मध्य प्रदेश। धार भोजशाल केस मेें इंदौर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर कर दिया है और हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी है। इस केस के बारे में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट ने भोजशाला परिसर को एक हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार भी दिया है... हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को कहा है कि वे अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दें। सरकार इस पर विचार करेगी कि उन्हें धार में एक वैकल्पिक भूमि दी जाए या नहीं।

गौरतलब है कि 'हिंदू फ्रंट फ़ॉर जस्टिस' के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा "हाई कोर्ट, इंदौर बेंच में 'हिंदू फ्रंट फ़ॉर जस्टिस' ने 2022 में हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और अन्य लोगों के ज़रिए एक याचिका दायर की थी। यह मामला काफ़ी लंबे समय से, लगभग चार सालों से चल रहा है। इस मामले में एएसआई ने एक सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इतना ही नहीं कोर्ट ने सुनवाई से पहले भोजशाला का मुआयना भी किया।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के तहत राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की स्व-गणना में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को 15 मई 2026 से पूर्व स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें और आवश्यक निर्देश जारी करें। जारी निर्देशों के अनुसार जनगणना-2027 का प्रथम चरण राजस्थान में 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा।

इससे पहले 1 मई से 15 मई 2026 तक निर्धारित वेब पोर्टल सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल⁠ पर स्व-गणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा। पोर्टल के माध्यम से नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि 1 मई को महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं स्व-गणना कर प्रदेशवासियों के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में शत-प्रतिशत एवं सटीक आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

वाराणसी। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना-2027 गुरुवार से शुरु हो गयी। इसके पहले चरण के तहत ‘स्व-गणना’ की खिड़की खुल गई है, जो 21 मई तक चलेगी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जनपदवासियों से इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। नागपाल ने बताया कि केंद्र सरकार की इस पहल के तहत नागरिकों को पहली बार आधिकारिक पोर्टल (https:e.census.gov.in) पर जाकर स्वयं अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि नागरिक अपने मोबाइल नंबर और नाम के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। ओटीपी सत्यापन के बाद उन्हें 33 सवालों की प्रश्नावली भरनी होगी। विवरण सफलतापूर्वक जमा होने पर एक 11 अंकों की ‘एसई आईडी’ प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

नगर आयुक्त ने कहा कि ‘स्व-गणना’ करने वाले परिवारों को 22 मई से शुरू होने वाले जमीनी सर्वे के दौरान काफी सुविधा मिलेगी। जब प्रगणक घर पहुंचेंगे, तो उन्हें केवल अपनी एसई आईडी दिखानी होगी। यदि डेटा रिकॉर्ड से मेल खाता है, तो उसे तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी। नगर आयुक्त ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और डेटा एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान आपसे किसी भी प्रकार की बैंक जानकारी या आधार संख्या जैसे दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। प्रगणक के आने पर उनका आधिकारिक पहचान पत्र अवश्य देख लें। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया विकास योजनाओं की नींव तैयार करने का आधार है, न कि नागरिकता का प्रमाण।

(हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग) मई-जून 2026 में चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार और जातिगत डेटा जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन ने इस डिजिटल जनगणना को सफल बनाने के लिए प्रगणकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और आम जनता से इस ‘जन अभियान’ में जुड़ने की अपील की है। नगर आयुक्त ने कहा, “वाराणसी को एक स्मार्ट और व्यवस्थित शहर बनाने के लिए सटीक डेटा अनिवार्य है। मेरा शहरवासियों से अनुरोध है कि सात से 21 मई के बीच पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करें और डिजिटल इंडिया के इस महाकुंभ में सहभागी बनें।”

अजमेर। वन विभाग की ओर से एक व 2 मई को जिले के जंगलों में वन्य जीव गणना की जाएगी। यह गणना वॉटर होल्स पद्धति से होगी। जिले के जंगलों के 85 से अधिक वाटर होल्स पर यह गणना होगी। वन कार्मिक वॉटर्स होल्स पर पानी पीने के लिए आने वाले जीवों को देखकर उनकी संख्या निर्धारित प्रपत्रों में दर्ज करेंगे। साथ भी उनके पग मार्ग, मल मूत्र को भी गणना का आधार बनाएंगे। उपवन संरक्षक पी बालामुरुगन ने बताया कि गणना 1 मई को सुबह 8:00 बजे शुरू होकर 2 मई को सुबह 8:00 बजे संपन्न होगी। अजमेर सहित ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, सरवाड़ व पुष्कर के जंगलों में वाटर होल्स पर होने वाली गणना के लिए टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम के कार्मिकों को गणना का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गणना के दिन अधिकारियों की टीम वॉटर होल्स का औचक निरीक्षण भी करेगी।

कोटा। बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलेभर में कृषि व राजस्व विभाग की टीमें सक्रिय होकर खेतों में पहुंचने लगी हैं और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। शनिवार को कई गांवों में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और फसलों की स्थिति का आकलन किया। कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गांव-गांव जाकर कटी व खड़ी फसलों का निरीक्षण कर रही हैं। पटवारी, गिरदावर और कृषि पर्यवेक्षक किसानों के साथ खेतों में जाकर नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। कई जगहों पर टीमों ने फसल की नमी, गिरावट और पानी भराव की स्थिति का रिकॉर्ड भी तैयार किया।

किसानों से ली विस्तृत जानकारी
टीमों के अधिकारियों ने किसानों से फसल की बुवाई, कटाई और बारिश के समय की स्थिति के बारे में जानकारी ली। किसानों ने भी खुले तौर पर अपनी समस्या रखते हुए बताया कि कटाई के दौरान हुई बारिश से उन्हें भारी नुकसान का डर है। कई किसानों ने भीगी हुई गेहूं और सरसों की फसल दिखाकर नुकसान का अंदेशा जताया। कुछ टीमों द्वारा सर्वे के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए फोटो और लोकेशन के साथ डेटा अपलोड किया जा रहा है, ताकि वास्तविक स्थिति का सही आकलन हो सके और रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जा सके। प्रशासन की सक्रियता से किसानों में मुआवजे की उम्मीद जगी है। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही नुकसान का आंकलन कर सरकार को भेजा जाएगा।

सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लेते हुए सभी जिला कलक्टर्स को सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ तत्पर है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई-बहन हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किसान भाइयों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है, इसके लिए सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश से फसलों में नुकसान के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में शनिवार को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि इन दिनों जिले में रबी फसलों की कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। खेतों में गेहूं, सरसों और अन्य फसलें कटी हुई पड़ी हैं। ऐसे में बारिश होने से कटी फसलों के भीगने और खराब होने की आशंका बढ़ गई है। कई किसानों ने अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल और अन्य साधनों का सहारा लिया, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण उन्हें पूरी तरह बचा पाना मुश्किल साबित हुआ। ऐसे में उत्पादन और भाव दोनों पर असर पड़ने की आशंका से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं।

सरकार के निर्देश पर बारिश से फसलों में हुए नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। कुछ स्थानों पर कटी फसलों में खराबे की संभावना है। अभी सर्वे किया जा रहा है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
- राजेन्द्र मीणा, कृषि पर्यवेक्षक

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि इंदौर स्वचछता के मामले में पूरे देश में सिरमौर है। इंदौर में दूषित पानी के कारण अब तब 13 लोग अपनी जान गवां चुके है और करीब 300 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में सीएम मोहन यादव की कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी जिसके कारण उनको तुरंत ही उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। बीते दिन गुरूवार को करीब 338 नए मरीज मिले हैं जिनमें से करीब 32 मरीजों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया हैं, जहां उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इस मामले में लैब रिपोर्ट में चौकाने वाले खुलासा हुआ है और उसके बाद आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

हालांकि, इस मामले में प्रशासन की तरफ से केवल 4 मौतों की ही पुष्टि हुई है, लेकिन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में अब तक करीब 1400 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की पुष्टि की है। इन मामलों के सामने आने के बाद भागीरथपुरा स्थानियों निवासियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। 

जानकारी के अनुसार, यहां पीने की पानी के लिए टैंकर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इन मामलों के सामने आने के बाद स्थानिय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमने यहां पर करीब 21 टीमें बनाई हुई है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल, एएनएम व आशा कार्यकर्ता शामिल है, जों समय समय पर घर घर जाकर सबको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके आगे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, गत दिवस हमने करीब 1714 मकानों का सर्वे किया,​ जिसमें से 8571 लोगों की जांच की गई, जिनमें से करीब 338 लोगों की हालत खराब थी। अब तक इस मामले में 272 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है।

दूषित पानी के मामले में 13 लोगों की मौत होने के बाद एनएचआरसी ने स्वत: सज्ञान लिया है और इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 

जयपुर। राज्य में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को घर-घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि बरसात के बाद इन बीमारियों का संक्रमण तेजी से फैलता है, इसलिए समय पर सर्वे कर प्रभावित क्षेत्रों की पहचान जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्यकर्मी और वॉलंटियर्स लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कर तत्काल उपचार सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप मिले, वहां तुरंत फोगिंग और लार्वा नियंत्रण की कार्रवाई की जाए। स्थानीय निकायों और चिकित्सा विभाग को समन्वय कर सफाई और फोगिंग कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में पर्याप्त दवाइयां, प्लेटलेट्स और आवश्यक सामग्री उपलब्ध रखी जाए। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने और लोगों को साफ-सफाई व जलभराव हटाने के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

अहमदाबाद। रेल मंत्रालय ने पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के चांदलोडिया-खोड़ियार रेलखंड के डबलिंग हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य नवीन गुलाटी के अहमदाबाद मण्डल दौरे के दौरान इस खंड के डबलिंग की मांग की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्रालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए हरी झंडी दिखाई है। चांदलोडिया बी केबिन से खोड़ियार तक 10 किलोमीटर लंबा यह डबल लाइन प्रोजेक्ट खंड की क्षमता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फाइनल लोकेशन सर्वे में एलाइन्मेंट, भूमि आवश्यकता, तकनीकी आकलन सहित सभी आवश्यक अध्ययन किए जाएंगे, जिससे भविष्य में संरचना और इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों की योजना को सटीक और प्रभावी बनाया जा सके। यह कार्य संबंधित इंजीनियरिंग विभाग की टीम द्वारा संपन्न किया जाएगा।

चांदलोडिया-खोड़ियार रेलखंड का परिचालन महत्व
चांदलोडिया-खोड़ियार खंड का परिचालन महत्व अत्यधिक है। यह खंड गांधीनगर कैपिटल को राजकोट और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे क्षेत्र से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। गांधीनगर से चलने वाली सभी ट्रेनें जो राजकोट, ओखा, पोरबंदर, भावनगर, सोमनाथ और एनडब्ल्यूआर क्षेत्र जैसे जोधपुर, जयपुर, अजमेर आदि की ओर जाती हैं, इसी खंड से होकर गुजरती हैं। भारी यातायात के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों की गति और समयबद्ध संचालन में अक्सर चुनौतियां आती रही हैं। डबलिंग के बाद इस खंड की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों और मालगाड़ियों के संचालन में सुधार होगा। यह परियोजना न केवल ट्रेन संचालन की स्थिरता और समयबद्धता को सुनिश्चित करेगी, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में भी योगदान देगी। सौराष्ट्र क्षेत्र को गुजरात की राजधानी गांधीनगर और आगे दिल्ली/उत्तर भारत से जोड़ने वाले मार्ग की निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, डबलिंग के माध्यम से मार्ग की भीड़ कम होगी, ट्रेनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रियों को समय पर सेवाएं मिलने में सुविधा होगी।

 चांदलोडिया-खोड़ियार खंड की डबलिंग से न केवल परिचालन दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास और माल व यात्री परिवहन की सुगमता में भी योगदान देगा। आम जनता और यात्रियों के लिए यह कदम लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

कोटा। हाड़ौती क्षेत्र में जलस्रोतों पर अवैध पैटा काश्त (कब्जा कर खेती) का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तालाब और नदियों की जमीन पर ग्रामीण व प्रभावशाली लोग खुलेआम खेती कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से चना, सोयाबीन और मौसमी सब्जियां उगाई जा रही हैं। पानी की उपलब्धता और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहां खेती आसानी से हो जाती है, लेकिन इसकी कीमत जलस्रोतों को चुकानी पड़ रही है। बरसाती नदियों और तालाबों में पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक रहा है। परिणामस्वरूप तालाब आधे भी नहीं भर पा रहे और भू-जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में इन जलस्रोतों को सुरक्षा कवच की दरकार है। पर्यावरणविदें का कहन है कि जलस्रोतों की जमीन पर अवैध खेती से इनके अस्तित्व पर संकट आने लगा है। इसलिए अब इनकी सुरक्षा के लिए तारबंदी सहित अन्य उपाय करने जरूरी है। अन्यथा आगामी वर्षों में जलस्रोतों का नामोनिशान मिट जाएगा।
 
पैटा काश्त के नाम पर कर रहे कब्जा: तालाबों और नदियों के किनारे की जमीन को कानूनी रूप से संरक्षित माना जाता है, ताकि बारिश का पानी संग्रहित हो सके और भूजल स्तर बना रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन जलाशयों की जमीन पर खेती कर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे "पैटा काश्त" कहा जाता है। हाड़ौती अंचल में जलस्रोतों की जमीनों पर तेजी से हो रही अवैध पैटा काश्त (अस्थायी खेती) ने पर्यावरणविदों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कई तालाब, नदियों की सीमाएं और बरसाती नालों की जमीनें किसानों और भूमाफियाओं द्वारा जोत ली गई हैं, जिससे भविष्य में जलसंकट और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार और प्रशासन की ओर से इनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता उपाय नहीं करने से अवैध पैटा काश्त का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।

कमाई के लिए कब्जे की होड़
जानकारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन जमीनों को तालाब और नदी की भूमि बताया गया है। बावजूद इसके कब्जाधारी ट्रैक्टर से जुताई कर फसल बो देते हैं। प्रशासन की कई बार की कार्रवाई भी टिकाऊ साबित नहीं हुई। अधिकांश मामलों में खेत खाली करवाने के कुछ समय बाद फिर कब्जा हो जाता है। तालाबों और नदियों की जमीनों पर खेती करने के लिए किसानों और ग्रामीणों ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। वहीं मुफ्त में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। इसलिए अब इस भूमि को अधिकांश किसानों ने अच्छी कमाई का जरिया बना लिया है। प्रशासन की ओर से प्रभावी नहीं होने से अवैध कब्जा काश्त के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

यह हो सकती है कार्रवाई?
- ड्रोन सर्वे व सीमांकन: तालाब-नदी की जमीन का ड्रोन से सर्वे करवा कर सीमांकन किया जाए।
- तारबंदी और पिलर: जलस्रोतों की परिधि तारबंदी कर या फिर पिलर लगाकर सुरक्षित की जाए।
- अतिक्रमण हटाने का स्थायी अभियान: केवल अस्थायी नहीं, बल्कि बार-बार निगरानी करते हुए कार्रवाई हो।
- जुर्माना व कानूनी कार्रवाई: कब्जाधारियों पर आर्थिक दंड और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर एफआईआर करवाई जाए।
- ग्राम पंचायत निगरानी समिति: स्थानीय स्तर पर चौकसी बढ़ाई जाए और पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी जाए।

हाड़ौती क्षेत्र में अवैध पैटा काश्त के अनुमानित आंकड़े (2024-25)
जिला जल स्रोतों की संख्या अवैध पैटा काश्त प्रभावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
कोटा    1,200    700-800 हैक्टेयर
बूंदी    950    600-700 हैक्टेयर                 
बारां    800    500-600 हैक्टेयर                       
झालावाड़    1,100    750-850 हैक्टेयर   

जलस्रोतों की जमीन पर अवैध पैटा काश्त के कारण न केवल जलभराव और बाढ़ जैसी समस्या बढ़ रही है, बल्कि आने वाले समय में पीने के पानी की किल्लत और सिंचाई संकट भी गहरा सकता है। अब इसे रोकने के लिए तारबंदी और सीमांकन जरूरी है।
- राजू गुप्ता, पर्यावरणविद्

तालाबों के कैचमेंट एरिया पर खेती होने से जलभराव रुक जाता है। पहले जहां पानी महीनों रहता था, अब कुछ ही दिनों में सूख जाता है। कुछ लोग थोड़े फायदे के लिए आने वाली पीढ़ियों के जलस्रोत नष्ट कर रहे हैं। प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।
- रघुवीर सिंह, पूर्व उपसरपंच

जहां भी जलस्रोतों की जमीन पर पैटा काश्त करने की शिकायत मिलती है तो वहां पर टीम भेजकर सीमांकन करवाया जाता है। मौके पर अवैध कब्जा काश्त मिलने पर उसे हटाने की कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा के लिए तारबंदी सहित अन्य उपाय करने का मामला सरकार के स्तर का है।  - जुगल कुमार, नायब तहसीलदार

विभाग के अधीन जलस्रोतों पर अवैध कब्जा काश्त को रोकने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जाती है। यदि कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो इस सम्बंध में कार्रवाई भी करते हैं। वहीं किसानों और ग्रामीणों से समझाइश भी की जाती है।
- संजय कुमार, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग

आलनिया तालाब पक्षियों के लिए बेतरीन वैटलेंड है। लेकिन, पेटाकाश्त करने वालों ने अतिक्रमण कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग व सिंचाई विभाग को इनके खिलाफ कार्रवाई कर गश्त बढ़ानी चाहिए।  ताकि, दोबारा पेटाकश्त न हो सके। 
- एएच जैदी, नेचर प्रमोटर 

कोटा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ से टाइगर-टाइग्रेस लाने से पहले वन विभाग एमएचटीआर में डिजीज सर्विलांस सर्वे करवा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी को संरक्षित व सुरक्षित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। ताकि, जंगल और आसपास के इलाकों के जानवरों में कोई बीमारी है तो उसका पता लग सके। यह डिजीज सर्विलांस सर्वे को दरा रेंज में बने 82 वर्ग किमी के घने जंगल में किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 से 2023 के बीच अचानक बाघ व बाघिनों की मौत के मामले सामने आए थे। जिसमें बीमारियों का भी अंदेशा जताया गया। ऐसे में वन विभाग द्वारा बाहरी प्रदेशों से बाघ लाने से पहले यह सर्वे करवाया जा रहा है। 

वाइल्ड एनीमल को बीमारियों व इंफेक्शन से बचाना उद्देश्य
मुकुंदरा के वन्यजीव चिकित्सक तेजेंद्र सिंह रियाड़ ने कहा कि रिजर्व के आसपास बसे गांवों में पालतू पशु चराई के लिए जंगल में आ जाते हैं, ऐसे में उनमें यदि कोई बीमारी हो और वह जंगल में किसी वाइल्ड एनिमल का शिकार हो जाता है तो उसे वह बीमारी लग सकती है। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए यह सर्वे किया जा रहा है, ताकि पिकोशन रखा जा सके।  

टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट में मिलेगी मदद
संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक सुगनाराम जाट ने बताया कि यह सर्वे गत वर्ष से शुरू हुआ था। पहले फेज के सैंपल एकत्रित हुए हैं, जिनका विशलेषण डब्ल्यूएआई द्वारा किया जा रहा है।  फिलहाल, हमें रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन इसकी रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व मैनेजमेंट में काफी मदद मिलेगी।  

प्रथम फेज के सैंपल कलेक्ट, विशलेषण जारी 
उन्होंने बताया कि सर्वें में यह भी देखा जाता है कि पालतू पशु से फैलने वाली बीमारियों के संबंध में भी जानकारी ली जाती है। जिसका विशलेषण कर प्रीवेंटली डिसीजन लिए जा सके। इस रिपोर्ट के आधार पर टाइगर रिजर्व में बीमारियों से बाघों को बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मिल जाएगी। अभी पहले फेज में सर्वे सैंपल हो गए हैं, जिनका विशलेषण किया जा रहा है। रिजर्व मैनेजमेंट में यह काफी मददगार हो सकता है। अगर पता चलता है की मवेशियों में कोई बीमारी है या फिर कोई उन बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है? उसको लेकर एक पूरी एसओपी भी बनाई जा सकती है।

प्रे-बेस व डोमेस्टिक एनिमल के इंटरेक्शन से बीमारियों का खतरा 
सर्वे के दौरान रिजर्व के शाकाहारी वन्यजीवों के स्केट के नमूने लिए जाते हैं। इसके अलावा रिजर्व के आसपास बसे गांवों के पालतु पशु भी रिजर्व क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ऐसे में डिजीज सर्विलांस सर्वे में उन पर भी स्टडी होती है।  ज्यादातर शाकाहारी जानवरों के ही नमूने लिए जाते हैं। क्योंकि, यह जंगल में प्रे बेस के साथ विचरण करते हैं और घास भी खाते हैं। ऐसे में हार्बिवोर्स और डोमेस्टिक एनिमल का इंटरेक्शन होता है।  इससे बीमारियां भी इधर से उधर चले जाने का खतरा बना रहता है। 

वर्तमान में चार टाइगर व एक शावक रिजर्व में 
मुकुंदरा में वर्तमान में चार टाइगर हैं। जिसमें एक बाघ व तीन बाघिन हैं। वहीं, एक शावक है।  बाघ एमटी-5 को साल 2022 में रणथंभौर से यहां शिफ्ट किया गया। इसके बाद मई 2023 में बाघिन एमटी-4 की मौत हो गई थी। वह गर्भवती थी  उसके गर्भ से तीन बच्चे थे, जो मृत मिले थे। इसके बाद एमटी 6 बाघिन को रणथम्भौर से यहां शिफ्ट किया गया। वहीं, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से रिवाइल्डिंग के लिए 11 दिसम्बर 2024 को फीमेल शावक को मुकुंदरा रिलीज किया गया,जो अभी एनक्लोजर में है। इसके बाद इसी वर्ष में रणथम्भौर से एक और बाघिन कनकटी को मुकुंदरा में शिफ्ट किया गया।    

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में डिजीज सर्विलांस सर्वे करवाया जा रहा है। यह सर्वे गत वर्ष से शुरू हुआ है। प्रथम फेज के सैंपल एकत्रित हो गए हैं, जिनका विशलेषण किया जा रहा है।  फिलहाल, हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व मैनेजमेंट में काफी मदद मिलेगी। हालांकि, हमने डब्ल्यूएआई को रिपोर्ट देने को पत्र भी लिखा है। 
- सुगनाराम जाट, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक मुकुंदरा 

कोटा । मानसून की लगातार बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेत पानी से भरे हुए हैं। समय रहते पानी की निकासी नहीं हो पाने से  सोयाबीन व उड़द की फसलें खराब हो गई हैं। कोटा जिले सहित हाड़ौती में सबसे ज्यादा सोयाबीन की बुवाई होती है। ऐसे में लगातार बारिश के कारण इस फसल को अधिक नुकसान पहुंचा है। जिला कलक्टर ने शुक्रवार को खरीफ फसलों में हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों की टीम बनाई गई, जो खेतों में जाकर फसलों में हुए नुकसान का आंकलन करेगी। जिला कलक्टर ने सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर सात दिन में प्रशासन को सौंपने के निर्देश जारी किए है। कलक्टर के निर्देश के बाद तीन विभागों की टीमें शुक्रवार को खेतों में जाकर नुकसान का सर्वे करने में जुट गई है।  

निर्देश मिलते ही खेतों में पहुंची टीमें
जिला कलक्टर ने शुक्रवार से फसलों में हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में राजस्व विभाग से पटवारी, कृषि विभाग से पर्यवेक्षक और बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। शुक्रवार को बारिश नहीं होने के कारण तीनों विभागों की संयुक्त टीमें खेतों में पहुंची और फसलों में नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया गया। जिले के सुल्तानपुर और इटावा क्षेत्र के खेतों में जलभराव होने से फसलों को अधिक नुकसान पहुंचा हैं। किसानों के अनुसार लगातार बारिश के कारण यहां पर खेत तालाब में बन गए हैँ। पानी की निकासी नहीं हो पाई है। इस कारण बीज गल चुके हैं। वहीं अब सोयाबीन और उड़द की बुवाई का समय भी निकल चुका है। ऐसे में अब इन क्षेत्रों में अधिकांश खेत खाली ही रहेंगे। 

कृषि विभाग ने हाड़ौती में माना 30 फीसदी खराबा
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस साल हाड़ौती क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य 12 लाख हैक्टेयर से अधिक निर्धारित किया गया था। इस बार जून माह में ही मानसून का आगाज और फिर लगातार बारिश होने से बुवाई का रकबा 10 लाख हैक्टेयर रह गया यानी लगभग दो लाख हैक्टेयर में बुवाई नहीं हो पाई। इसके बाद भी मूसलाधार बारिश से खेतों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में कृषि विभाग ने फसलों में नुकसान में प्रारम्भिक सर्वे किया था, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र में फसलों में 30 फीसदी खराबा होना माना गया है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को पहुंचा है।  खेतों में पानी भरने से फसलें गल गई और बीज अंकुरित नहीं हो पाए। इस कारण किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। 

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाई थी किसानों की पीड़ा
जुलाई माह में लगातार बारिश होने से फसलों में नुकसान होने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 30 जुलाई को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि मानसून की लगातार बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेत पानी से भरे हुए हैं। समय रहते पानी की निकासी नहीं हो पाने से  सोयाबीन व उड़द की फसलें खराब हो गई हैं। कोटा जिले सहित हाड़ौती में सबसे ज्यादा सोयाबीन की बुवाई होती है। ऐसे में लगातार बारिश के कारण अधिक नुकसान सोयाबीन को पहुंचा है। इस बार कई किसान तो दो-दो बार सोयाबीन की बुवाई कर चुके हैं।  खेतों में पानी भरने से फसलें गल गई हैं। 

तेज बारिश के कारण खेतों में पानी का भराव होने से सोयाबीन की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से बीज लेकर खेतों में बुवाई की थी। अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें।
- नेमीचंद नागर, किसान 

जिला कलक्टर ने शुक्रवार को खरीफ फसलों में हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों की टीम बनाई गई, जो खेतों में जाकर फसलों में हुए नुकसान का आंकलन करने में जुट गई है। 
- अतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग कोटा

कोटा। नगर निगम की ओर से बरसात से पहले होने वाले काम को बरसात शुरु होने के बाद कराया जा रहा है। हालत यह है कि बरसात शुरु होने के बाद भी अभी तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। यह मामला है शहर में जर्जर भवनों के सर्वे का। शहर में बड़ी संख्या में ऐसे पुराने भवन हैं जो जर्जर हालत में है। जिनमें बरसात के समय में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हर साल 15 जून के बाद बरसात शुरु होने का समय रहता है। हालांकि अधिकतर समय बरसात देर से ही शुरु होती है। लेकिन इस बार समय से एक सप्ताह पहले ही मानसून ने एंट्री की वह भी धमाकेदार। बरसात के सीजन में जहां पुराने व जर्जर भवनों को नुकसान होने व धराशाही होने का खतरा बना रहता है। जिनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्हें रोकने के लिए नगर निगम की ओर से उनका सर्वे करवाकर ऐसे भवनों को खाली करवाने का काम किया जाता है। जिससे बरसात के समय में उनके कारण कोई हादसा न हो सके। हालांकि यह काम नगर निगम को बरसात शुरु होने से पहले करवाना चाहिए था। जबकि हालत यह है कि निगम की ओर से यह काम बरसात शुरु होने के बाद किया जा रहा है। वह भी अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कभी भी ये हादसों का कारण बन सकते हैं। 

जर्जर भवनों की संख्या ही पता नहीं
नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण की ओर से जर्जर भवनों के सर्वे का काम पूरा नहीं होने से अभी तक अधिकारियों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि उनके क्षेत्र में कितने जर्जर भवन हैं। जिनमें बरसात के दौरान कभी भी हादसा हो सकता है। जर्जर भवनों में मकान से लेकर सरकारी स्कूल, कार्यालय व अन्य इमारतें भी है। हालांकि नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी के दौरान करवाए गए जर्जर भवनों के सर्वे के लिए ऐसे भवनों पर क्रॉस के निशान लगाए हुए हैं। पुराने शहर के झाला हाउस, कैथूनीपोल, लाल बुर्ज समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिकतर जर्जर भवन हैं। इसी तरह से नांता व सरायकायस्थान समेत कई जगह पर पुराने भवनों में संचालित सरकारी स्कूलों के भवन भी जर्जर हो रहे हैं। 

आयुक्त ने दी अधिकारियों को जिम्मेदारी
नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसमें बरसात के दौरान जर्जर भवनों के सर्वे से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार उपायुक्त व अधीक्षण अभियंता महेश गोयल, अधिशाषी अभियंता ए.क्यू कुरैशी व संजय विजय को अधीनस्थ कनिष्ठ अभियंताओं के क्षेत्राधिकार में आने वाले जर्जर भवनों का सर्वे कर निरीक्षण करवाने को कहा गया है। साथ ही जर्जर भवनों को खाली भी करवाया जाना है। इसके अलावा अधिक बरसात व बाढ़ के हालात बनने पर पुनर्वास के लिए सामुदायिक भवनों की व्यवस्था करने, बाढ़ व आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था संभालने, पानी की निकासी के लिए जेसीबी व अन्य संसाधनों को उपलब्ध करवाना, बिजली और आश्रय स्थलों की भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अलग-अलग अधिकारियों को दी गई है। 

इनका कहना है
आयुक्त के आदेश से दक्षिण निगम क्षेत्र में पुराने व जर्जर भवनों के सर्वे का काम किया जा रहा है। संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं से यह काम कराया जा रहा है। अभी तक पूरी कम्पाइल रिपोर्ट नहीं आई है। जिससे अभी जर्जर भवनों की पुख्ता जानकारी नहीं दी सकती। 
- महेश गोयल, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम कोटा दक्षिण