कोटा। दीपावली त्योहारों पर कोटा शहर के बाजार चमक रहे हैं  हर गली, हर दुकान पर आकर्षक पैकिंग में बिस्किट, नमकीन, चिप्स, जूस, तेल, आटा, मावा और मिठाई के डिब्बे सजाए गए हैं। बाजारों में हर चमकती पैकिंग के अंदर की हकीकत हमेशा मीठी नहीं होती। हाल के महीनों में खराब या एक्सपायर्ड पैकेज्ड फूड को लेकर कोटा में शिकायतें बढ़ी हैं। सीएमएचओ टीम लगातार बाजारों, दुकानों, मेलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा मॉल्स में जांच अभियान चलाकर कार्रवाई करते रहते है। सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा टीम में संदीप अग्रवाल, चंद्रवीरसिंह जादौन लगातार शहर के प्रमुख बाजारों में रोजाना कार्रवाई कर रही है। जांच सैम्पल को भी तुरंत प्रयोगशाला में भिजवाकर रिपोर्ट को जल्द से जल्द मंगवाकर आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। इन कार्यवाही में  फूड्स पैकेट्स, स्नैक्स, दूध उत्पाद और तेल शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि पैकेज्ड फूड खरीदते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें और कोई गड़बड़ी दिखे तो तत्काल सीएमएचओ कार्यालय के कंट्रोल नंबर या हेल्प लाइन पर शिकायत करें।

ये है कानून
भारत में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (एफएसएसएआइ एक्ट) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हैं। इन कानूनों में सभी दायरे में आते हैं। इन कानूनों के तहत हर पैक्ड फूड आइटम पर स्पष्ट रूप से यह जानकारी होना जरूरी है।
- निर्माण तिथि 
-  समाप्ति तिथि  ल्ल बैच नंबर
- निमार्ता का पता और लाइसेंस नंबर
- शाकाहारी या मांसाहारी प्रतीक

ये होंगे जिम्मेदार
- निर्माता और विक्रेता दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे।  
- कंपनी पर 1 लाख से 10 लाख तक जुमार्ना 
- लाइसेंस रद्द होने के भी प्रावधान

कंपनीज की यह है जिम्मेदारी
- पैकेजिंग और स्टोरेज सही रखे जाएं।
-  एक्सपायर्ड या क्षतिग्रस्त प्रोडक्ट बाजार में न जाएं।
- दोषपूर्ण पैक मिलने पर ग्राहक को रीप्लेसमेंट या रिफंड का विकल्प दे।

यह है ग्राहक के पास विकल्प
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच)
1800-11-4000 या 14404
- एनसीएच ऐप पर शिकायत दर्ज करें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और कंपनी को जवाब देने की बाध्यता होगी।

आॅनलाइन पैक्ड फूड पर भी है नियम 
- आॅनलाइन प्लेटफॉर्म को केवल लाइसेंस प्राप्त ब्रांड्स का सामान बेचने की अनुमति है।
- अगर गलत, एक्सपायर्ड या नकली प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तो जिम्मेदारी कंपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की मानी जाती है।

इसलिए नहीं कर पाते ग्राहक शिकायत
- जानकारी का अभाव: लोग नहीं जानते कि शिकायत कहां करें।
- झंझट और देरी का डर: आॅनलाइन फॉर्म भरना या जवाब का इंतजार झंझट लगता है।
- छोटी रकम का सोचकर छोड़ देना: कई बार लोग सोचते हैं 50-100 की चीज पर क्या शिकायत करें।
- कंपनी की देरी: ग्राहक बार-बार फोन करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता।

ये है उपभोक्ता के अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार: मिलावटी या दूषित भोजन से सुरक्षा।
- जानकारी का अधिकार: लेबल, तारीख और सामग्री की जानकारी।
- चयन का अधिकार: सही उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता।
- सुनवाई का अधिकार: शिकायत दर्ज करने और सुनवाई पाने का हक।
- निवारण का अधिकार: नुकसान का मुआवजा पाने का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार: जागरूकता और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।

ग्राहक भी सतर्क रहें
यदि ग्राहकों को खरीदा गया सामान खराब या एक्सपायरी डेट का मिलता है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित कंपनी का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। ग्राहक अपनी शिकायत सीएमएचओ कार्यालय, कोटा के कंट्रोल रूम नंबर 2329259 पर दर्ज करवा सकते हैं। त्योहारों के समय ग्राहकों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए।
- डॉ. नरेंद्र नागर, सीएमएचओ, कोटा

एक्सपर्ट व्यू एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट्स से दुकानदार भी परेशान: सुखेजा
कंपनियों द्वारा एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट बाजार में भेजे जाने से न केवल ग्राहकों को परेशानी होती है बल्कि दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राहक शिकायत लेकर सीधे दुकानदार के पास पहुंचते हैं, जबकि दुकानदार को आगे कंपनी से संपर्क कर समाधान कराना पड़ता है। कोटा के सीएमएचओ तथा खाद्य निरीक्षक को समय-समय पर कंपनियों को पाबंद करना चाहिए ताकि एक्सपायरी डेट का माल बाजार में न पहुंचे। यह जिम्मेदारी सबकी है कंपनी, दुकानदार और प्रशासन तीनों को मिलकर एक्सपायरी माल को रोकना चाहिए। कंपनियों को भी चाहिए कि वे एक्सपायरी डेट का सामान दुकानदार के न पहुंचे। अगर गलती से भेज दिए गए हों तो उन्हें तुरंत वापस लें। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों को इस स्थिति में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए ग्राहकों के साथ-साथ कंपनियों को भी जागरूक रहना चाहिए। -जयदेव सुखेजा, राजस्थान खुदरा किराणा विक्रेता संघ  के प्रदेश मंत्री एवं मीडिया प्रवक्ता

रोजाना कर रहे जांच
त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए रोजाना सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर के निर्देशन रेलवे स्टेशन, दशहरा मेला, बस स्टैंड, सब्जी मंडी तथा शहर की कई प्रमुख जगहों पर रोजाना खाद्य पदार्थों को चेक किया जा रहा है। वहीं एक्सपाइयरी सामान मिलने पर तुरंत नष्ट भी करवा रहे है। वहीं ग्राहकों की शिकायत मिलने पर भी कार्यवाही करते है। वहीं गड़बड़ी की आशंका के चलते जांच के नमूने लेकर प्रयोशाला में भी भिजवा रहे है।
- संदीप अग्रवाल, खाद्य निरीक्षक, सीएमएचओ कार्यालय, कोटा

जयपुर। राजधानी में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहर की बिजली खपत का आंकड़ा अभी से लगभग 280 लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गया है। बिजली की इस बेतहाशा हाइवोल्टेज डिमाण्ड के बीच मांग और सप्लाई में अंतर बढ़ गया है और यही वजह है कि शहरभर में फॉल्ट, ट्रिपिंग और वोल्टेज की दिक्कतें लोगों को परेशान कर रही हैं। कमोबेश हर इलाके में लोग बिजली की ट्रिपिंग, घंटों बिजली गुल होने, फ्यूज उड़ने जैसी शिकायतों से जूझ रहे हैं। दिन में तो ऐसा हो ही रहा है लेकिन रात के समय जब लोग गहरी नींद में होते हैं तब अचानक इस भीषण गर्मी में घंटों बिजली गुल होने और कई कई बार ट्रिपिंग होने से लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लोगों की दिनचर्या इन दिनों बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कई घंटों तक शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है।

यहां स्थिति ज्यादा खराब 
शहर के झोटवाड़ा, जगतपुरा, प्रतापनगर, सांगानेर, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, सोडाला, टोंक रोड़, बरकत नगर, करधनी सहित कई इलाकों में इन दिनों ट्रिपिंग और घंटों बिजली गुल रहने की शिकायतें बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि दिन में कई कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए ट्रिपिंग हो रही है। दिन में तो बिजली जाती ही है लेकिन देर रात को भी अचानक बिजली चली जाती है जो कि कई आती जाती रहती है और घंटों बाद जाकर सुचारू हो पाती है ऐसे गर्मी में हाल बेहाल हो रहा है। 

बिजली गुल हो तो इन नंबरों पर करें शिकायत
बिजली शिकायतों की इन दिनों बाढ़ आई हुई है। ऐसे में उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 18001806507, टेलिफोन नम्बर 0141-2203000, आईवीआरएस 1912 पर एवं मोबाइल नम्बर 9414037085 पर अपना सम्पूर्ण पता मय बिल में अंकित 12 अंको का के.नम्बर टाईप कर शिकायत मैसेज एवं वाट्सएप द्वारा भी दर्ज करवा सकते है। 

झालावाड़। सरकारी अस्पतालों में जनकल्याणकारी योजनाओं में कलेवा योजना कई जगहों पर सिर्फ मजाक और एक घोटाला बनकर रह गई है। झालावाड़ के श्री हीरा कुंवर बा जनाना चिकित्सालय में प्रसुताओं को जो भोजन दिया जा रहा है, उसमें कीड़े, ईल्ली और मच्छर मक्खियों तैरते देख जाना आम बात हो गया है। जिसके चलते खाना प्रसुताएं खा नहीं पाती और उसको फेंकना पड़ रहा है। इसको ठेकेदार की लापरवाही कहें या अस्पताल प्रशासन की अनदेखी जिसके चलते ठेकेदार के हौसले बुलंद हैं और वह मामले में जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। रविवार को भी यहां अस्पताल के प्रसूता वार्ड में खाने में कीड़े आने के चलते हंगामे की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को खाना फेंकना पड़ा। पड़ताल की तो पता चला कि पिछले दो महीनो से यही हालात हैं, कभी-कभी खाना ठीक आता है वरना रोजाना ही इसमें गंदगी या कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं, जिनको देखकर भला इस खाने को खाने का दुस्साहस कौन कर सकता है। मरीजों की शिकायत ठीक से नहीं सुनी जा रही है। कई मरीजों ने अस्पताल प्रशासन को लिख कर दिया है उसके बाद भी मामले में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। वहीं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिव भगवान शर्मा का कहना है कि उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कलेवा योजना के खाने के सैंपल लेने के लिए लिखित में पत्र भेजा है तथा उन्हें कार्यवाही करने के लिए भी कहा है, बहरहाल जो भी हो लेकिन इस योजना का लाभ झालावाड़ के अस्पताल में तो प्रसुताओं को नहीं मिल पा रहा है, जबकि जानकार बताते हैं कि इस खाने के लिए सरकार ठेकेदार को लगभग डेढ़ सौ रुपए का भुगतान कर रही है।

अस्पताल में दिए भोजन में आए दिन आ रहे कीड़े व मच्छर
झालावाड़ के श्री हीरा कुंवर बा जनाना चिकित्सालय के प्रसूता वार्ड में रविवार को जैसे ही कलेवा योजना का खाना आया और वार्ड में भर्ती महिलाओं को बांटा गया तो खाने में कीड़े तैरते देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क गए। इसके बाद अस्पताल में कुछ देर के लिए हंगामा की स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद लोगों ने लिखित में अस्पताल प्रशासन व चौकी पर दी।

ठेकेदार के माध्यम से होती है खाने की सप्लाई
अस्पताल प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार अस्पतालों में संचालित कलेवा योजना के लिए ठेकेदार द्वारा खाने की सप्लाई की जाती है। प्रतिदिन झालावाड़ अस्पताल में भर्ती प्रसुताओं की संख्या के हिसाब से ठेकेदार खाना भेजता है, खाना ठेकेदार के यहां से बनकर आता है, जिसकी पिछले कई दिनों से शिकायत है मिल रही हैं। कलेवा योजना में सरकार द्वारा प्रसुताओं को दिए जाने वाले खाने और नाश्ते का मीनू निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सुबह नाश्ते में 8 बजे 250 मिलीलीटर दूध शक्कर डाला हुआ तथा उसके साथ 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। वहीं दोपहर 12 बजे खाने के लिए दलिया या खिचड़ी दिया जाता है, जिसमें दलिया 150 ग्राम, मंूगदाल 30 ग्राम , घी 20 ग्राम, हरी सब्जी 200 ग्राम, नमक शामिल होना चाहिए। सरकार द्वारा लंच का कुल वजन 1400 ग्राम निर्धारित किया है। शाम 4 बजे लापसी और फल दिए जाते हैं, जिसमें दलिया 150 ग्राम, घी 30 ग्राम , गुड 50 ग्राम, 2 केले/ 1 सेब / 2 संतरा दिया जाना चाहिए। रात की 8 बजे ढाई सौ मिली लीटर शक्कर डाला हुआ दूध दिया जाता है।

दाल और दलिए में कीड़े तैर रहे थे, इसके बाद विरोध किया तो सभी का खाना डस्टबिन में फिंकवा दिया गया। 
-सुधांशु, मरीज का परिजन

बेहद घटिया और कीड़े वाला खाना कलेवा योजना के तहत झालावाड़ अस्पताल में दिया जा रहा है, जिसको खाकर मरीज और ज्यादा बीमार हो जाएंगें।
- जितेंद्र, प्रसूता का तीमारदार

सरकार पैसे दे रही है उसके बाद भी घटिया किस्म की खाद्य सामग्री जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, ठेकेदार सप्लाई कर रहा है जो बेहद शर्मनाक है। 
- प्रीति, प्रसूता

लगातार शिकायत मिल रही है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सैंपल करवाने के लिए लिखा गया है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 
- डॉक्टर शिव भगवान शर्मा, डीन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज

जयपुर। राज्यसभा चुनाव के रण में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका के चलते कांग्रेस ने एसीबी के बाद निर्वाचन विभाग को भी शिकायत दे दी है। मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मुख्य निर्वाचन पहुंचकर राज्यसभा चुनाव में धनबल की आशंका के बीच शिकायत दी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को शिकायत देने के बाद महेश जोशी ने बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त की आशंका है। ऐसे में यह शिकायत दी गई है, ताकि निर्वाचन विभाग भी अलर्ट रहे। किसी भी इस तरह की संभावना को समय रहते रोका जा सके।

कांग्रेस अपनी एक सीट पर हार और विधायकों के असंतोष से बौखलाई हुई है: राठौड़
राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बयान जारी कर कहा कि विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक व जलदाय मंत्री श्री महेश जोशी द्वारा राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के बाद अब निर्वाचन आयोग, भारत सरकार को पत्र लिखने से स्पष्टतः प्रमाणित हो रहा है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर संभावित हार एवं अपने विधायकों के भारी अंसतोष के कारण बौखलाई हुई है।

राठौड़ ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 164 (2) के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है यानी किसी मंत्री का कोई बयान पूरे मंत्रिमंडल का माना जाता है। सरकारी मुख्य सचेतक जिन तथ्यों व सबूतों के आधार पर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेंडिंग की बात कहकर कभी एसीबी तो कभी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर रहे हैं, अगर उनके पास हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य या प्रमाण है तो वह मीडिया व प्रदेश की जनता के समक्ष सार्वजनिक करने से घबरा क्यों रहे हैं ?

राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर होने वाली संभावित हार के मद्देनजर कांग्रेस सरकार इस कदर भयक्रांत हो चुकी है कि अब लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का फोन भी सर्विलांस पर ले रखा है। कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष के जनप्रतिनिधियों पर पुलिस का सख्त पहरा, जासूसी, थाने में दर्ज लंबित प्रकरणों को पुनः खोलना तथा फोन टैपिंग करने जैसे हथकंडे अपना रही है।

राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2020 में सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा अपनी ही पार्टी के करीब डेढ़ दर्जन विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तत्पश्चात् बिना किसी जांच के इन मुकदमों को वापिस लेकर एक तरह से उन्हें क्लीन चिट दे डाली। एसीबी व निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कहने वाले सरकारी मुख्य सचेतक तो पहले यह स्पष्टीकरण देना चाहिये कि उन्होंने पहली वाली एफआईआर पर बिना जांच के उन मुकदमों को रफा-दफा कैसे कर दिया।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब कोई सरकार लगभग 50 दिन सात सितारा होटल में रही। वहीं सप्ताहभर से चार्टर्ड प्लेन प्रतिदिन 2 से 3 बार जयपुर से उदयपुर के बीच दौड़ रहे हैं। एसीबी को हॉर्स ट्रेडिंग के निराधार आरोपों की जगह पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सात सितारा होटल में होने वाले खर्चों व चार्टर्ड प्लेन की राशि के बारे में जांच करनी चाहिये।

राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस के वोट बैंक का गणित बिगड़ रहा है, इसलिए ही कांग्रेस सरकार पुलिस व एसीबी के बेजा इस्तेमाल के बाद अब निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर राज्यसभा चुनाव की पवित्रता को नष्ट करने का कुकृत्य कर रही है। अगर कांग्रेस अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस सरकार द्वारा किये जा रहे कुकृत्यों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवायेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए गए निर्दलीय रामकेश मीणा ने तो पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ गंभीर आरोप लगा फिर से मोर्चा खोल दिया। रामकेश ने आरोप लगाया कि पायलट ने आलाकमान को गुमराह किया। यहीं कारण है कि निर्दलीय व बसपा से आए विधायकों को तरजीह नहीं मिली।

रामकेश ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये भी आरोप लगाया कि पायलट ने ही आलाकमान को गुमराह करके हमारे टिकट कटवाएं थे। इसके चलते ही हमारे साथी बसपा व निर्दलीय जीतकर आए। अगर टिकट वितरण के समय कमान अगर पूरी तरह से गहलोत के पास होती तो कांग्रेस की 150 सीटें आती। हमने गहलोत सरकार को बचाने का काम किया, यहीं कारण रहा कि निर्दलीय मंत्री बनने पर पायलट ने राइडर लगवा दिया। पायलट ने दिल्ली में लगातार हमें रोकने का काम किया।

रामकेश ने कहा कि मैं आलाकमान से मिलकर बात रखूंगा तथा ये भी कहूंगा कि भविष्य में पायलट को आगे रखकर चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी तो इससे बुरी बात कांग्रेस के लिए कोई नहीं होगी। पायलट ने कांगेस सरकार गिराने के लिए गदर मचाया था, हम नहीं होते तो सरकार गिर जाती। रामकेश मीणा की इस प्रतिक्रिया से आपसी सुलह खटाई में पड़ती नजर आ रही हैं।