कोटा। भारतीय किसान संघ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मगंलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर किसानों को खाद वितरण में आ रही गंभीर व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा, प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, जिला मंत्री रूपनारायण यादव, कोषाध्यक्ष देवीशंकर गुर्जर, अखिलेश दाधीच तथा महावीर नागर प्रमुख रूप से शामिल रहे। किसान नेताओं ने लोकसभा स्पीकर को एक ज्ञापन सौंपकर डिजिटल व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर व्याप्त अनियमितताओं के कारण किसानों को हो रही परेशानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के दौरान बताया कि हाल ही में शुरू की गई एफएफएस मोबाइल ऐप प्रणाली खाद वितरण में राहत देने के बजाय किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। 

नवज्योति ने उठाया था मामला
किसानों की समस्या को लेकर दैनिक नवज्योति में 7 सितम्बर को समाचार प्रकाशित कर बताया था की ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या और मोबाइल ऐप चलाने में आ रही कठिनाइयों के कारण किसान दर-दर भटकने को मजबूर हैं। इसके अलावा, ई-मित्र केंद्रों पर अनिवार्य पंजीयन कराने से किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। 

मांगों और समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना
किसान प्रतिनिधियों ने यह मुद्दा भी उठाया कि किसानों के पास वास्तव में जितनी जोत या रकबा है, उसके अनुपात में और बोई गई फसल की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खाद लेने के लिए किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके साथ ही बाजार में खाद के साथ अन्य अवांछित सामान (अटैचमेंट) जबरन थमाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने भारतीय किसान संघ की सभी मांगों और समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आश्वस्त किया कि एफएफएस ऐप के माध्यम से खाद का वितरण फिलहाल रोक दिया जाएगा ताकि किसानों को तकनीकी समस्याओं से राहत मिल सके। बिरला ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि किसान अपनी सुविधानुसार कहीं से भी खाद खरीद सकेंगे। खाद की बिक्री के साथ किसी भी प्रकार का जबरन अटैचमेंट देने वाले डीलरों, कंपनियों या होलसेलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

कृषि फार्मर आईडी व टोकन सिस्टम व्यवस्था खत्म करने की मांग
सरकार द्वारा खाद वितरण को लेकर लागू की नई व्यवस्था फार्मर आईडी और टोकन सिस्टम किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। इस व्यवस्था के कारण किसानों को समय पर जरूरत के अनुरूप खाद नही मिल रहा है। साथ ही 50 किलोमीटर की दूरी की दुकानों पर नंबर आ रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हाड़ौती के युवा किसान नेता गिर्राज गौतम ने कृषि मंत्री को पत्र भेजा है। किसान नेता गौतम ने कहा कि नई व्यवस्था से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त खाद डीएपी यूरिया नही मिल रहा जिससे उसकी फसल पड़त रखने की नौबत आ गई है। साथ ही टोकन सिस्टम में किसानों को खाद के लिए जो दुकानें आवंटित हो रही है वो 50 किलोमीटर अधिक दूरी पर है। किसानों को 2 से 4 कट्टे लेने के लिए किराया लगाकर जाना पड़ा रहा है। 48 घंटे में टोकन की सीमा समाप्त हो जाती है अरैी जहां खाद दिया जा रहा है वहां पर जबरन अटैचमेंट साथ लगाया जा रहा है। इससे किसान काफी परेशान हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी कि इस व्यवस्था को अविलंब समाप्त किया जाए और पुरानी व्यवस्था में सुधार कर नजदीकी जगह पर उचित कीमत पर खाद दिलाने की व्यवस्था की जाए। अगर जल्द इस व्यवस्था को नहीं बदल गया तो बड़ा आंदोलन हाड़ौती की धरती पर किसानों द्वारा किया जाएगा। अगर किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी तो आने वाले पंचायत चुनाव में किसान पक्ष व विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।