खेड़ारामपुर। खेड़ारामपुर गांव के किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव का नाम बदलने के बाद रिकॉर्ड और पोर्टल में अंतर होने से सैकड़ों किसान परेशान हैं। खेड़ारामपुर गांव के किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य गेहूं खरीद केंद्र पर फसल बेचने के लिए एमएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण गांव के नाम में बदलाव बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कुछ समय पहले ग्राम खेड़ारसूलपुर का नाम बदलकर खेड़ारामपुर कर दिया गया। इसके बाद भू-राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी और गिरदावरी में नया नाम दर्ज हो गया है, लेकिन सरकारी खरीद केंद्र और एमएसपी पोर्टल पर अभी भी पुराने नाम खेड़ारसूलपुर से ही डाटा संचालित हो रहा है। किसान विष्णु अजमेरा और चंदन गहलोत ने बताया कि इस समस्या को लेकर राजफैड सहित संबंधित विभागों और अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

किसानों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार
किसानों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि एमएसपी पोर्टल और खरीद केंद्रों पर गांव के नाम में सुधार कर जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कराया जाए, ताकि किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेच सकें।

जब वे पंजीकरण के लिए एमएसपी पोर्टल पर गिरदावरी अपलोड करते हैं, तो गांव के नाम में अंतर के कारण दस्तावेज अपलोड नहीं हो पाते और तकनीकी त्रुटि सामने आ जाती है। इससे खेड़ारामपुर के सैकड़ों किसान पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं और समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने से वंचित हो रहे हैं।
- सुरेश गुर्जर, किसान, खेड़ारामपुर

एमएसपी पोर्टल पर गांव का नाम बदलने से आ रही पंजीकरण की समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और शीघ्र समाधान किया जाएगा।
- विष्णु शर्मा, राजफैड अधिकारी

कोटा। शिक्षा विभाग की लापरवाही से हजारों अभिभावकों का सपना चकनाचूर हो रहा है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए विभाग का शाला दर्पण पोर्टल कक्षावार रिक्त सीटों की संख्या वास्तविक सीटों से तीन गुना अधिक बता रहा है। जिससे अभिभावक भ्रमित हो रहे हैं और पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त सीटों के आधार पर संबंधित स्कूलों में दाखिले के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि, पोर्टल पर प्रदर्शित सीटों की संख्या के अनुसार लॉटरी में चयनित बच्चों का नंबर आसानी से आ रहा होता है। जब अभिभावक स्कूलों में दस्तावेज जमा करवाने पहुंचते हैं, तब उन्हें वास्तिविक सीटों का पता लगता है, जो नाममात्र की होती है। विभाग की इस लापरवाही से हजारों अभिभावकों का बच्चों के एडमिशन के सपने पर पानी फिर गया। 

पोर्टल पर 25 रिक्त सीटें, वास्तविक सात ही
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। गत 17 जून को लॉटरी निकलने के बाद से अभिभावक वरियता क्रम के अनुसार पांच स्कूलों का चयन कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन, शाला दर्पण पर प्रदर्शित हो रही रिक्त सीटों की संख्या  वास्तविक संख्या से 3 गुना अधिक है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आरएसी कॉलोनी में पोर्टल पर कक्षा-6 के लिए 25 सीटें रिक्त दिखा रहा है। जबकि, वास्तिविक में यहां मात्र 7 ही सीटें हैं। इसी तरह श्रीनाथपुरम स्कूल की सीटें-27 दिख रही है, लेकिन यहां 9 ही सीट रिक्त है।  वहीं, कक्षा-1 में 24 सीटें नजर आ रही लेकिन हकीकत में 9 ही रिक्त हैं। यह स्थिति जिले के अधिकांश स्कूलों में बनी हुई है।

गलती विभाग की, खामियाजा भुगत रहे अभिभावक
अभिभावकों का कहना है कि शाला दर्पण पोर्टल पर  प्रदर्शित हो रही कक्षावार रिक्त सीटों की संख्या के आधार पर ही तो हम संबंधित स्कूलों का चयन करेंगे। लेकिन पोर्टल तो वास्तविक सीटों से तीन गुना ज्यादा सीटें रिक्त दिखा रहा है। ऐसे में जिन बच्चों का लॉटरी में 20 नंबर है, उनके अभिभावक पोर्टल के आधार पर एडमिशन को लेकर आश्वस्त होकर रिपोर्टिंग कर दी। लेकिन, दस्तावेज जमा करवाने स्कूल जाते हैं तो पता लगता है कि वहां तो 9 ही सीटें रिक्त थी। लेकिन, तब तक अभिभावक आवेदन लॉक करवा चुका होता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरे स्कूल में भी रिपोर्टिंग से वंचित हो जाता है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से हजारों विद्यार्थी एडमिशन से वंचित हो रहे हैं। 

शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे परिजन
शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। गुमानपुरा निवासी सत्येंद्र पारीक ने बताया कि  मामले को लेकर तीन दिन से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन वहां न तो अधिकारी मिल रहे और न ही कोई समाधान बता रहा। छावनी के पुष्पेंद्र नायक का कहना है कि पिछले दिनों से डीओ सैकंडरी व एलीमेंट्री के चक्कर लगा रहा हूं। वहां मौजूद कर्मचारी बीकानेर मुख्यालय का हवाला देकर पल्ला झाड़ बैरंग लौटा रहे हैं। कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। 

अनलॉक का मिले ऑप्शन, दोबारा निकले लॉटरी
शिवपुरा निवासी महेश प्रजापति, दादाबाड़ी के सुरेंद्र गोयल, अखिलेश मेहरा का कहना है कि गलती विभाग की है, उनका पोर्टल गलत आंकड़ा दिखा रहा है। अभिभावक परेशान हो रहे हैं। पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर संबंधित स्कूल में एक बार रिपोर्टिंग किए जाने पर आवेदन लॉक हो जाता है। जिससे दूसरे स्कूल में रिपोर्टिंग का अवसर भी खत्म हो जाता है। ऐसे में शिक्षा विभाग पोर्टल की गलती सुधारें और अनलॉक का ऑप्शन भी देकर अभिभावकोें को दूसरे स्कूलों में रिपोर्टिंग का मौका दिया जाए। 

क्या कहते हैं अभिभावक
20 जून को हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आरएसी कॉलोनी में कक्षा-6 के लिए की थी। यहां शाला दर्पण पोर्टल पर 25 सीटे रिक्त दिखाई दी। जबकि, बेटे का लॉटरी में 27 नंबर था। ऐसे में एडमिशन की उम्मीद थी। रिपोर्टिंग के बाद आवेदन जमा करवाने स्कूल पहुंचे तो वहां बताया कि सीटें तो 7 ही खाली थी, जो भर गई। ऐसे में बच्चे का प्रवेश नहीं हो पाया। शिक्षा विभाग को अपनी गलती सुधार कर दोबारा लॉटरी निकालनी चाहिए।
-वर्षा शर्मा, दादाबाड़ी

जब हम रिपॉर्टिंग के लिए श्रीनाथपुरम-बी स्कूल गए तो हम आश्वस्त थे कि बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि पोर्टल पर कक्षा के लिए 27 सीटें रिक्त थी, जबकि, लॉटरी में बच्चे का नंबर 21 था। लेकिन, स्कूल जाने पर पता चला कि यहां तो 9 ही सीटें खाली हैं। अब हम क्या करें, बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में भी सम्पर्क किया लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। सरकार को हस्तक्षेप कर दोबारा लॉटरी निकालनी चाहिए ताकि, विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रह सके।
-लीला प्रजापति, शिवपुरा

मामला संज्ञान में आया है। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदोें की संख्या में सुधार के लिए संबंधित स्कूल से पत्र मिला है। जिससे उच्चाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं।
-संतराम वर्मा, सहायक निदेशक महात्मा गांधी प्रकोष्ठ

शाला दर्पण पर रिक्त सीटों की संख्या वास्तविक सीटों से अधिक प्रदर्शित हो रही है। इसमें सुधार के लिए हमने जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक को पत्र भेजा है।
- लोकेश जैन, शिक्षक आरएसी कॉलोनी स्कूल 

कोटा। कोटा यूनिवर्सिटी ने यूजी व पीजी के सैकंड और फोर्थ सेमेस्टर के  परिणाम तो जारी कर दिए लेकिन रिवोलेशन के रिजल्ट पोर्टल पर शो नहीं हो रहे। जबकि, विवि ने इन्हीं सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भी निकाल दिए हैं। ऐसे में विद्यार्थी असमंजस में है कि पुन:मूल्यांकन में नंबर बढ़ने पर पास होते हैं तो अगले सेमेस्टर की तैयारी करें या फेल होने पर इसी सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिर से भरें। यह तय नहीं हो पा रहा। विवि की लेटलतीफी से परेशान विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। 

रात 9.30 बजे तक भी अपलोड नहीं हुए रिजल्ट 
विश्वविद्यालय ने 2 जून को पीजी में सैकंड व फोर्थ सेमेस्टर  के पुन:मूल्यांकन का परिणाम जारी किया था। इसके बाद 12 जून को यूजी के सैकंड सेमस्टर रिवोलेशन का रिजल्ट जारी किया था, जो 20 जून की रात 9.30 बजे तक भी पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए। ऐसे में 18 दिन से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। 

40% विद्यार्थी हो रहे परेशान
राजकीय महाविद्यालय कोटा के निर्वतमान छात्रसंघ अध्यक्ष आशीष मीणा का कहना है कि विवि की लेटलतीफी के कारण 40% विद्यार्थियों के परिणाम शो नहीं हो रहे। गत 8 व 9 जून को सवाईमाधोपुर सहित शहर के कई विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के परीक्षा में स्थित शिकायत समाधान  विंडों पर गए तो वहां कार्यरत कर्मचारियों ने 15 जून तक पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड किए जाने की बात कही थी लेकिन अब तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। ऐसे में दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों को परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। 

इधर, एग्जाम फॉर्म भरें या नहीं, असमंजस में विद्यार्थी 
यूनिवर्सिटी ने यूजी व पीजी के सैकंड व फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म निकाल दिए हैं। जिसकी अंतिम तिथि 26 जून है। ऐसे में विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वह परीक्षा फॉर्म भरे या नहीं। क्योंकि, जो विद्यार्थियों पुन:मूल्यांकन   के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनमें असमंजस बना हुआ है कि यदि, वह पास हो जाते हैं तो वे अगले सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरेंगे यदि फेल हो जाते हैं तो फिर से सेकंड व फोर्थ सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरेंगे। इसी कशमकश में आवेदन की अंतिम तिथि निकल गई तो यह विद्यार्थी न इधर के रहेंगे न उधर के।  

रोल नंबर डालते ही पोर्टल बता रहा इनवेलिड 
छात्र कैलाश कुमार, योगेंद्र नथावत ने बताया कि विवि के पोर्टल पर सही रोल नंबर डालने पर भी इनवेलिड बता रहा है। जबकि, पूर्व में यूनिवर्सिटी जाकर बात की तो वहां कर्मचारियों ने जवाब दिया कि रिलोवेशन के रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट होने पर अपलोड कर दिए जाएंगे।  

करौली व सवाई माधोपुर तक के विद्यार्थी काट रहे चक्कर 
विद्यार्थियों का कहना था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि हम चरणबद्ध तरीके से परिणाम जारी करते हैं, यदि, ऐसा है तो विवि को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए ताकि करौली,सवाई माधोपुर,गंगापुर सिटी,झालावाड़ दूर-दूराज से किराया लगाकर विवि आने वाले छात्रों को चक्कर नहीं काटने पड़े।

फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से वंचित होने का खतरा
राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 जून से होना है। जिसके लिए विद्यार्थियों की यूजी व पीजी दोनों की डिग्री कम्पलीट होना  जरूरी है। लेकिन, कई विद्यार्थी ऐसे हैं, जो एमए, एमएससी व एमकॉम के सैकंड व फोर्थ सेमेस्टर के पुन:मूल्यांकन का फॉर्म भरा था, जिनका परिणाम अब तक नहीं आने से उनकी डिग्री अधूरी पड़ी है।  यदि, नंबर बढ़ने पर पास होते हैं तो उनकी पीजी की डिग्री कम्पलीट हो जाएगी और वे भर्ती परीक्षा देने के पात्र हो सकेंगे। ऐसे में विवि को विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए जल्द से जल्द पुन:मूल्यांकन के परिणाम अपलोड करने चाहिए। 
-आशीष मीणा, निवर्तमान छात्रसंघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय कोटा

एग्जाम फॉर्म भरुं या अगले सेमेस्टर की तैयारी करुं
 मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का छात्र हूं। सेकंड सेमेस्टर में पुन:मूल्यांकन का फॉर्म भरा था। मेरा अभी तक भी रिजल्ट साइड पर अपलोड नहीं हुआ है। ऐसे में 7 दिन पूर्व सवाईमाधोपुर से कोटा आकर विवि गया था तो वहां कार्यरत कर्मचारियों ने एक-दो दिन में रिजल्ट अपलोड करने की बात कही थी। लेकिन अब तक नहीं हुआ। वहीं, यूनिवर्सिटी में हमारे एग्जाम फॉर्म भी निकल दिए हैं, अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मैं फिर से फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरुं या अगले सेमेस्टर कीतैयारी करुं। 
-अभिषेक कुमार, छात्र सवाईमाधोपुर  

 फर्स्ट ग्रेड के पेपर का क्या होगा
मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूं। मेरा थर्ड सेमेस्टर के रिवोलेशन का रिजल्ट अब तक नहीं आया। जबकि, मेरा फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो गया है। इन दिनों स्कूल भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूं, जिसका पेपर 23 जून को है। ऐसे में जल्द से जल्द रिजल्ट अपलोड होना जरूरी है ताकि डिग्री कम्पलीट होने पर मैं एग्जाम के लिए पात्र हो सकूं।  
-नीतेश कुमारी, छात्रा एमएससी गवर्नमेंट साइंस कॉलज कोटा

मेरा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट 12 तारीख को आ चुका है। जिसमें एक विषय में बैक आई थी। इसलिए मैंने पुन:मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। लेकिन, अब तक रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ। इस वजह से फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। विवि को जल्द रिजल्ट अपलोड करना चाहिए। 
-लक्की नागर, छात्र गवर्नमेंट कॉलेज कोटा 

हमारी तरफ से सभी विद्यार्थियों के पुन:मूल्यांकन के परिणाम  शुक्रवार को ही वेबसाइड पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब परिणाम शो हो रहे हैं। 
-प्रवीण भार्गव, परीक्षा नियंत्रक कोटा यूनिवर्सिटी 

मोईकलां। दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के तुरंत बाद पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर मोईकलां का नाम आने से एक तरफ जहां किसानों की बड़ी समस्या का समाधान हो गया है, वहीं फॉर्मर आईडी के लिए अभी उनको इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार 03 जून के अंक में दैनिक नवज्योति ने क्षेत्र के किसानों की इस समस्या को उठाते हुए प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित होने वाले दिन ही पोर्टल पर मोईकलां का नाम आने से किसानों ने राहत की सांस ली है। लेकिन पोर्टल में मोईकलां का नाम नहीं आने से पूर्व में इस क्षेत्र के किसानों की फॉर्मर आईडी नहीं बन पाई थी। साथ ही अब फॉर्मर आईडी के लिए लगने वाले शिविर भी बंद कर दिए गए हैं। जिससे फॉर्मर आईडी के लिए अब यहां के किसानों को इंतजार करना पड़ेगा।  

गौरतलब है कि कई वर्ष से पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर मोईकलां का नाम प्रकाशित नहीं होने से किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा था। अभी तक पोर्टल पर मोईकलां की जगह मोरियाहेड़ी गांव का नाम आता था। सांगोद तहसील क्षेत्र में इस नाम का कोई गांव ही नहीं है। यह गांव कनवास तहसील का हिस्सा बताया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर कोई भी किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता था तो मोईकलां का नाम ही प्रकाशित नहीं होता था। जिसके चलते सैंकड़ों किसानों को परेशान होना पड़ रहा था। समस्या को लेकर किसानों की ओर से उर्जा मंत्री हीरालाल नागर को अवगत करवाया गया था। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी बलविंदर सिंह गिल ने बताया कि उर्जा मंत्री नागर के निर्देश पर राज्य एवं जिला स्तर पर निरंतर पत्राचार के चलते आखिरकार मोईकलां का नाम पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर प्रकाशित हो गया। 

अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई समस्या 
किसानों की एक बड़ी समस्या भले ही खत्म हो गई। परन्तु दूसरी समस्या अभी किसानों के सामने खड़ी हुई है। जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करेगा तो उसको किसान फॉर्मर आईडी के नम्बर डालना होता है। वैसे लगभग मोईकलां को छोड़कर सभी पंचायतों पर फॉर्मर आईडी शिविर लगाए जा चुके हैं। यहां पर शिविर इसलिए नही लगाया गया कि किसान फॉर्मर आईडी पोर्टल पर भी मोईकलां का नाम नहीं आ रहा है। 

योजना का लाभ लेने में होगी आसानी
मोईकलां निवासी पवन यादव, राकेश यादव व ई-मित्र संचालक योगेन्द्र मेरोठा ने बताया कि पोर्टल पर मोईकलां का नाम प्रदर्शित होने के बाद अब किसानों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी।

मोईकलां। केंद्र सरकार के पोर्टल से कोटा जिले के मोईकलां का नाम नहीं होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर व जिला कलक्टर रविंद्र गोस्वामी को भी इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं। लेकिन अभी तक इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार सिंगल पंचायत का गांव मोईकलां जिसकी आबादी 5500 के करीब है, केंद्र की सरकारी योजनाओं से वंचित है। सांगोद तहसील के इस गांव का नाम केंद्र सरकार के पोर्टल पर नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मोईकलां सर्च करने पर पोर्टल पर कनवास तहसील के मौर्यहरी गांव का नाम आता है। जिससे कई बार डॉक्यूमेंट सत्यापन में भी समस्या आ जाती है।

फार्मर आईडी नहीं बनने से किसान परेशान
ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र की योजना फॉर्मर किसान आईडी कार्ड को लेकर शिविर में कोड जनरेट नहीं होने से किसानों की फार्मर आईडी भी नहीं बन पा रही है। जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना, ई-श्रम कार्ड जैसी केंद्र सरकारी की योजनाओं से मोईकलां पंचायत के निवासी वंचित हैं। 

सरकारी सुविधाओं से सज्जित पंचायत
मोईकलां पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय पशु चिकित्सालय, बैंक, पुलिस चौकी, ग्राम सेवा सहकारी समिति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका विद्यालय, आयुर्वेदिक औषधालय, पोस्ट आॅफिस, नर्सरी जैसी तमाम सरकारी सुविधाएं मौजूद हैं। फिर भी केंद्र सरकार के पोर्टल पर गांव का नाम नहीं है। 

इनका  कहना
इस बारे में 3 माह पूर्व तहसीलदार को लिखा था। परन्तु पोर्टल से मोईकलां का नाम गायब है। जिसके चलते फार्मर कार्ड, आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना, ई-श्रम कार्ड जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है। इस बारे में स्थानीय अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया।
-पवन यादव, भाजपा नेता, मोईकलां 

पोर्टल पर मोईकलां का नाम नहीं होने से किसानों का सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जब पोर्टल पर मोईकलां डाला जाता है तो माौर्यहरी गांव का नाम आता है। इसके लिए अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। परन्तु इसे सुधारा नहीं गया है।
-योगेंद्र मेरोठा, ई-मित्र संचालक, मोईकलां

केंद्र के पोर्टल में मोईकलां पंचायत नहीं होने की मौका स्थिति की रिपोर्ट बनाकर जिला स्तर पर भेज रखी है। जिला स्तर के अधिकारियों ने राज्य स्तर पर समस्त से अवगत कराया है। सम्बंधित मामले में जयपुर से ही आगामी कार्यवाही होगी। 
-सपना कुमारी, एसडीएम, सांगोद

कोटा । जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। सरकार ने भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। इस अवधि में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं कराने पर नए साल में पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है। कोटा जिले में 219606  पेंशनर्स हंै। इनमें से अब तक जिले में 210606 पेंशनर ने ही भौतिक सत्यापन करवाया है। जबकि 9000 पेंशनर अभी तक भौतिक सत्यापन से शेष है। इनमें से शहरी क्षेत्र में करीब 7000 और ग्रामीण क्षेत्र के 2000 पेंशनर्स हैं। पिछले एक साल से लगातार तिथि बढ़ाई जा रही है। इसके बावजूद इनका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। इस कारण यह पेंशनर संदेह के दायरे में आ रहे हैं। 

सत्यापन कराने में ग्रामीण क्षेत्र के  पेंशनर आगे: विभागीय अधिकारियों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन को चालू रखने के लिए हर साल भौतिक सत्यापन कराना होता है। कोटा जिले में 219606 पेंशनर्स हैं। इसमें सभी श्रेणियों के पेंशनर शामिल हैं। 31 दिसंबर अंतिम तिथि होने के बावजूद अभी भी कई पेंशनरों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। जिले के शहरी क्षेत्र से 7 हजार और ग्रामीण क्षेत्र से 2 हजार पेंशनर सत्यापन से वंचित है। यानी सत्यापन कराने में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर आगे हैं। जबकि सत्यापन से वचिंत सबसे ज्यादा पेंशनर शहरी क्षेत्र के हैं। पिछले एक साल से पेंशन सत्यापन की तिथि बढ़ाई जा रही है। इसके बावजूद इनका सत्यापन नहीं हो पाया है।

एक साल से बढ़ रही तारीख
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रतिवर्ष पेंशनरों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक होता है। पूर्व में भौतिक सत्यापन की तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि निकलने के बाद भी काफी संख्या में पेंशनरों ने सत्यापन नहीं करवाया था। इसके बाद तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी और फिर 31 मार्च कर दी थी। इसके बाद भी जिले में शत-प्रतिशत पेंशनरों का सत्यापन नहीं हो पाया था। अब सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई। इस अवधि में भी सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी।

विभागों को भेज दी वंचितों की सूची
अधिकारियों के अनुसार कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी 9000 पेंशनरों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। इनकी सूची नगर निगम और पंचायत समितियों में भेज रखी है। शहरी क्षेत्र के पेंशनरों के बारे में जानकारी करने के लिए नगर निगम को पत्र जारी किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनरों के बारे में पंचायत समितियों को लिखा गया है। अभी तक सत्यापन नहीं कराने वाले पेंशनरों के सम्बंध में इन विभागों से जानकारी जुटाने को कहा गया है। निगम को कई बार जिला कलक्टर के माध्यम से सत्यापन से वंचित पेंशनरों के बारे में सूची भेजी जा चुकी है। अब वंचित पेंशनरों का डाटा खंगालने के बाद ही इनके बारे में कुछ पता लग पाएगा। कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी सत्यापन नहीं करवाने के कारण अब जिले के 9000 पेंशनर संदेह के दायरे में आ रहे हैं।

सत्यापन में दिक्कत तो यहां करें सम्पर्क
पेंशनधारकों को वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर फिंगर प्रिंट देना होगा। अंगुली की छाप नहीं देने वाले पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन से भी कराया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर को पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास या उपखंड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अधिकारी की एसएसओ आइडी से एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।फैक्ट फाइल

कोटा जिले में पेंशनर-219606
अब तक भौतिक सत्यापन-210606

जिले में इतने पेंशनर वंचित-9000ं जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। सरकार ने भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। इस अवधि में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं कराने पर नए साल में पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है। 
-सविता कृष्णिया, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग कोटा

कोटा । भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग अपने ऐतिहासिक संग्रहालयों सहित सभी पुरासम्पदा का डिजिटल डाटा बेस तैयार करेगा। इससे पुरासम्पदा के बारे में सम्पूर्ण जानकारी आॅनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने एनएमएमए यानि राष्टÑीय स्मारक और पुरावशेष मिशन शुरू किया है। पहले चरण में विभाग के संग्रहालयों में संरक्षित पुरासंपदा का डिजिटल बेस कार्य किया जाएगा। इससे पहले पुरातत्व विभाग में आॅफलाइन रिकॉर्ड रखा जाता  था। अब पुरासम्पदा को डिजिटल करने की योजना बनाई गई है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि विभाग के पास प्रत्येक पुरासम्पदा का डिजिटल डाटा एकत्र हो जाएगा। अगर कोई पुरासम्पदा गायब भी होगी तो विभाग पुलिस तक उसकी डिटेल रिपोर्ट भेज सकेगा। अभी पुलिस के पास डाटा नहीं होने से गायब पुरासम्पदा का पता लगाने में परेशानी होती है। अब आॅनलाइन डाटा होने से गायब पुरासम्पदा का पता लगाने में आसानी हो जाएगी।

डिजिटल रिकॉर्ड के तीन बड़े फायदे
देशभर के चिन्हित पुरावशेषों का डाटा विभागीय पोर्टल पर एकत्र हो जाएगा। उनकी आकृति, रंग रूप, भार और आकार का डाटा पोर्टल पर सिर्फ एक क्लिक में उपलब्ध हो सकेगा। अभी वे फोटोग्राफ्स के आधार पर पुस्तकों में दर्ज है। वहीं अगर कोई पुरासम्पदा चोरी होती है तो विभाग पुलिस और इंटरपोल को विस्तृत डिटेल में धरोहर की जानकारी दे सकेगा, ताकि उस ऐतिहासिक धरोहर को ट्रेक किया जा सके। पोर्टल पर सभी पुरासम्पदा का डाटा एकत्र होने के बाद स्कॉलर्स को बड़ा फायदा मिल सकेगा। इससे उनको शोध करने के कार्य में आसानी होगी।

इतिहासकारों और शोधार्थियों को मिलेगा लाभ
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की राष्टÑीय मिशन की गाइड लाइन के अनुसार स्मारकों, संग्रहालयों आदि में सहेजे गए  पुरासम्पदा का डिजिटल रिकार्ड एक साथ तैयार होगा। हजारों की संख्या में पुरासम्पदा का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने के बाद वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह डाटा शोधार्थियों और इतिहासकारों के लिए काफी काम आएगा। वहीं देश विदेश के विद्यार्थियों को हमारी विरासत से रूबरू होने का मौका प्रदान करेगा। इस मिशन का उद्देश्य शोधार्थियों और विद्यार्थियों तक भारत की ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। 

हर पुरासम्पदा का होगा यूनिक नम्बर
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश की हर साइट पर यह कार्य किया  जाना प्रस्तावित किया गया है। इसमें पुरासम्पदा की लम्बाई,चौड़ाई और ऊंचाई का माप किया जाएगा। इसके बाद 360 डिग्री कोण से उसकी 3 डी फोटो तैयार की जाएगी। फोटो में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उसका रंग रूप वास्तविकता से अलग न दिखाई दे। इसके लिए विभाग द्वारा उच्च क्वालिटी के कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद हर पुरासम्पदा को एक यूनिक नम्बर दिया जाएगा, जो केएलबी सीरिज से शुरू होगा। 21 बिंदुओं की गाइड लाइन फॉलो करने के बाद उस पुरासम्पदा की डिटेल विभाग की पोर्टल पर अपलोड होती रहेगी। फोटो खींचने से लेकर उसे संग्रहालय या स्मारक में सहेजने के लिए भी विभाग द्वारा दी गई गाइड लाइन को फॉलो करना होगा।

प्रारंभिक पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, उत्तर पाषाणकाल, ताम्रयुग, लोहयुग, जनपद, मौर्य, शुंग, कुषाण से लेकर ब्रिटिशकाल तक के प्रमाण बिखरे पड़े हैं। बिखरी पुरा संपदाओं को सुरक्षित रखने के लिए यह मिशन काफी लाभदायक साबित होगा। वहीं सभी को ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में आॅनलाइन जानकारी भी मिल सकेगी।
- ओमप्रकाश, पुरा अन्वेषक 

भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग अपने ऐतिहासिक संग्रहालयों सहित सभी पुरासम्पदा का डिजिटल डाटा बेस तैयार करेगा। इससे पुरासम्पदा के बारे में सम्पूर्ण जानकारी आॅनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने एनएमएमए यानि राष्टÑीय स्मारक और पुरावशेष मिशन शुरू किया है। 
- ललित कुमार, वरिष्ठ लिपिक, पुरातत्व विभाग कोटा  

जयपुर। स्थानीय निकायों में 24797 रिक्त पदों पर होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में अभी और समय लगने के आसार हैं। इसकी लॉटरी निकालने के लिए तैयार किए जाने वाले पोर्टल की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण देरी हो रही है।  

पूर्व की सफाई कर्मियों की भर्ती के अनुभव को देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग भर्ती में आरक्षित कैटिगरी के पदों को लेकर बारीकी से अध्ययन कर रहा है, ताकि लॉटरी निकलने के बाद भर्ती  किसी तरह की लीगल प्रक्रिया में नहीं अटक सके। इसके लिए डीएलबी डीओआईटी से एक पोर्टल तैयार करवा रहा है, जिसमें योग्य सभी आवेदनों को पोर्टल में डालकर लॉटरी निकाली जाएगी। डीएलबी निदेशक सुरेश ओला बताया कि निर्धारित केटेगिरी का रिजर्वेशन चेक करने में समय लग रहा है, पोर्टल के तैयार होने के बाद भर्ती की लॉटरी निकाल दी जाएगी। इस मामले में सीएमओ को भी अवगत करा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले सप्ताह स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक में सफाई कर्मियों की लंबित भर्ती की आगामी 10 दिन में लॉटरी निकालने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभाग लॉटरी की कवायद में जुट है।

दीगोद। क्षेत्र के सैंकड़ों परिवारों के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में नहीं होने से उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। साथ ही सरकार का संबंधित पोर्टल भी लॉक है। जिससे उपभोक्ता अपने परिवार के नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में शामिल करने से वंचित हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्ष से उपभोक्ता पोर्टल चालू होने और राशन कार्ड में नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे हंै। सरकार ने अभी तक पुराने राशन कार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। कोरोना काल में राशन कार्ड में सदस्यों के नए नाम शामिल करने की प्रक्रिया बंद हो गई थी। इससे कई लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। वहीं क्षेत्र के कई सामूहिक परिवारों के सदस्यों की शादी होने के बाद 3 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। लेकिन दुल्हन तथा उनके बच्चों के नाम भी अभी तक राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाए हैं। 

पुराने राशन कार्डों में नहीं जुड़ पा रहे नए नाम
राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री में नए नाम शामिल करने के लिए पिछले वर्ष पोर्टल ओपन किया था। उस दौरान कई नए राशन कार्ड खाद्य सामग्री योजना में शामिल हो गए थे। लेकिन पुराने राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम नहीं जुड़ पाए हैं।

बदस्तूर जारी है नाम हटाने की प्रक्रिया 
गौरतलब है कि राशन कार्ड से परिवार के सदस्य का नाम हटाने की व्यवस्था पूर्व की भांति चल रही है। जबकि खाद्य सुरक्षा और नाम जोड़ने का कार्य पूर्णतया बंद है।

राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ना और सरकारी योजना का लाभ आमजन को नहीं मिलना यह बहुत बड़ी समस्या है। गरीब परिवार के लोग इस योजना का लाभ पाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द इस पोर्टल को खोला जाना चाहिए और राशन कार्ड में नाम भी जोड़ना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने पोर्टल खोला था। अब दोबारा बीजेपी सरकार को भी जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देकर आमजन को राहत पहुंचाना चाहिए।
-हरिप्रकाश शर्मा, जनप्रतिनिधि, दीगोद

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के साथ खाद्य सुरक्षा का भी पोर्टल बंद है। कई गरीब परिवारों को गेहूं नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लेकर कई बार सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित में शिकायत देकर अवगत करवाया है। लेकिन अभी तक पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। इस समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए। 
-कृष्णा शर्मा, प्रधान, पंचायत समिति सुल्तानपुर

कई परिवारों के सदस्यों की शादी को कई वर्ष बीत चुके हैं। कई युवा पत्नी का नाम राशन कार्ड में शामिल करवाने के लिए ई-मित्र पर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान जल्द होना चाहिए। ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। 
-डॉक्टर एलएन शर्मा, पूर्व भाजपा देहात जिलाध्यक्ष

मेरी शादी 30 अप्रैल 2021 को हुई थी। शादी को करीब 3 साल होने को आए। लेकिन अभी तक मेरी पत्नी का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाया है। जिसकी वजह से हमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में जल्द से जल्द सरकार को पोर्टल चालू करना चाहिए और खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ना चाहिए।
-रितेश मेघवाल, ग्रामीण, भीमपुरा 

फिलहाल खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना विभाग की तरफ से नहीं मिली है। जैसे ही पोर्टल चालू होने या राशन कार्ड में नाम जोड़ने की कोई सूचना आती है तो उसको सार्वजनिक किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
-पुष्पा हरवानी, डीएसओ, कोटा

कोटा। केस 1 - सुल्तानपुर क्षेत्र के राजेन्द्र की चार साल पहले शादी हुई थी। राजेन्द्र ने बताया कि पत्नी का नाम राशन कार्ड में शामिल करवाने के लिए ई-मित्र पर चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

केस 2 - कैथून क्षेत्र निवासी श्योजीराम अपने बच्चे का नाम राशनकार्ड में जुड़वाने के लिए भटक रहा है। उसने बताया कि कई सरकारी दस्तावेज तैयार करवाने के लिए राशनकार्ड की जरूरत होती है, लेकिन उसके बच्चे का नाम नहीं होने से दस्तावेज तैयार करवाने में परेशानी आ रही है।

खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल पिछले तीन साल से लॉक होने के कारण उपभोक्ताओं को अपने परिवार के नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में शामिल करने के लिए पिछले तीन साल से इंतजार है। सरकार ने अभी तक पुराने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ऐसे में उपभोक्ता प्रतिदिन जिला रसद विभाग कार्यालय में इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि आज या कल नाम जुड़ जाएगा, लेकिन इन्हें  निराशा हाथ लग रही है। 

दुल्हन व बच्चे कर रहे इंतजार
कोरोनाकाल के दौरान राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद हो गई थी। इससे क्षेत्र के कई लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। जिले में कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की शादी को तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन दुल्हन और उनके बच्चों के नाम अभी तक राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाए है। राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री में नए नाम शामिल करने के लिए पिछले वर्ष पोर्टल खोला था। उस दौरान कई नए राशन कार्ड खाद्य सामग्री योजना में शामिल हो गए थे, लेकिन पुराने राशनकार्ड में  नए सदस्यों के नाम नहीं जुड़ पाए थे।

पांच लाख से अधिक राशन कार्ड धारक
जिले में पांच लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से 29 हजार 819 बीपीएल धारक हैं। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) दो लाख 78 हजार 696 राशन कार्ड धारक हैं। जिन्हें चावल, गेहूं, मोटा अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिल रहा है। इसके साथ ही इन्हें अन्य लाभ भी मिलते हैं। वहीं नॉन एनएफएसए के दो लाख 23 हजार 382 राशन कार्ड बने हैं। ये ऐसी श्रेणी में आते हैं। जो लोग राजस्थान के निवासी नहीं है और राजस्थान में निवास कर रहे हैं। 

यहां पड़ती है राशनकार्ड की जरूरत
राशनकार्ड में नाम शुद्धिकरण व नए नाम नहीं जुड़ने से लोगों के कई योजनाओं के कार्य अटके हुए हैं। जाति व मूल निवास, विवाह प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड में व्यक्ति का नाम होना अनिवार्य है। ऐसे में नाम नहीं होने से उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वहीं राशन कार्ड में नए सदस्य नहीं जुड़ने से उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई योजनाओं के लाभ के लिए राशनकार्ड को सरकारी दस्तावेज के रूप में मान्य कर रखी है। ऐसे में पात्र होने के बावजूद योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 

डेढ़ साल पहले से ई-मित्र पर नाम जुड़वाने के लिए आॅनलाइन आवेदन कर रखा है, लेकिन साइट नहीं चलने के कारण ई-मित्र वाला मना कर देता है, वहीं कई बार रसद कार्यालय तक गई हूं, लेकिन हर बार पोर्टल बंद का बोलकर वापस भेजे देते हैं।
- ललिता कुमारी, रायपुरा 

खाद्य सुरक्षा योजना में काफी समय से नए सदस्यों के नाम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी लगातार शिकायतें आ रही है। यह केन्द्र सरकार का मामला है। इसका पोर्टल कब शुरू होगा, इस सम्बंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। 
- पुष्पा हिरवानी, जिला रसद अधिकारी कोटा

हिंडौली। हिंडौली पंचायत नगर पालिका में क्रमोन्नत के बाद लंबे समय से बंद पड़ी जन्म- मृत्यु,जाति मूल निवास, विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनने से यहां पर युवा और विद्यार्थी काफी परेशान हो रहे हैं। दरअसल अप्रेल माह में हिंडौली ग्राम पंचायत नगर पालिका में क्रमोन्नत हुई थी। इसके बाद ग्राम पंचायत का पोर्टल बंद कर दिया गया था लेकिन इसके बाद नगर पालिका  का पोर्टल अब तक राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने अब तक नहीं बनाया। इस वजह से ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही है। जानकारी के अनुसार पांच माह से लोग जाति, मूल, जन्म मृत्यु विवाह सहित कई प्रमाण पत्र बनाने के लिए नगर पालिका और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे। लेकिन वहां पर उन्हें अधिकारी संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। गत दिनों यहां पर नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी ने आईडी शुरू करने के उच्चाधिकारियों से पत्र व्यवहार किया। स्टेटिक्स विभाग ने जन्म मृत्यु वैवाहिक, प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर जयपुर भिजवा दिए , जिसकी अप्रूवल अब आई हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जन्म मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन की मैपिंग बुधवार को कर दी जाएगी। इसके बाद नगर पालिका द्वारा इसे प्रारंभ करवा दिया जाएगा। वहीं जाति मूल प्रमाण पत्र उपखंड अधिकारी स्तर का मामला है। यहां पर तत्कालीन उप खंड अधिकारी ने भी डीओआईटी विभाग को पत्र भेज कर जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र की आईडी शुरू करने की मांग की।

हिंडौलीवासियों में आक्रोश
लोगों ने बताया कि नगर पालिका बनने के चार माह बाद में हिण्डौली में नगर पालिका की आईडी शुरू नहीं हुई। जिससे यहां के विद्यार्थी व युवक प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी की एक सप्ताह के भीतर सभी प्रकार की आईडिया शुरू नहीं की तो वह आंदोलन करेंगे।

मेरी पोती शेखावाटी विद्यालय में पढ़ती है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, ई-मित्र की दुकान पर गया था। जहां साइड नहीं चलने के कारण उसने मना कर दिया और कहा कि साइड चलने के बाद आप आना स्कूल से बार-बार मूल निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। 
- घनश्याम पुरोहित

भाई का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना था, जिसका आवेदन करे हुए लगभग 2 महीने से अधिक का समय हो गया है। नगर पालिका के चक्कर काट कर थक गए है लेकिन अभी तक तकनीकी कमियों के कारण नहीं चलने के दोनों प्रमाण पत्र नहीं बने है और स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं। 
- सत्यनारायण गुर्जर

मेरा भतीजा कक्षा आठवीं में पढ़ता है। हम ओबीसी में आने के कारण विद्यालय वाले मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जब से हिंडोली ग्राम पंचायत नगर पालिका बनी है तब से हिंडोली का नाम गायब हो चुका है। ई मित्र वाले साइड चलने की बात कह रहे हैं। इस बारे में नगर पालिका से संपर्क कर जानकारी चाहिए तो पता लगा के नगर पालिका की ईद आने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होना शुरू होगा।

मूल निवास जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस जन्म प्रमाण पत्र को लेकर स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को लिखकर कॉपी दिन हो गए है। स्वायत्त शासन विभाग को रिमाइंडर भी भिजवा दिया गया है। शीघ्र ही पालिका की आई चालू होगी। 
- सुनील कुमार बैरवा इओ, नगर पालिका हिंडौली

 कोटपूतली। हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हर घर तिरंगा डॉट काम एक वेबसाईट तैयार की है, जिसके माध्यम से नागरिकों को झंडा लगाने और झंडे के साथ एक सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोई भी नागरिक वेबसाइट पर वर्चुअल रूप से फ्लैग पिन कर सकता है और वहां सेल्फी विद फ्लैग भी पोस्ट कर सकता है। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने व अपना झंडा लगाने की लोकेशन पिन कर अभियान में शामिल होने वाले नागरिक को वेबसाइट पर जाकर ‘ध्वज फहराएं’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन में अपना नाम व मोबाइल नम्बर दर्ज कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन के लिए आप अपने गूगल एकाउंट का भी विकल्प चुन सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप वेबसाइट को अपनी लोकेशन एक्सेस देने के लिए सहमति प्रदान करेंगे। इसके उपरांत वेबसाइट हॉटस्पॉट लोकेशन में एक झंडा लगाकर साइट पर पिन करने की अनुमति देती है। इसके उपरांत आपको बधाई संदेश दिखाई देगा, वहीं से आप अभियान में अपनी सहभागिता का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप झंडे के साथ अपनी सेल्फी भी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपलोड सेल्फी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिससे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप अपना नाम दर्ज कर किसी फाइल को ड्रॉप डाउन कर या उसे अपलोड करने के लिए ब्राउज कर सबमिट बटन पर क्लिक करके आसानी से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं।

यदि कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अभियान  के प्रचार-प्रसार के लिए लोगों डाउनलोड करने सहित झंडा कोड से जुड़ी अन्य कोई जानकारी चाहता है तो वेबसाइट पर इसके भी विकल्प दिए गए हैं। कोटपूतली एसडीएम ऋषव मंडल ने कहा कि क्षेत्र में 13 से 15 अगस्त तक हर घर, राजकीय, निजी, औद्योगिक व शैक्षणिक भवनों पर तिरंगा फहराने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने सहित भारत सरकार के इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के स्तर पर हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।