जयपुर। गलता में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का संत भण्डारे के साथ समापन हुआ। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव गलता में पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के सान्निध्य में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भण्डारे के साथ समापन हुआ। युवराज स्वामी राघवेन्द्र ने बताया कि तीन दिवसीय महोत्सव के दूसरे व तीसरे दिन भी सैंकड़ों शिष्यों ने गलतापीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के चरणों का पूजन किया व नए शिष्यों ने दीक्षा ली।

सैंकड़ों साधु-संतों व महंतों ने प्रसादी ग्रहण की। स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के सान्निध्य में किये गए भण्डारे में साधु-संतों को वस्त्र व द्रव्य दक्षिणा भेंट की गयी। महोत्सव में से सैंकड़ों साधु-संतों ने गलता में पूजन किया।

हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देश में सांप्रदायिकता और नकारात्मकता की राजनीति को समाप्त करके सुशासन एवं विकास की राजनीति स्थापित करने के लिए परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने की आज आवश्यकता बताईं और कहा कि ऐसा करने पर देश की हर समस्या खत्म हो जाएगी।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रविवार को पारित 'राजनीतिक प्रस्ताव' में यह बात कही गईं। गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंतविश्व शर्मा ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव में गुजरात दंगों को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सराहना की गयी और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 20 साल से लग रहे आरोपों को भगवान शंकर के विषपान के समान सहन किया और आज तक हर जांच में सोने की तरह चमकते हुए बेदाग निकल कर आये हैं।

असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आयोजन स्थल पर संवाददाताओं को राजनीतिक प्रस्ताव एवं गृह मंत्री श्री शाह के भाषण की जानकारी देते हुए कहा कि शाह ने गुजरात दंगों के ऊपर जो उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है उसे ऐतिहासिक फैसला कहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है,  मोदी पर जो भी आरोप लगाया गया, अदालत ने उसे पूरा झूठा करार दिया, इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मोदी ने संविधान का पालन करते हुए पूरे बीस साल तक बिना कुछ कहे चुपचाप आरोपों और एसआईटी की जांच का सामना किया।

शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री ने विपक्ष के लिए कहा कि आज विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, गांधी परिवार डर के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को 'मोदी फोबिया' हो गया है, कांग्रेस देशहित के हर निर्णय का विरोध करने लगी है। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराशा है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का विरोध, अनुच्छेद 370 खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीएए का विरोध, राम मंदिर का विरोध, ऐसे ही हर विषय में कांग्रेस केवल विरोध ही विरोध करते जा रही है।

उन्होंने कहा कि शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन काल में दो राष्ट्रपति के चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को और दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया है। उन्होंने अग्निपथ योजना की भी सराहना की जो सेना को आधुनिक एवं अधिक दक्ष बनाएगी। देश में तीन हजार से अधिक रक्षा उपकरणों एवं साजोसामान के आयात पर रोक लगाने से मेक इन इंडिया को बल मिला है।

शर्मा ने कहा कि असम एवं पूर्वोत्तर में भाजपा का गढ़ बन गया है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी भाजपा चमत्कार होगा और वहां भी भाजपा आएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 30 से 40 वर्ष तक भाजपा देश में सत्ता में रहने वाली है और उसी के प्रयास से भारत विश्वगुरू बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत स्वास्थ्य ढांचे के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष पांच देशों में से एक होगा। देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व नेता बन रहा है। पर्यावरण, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा आदि मुद्दों पर दुनिया मोदी की बात सुन रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तीन प्रमुख अंग हैं -सभी नाम-अनाम आजादी के सिपाहियों का सम्मान होना, सभी सरकारों को अपने कार्यों का लेखा जनता के सामने रखना तथा आजादी के अमृत काल में हम सबका सामूहिक संकल्प कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो।
उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही हमारा मखौल उड़ाये लेकिन जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाये जाने के बारे में भी बात की और उनकी संघर्ष यात्रा को देश के सामने प्रमुखता से लाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई मर्तबा अपनी बात एवं सुझाव कार्यकारिणी के समक्ष रखे।

 देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं खासकर उदयपुर में दर्जी कन्हैया कुमार की जिहादियों द्वारा हत्या किये जाने को लेकर पार्टी के रुख के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में  शर्मा ने कहा कि भाजपा मानती है कि देश में सांप्रदायिकता की राजनीति का खात्मा तुष्टीकरण समाप्त करके हो सकता है। कार्यकारिणी में तेलंगाना के बारे में एक सवाल पर  शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने तेलंगाना समेत दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीति पर चर्चा की और बहुत जल्दी तेलंगाना तमिलनाडु में कोई चमत्कार देखने को मिलेगा और भाजपा वहां सत्ता में आएगी।

पूर्वोत्तर के विवादों को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के पहले पूर्वोत्तर के सभी विभाजनकारी मुद्दों एवं विवादों का समाधान करेंगे। दो साल के पहले पूर्वोत्तर की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगीं और भाजपा असम समेत पूर्वोत्तर में लंबे समय तक शासन में रहने वाली है।  राजनीतिक प्रस्ताव के मूल तत्व के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि भाजपा मानती है कि सांप्रदायिकता और नकारात्मकता की राजनीति देश में सभी समस्याओं की जड़ है। देश में सुशासन एवं विकास की राजनीति स्थापित करने के लिए परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने की आवश्यकता और ऐसा करने पर देश की हर समस्या खत्म हो जाएगी।

कोटा।  नगर विकास न्यास द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नयापुरा में करवाए जा रहे चौराहे के सौन्दर्यीकरण के साथ ही चौराहे पर किए जा रहे वन वे ट्रैफिक ट्रायल को सोमवार को खत्म कर दिया है। अब वहां फिर से सामान्य ट्रैफिक चल सकेगा। नगर विकास न्यास द्वारा नयापुरा में ट्रैफिक को वन वे चलाने के लिए ट्रायल किया जा रहा था। इसके लिए विवेकानंद सर्किल व महर्षि नवल सर्किल पर डिवाइडर बनाए गए थे। जिससे बूंदी रोड से आने वाले वाहन जेडीबी की तरफ सीधे नहीं जा पा रहे थे। वहीं स्टेशन से आने वाले वाहन विवेकानंद चौराहे पर सीधे नहीं जा पा रहे थे। लोग व वाहन चालकों को इस व्यवस्था से काफी परेशानी हो रही थी। सोमवार को दोनों चौराहों से डिवाइडर हटा दिए। जिससे ट्रैफिक फिर से सामान्य हो गया। दिनभर वाहन दोनों चौराहों से बिना किसी बाधा के पहुले की तरह निकले। नयापुरा चौराहा व्यापार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि वन वे से स्थानीय व्यापारियों के साथ ही आमजन को परेशानी हो रही थी। अब उस व्यवस्था को समाप्त करने से लोगों ने राहत महसूस की है।

दैनिक नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
इस संबंध में दैनिक नवज्योति ने  6 मई को पेज दो पर प्रमुखता से समाचार  प्रकाशित किया था।  वन वे के लिए काटने पड़ रहे चक्कर शीर्षक से प्रकाशित समाचार में लोगों की पीड़ा और समस्या को उठाया था। उसके बाद नयापुरा चौराहा व्यापार संघ ने भी इसका विरोध किया। नगर विकास न्यास के अधिकारियों व ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से मिलकर वन वे व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की थी।  जिसके बाद न्यास अधिकारियों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और सोमवार को दोनों सर्किल से डिवाइडर को हटा दिया। जिससे ट्रैफिक फिर से सामान्य हो गया।  इस बारे में नगर विकास न्यास व यातायात पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वन वे का ट्रायल किया जा रहा था। वह स्थायी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन स्थानीय व्यापारियों के विरोध को देखते हुए वन वे को फिलहाल हटा दिया है।

कोलंबो। श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे विरोध प्रदर्शनकारियों पर रोक लगाने के लिए लगाया गया आपातकाल हटा दिया है। आपातकालिन नियमों को लागू करने की अवधि समाप्त हो गयी। रिपोर्टो में यह जानकारी दी गयी। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने आपातकाल लगाया था, जिससे सुरक्षा बलों को व्यापक शक्तियां मिल गयी थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आपातकाल नियमों को मंजूरी के लिए संसद में पेश करने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट के मद्देनजर श्रीलंका में ना केवल सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन हुए, बल्कि कई राजनेताओं के घरों को या तो आग के हवाले कर दिया गया या फिर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया था।

जयपुर। वार्ष्णेय स्पोर्ट्स क्लब द्वारा विद्याधर नगर स्थित आइडियल मल्टी स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स एवं डांस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बच्चों, महिलाओं एवं पुरूषों की विभिन्न वर्गो में बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, कबड्डी एवं म्यूजिकल चेयर आदि खेलों की प्रतियोगिताएं संम्पन्न हुई। इसी के साथ महिलाओं एवं बच्चों के लिये डांस प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। मीडिया प्रभारी डॉ मुकेश गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने बच्चों में अच्छे संस्कार देने के टिप्स दिए। बैडमिंटन सीनियर वर्ग में सत्य कुमार वार्ष्णेय प्रथम,डॉ मुकेश गुप्ता द्वितीय एवं अजय गुप्ता तृतीय रहे,जूनियर वर्ग में शिवम वार्ष्णेय प्रथम, दिव्यांश वार्ष्णेय द्वितीय एवं मयंक वार्ष्णेय तृतीय रहे। 18 वर्ष से कम आयु में वेदांश प्रथम भास्कर द्वितीय एवं मृदुल तृतीय रहे।महिला सीनियर वर्ग में कविता गुप्ता प्रथम, रुचि वार्ष्णेय द्वितीय एवं विजेयता गुप्ता तृतीय जूनियर महिला वर्ग में उन्नति वार्ष्णेय प्रथम एवं वंशिका गुप्ता द्वितीय रहीं। चैस में दिव्यांश वार्ष्णेय प्रथम एवं भास्कर वार्ष्णेय द्वितीय रहे।

कैरम सीनियर वर्ग में अजय गुप्ता प्रथम, प्रवीण द्वितीय एवं संजय तृतीय, जूनियर वर्ग में सौर्यजीत प्रथम एवं भास्कर द्वितीय रहे।महिला सीनियर वर्ग में कविता प्रथम, जूही द्वितीय एवं मधु गुप्ता तृतीय,जूनियर वर्ग में केनिशा प्रथम एवं अशविता द्वितीय रहीं। म्यूजिकल चेयर में सीनियर वर्ग में प्रिया प्रथम, कविता द्वितीय एवं अंजू तृतीय जूनियर वर्ग में वंश प्रथम, योगान्श द्वितीय एवं केनिशा तृतीय रहे। कबड्डी में वंदे मातरम टीम ने जयभारत टीम को हराया। डांस में पुरूष वर्ग में तन्मय गुप्ता प्रथम, जूनियर में मनन प्रथम ,वंश द्वितीय सीनियर महिला वर्ग कंचन प्रथम, रुचि द्वितीय ,कविता तृतीय जूनियर में नंदिनी प्रथम, मानवी द्वितीय ,ख्याति एवं वंशिका तृतीय एवं 10वर्ष से कम आयु में अशविता प्रथम, कनिष्का द्वितीय एवं सेजल गुप्ता तृतीय रहीं। इस अवसर पर डॉ. विनोद गुप्ता, विक्रम गुप्ता,दिनेश गुप्ता,संजय कुमार वार्ष्णेय, नीरज वार्ष्णेय, डॉ. अनिल गुप्ता,कमल गुप्ता,मुकुल वार्ष्णेय ओर गिरीश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

जयपुर। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने एवं कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने, पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नि:शुल्क 25 बीघा भूमि आवंटन कराने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर पर हुई मंत्रीमंडल की बैठक में यह फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद एक जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। 31 मार्च, 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रेल, 2022 से देय होंगे।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान परीक्षा
प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किए जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित होगी।

कुछ पदों पर साक्षात्कार के लिए भारांक 10 प्रतिशत होगा
ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति एवं भूमिका के कारण चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा गया है, उनमें साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने एवं ऐसे पद जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता है उनमें भारांक कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए संशोधन का निर्णय किया गया।

कैबिनेट में ये भी हुए फैसले
- बीआरटीएफ को सड़क निर्माण के लिए 375.10 बीघा भूमि नि:शुल्क आवंटन।
- पीथेवाला एवं रामगढ़ के लोगों का आवागमन होगा सुगम।
- 2000 मेगावॉट सोलर पार्क एवं 150 पॉवर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन
- जैसलमेर में 6000 हैक्टेयर भूमि को 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिए अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को कीमतन भूमि आवंटन।
- फतेहगढ़ में 290.62 हैक्टेयर राजकीय भूमि को ईडन रिन्यूएबल पैसी प्राइवेट लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटन।
- झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी का राजमेस में आमेलन।

जयपुर। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव शुक्रवार को जयपुर दौरे पर आए। यादव ने पीसीसी में प्रदेश इकाई पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन की बातों पर प्रकाश डाला।  बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए यादव ने आरक्षण मुद्दे को लेकर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में आरक्षण खत्म करने के लिए निजीकरण को लगातार बढ़ावा दे रही है। हम दो हमारे दो वाली ये सरकार यदि पिछड़ा वर्ग की जातियों की उपेक्षा करेगी तो चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

लोगों से अपील है कि इनके झांसे में ना आए
 यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चला रही। हाल ही में पुरानी पेंशन बहाल की। इससे पूरे देश में मैसेज गया। यहां की स्वास्थ्य योजनाएं भी देश के लिए मिसाल हैं। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी है। देश में महंगाई बेताहाशा बढ़ रही है। आरएसएस, बजरंग दल आदि ने हमेशा अंग्रेज़ो की गुलामी की, दलाली की। ये आज भी नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं। साबरमती में ये चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं और दूसरी और चीन हमारी सीमा पर कब्जा कर रहा। देश में ध्रुवीकरण का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। लोगों से अपील है कि इनके झांसे में ना आए।

आरक्षण खत्म करने की कोशिश
राजस्थान में क्रीमीलेयर पर एग्रीकल्चर इनकम और सेलेरी नहीं जोड़ रखी। यह प्रशंसा योग्य है। जबकि केंद्र सरकार और हरियाणा ऐसा कर रहे हैं। यह मंडल कमीशन की सिफारिश के विपरीत है। महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग का पंचातीराज में आरक्षण खत्म कर दिया। जातिगत जनगणना उजागर नहीं करने के चलते ऐसा हुआ। यह डाटा उजागर करना चाहिए। हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। पंचायतीराज में संशोधन लेकर आएं। जुडिशरी में कोलेजियम सिस्टम की जगह कमीशन होना चाहिए। यह कमीशन एक्जाम ले। हालांकि जुडिशरी में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए। हमें कई राज्यों में 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल रहा। ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए।

अनदेखी चुनावों में पड़ेगी भारी
यादव ने कहा कि जो माइनॉरिटी, एससी-एसटी, ओबीसी की अनदेखी करेगा उसका राज चला जाएगा।यह बात सब गांठ बांध लें। अलवर में मंदिर बीजेपी के लोगों ने गिराया। बाद में इनका भेद खुल गया।

मुंबई। बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल की फिल्म 'खुदा हाफिज' 2Ó22 जून को रिलीज होगी।  विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय स्टारर थ्रिलर फिल्म 'खुदा हाफिज' दर्शकों को काफी पसंद आई थी। विद्युत जामवाल ने पिछले साल जुलाई में शिवलीका ओबेरॉय के साथ खुदा हाफिज चैप्टर 2 की शूटिंग शुरू की थी। अब उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी एलान कर दिया है। फिल्म के पोस्टर में विद्युत एक कैदी की वर्दी में बढ़े हुए बाल और दाढ़ी में नजर आ रहे है। इस बारे में अभिनेता विद्युत जामवाल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी।

अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए विद्युत ने फिल्म की तारीख का एलान किया। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि खुदा हाफिज चैप्टर 2 में समीर और नरगिस की अग्निपरीक्षा के साक्षी बनें। फिल्म 17 जून, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नई दिल्ली। आरबीआई अगली बैठक में रेपो दर में बढ़ोतरी करने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर फ्लोटिंग दर पर लोन लेने वालों पर होगा। उनकी ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्थायी दर पर लोन लेने वालों पर कोई असर नहीं। महंगाई के 17 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगामी बैठक में नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय बैंक के पास विकास को बाधित किए बिना कीमतों को नियंत्रित करने के सीमित विकल्प हैं।  खाद्य महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों के कारण पिछले महीने यानी मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95 फीसदी पर पहुंच गई है। अर्थशास्त्री महंगाई के अधिक व्यापक होने के कारण चिंतित हैं।

हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई अस्थायी है। इसके उलट यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी आ रही है।  ऐसे में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आरबीआई जून की द्विमासिक मौद्रिक समिति की बैठक में नीतिगत दरों में 25 आधार अंक या .25 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है।

ब्याज में वृद्धि से ईएमआई का बोझ बढ़ेगा
यदि आरबीआई अगली बैठक में रेपो दर में बढ़ोतरी करने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर फ्लोटिंग दर पर लोन लेने वालों पर होगा। ऐसे लोगों की ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि, स्थायी दर पर लोन लेने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी ईएमआई यथावत रहेगी।

छह फीसदी तक पहुंच सकती है रेपो दर
ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने हाल ही में एक नोट में कहा है कि महंगाई में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए आरबीआई अगली आठ बैठकों में हर बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके कारण वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में रेपो दर छह फीसदी तक पहुंच सकती है। नोट में कहा गया है कि 2022 में किसी एक बैठक में रेपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी भी की जा सकती है।

11 बार से कोई बदलाव नहीं
आरबीआई ने नीतिगत दरों में 11 बार से कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दरों में आखिरी बदलाव 22 मई 2020 को किया गया था। आरबीआई ने छह से आठ अप्रैल के बीच हुई बैठक में भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस समय रेपो दर चार फीसदी और रिवर्स रेपो दर 3.35 फीसदी है। रेपो दर वह दर है, जिसपर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये कर्ज देता है। जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा आरबीआई को देने पर ब्याज मिलता है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के कोटे से विद्यार्थियों के होने वाले नामांकन की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की।

नई दिल्ली। हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 राज्यों में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं देना पाप है, तो यह पाप उन्होंने किया है।

पीएम मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी सांसदों से कहा कि परिवारवादी पार्टी जातिवादी पार्टी होती है और अगर इसके खिलाफ लड़ाई लडऩी है तो अपनी भाजपा में भी इसका ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सांसदों के बच्चों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि इसके बावजूद सभी सांसदों ने पार्टी को विजयी बनाने के लिए दिल से काम किया, इसके लिए सभी सांसदों का धन्यवाद।

बैठक में  मोदी ने सांसदों से कहा कि वे अपने-अपने इलाके में हारे हुए 100-100 बूथों का आकलन कर एक रिपोर्ट तैयार करें कि इन बूथों पर पार्टी के हारने की क्या वजह रही। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी फिल्म है और इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए ताकि सत्य सामने आ सके।

संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक में  मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ भाजपा की पहल की सराहना की।  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए ऑपेरशन गंगा का जिक्र करते हुए विरोधी दलों पर इस मुद्दे का राजनीति करने का भी आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूक्रेन मसले पर बैठक में एक प्रस्तुतीकरण भी दिया।

इससे पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई में पार्टी के सभी सांसदों ने विधानसभा चुनावों में मिली जीत को लेकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। संसदीय दल की बैठक में  मोदी के पहुंचते ही चार राज्यों में मिली जीत को लेकर सांसदों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। चुनावों में मिली प्रचंड जीत के लिए भाजपा के सभी पूर्व अध्यक्षों गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी और नड्डा को माला पहना कर उनका स्वागत किया और जीत के लिए बधाई दी।

संसदीय दल की बैठक में सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर , यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा और कर्नाटक के बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन रखा गया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल स्थगित कर रीट परीक्षा धांधली पर हुई दो घंटे चर्चा के बाद भी पक्ष-विपक्ष के बीच पिछले दिनों से चल रहा गतिरोध समाप्त नहीं हुआ। चर्चा के बाद प्रतिपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इसके चलते राज्यपाल के अभिभाषण में तीसरे दिन की चर्चा विपक्ष की गैर मौजूदगी में हुई। हालांकि प्रतिपक्ष अपने निलंबित चार साथियों को बहाल कराने में कामयाब रहा। सदन में चौथे दिन भी प्रतिपक्ष के सदस्य रीट परीक्षा प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने इसके लिए साफ इनकार करते हुए उलटे विपक्षियों पर कई तरह के आरोप जड़ दिए।

सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और राजस्थान की जनता के हितों को लेकर सार्थक चर्चा हो, लेकिन इससे पहले भाजपा के चारों निलंबित सदस्यों रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चन्द्रभान आक्या और अविनाश गहलोत को बहाल किया जाए। इसके बाद रीट जैसे महत्वपूर्ण मामले पर प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की जाए। चारों सदस्यों की बहाली के बाद ही हम चर्चा में भाग लेंगे। बहाली के लिए संसदीय मामलात मंत्री सदन में प्रस्ताव रखें। इस पर अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है। इस पर संसदीय मामलात मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि एक ही सदस्य बार-बार सदन की मर्यादा को तार-तार करते हैं। इससे प्रतिपक्ष की गरिमा पर भी विपरित प्रभाव पड़ता है। ऐसे सदस्य को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। इसके बाद धारीवाल ने चारों सदस्य को बहाल करने के लिए प्रस्ताव रखा। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई आधा घण्टे के लिए स्थगित कर दी। अध्यक्ष के कक्ष में दोनों पक्षों के बीच तय हुआ कि दो घंटे तक रीट परीक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी और इसमें दोनों पक्षों के सदस्य बोलेंगे। सदन की कार्रवाई दुबारा शुरू होने पर रीट परीक्षा पर साढ़े 11 बजे से लेकर डेढ़ बजे तक चर्चा हुई। चर्चा में भाजपा के राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया, रालोपा के नारायण बेनीवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने भाग लिया। चर्चा के बाद संसदीय मंत्री शांति धारिवाल ने सरकार की तरफ से जवाब दिया, लेकिन उससे प्रतिपक्ष के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। इससे पहले धारीवाल ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराते हुए जब निंबाराम के बहाने आरएसएस पर आरोप लगाए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का सीएम आज देंगे जवाब
राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण पर हुई चर्चा का मंगलवार को शाम पांच बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। राज्यपाल ने नौ फरवरी को सदन में अपना अभिभाषण दिया था। गहलोत अपने जवाब में रीट को लेकर भाजपा के उठाए मुद्दे का भी जवाब देंगे। सरकार रीट धांधलियों की सीबीआई जांच करवाने से साफ  इनकार कर चुकी है। अब तक अभिभाषण पर बहस में भाजपा के किसी विधायक ने हिस्सा नहीं लिया है। भाजपा को भी बहस के लिए लगभग पांच घंटे का समय दिया है।

संसदीय इतिहास में अब तक केवल पांच बार हुआ स्थगित
पहली बार 31 साल पहले स्थगित हुआ था प्रश्नकाल
 राजस्थान विधानसभा में सबसे पहले जून 1990 में प्रश्नकाल स्थगित हुआ था। विधानसभा के इतिहास में अब तक केवल पांच बार ही प्रश्नकाल स्थगित हुआ है। पांचवीं बार सोमवार को प्रश्नकाल स्थगित किया गया। विशेष परिस्थिति में ही प्रश्नकाल स्थगित कर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है।
1.    26 जून, 1990 : नवीं विधानसभा का दूसरा सत्र। चित्तौड़गढ़ के मंडावरी गांव में कंजरों की हत्या के मामले पर चर्चा के लिए पहली बार प्रश्नकाल स्थगित किया गया।
2.    4 अप्रैल, 1994 : दसवीं विधानसभा का दूसरा सत्र। अजमेर जिले के ब्यावर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना और प्रदेश में पेयजल संकट पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित किया गया था।
3.    17 अप्रैल, 2021 : 11वीं विधानसभा का छठां सत्र। बजट लीक प्रकरण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ था। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। भाजपा के कद्दावर नेता भैंरोसिंह शेखावत नेता प्रतिपक्ष थे। प्रतिपक्ष ने विधानसभा में अनिश्चितकालीन धरना दिया था। प्रश्नकाल स्थगित कर बजट 2001-2002 के प्रेस नोट आउट होने के संबंध में वित्त मंत्री ने सदन में अपना व्यक्तव्य दिया था। उस चर्चा में 16 सदस्यों ने भाग लिया था।
4.    16 मार्च, 2015 : 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा और राहत कार्यों के संबंध में राज्य सरकार को व्यक्तव्य देने के कारण प्रश्नकाल स्थगित किया गया था।
5.    14 फरवरी, 2022 : अभी 15वीं विधानसभा का सातवां सत्र चल रहा है। रीट परीक्षा के मामले में सदन में चर्चा को लेकर प्रश्नकाल स्थगित किया गया। इस चर्चा में पक्ष-विपक्ष के पांच सदस्यों ने हिस्सा लिया।