काहिरा। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने कहा है कि उसने गाजा शांति रोडमैप योजना पर फिलिस्तीनी गुटों की संयुक्त प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र के पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया के विशेष समन्वयक निकोलाय म्लादेनोव को सौंप दी है। हमास ने यमन की मीडिया को जारी बयान में कहा कि पिछले सप्ताह काहिरा में मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों की मौजूदगी में विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों के साथ कई दौर की बैठकें हुईं। इन बैठकों के बाद एक साझा राष्ट्रीय रुख तैयार किया गया, जिसे एक दिन पहले औपचारिक रूप से पेश कर दिया गया।

हमास ने कहा कि फिलिस्तीनी गुटों ने इस रोडमैप को "जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच" के साथ देखा है। संगठन के अनुसार सभी गुटों ने इस बात पर जोर दिया कि योजना के पहले चरण को पूरी तरह लागू किया जाए, खासकर मानवीय सहायता व्यवस्था और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाई रोकने के मामले में। बयान में कहा गया, "फिलिस्तीनी गुटों ने राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के दूसरे चरण को लागू करने संबंधी रोडमैप पर गंभीरता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार किया। उन्होंने पहले चरण के सभी प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से मानवीय सहायता और गाजा में सभी तरह की आक्रामक कार्रवाइयों को समाप्त करने के मुद्दे पर।"

हमास ने कहा कि गुटों ने रोडमैप में शामिल अन्य बिंदुओं पर भी अमल की मांग की है। इनमें प्रशासनिक समिति की तैनाती, गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और पुनर्निर्माण प्रक्रिया शामिल है। बयान में कहा गया, "फिलिस्तीनी गुटों ने इस बात पर भी जोर दिया कि रोडमैप में उल्लिखित प्रशासनिक समिति के प्रवेश, गाजा पट्टी से पूर्ण इजरायली वापसी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को लागू किया जाए, ताकि फिलिस्तीनी जनता अपने राज्य की स्थापना और आत्मनिर्णय के अधिकार के लक्ष्य को हासिल कर सके।"

हमास ने बताया कि उसका प्रतिनिधिमंडल काहिरा में मध्यस्थों और अन्य फिलिस्तीनी गुटों के साथ आगे भी बैठकें जारी रखेगा, ताकि सहमति वाले बिंदुओं को लागू करने की दिशा में प्रगति हो सके। उल्लेखनीय है कि निकोलाय म्लादेनोव ने मई में "राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापक गाजा शांति योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए रोडमैप" सार्वजनिक किया था। 15 बिंदुओं वाली इस योजना में सुरक्षा व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती, इजरायली सैनिकों की वापसी और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे शामिल हैं। अक्टूबर 2025 से लागू युद्धविराम समझौते के तहत शुरुआती चरण में कैदियों की अदला-बदली, गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति और कुछ इलाकों से इजरायली सैनिकों की आंशिक वापसी शामिल थी।

मुंबई। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने अप्रैल में भारतीय पूंजी बाजार से 70,449 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। शुद्ध निकासी एफपीआई द्वारा पूंजी बाजार में लगायी गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर है। यह लगातार दूसरा महीना है जब एफपीआई बिकवाल रहे हैं। इससे पहले, मार्च में उन्होंने रिकॉर्ड 1,26,991 करोड़ रुपये निकाले थे।

केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा के ऑकड़ों के अनुसार, अप्रैल में एफपीआई ने इक्विटी और डेट से पैसे निकाले जबकि हाइब्रिड उपकरणों और म्यूचुअल फंड में उनका निवेश बढ़ा है। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने में शुद्ध रूप से 58,378 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची। डेट से भी उन्होंने 13,081 करोड़ रुपये की बिकवाली की।

हाइब्रिड उपकरणों में उन्होंने 592 करोड़ रुपये लगाये। म्यूचुअल फंड में उनका निवेश 417 करोड़ रुपये रहा। मौजूदा कैलेंडर वर्ष में एफपीआई ने फरवरी को छोड़कर अन्य तीन महीने में बिकवाली की है। इस साल अबतक उन्होंने शुद्ध रूप से भारतीय पूंजी बाजार से 1,88,664 करोड़ रुपये निकाले हैं।

जयपुर। भारतीय उधोग व्यपार मंडल के राष्ट्रीय चैयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने जयपुर सांसद को मांग पत्र दिया। गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने आटा, चावल, दाल, मुरमुरे और गुड़ पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने की अनुशंसा कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर सांसद रामचरण बोहरा को पत्र दिया। मंडल राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सैनी और महामंत्री हरीश केडिया ने बताया कि 16 जुलाई को सभी खुदरा व्यापार के बाज़ार, मंडियां, तेल मिल बंद रहेंगे। मंडल ने सुबह केबिनेट मंत्री और जीएसटी कॉउन्सिल के मेम्बर शांति धारीवाल को मांग पत्र दिया।

कीव। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच चर्चा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और  रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस बीच दोनों देशों की तकरार भी देखी जा रही है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने बुधवार को कहा कि कीव और चेर्निहाइव से रूसी सैनिकों की वापसी केवल 'व्यक्तिगत इकाइयों का रोटेशन' है और इसका उद्देश्य यूक्रेन के 'सैन्य नेतृत्व को गुमराह करना' है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे संकेत मिले है कि रूसी दुश्मन पूर्व में अपने मुख्य प्रयासों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए इकाइयों को फिर से संगठित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इस समय तथाकथित 'सैनिकों की वापसी' शायद व्यक्तिगत इकाइयों का रोटेशन है और इसका उद्देश्य यूक्रेन के सशस्त्र बलों के सैन्य नेतृत्व को गुमराह कर कब्जा करने वालों के बारे में गलत धारणा पैदा करना है जो कीव शहर को घेरने की योजना से इनकार करते हैं। मंगलवार को रूसी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास अपनी सैन्य कार्रवाई में भारी कटौती करेगा क्योंकि दोनों पक्ष तुर्की में शांति (एजेंसी) के लिए मिले है।

नई दिल्ली।  केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वासस लेने के निर्णय को आज मंजूरी दे दी और सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को प्राथमिकता के आधार पर वापस लेने की प्रक्रिया पहले सप्ताह में ही शुरू कर देगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री द्वारा गत शुक्रवार को इस संबंध में की गयी घोषणा के बाद मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दे दी गयी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम -2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते समय सरकार का रूख विस्तार से रखा था और कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि  संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत पहले सप्ताह में ही प्राथमिकता के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

उल्लेखनिय है कि मोदी ने गत शुक्रवार को गुरू नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादास्पद कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।  साथ ही उन्होंने इन कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों से अपने-अपने घरों और खेतों में वापस लौटने की अपील भी की थी।

गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अगले आदेश तक इन कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने भी (एजेंसी) करने के लिए एक समिति का गठन किया था। हालांकि, किसान संघों के नेताओं ने समिति का बहिष्कार किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा लोकतंत्र की जीत एवं मोदी सरकार के अहंकार की हार है। यह पिछले एक साल से आंदोलनरत किसानों के धैर्य की जीत है। देश कभी नहीं भूल सकता कि मोदी सरकार की अदूरदर्शिता एवं अभिमान के कारण सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

गहलोत ने कहा कि मैं किसान आंदोलन में शहादत देने वाले सभी किसानों को नमन करता हूं। यह उनके बलिदान की जीत है। गहलोत लगातार किसानों की मांग को पूरा करने के लिए कई बार प्रधानमंत्री और गृह एवं कृषि मंत्री को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को वापस लेनी की मांग उठाई थी।