जयपुर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बालू-बजरी खनन पर रोक और वन्यजीव संरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने निगरानी तंत्र और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों की अनुपालना की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अधिकांश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अभयारण्य में तैनात वनकर्मियों को वैधानिक सुरक्षा देने के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और अंतर-विभागीय समन्वय के लिए संयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। 

अवैध खनन और परिवहन पर 24 घंटे निगरानी के लिए 40 संवेदनशील स्थलों पर हाईटेक सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और थर्मल नाइट विजन युक्त कैमरे, हाई-मास्ट टावर तथा ड्रोन सर्वे शामिल हैं। धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और कोटा के इन स्थलों पर पांच-पांच सशस्त्र होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने अद्यतन आंकड़े, जब्त वाहनों व मशीनरी का विवरण तथा अभियोजकों की नियुक्ति की स्थिति शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति भी गठित की गई है।