कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को वर्ष 2026 के राज्य बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। बजट की घोषणा के अनुसार, मौजूदा 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अलावा अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए दिया जाएगा, जिससे कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। पेंशनभोगियों को भी इसी दर पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) मिलेगी। बढ़ी हुई डीए और डीआर दरें एक अक्टूबर, 2026 से लागू होंगी। सरकार ने इस घोषणा को सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कामकाज को लागू करने में कर्मचारियों के योगदान की मान्यता के तौर पर पेश किया है। भाजपा सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि अपने पहले राज्य बजट में डीए में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

विधानसभा चुनावों से पहले, पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया गया था कि अगर वे सत्ता में आए, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार की दरों पर डीए दिया जाएगा। सोमवार को बजट में की गई घोषणा राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बढ़ोतरी के बावजूद, राज्य और केंद्र सरकार की डीए दरों के बीच अंतर बना हुआ है। इस नई बढ़ोतरी के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत डीए मिलता है, जिससे 20 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है।

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में की गई यह बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त बढ़ोतरी में से एक है। रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों को पहले ही बढ़ोतरी की संभावना के संकेत मिल गए थे और उन्हें ऐसी घोषणा की उम्मीद थी। कर्मचारियों के संयुक्त मंच के नेताओं ने बजट पेश होने से पहले बकाया डीए का भुगतान करने, स्थायी पद सृजित करने और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना लागू करने की मांगें भी उठाई थीं। इस ताज़ा घोषणा से पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के समय पर जनगणना नहीं कराने पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से जल्दी ही जनगणना कराने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी ने भारत की करोड़ों गरीब जनता की मांग को संसद में उठाया है। यह समझ के परे है कि 2021 में प्रस्तावित जनगणना को का बहाना देकर स्थगित किया गया एवं चार साल बीत जाने के बाद भी जनगणना नहीं करवाई जा रही है। 

देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना तय समय पर नहीं हुई है। जनगणना ना होने के कारण सरकारी योजनाओं खासकर खाद्य सुरक्षा योजना की प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। 14 साल पुराने आंकड़ों से बनाई गई योजनाओं के कारण एक बड़ा वर्ग लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए 2011 में 14 साल का बच्चा अब 28 साल का युवा हो चुका है, लेकिन जनगणना नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाएगा। केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द जनगणना शुरू करवानी चाहिए, जिससे नए आंकड़ों से अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

टोंक।  संभागीय आयुक्त अजमेर बी.एल.मेहरा ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समाज के वंचित, असहाय एवं जरूरतमंदों को मिले। राज्य सरकार की मंशानुरूप अधिकारी संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से अपने राजकार्य का निर्वहन करें।मेहरा ने बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जिले में प्रगति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, पेयजल व्यवस्था, बजट घोषणा से संबंधित प्रकरण एवं जिले में कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, सीईओ देशलदान, एडीएम परशुराम धानका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त मेहरा ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्री में असुरक्षित पाए गए सैम्पल पर 20 मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध एडीएम कोर्ट द्वारा अधिकतम जुर्माना राशि लगाने जाने की सराहना की। उन्होंने सीएमएचओ को अनसेफ सैम्पल प्रकरणों के चालान न्यायालय में शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना में लाभार्थियों की विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि होने पर प्रसन्नता जाहिर की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को जिले के सभी उपखण्डों में निरंतर जारी रखने के लिए निर्देशित किया। संभागीय आयुक्त ने कोरोना वैक्सीनेशन में 60 प्लस आयु के लोगों के प्रिकॉसन डोज में कम प्रगति पर चिन्ता जताते हुए इसे बढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षा विभाग के महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से श्रेष्ठ शिक्षक चयन करने के लिए डीईओ रामनिवास शर्मा को निर्देशित किया। संभागीय आयुक्त ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक देवेन्द्र माथुर को ई-मित्र केन्द्रों की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी भी ई-मित्र संचालक द्वारा राजकीय/गैर राजकीय सेवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएं। सआदत अस्पताल के पीएमओ बी.एल.मीणा को सीसी टीवी कैमरे चालू अवस्था में होने तथा सभी अधिकारियों, नियमित व संविदा कार्मिकों के आईडी कार्ड पहने होने की सुनिश्चितता रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई, सुरक्षा एवं मरीजों की चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाएं। राज्य सरकार की घर-घर औषधी योजना की समीक्षा के दौरान संभागीय आयुक्त ने विगत वर्ष जिले के परिवारों में वितरित किए गए औषधिय पौधों की संख्या में से 10 प्रतिशत का फील्ड से फीडबैक लेकर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी माह में शुरू होने वाले इस योजना के द्वितीय चरण में राज्य सरकार से दिए गए 54 लाख के बजट की प्रभावी कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया।
संभागीय आयुक्त ने इंदिरा रसोई योजना में नगर पालिका टोड़ारायसिंह की उपलब्धि को बढ़ाने पर जोर देते हुए जिले में प्रस्तावित नवीन रसोई के स्थान चयन की जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल से चर्चा की। उन्होंने जल जीवन मिषन में घर-घर नल कनेक्शन कार्य में पीएचईडी विभाग के एसई को त्वरित गति से कार्य के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, विद्युत, उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जिला मुख्यालय पर बैठक से पूर्व संभागीय आयुक्त ने पीपलू में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने उपखण्ड अधिकारी पीपलू रवि वर्मा एवं तहसीलदार नेहा चौधरी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

आवंटित लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त करें
संभागीय आयुक्त मेहरा ने बीस सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा तथा जिन विभागों की उपलब्धि कम थी उन्हें सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागों को प्राप्त आवंटित वार्षिक लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करें। इस योजनाओं के माध्यम से गरीब, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाएं।

मोदी सरकार के पिछले 8 सालों में, ना सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिला है, बल्कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान भी उन सामान्य लोगों के हाथों में आए, जो हर दृष्टि से इसके हकदार थे। यह सत्य है कि छोटी-छोटी बातों से बड़े बदलाव आते हैं। इसलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने उन योजनाओं पर ध्यान दिया, जिन्होंने सामान्य जन के आत्मविश्वास और जरूरतों को पूरा किया। निस्संदेह जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तो उस समय देश घोर निराशा के वातावरण से गुजर रहा था। ऐसे में वर्ष 2014 के दौरान भारत की जनता को नरेंद्र मोदी में आशा की नई किरण दिखाई दी और हुआ भी वही। यह गर्व की बात है कि केंद्र सरकार में बीते आठ वर्षों में एक भी स्कैम नहीं हुआ। यह इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर माथा टेका और देश की देवतुल्य 135 करोड़ जनता के सामने प्रण लिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बस इसी सोच से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जिस प्रकार एक पिरामिड बनता है। उसी प्रकार 2014 से लगातार साल-दर-साल विश्वगुरु भारत के लक्ष्य को केंद्रित कर मोदी सरकार ने सैकड़ों योजनाओं का श्रीगणेश किया।  

सुशासन किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए मोदी सरकार की दूरदर्शिता, पारदर्शिता, दृड़ इच्छाशक्ति, गरीब कल्याण और सेवा भाव की नई सोच के साथ सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास सुशासन का मूल मंत्र बना। सुशासन की जड़ें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलने की बात कही है। मोदी सरकार के पिछले आठ वर्षों में, ना सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिला है, बल्कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान भी उन सामान्य लोगों के हाथों में आए, जो हर दृष्टि से इसके हकदार थे।  यह सत्य है कि छोटी-छोटी बातों से बड़े बदलाव आते हैं। इसलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने उन योजनाओं पर ध्यान दिया, जिन्होंने सामान्य जन के आत्मविश्वास और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। कनेक्टिविटी सबसे पहली जरूरत है, आज बड़ी बात यह है कि देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत माला परियोजना और पर्वत माला परियोजना के माध्यम से सारा भारत जुड़ गया है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को इन आठ वर्षों में पहली बार ट्रेन का सफर करने का अवसर मिला। देश के करोड़ों लोग ऐसे थे, जिन्होंने बैंक में प्रवेश तक नहीं किया था। जन धन योजना के तहत लगभग 45 करोड़ देशवासियों को बैंक से जोड़ा गया। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तथा देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने व देश के 6 लाख से अधिक गाँव ‘खुले में शौच मुक्त’ हुए। उज्ज्वला योजना के तहत देश की 9 करोड़ महिलाओं को धुएं से आजादी मिली और उन्हे गैस कनेक्शन मिला।

सरकार ने नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया और 9 करोड़ से अधिक परिवारों को पीने का स्वच्छ जल दिया। देश में 22 एम्स हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है तथा स्वस्थ भारत की दिशा में आयुष्मान भारत योजना से गरीब लोगों का पांच लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। दूसरी बात कि देश के जनमानस को स्वावलंबी बनाने और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और ग्राम उदय से भारत उदय अभियानों की शुरुआत हुई। हुनर हॉट जैसी गतिविधियों के जरिए देश की स्थानीय कारीगरी, कला और कौशल को उचित सम्मान मिला तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने ‘बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ अभियान और हर क्षेत्र में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने की सकारात्मक पहल की। चौथी बात, देश में नए आर्थिक सुधार हुए डिजिटाइजेशन और एक राष्ट्र-एक टेक्स जीएसटी देश के इतिहास में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की दिशा में एक नया अध्याय था। देश के किसान को समृद्ध करने की दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग अर्थात आर्गेनिक खेती के बल पर भारत वैश्विक बाजार में विश्व नेता बन सकता है। इसलिए ड्रोन सिस्टम, कृषि सिंचाई योजना, सॉलोर पंप, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, इको सिस्टम, सॉलोर पेनेल आदि सुविधा देने की नीति सामने आई है।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर के पद पर करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठता और चयनित वेतनमान से जुड़े मामले में कहा है कि प्रदेश से बाहर दी गई सेवा अवधि को भी इसमें शामिल कर लाभ दिया जाए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश शशि प्रभा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में प्रदेश के बाहर अपनी सेवाएं दी थी। वहीं अब वे प्रदेश में कॉलेज शिक्षा में बतौर सहायक प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उन्हें करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठता और चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना है, लेकिन उनकी प्रदेश से बाहर की सेवा अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रदेश से बाहर दी गई सेवा की अवधि को शामिल कर लाभ देने के आदेश दिए हैं।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश के ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के पदक विजेताओं और अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं के लिए पेंशन की घोषणा से भले ही करीब 50 से 60 खिलाड़ियों को ही तात्कालिक लाभ पहुंचे लेकिन यह ऐतिहासिक घोषणा भविष्य में प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का काम करेगी। पेंशन का लाभ लेने वाले एथलीट कैप्टन श्रीचन्द और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सलीम दुर्रानी सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी होंगे। प्रदेश के 50 खिलाड़ियों को अब तक अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, जबकि सात प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के पदक विजेता अधिकांश खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार विजेता की श्रेणी में शामिल हैं, वहीं कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनकी उम्र अभी 40 से कम है और वे तत्काल पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं। ऐसे में फिलहाल करीब 50-60 खिलाड़ियों को ही पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

कैप्टन श्रीचंद और सलीम दुर्रानी सबसे बुजुर्ग
1951 के दिल्ली एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले कैप्टन श्रीचंद और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सलीम दुर्रानी पेंशन का लाभ उठाने वाले प्रदेश के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी होंगे। 1934 में जन्मे बीकानेर के श्रीचंद ने 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया और वे राजस्थान के पहले ओलंपियन बने। वहीं श्रीचंद के बराबर 89 वर्ष के हो चुके सलीम दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले। दुर्रानी साठ और सत्तर के दशक में राजस्थान की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेले।

    छह द्रोणाचार्य होंगे लाभांवित
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजस्थान के श्यामसुन्दर राव, अनूप कुमार, महा सिंह, आरडी सिंह, वीरेन्द्र पूनिया और सागरमल धायल को पेंशन का लाभ मिलेगा।  

    सबसे ज्यादा पदक विजेता एथलेटिक्स के
पदक विजेताओं में सबसे ज्यादा 12 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं, जिन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके बाद सात-सात खिलाड़ी निशानेबाजी और नौकायन के हैं। घुड़सवारी और कबड्डी में छह-छह खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं।

    मगन सिंह अकेले फुटबालर
पूर्व भारतीय कप्तान मगन सिंह राजवी अकेले  फुटबालर हैं, जिन्हें पेंशन मिलेगी, वहीं वालीबॉल में भी कीर्तेश कुमार अकेले पदक विजेता हैं। महिला हॉकी में 1982 दिल्ली एशियाई खेलों की पदक विजेता वर्षा सोनी और गंगोत्री भण्डारी पेंशन की हकदार होंगी।

पहले भी हो चुकी है घोषणा
प्रदेश में खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 2017-18 के बजट में भी की गई थी लेकिन तब यह घोषणा नियमों में उलझकर रह गई। खेल विभाग और खेल परिषद ने ऐसे सख्त नियम बनाए कि किसी खिलाड़ी को इसका लाभ नहीं मिल सका। लेकिन राजस्थान खेल परिषद के मुख्य खेल अधिकारी वीरेन्द्र पूनिया का कहना है कि इस बार सभी नियम स्पष्ट हैं। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को समान रूप से 20 हजार रुपए पेंशन मिलेगी, वहीं किसी खिलाड़ी ओर यदि किसी अन्य स्रोत से पेंशन लाभ मिल रहा है तो उसका भी इस पर कोई असर नहीं होगा।

खेल विकास को नई ऊर्जा मिलेगी
खिलाड़ियों को पेंशन की घोषणा खेलमंत्री अशोक गहलोत का ऐतिहासिक फेसला है। राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां पदक विजेताओं को पेंशन मिलेगी। इससे राजस्थान के खेल विकास को एक नई ऊर्जा मिलेगी।

दुबई। सेंचूरियन टेस्ट में शतक बनाने वाले ओपनर लोकेश  राहुल को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 18 स्थान का फ़ायदा हुआ है और वह वर्तमान में बल्लेबाजों की रैंकिंग में 31वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और तेज गेंदबाजों मोहम्मद शमी और  जसप्रीत बुमराह को भी रैंकिंग में फायदा मिला है।

पहली पारी में पंजा जड़कर मैच में कुल आठ विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब गेंदबाजों की रैंकिंग में 17वें स्थान पर हैं। सेंचूरियन टेस्ट में पांच विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने टॉप 10 में वापसी की और वह नौवें स्थान पर हैं। वहीं मयंक अग्रवाल को भी पहली पारी में 60 रन की पारी खेलने का लाभ हुआ और वह एक स्थान आगे बढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अजिंक्य रहाणे को भी 48 और 20 की पारी खेलने का लाभ मिला और वह दो स्थान ऊपर पहुंचकर 25वें स्थान पर आ गए।

इसी मैच में आठ विकेट लेने वाले लुंगीसानी एनगिदी  को 16 स्थान का फ़ायदा हुआ है और वह गेंदबाजों की रैंकिंग में 30वें स्थान पर आ गए हैं। पहले टेस्ट में 52 और नाबाद 39 का स्कोर बनाने वाले दक्षिण अफ़्रीकी उपकप्तान तेम्बा बवूमा को भी 16 स्थान का लाभ हुआ है और वह अब 39वें नंबर पर हैं।वहीं सात विकेट लेकर कैगिसो रबादा भी एक स्थान की बढ़ोतरी के साथ छठा स्थान हासिल किया है। डेब्यू करने वाले मार्को यानसन ने भी पांच विकेट लेकर 97वें स्थान से अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की।

दक्षिण  अफ़्रीकी कप्तान डीन एल्गर को भी 77 रन की पारी से दो स्थान का फ़ायदा हुआ है और वह बल्लेबाजों की रैंकिंग में 14वें स्थान पर हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन और गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस शीर्ष पर हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाने, चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए नीति के प्रारूप के अनुमोदन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए।

संविदा कर्मियों के लिए बनेंगे अलग से सेवा नियम
मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति के लिए ‘राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021‘ बनाये जाने का अनुमोदन किया है। केबिनेट के इस निर्णय से मैनपावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के नियम बनाये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसका करीब 80 हजार कर्मियों को फायदा मिलेगा।

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाने का फैसला किया है। इसके बाद संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में सरकार आगे निर्णय कर सकेगी और उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह बेनिफिट मिल सकेगा। मंत्री बी डी कल्ला की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों को लेकर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया।

जिलों में भी चलेगा तीसरी वर्षगांठ का जश्न
मंत्रीपरिषद की बैठक प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तीसरी वर्षगांठ पर बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तीन दिन तक प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धि बताई जाएगी। जिला स्तर पर मंत्री जाकर विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। सभी मंत्रियों ने जयपुर में कांग्रेस की सफल रैली पर माला पहना कर बधाई दी। बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में सभी जगह सुलभ शौचालय बनेंगे, सभी मंत्री अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान पर भी बैठक में चर्चा हुई। 20 व 21 दिसंबर को मंत्री प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। जिला स्तर पर सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगेगी।

चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए नीति
केबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर किया जाएगा। नीति के तहत चारागाह भूमि पर कम से कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा। आयकरदाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस नीति से चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा।

राज्य में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त
मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार तथा मैसर्स अदाणी रिन्यूबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की ज्वॉइन्ट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हैक्टेयर तथा बाटयाडू एवं नेडान गांव में 276.86 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए केरालियां गांव में 64.38 हैक्टेयर राजकीय भूमि को लीज पर सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को मिलेगा रिप्स के तहत इंसेंटिव
बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दी गई। यह नीति स्थाई एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढावा देगी। इस नीति के तहत लगने वाली इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रिप्स-2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव देय होंगे। इससे राज्य के भूजल सुरक्षित क्षेत्रों (सेफ ब्लॉक्स) में इथेनॉल प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे, जिससे औद्योगिकीकरण को बढावा मिलेगा। साथ ही किसानों, उद्यमियों एवं कामगारों के लिए लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे।

एटीपी की सीधी भर्ती में बी. प्लानिंग एवं एम. प्लानिंग की अर्हता शामिल
बैठक में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम-1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को सम्मिलित किया जा सकेगा। इस निर्णय से नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। जिससे आमजन के नगर नियोजन संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित किया जा सकेगा।

शौचालय रखरखाव के लिए आरटीपीपी एक्ट में जुड़ेगा सुलभ इंटरनेशनल
मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2013 के तहत जारी अधिसूचना में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जोडने का निर्णय किया है। इससे राज्य के सभी विभागों एवं विकास प्राधिकरणों, यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं आदि को शौचालय निर्माण, रखरखाव एवं संचालन का कार्य समयबद्ध एवं त्वरित रूप से किए जाने के लिए एक विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लि. का होगा गठन
बैठक में राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन करने की मंजूरी दी गई। इस संस्था के गठन से राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं को लोक उपापन, अनुबंध प्रबंधन, कराधान, सेवा नियमों आदि क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता, परामर्श एवं सहयोग मिल सकेगा।

जालूपुरा स्थित विधायक आवासों की भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासन विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने जालूपुरा स्थित विधायक आवासों की भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासन विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का अनुमोदन किया है। इससे विधायकों के लिए विधायक नगर पश्चिम में बहुमंजिला आवासों के निर्माण में सुगमता होगी। केबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय बीदासर का नामकरण ‘श्री सांवरलाल  सुशीला देवी सुथार राजकीय महाविद्यालय बीदासर‘ किए जाने को मंजूरी दी है। बैठक में भू-आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए भरतपुर की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना में मीणा छात्रावास के लिए 17 बिस्वा भूमि निःशुल्क आवंटित करने का अनुमोदन भी किया गया।

 जयपुर। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में शामिल नए मंत्रियों ने विभाग बंटवारे के बाद संतुलित टीम बनाकर जनता को फायदा पहुंचाने का वादा किया है। इन मंत्रियों ने अपने-अपने खेमे के नेताओं को उन्हें यहां तक पहुंचने का श्रेय दिया है। अधिकांश नए मंत्रियों ने कहा है कि जनता के हित के सभी काम किए जाएंगे, ताकि वर्ष 2023 में कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सके।


ईमानदारी से निभाऊंगा जिम्मेदारी: हेमाराम
कैबिनेट में शामिल गुढ़ामलानी के विधायक और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं पहले भी मंत्री रह चुका हूं। सरकार में जिस विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी, उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। पहले इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री बनने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था। मैंने जनता से जुड़े जो मुद्दे उठाए थे, उनके निदान में काफी हद तक सफलता मिली है। कुछ समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा। मंत्री बनने में पायलट की भूमिका पर कहा कि पायलट हमारे नेता हैं। उनका जनाधार है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। पायलट और हमारा फोकस अब 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार बनाने पर है।

चार दलित मंत्री बनने से जाएगा अच्छा संदेश: टीकाराम जूली
राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बने टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है, जब दलित वर्ग के चार प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री बने हैं। इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। दलित-पिछड़ों को भी सम्बल मिलेगा। सरकार में अस्थिरता वाली कोई बात नहीं है। एक संतुलित टीम बन गई है, जिसका फायदा आमजन को होगा। पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं है। पायलट कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं।

गहलोत की जादूगरी से कोई असंतोष नहीं हुआ: मालवीय
कैबिनेट मंत्री बने महेन्द्रजीत मालवीय ने सीएम अशोक गहलोत को जादूगर बताते हुए फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने बयान दिए कि पुनर्गठन के बाद कांग्रेस में बड़ा असंतोष पनपेगा, लेकिन सीएम गहलोत की जादूगरी से ऐसा संतुलन बना कि पार्टी में कोई असंतोष नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता में उदयपुर संभाग क्षेत्र में होने वाले बरसात के जल को बचाने और सिंचाई व्यवस्था को माकूल करना होगा।

सभी को सब कुछ मिले संभव नहीं: मुरारीलाल
राज्य मंत्री बने मुरारीलाल मीणा ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि लोग ज्यादा हैं तो अपेक्षाएं भी ज्यादा रहती हैं। सभी को सब कुछ मिले यह संभव नहीं, लेकिन इस बार पुनर्गठन ठीक हुआ है। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के कामकाज से खुश है। मंत्रिमंडल में सभी का ध्यान रखा गया है। कोई नाराजगी नहीं है।

शपथ के बाद ये बोले नए मंत्री
सीएम के नेतृत्व में मिलकर कामों को आगे बढ़ाएंगे। बिना विभाग के मंत्री से लेकर जिस विभाग का जिम्मा मिलेगा, उस काम को पूरा करने में जुटे जाएंगे। - महेश जोशी, कैबिनेट मंत्री

कांग्रेस घोषणापत्र पर फोकस रखकर काम करेंगे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उस पर खरा उतरने और जाति-धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्ग के लिए काम करेंगे। - रामलाल जाट, कैबिनेट मंत्री
जनता की आवाज जैसे उठाते रहे हैं, वैसे ही उठाते रहेंगे। कांग्रेस में सब मिलकर काम करेंगे। सीएम का जैसा निर्देश होगा, जो काम देंगे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। एक बार हारे और जीतें का रिकॉर्ड तोड़ने को फोकस कर काम करेंगे, कांगं्रेस की फिर सरकार बनाएंगे। - रमेश मीणा, कैबिनेट मंत्री

महिलाओं और दलितों का बढ़ा है प्रतिनिधित्व: भूपेश
राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाली ममता भूपेश ने कहा कि पहली बार महिलाओं और दलित समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। कैबिनेट में सभी वर्गों का समावेश हुआ। महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की सोच कांग्रेस पार्टी में है। अब हमारा लक्ष्य सरकारी योजनाओं से जनता को अधिक फायदा पहुंचाने और 2023 में कांग्रेस की सरकार वापस बनाने पर रहेगा।

बसपा से कांग्रेस में आए विधायक नाराज नहीं: गुढ़ा
बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों में से केवल एक को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी के सवाल पर राज्यमंत्री बने राजेन्द्र गुढ़ा ने कहा कि किसी भी विधायक में कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी में सभी को मौका देने पर मंथन चल रहा है। मेरी प्राथमिकता दलित, शोषित और गरीबों के विकास की रहेगी।

मुस्लिम समुदाय में नहीं है नाराजगी: जाहिदा खान
मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समाज को कम प्रतिनिधित्व मिलने पर राज्यमंत्री जाहिदा खान ने कहा कि पहली बार बने विधायकों को मंत्री नहीं बनाने के नियम के कारण मुस्लिम विधायक मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर नाराजगी नहीं है। पहले सालेह मोहम्मद को मौका मिल चुका है। मुस्लिम वर्ग में एक से अधिक बार जीते हुए विधायक होते तो शायद मौका मिल सकता था।