नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका भारत पर शत-प्रतिशत शुल्क लगाने की तैयारी करने के साथ ही भारतीय प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है लेकिन केंद्र सरकार ने अमेरिकी दबाव में यूपीआई पर शून्य एमडीआर की व्यवस्था खत्म कर शुल्क लगाने का रास्ता खोल दिया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारत पर शत-प्रतिशत शुल्क लगाने वाले विधेयक पर बुधवार को मतदान होना है जबकि अमेरिकी सीनेट इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय प्रवासियों के खिलाफ सख्ती करते हुए एच-1बी वीजा लागत बढ़ा दी है। बदली व्यवस्था के तहत वीजाधारकों के बेरोजगार होने पर उन्हें तत्काल देश से बाहर किया जा सकता है।

रमेश ने कहा कि सरकार ने अमेरिका की मांग के आगे झुकते हुए यूपीआई पर शून्य एमडीआर की व्यवस्था खत्म कर शुल्क लगाने का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने सवाल किया कि 0.4 प्रतिशत एमडीआर क्यों है और क्या यह इसलिए है क्योंकि डेबिट कार्ड पर भी एमडीआर 0.4 प्रतिशत है। उन्होंने पूछा कि क्या यह अमेरिकी कार्ड कंपनियों को यूपीआई के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि क्या इससे यूपीआई 'टिकाऊ' बनेगा, जैसा कि सरकार का दावा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने की अनुमानित लागत करीब 20,000 करोड़ रुपये सालाना है और यह राशि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित की गई राशि के 10 प्रतिशत से भी कम है। कांग्रेस प्रभारी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 'नोटा' का नया अर्थ 'नरेंद्रस ऑनगोइंग ट्रंप एपिजमेंट' कर दिया है।