सीधा असर आम उपभोक्ता पर नहीं आएगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी की जेब जरूर खाली होगी। क्योंकि बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री कमर्शियल गैस सिलेंडर से ही तैयार की जाती है। ऐसे में तैयार सामग्री का महंगा होना लगभग तय है। राजस्थान में अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 953.50 रुपए प्रति सिलेंडर है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि इस बजट में मैंने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार कीओर से टूरिज्म सेक्टर को बिजली कमर्शियल रेट की जगह इंडस्ट्रियल रेट पर देने के आदेश जारी किए गए हैं। यह टूरिज्म सेक्टर की एक बड़ी मांग थी जिसे पूरा किया गया है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रदेश के लाखों नागरिकों को लाभ होगा।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा 1989 से कई दफा हुई परन्तु इसका ठीक से क्रियान्वयन कभी नहीं हो सका। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस संबंध में घोषणा की है अपितु पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य भी कर रही है। हम बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पहले कृषि बजट में प्रदेश के किसानों को कमर्शियल बैंकों का ऋण माफी का तोहफा दे सकते हैं। कृषि बजट भी 23 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री राज्य के किसानों को दिल खोलकर फायदा देना चाहते हैं। उन्होंने कृषि बजट बनाने में जुटे अफसरों को संकेत भी दे दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ  योजना विभाग विभिन्न बैकों से को-आॅर्डिनेट करने में जुट गया है। किसानों द्वारा कमर्शियल बैंकों से लिए गए कुल कर्ज की रिपोर्ट भी वित्त विभाग को दी गई है। कमर्शियल बैंकों का ऋण माफी के लिए राज्य सरकार कृषि बजट में करीब ढाई हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। किसानों को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों उनकी जमीनों की नीलामी पर रोक भी लगाई थी। इस फैसले से प्रदेश के उन किसानों को राहत मिलेगी जिन्होंने कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया और कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें नोटिस मिल चुका है।

सत्ता में आने से पहले ऋण माफी का किया था ऐलान
प्रदेश में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने किसानों द्वारा सहकारी बैकों से लिए गए फसल ऋण माफ करने का ऐलान किया था। खुद राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आ गई तो दस दिन में किसानों के कर्जें माफ कर देंगे। उस समय यह कर्ज करीब 14000 करोड़ रुपए था। लेकिन किसी कारणवश और राष्टÑीयकृत बैंकों के असहयोग रवैये की वजह कामिर्शियल बैंकों का कर्ज माफ नहीं किया जा सका। अब मुख्यमंत्री किसानों को बड़ी राहत देने के मूड में है।

एक लाख किसानों के खिलाफ जमीन कुर्क की प्रक्रिया चालू
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वो सभी जिलों में जमीन कुर्क किए जाने से संबंधित रिपोर्ट जुटाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग नौ हजार किसानों को नोटिस दिया गया, जबकि जमीन कुर्क करने की प्रक्रिया एक लाख से ज्यादा किसानों के खिलाफ  चल रही थी। कामर्शियल बैंकों ने लगभग तीन लाख किसानों के करीब 6018 करोड़ के लोन को बैंकों ने एनपीए घोषित कर दिया है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक और राजस्थान स्टेट लेवल लोन सेमिनार में सीएम ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को पार्टनशीप में कर्ज माफी का आॅफर दिया था। कहा गया था कि सरकार एनपीए बन चुके लोन का सरकार 10 फीसदी देगी जबकि 90 प्रतिशत बैंक देंगे। इस प्रस्ताव पर बैंकों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।

नई दिल्ली। नव वर्ष की शुरुआत वाणिज्यिक दर पर रसोईं गैस इस्तेमला करने वाले होटल-रेस्त्रां जैसे उपभोक्ताओं के लिये खुशखबरी से हुई है। गैस कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 की कटौती कर नये साल का तोहफा दिया है। इस कटौती के बाद लोगों को खासकर होटल कारोबारियों को बचत होगी। गत दिसंबर महीने में इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की वृद्धि की थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर के दामों में पिछले साल अक्टूबर महीने में आखिरी बार बदलाव किया गया था। कामर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती के बाद राजधानी में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर अब 2001 रुपया में , कोलकाता में 2077 और मुंबई में 1951 रुपये का हो गया है।

नई दिल्ली। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम फिर से 101रुपए बढ़ गए हैं। उसके बाद जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2116 रुपए प्रति गैस सिलेंडर हो गए हैं । राजस्थान में पिछले महीने ही कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 266रुपए बढ़े थे ।  अब फिर से बढ़ोतरी हो गई है।  हालांकि राहत की बात यह है कि गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में इस महीने भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है। जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम वर्तमान में 903 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर है।

गैस सिलेंडर महंगा होने पर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला
वहीं कांग्रेस ने कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 101 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर बुधवार को तीखा हमला किया और कहा कि यह सरकार बराबर जनता की जेब काटने में लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने तंज किया कि महंगाई से लोगों को राहत देने में नाकाम मोदी सरकार के जुमले जरूर कम हो गये हैं।

गांधी ने कहा कि कामर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपये से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जुमलेबाज भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से महंगाई बेलगाम होती जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, ''जैसे-जैसे महंगाई बढ़ी, जुमलों के भाव गिर गए।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, ''अब कॉमर्शयिल गैस सिलेंडर 101 रुपए  महँगा। लगता है, शादी के सीजन में भाजपा सरकार लोगों की जिंदगी में रोज महंगाई का तड़का लगा रही है। अब सिलेंडर हुआ 2,101 रुपए का। महंगाई अपरंपार, जनता की जेब काटे बार-बार, ऐसी रही मोदी सरकार।''

जयपुर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साईं गिरधर ने बताया कि पिछले साल के अक्टूबर माह की तुलना में इस साल अक्टूबर में राजस्थान में वचनों की बिक्री में 2.99 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया। इस साल के अक्टूबर माह में प्रदेश में कुल 90,333 वाहन बिके, जबकि पिछले साल इसी माह में 87,711 वाहन बिके थे। जो कि पिछले साल के इस माह से 2622 अधिक वाहन बिके। इस साल अक्टूबर में दुपहिया वाहन 65624 बिके, जो कि पिछले साल के इस माह से 4.82 फीसदी ज्यादा है। तिपहिया वाहन 2,166 बिके, जो कि पिछले साल के इस माह से 226.70 फीसदी अधिक है।कमर्शियल वाहन 3956 बिके। जो कि पिछले साल के इस माह से 62 फीसदी से अधिक है। पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस साल के अक्टूबर माह में 12897 पैसेंजर वाहन बिके। सबसे अधिक गिरावट ट्रैक्टर की बिक्री में दर्ज की गई। 28.44 फीसदी की गिरावट रही। इस साल अक्टूबर माह में 5690 ट्रैक्टर बिके। साईं गिरधर ने बताया कि कोरोना के लॉक डाउन के बाद ऑटो मार्केट पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि सेमीकंडक्टर चिप की कमी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उत्पादन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। मार्केट में मांग अधिक है, उत्पादन में लगातार कमी बनी हुई है।