जयपुर। खान विभाग के अधीक्षण खनि अभियंता (एसएमई) जयपुर कार्यक्षेत्र में खनिज परिवहन वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 5 जून तक जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, अलवर, टोंक, कोटपूतली, दौसा और नीमकाथाना सहित 8 कार्यालय क्षेत्रों में 46 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 6470 खनिज परिवहन वाहनों में मौके पर ही वीटीएस इंस्टालेशन किया जाएगा। अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत ने बताया कि वीटीएस इंस्टालेशन शिविरों का आयोजन 20 मई से प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि खान विभाग द्वारा तुलाई कांटों और वीटीएस सिस्टम के ऑटोमाइजेशन कार्य में तेजी लाई जा रही है, ताकि खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में ऑटोमाइजेशन कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर वाहनों में मौके पर ही वीटीएस सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिससे वाहन मालिकों और परिवहनकर्ताओं को सुविधा मिल सके। एसएमई जयपुर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत खनि अभियंता जयपुर श्याम कापड़ी के क्षेत्र में 25 से 27 मई तक 11 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें करीब 400 वाहनों में वीटीएस इंस्टालेशन का लक्ष्य रखा गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 मई को जोबनेर तहसील के खनिज उद्यान गांव बामनियास, त्रिवेणी इंडस्ट्रीज गुनावता तथा आमेर के पास ग्राम दादर स्थित बालाजी स्टोन क्रेशर में शिविर लगाए जाएंगे। वहीं 26 मई को दूदू क्षेत्र के पलूकलां गांव स्थित राधा गोविंद स्टोन क्रेशर, घटियाली एमएल रविशंकर तथा बस्सी तहसील के किशनपुरा गांव सहित विभिन्न स्थानों पर वीटीएस इंस्टालेशन कार्य किया जाएगा। खान विभाग के अनुसार इस अभियान से खनिज परिवहन गतिविधियों की मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी होगी और अवैध परिवहन पर नियंत्रण लगाने में भी सहायता मिलेगी।

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भवाली में गुरुवार को एक महिंद्रा बी-6 कार के खाई में गिरने से छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना सेनेटोरियम-दूनीखाल मार्ग पर सिरोड़ी के पास आज अपराह्न घटी। बताया जा रहा है कि एक लाल रंग की महिंद्रा बी-6 कार पर सिरोड़ी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

प्रारंभिक सूचना के मुताबिक कार में सवार सभी छह लोगों की मौत हो गयी है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली भवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। पुलिस और बचाव दल खाई में उतरकर शवों और वाहन को बाहर निकालने में जुटे हैं। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी योगेश उनियाल ने घटना की पुष्टि की है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। हड़ताल का सीधा असर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले ट्रकों और कॉमर्शियल वाहनों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गयी, जिससे औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो गयी हैं। ट्रांसपोर्ट संघों ने स्पष्ट किया है कि 21 मई की सुबह से 23 मई की रात तक माल ढुलाई से जुड़ी कोई भी छोटी या बड़ी गाड़ी दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगी। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार लगातार कमर्शियल वाहनों पर नये प्रतिबंध लागू कर रही है और ग्रीन टैक्स के नाम पर भारी शुल्क वसूला जा रहा है। इससे ट्रांसपोर्ट कारोबार संकट में पहुंच गया है।

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत और समस्याओं के समाधान की मांग की गयी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में उन्हें सांकेतिक हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। गुरुग्राम को देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब में गिना जाता है। यहां ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां संचालित हैं, जिनकी आपूर्ति शृंखला पूरी तरह ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर निर्भर है। हड़ताल के चलते उद्योग जगत में चिंता बढ़ गयी है। व्यापारिक विशेषज्ञों के अनुसार, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है। यदि हड़ताल आगे बढ़ती है, तो दिल्ली-एनसीआर में फल, सब्जियां, दूध और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ने की आशंका है।

जयपुर। जयपुर पुलिस की सीएसटी टीम ने ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीएसटी टीम और पुलिस थाना दौलतपुरा की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार रखने वाले आरोपी सोमेश मीणा उर्फ दिनेश (21) निवासी जमवारामगढ़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर हथियार तस्करी नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार तस्करी में प्रयुक्त एक लग्जरी वाहन भी जब्त किया गया है।

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य पुलिस की अत्याधुनिक 'नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा' तथा मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की उपस्थिति में 400 अत्याधुनिक डायल-112 वाहनों तथा 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि ''एक्के नंबर, सब्बो बर'' थीम पर आधारित यह आधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को एक ही नंबर पर त्वरित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके तहत शुरू किए गए 400 अत्याधुनिक वाहनों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन तकनीकों की मदद से घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और त्वरित संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह सेवा 24 गुणा 7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी तथा स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और एसओएस -112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

''साइंस ऑन व्हील्स टूवर्ड फास्टर जस्टिस'' थीम पर आधारित 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदेश में अपराध अनुसंधान को नई दिशा देंगी। ''32 वैन – 32 जिले – एक संकल्प: सटीक जांच, त्वरित न्याय'' के उद्देश्य के साथ शुरू की गई यह पहल घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी। लगभग 65 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत वाली इन अत्याधुनिक वैन में घटनास्थल संरक्षण किट, साक्ष्य संग्रहण एवं सीलिंग उपकरण, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नार्कोटिक्स परीक्षण किट, डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट, उच्च गुणवत्ता फोटोग्राफी व्यवस्था, बुलेट होल स्क्रीनिंग एवं बैलिस्टिक जांच किट तथा गनशॉट रेजिड्यू (जीएसआर) परीक्षण किट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अब तक अपराध स्थल से साक्ष्य प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में समय लगता था, जिससे साक्ष्यों के दूषित होने की संभावना बनी रहती थी तथा रिपोर्ट आने में भी विलंब होता था। नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन के माध्यम से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक जांच, साक्ष्य संरक्षण, परीक्षण और डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। इससे जांच की गुणवत्ता और गति दोनों में महत्वपूर्ण सुधार होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य वैज्ञानिक जांच को जन-जन तक पहुंचाना, साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली को मजबूत करना, अपराध नियंत्रण में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना तथा समयबद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करना है। आधुनिक डायल-112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन के संचालन से प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा, अपराध अनुसंधान को नई गति मिलेगी तथा आम नागरिकों का कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

बपावरकलां। आदर्श ग्राम पंचायत खड़िया में निर्माणाधीन डामरी सड़क  ग्रामीणों के लिए परेशानी और हादसों बनाई है। का कारण बनती जा रही है।  बारां-झालावाड़ मेगा हाइवे से खड़िया होकर उमरदा जाने वाले मुख्य मार्ग पर करीब डेढ़ किलोमीटर हिस्से में ठेकेदार द्वारा सड़क खोदकर  गिट्टी डालने के बाद निर्माण कार्य  अधूरा छोड़ दिया गया है। पिछले डेढ़  माह से बंद पड़े काम के कारण आए दिन दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खड़िया-उमरदा-अरनिया मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था।, ठेकेदार ने संड़क पर मोटी और नुकीली गिट्टी डाल दी, लेकिन उसके बाद कार्य बंद कर दिया। सड़क पर फैली गिट्टियों के कारण बाइक चालकों का संतुलन बिगड़ रहा है और लगातार हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में खड़िया निवासी प्रमोद मेघवाल की हो पत्नी सड़र्क पर फिसलकर घायल गई, जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इससे पहले प्रभुलाल गोचर की पत्नी की भी इसी सड़क पर गिट्टी में श्वाइक फिसलने से मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बारिश के मौसम में हालात और गंभीर हो जाएंगे।

सड़कनिर्माण पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी
मंडल कांग्रेस अध्यक्ष विशाल मीणा ने कहा कि सड़क निर्माण समय पर करवाना सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है। यदि डामर महंगा हो गया है तो इसका खामियाजा आमजन को नहीं भुगतना चाहिए।

कार्य में विलंब हुआ है। ठेकेदार को नोटिस देकर पाबंद किया जोएगा तथा जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की
जाएगी। 
- पवन कुमार भगत, एईएन, सार्वजनिक निर्माण विभाग सांगोद

वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी गिट्टी में बाइक फिसल गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग से जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है।
- प्रमोद कुमार मेघवाल, ग्रामवासी

यदि ठेकेदार काम करने का इच्छुक नहीं है तो विभाग किसी अन्य एजेंसी से निर्माण कार्य करवाए। जब समय पर काम पूरा नहीं करना था तो सड़क को खोदकर अधूरा क्यों छोड़ दिया गया।
- हरिराम, ग्रामीण

पूरी विधानसभा क्षेत्र में कई कई सड़कें इसी तरह अधूरी पड़ी हैं और लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। 
- मिर्जाशकील अहमद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सांगोद

जल्द शुरू करवाया जाएगा निर्माण कार्य
भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि ठेकेदार से बातचीत की गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डामर महंगा होना देरी का कारण हो सकता है, लेकिन कार्यसमय पर पूरा होना चाहिए। 

नमाना रोड। परिवहन कमिश्नर के हालिया आदेश ने बूंदी जिले के वाहन स्वामियों की मुश्किले बढ़ा दी हैं। जिला परिवहन कार्यालय में पिछले छह दिनों से व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन स्वामियों के लिए गले की फांस बन गया है। आदेश के अनुसार अब केवल अधिकृत फिटनेस सेंटर से ही वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी गई है, जबकि जिले में न तो कोई सरकारी और न ही अधिकृत फिटनेस सेंटर मौजूद है। ऐसे में वाहन स्वामी फिटनेस के लिए अन्य जिलों का रुख करने को मजबूर हैं। उन्हें 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ईंधन खर्च बढ़ रहा है और समय की  बबार्दी हो रही है। दूसरी ओर, जिले से बाहर जाने पर आॅनलाइन चालान की कार्रवाई का भी डर बना हुआ है।

फिटनेस प्रमाणपत्र के अभाव में ट्रक, बस और आॅटो जैसे व्यवसायिक वाहनों का संचालन ठप पड़ा है। इससे वाहन स्वामियों और चालकों की रोजी-रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों के सामने आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।वाहन स्वामियों ने प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए कहा कि जब तक जिले में फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं किया जाता, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वाहन स्वामी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई उच्च आदेशों के तहत की जा रही है, लेकिन बिना बुनियादी संसाधन विकसित किए ऐसे आदेश लागू करना प्रशासनिक संवेदनहीनता को दशार्ता है।

इनका कहना है
सरकार द्वारा बिना सेन्टर संचालित के ही फरमान जारी कर दिया हैं। वाहन स्वामी के साथ दोहरी मार पड़ रही हैं। फिटनेस करवाने के लिए अन्य जिलों में जाने के लिए 100-200किलोमीटर की दूरी तय करना और टोल प्लाजा पार करने पर आॅनलाइन चालान कट रहे।
-राजू अरोड़ा, अध्यक्ष,  आल इंडिया मोटर व्यवसाय एसोसिएशन, बूंदी

 सरकार ने बिना फिटनेस सेन्टर खोले ही आदेश जारी कर दिया हैं, जिसके कारण आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहा हैं। इसके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो सभी वाहन स्वामी मिलकर आंदोलन करेंगे।
-बुद्धिप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, मीरा गेट वेलफेयर सोसाइटी प्राइवेट बस स्टैंड 

हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए कार्यालय से फिटनेस करना बन्द किया है। लगभग दो महीने में एटीएस सेन्टर चालू हो जायेगा, तब तक वाहन स्वामी नजदीकी सेन्टर पर  ही फिटनेस करवाएं। वाहनों का समय पर ही फिटनेस करवाए जिससे चालान भी नहीं होंगे।
-सौम्या शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी   

 कोटा । शहर में इन दिनों फास्टैग से जुड़े ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, जो वाहन मालिकों की सुरक्षा और सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। घर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के फास्टैग से हजारों किलोमीटर दूर स्थित टोल प्लाजा पर टैक्स कटने के मैसेज लोगों के होश उड़ा रहे हैं। यह समस्या अब इक्का-दुक्का मामलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। मामला, सिर्फ 50झ्र60 रुपए के टैक्स का नहीं, बल्कि उस रिकॉर्ड का है, जो गाड़ी के बिना चले ही एनएचएआई सिस्टम में उसकी मौजूदगी दर्ज कर देता है। ऐसे संदेश वाहन मालिकों को डर, उलझन और मानसिक तनाव में डाल रहे हैं। जहन में एक ही सवाल हैं, जब गाड़ी घर से बाहर निकली ही नहीं, तो टोल प्लाजा के रिकॉर्ड में वह कैसे गुजर गई?हालांकि लोग इसकी शिकायत एनएचएआई के टोल फ्री व वेबसाइट पर दिए गए नम्बरों पर कर रहे हैं लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा और न ही बिना गुजरे टैक्स कटने का संतोषजनक कारण बता रहे।

केस : 1 एक माह से घर में कार खड़ी और कट गया टोल
10 जुलाई 2024: स्टेशन निवासी आसिफ बैग ने बताया कि टोल प्लाजा से 55 रुपए टैक्स कटने का मैसेज आया। जबकि, कॉलोनी में सीवरेज पाइप लाइन डलने का काम चलने से सड़क पूरी खुदी पड़ी थी। ऐसे में कार एक माह से घर में ही खड़ी थी। इसके बावजूद टोल कट गया।

केस  : 2 गाड़ी गैराज में और कट गया टोल
संजय नगर निवासी व्यवसायी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि गत 17 अक्टूबर को कार सर्विस के लिए मैकेनिक के गैराज में खड़ी की थी। इसके अगले दिन रात को गजनपुरा टोल प्लाजा से टोल कटने का मैसेज आया। जिसे देखते ही कार चोरी का डर सताया। इस पर तुरंत मैकेनिक को फोन कर मामले की जानकारी दी तो वह भी सकते में आ गया और रात को ही वह गैराज पहुंचा तो ताला लगा मिला तो सांस आई। घटना को लेकर एनएचएआई के टोल फ्री नम्बर 1033 पर सम्पर्क कर कारण तलाशने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं मिलता।

केस : 3 सात दिन में दो बार कटा
रायपुरा निवासी ईरशाद अली ने बताया कि घर में खड़ी कार के दो बार टोल टैक्स कट गया। पहली बार 27 नवम्बर 2024 को सुबह 8.40 मिनट पर लिंगलापुर टोल प्लाजा से 50 रुपए टैक्स कटने का मोबाइल पर मैसेज आया। इसके बाद 4 दिसम्बर को सुबह 8.4 मिनट पर जहूर टोल प्लाजा से 35 रुपए टैक्स कटने का फिर से मैसेज आया। इस तरह घर में खड़ी गाड़ी का 7 दिन में दो बार टोल टैक्स कट गया। जब इसकी शिकायत एनएचएआई के हेल्पलाइन नम्बर 1033 पर की तो उन्होंने बैंक से सम्पर्क करने की बात कहकर फोन काट दिया।

 केस : 4 घर पर खड़ी गाड़ी का कटा टोल

30 नवंबर 2025 को दादाबाड़ी निवासी एडवोकेट संजय पाटोदी की घर पर खड़ी आल्टो कार का 80 किमी दूर इंदरगढ़ टोल प्लाजा पर चालान कट गया था। जबकि गाड़ी घर से बाहर निकली ही नहीं, इसके बावजूद फास्टैग अकाउंट से 75 रुपए टोल टैक्स कट गया। इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1033 पर की लेकिन समाधान नहीं हुआ।

केस : 5 फ्लैट पर खड़ी गाड़ी का कटा टोल
2 दिसंबर 2025 को कोटा निवासी रिटायर्ड टीचर हुकम चंद की कार बेटे के फ्लैट पर खड़ी थी। इसके बाद भी दो अलग-अलग जगहों पर टोल कट गया।

केस 6 : 421 किमी दूर भिवाड़ी में कटा टोल
26 जनवरी 2026 को नयापुरा स्थित दोस्तपुरा निवासी विष्णु की घर में खड़ी कार का टोल 421 किमी दूर भिवाडी टोल प्लाजा पर टोल कट गया। पीड़ित कार मालिक ने बताया कि मेरी कर घर पर खड़ी थी। शाम को मोबाइल पर फास्ट टैग अकाउंट से 60 रुपए कट गए। मैसेज आते ही गाड़ी चोरी होने का डर सताया। आॅनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है।

डर, उलझन और मानसिक तनाव में डाल रहा मैसेज
डीसीएम निवासी शिक्षक जमना शंकर प्रजापति कहते हैं, फास्टेग लगा वाहन घर में खड़ा होने के बावजूद टोल काटने का मैसेज इस और इशारा करता है कि वाहन टोल प्लाजा से गुजरा है, ऐसे में वाहन मालिक के जहन में सबसे पहले वाहन के चोरी होने का ख्याल आता है। जिससे वह डर, उलझन और मानसिक तनाव से धिर जाता है। ऐसी स्थिति में वह वाहन घर में है या नहीं, यह पता करने को हड़बड़ी में मार्केट से भरे ट्रैफिक के बीच घर की और दौड़ता है। ऐसे में हादसे का खतरा बना रहता है।

2021 में फास्टैग किया था अनिवार्य
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गत 16 फरवरी 2021 से देशभर में टोल से गुजरने वाले वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। इसके पीछे कैशलेस लेन-देन के अलावा तय रकम से ज्यादा वसूली को रोकना था। वहीं, टोल प्लाजा पर टैक्स चुकाने में लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भी यह व्यवस्था शुरू की थी। ऐसे में वाहन चालकों ने बैंकों और निजी कंपनियों से फास्टैग बनवाकर अपने चार पहिया वाहनों पर चस्पा करा लिए, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते वाहन चालकों के साथ समस्या शुरू हो गई।

क्राइम हो जाए तो निर्दोष साबित करना चूनौतिपूर्ण
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रिय सह संयोजक ईरशाद अली का कहना है, बात टोल टैक्स के 50-60 रुपए की नहीं है। यदि, संबंधित टोल प्लाजा क्षेत्र में कोई क्राइम हो जाए और उसी दरमियान घर में खड़ी कार का टैक्स कट जाए।यानी टैक्स कटने का मैसेज आने का मतलब टोल रिकॉर्ड में गाड़ी संबंधित टोल प्लाजा से गुजरना दर्शा दिया जाएगा। ऐसे में वारदात में खुद को निर्दोष साबित करना ही पीड़ित के लिए चुनौति व संघर्षपूर्ण हो जाएगा। एनएचएआई को इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।

ऐसे वापस पा सकते हैं फास्टैग से कटा पैसा
एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, गलत तरीके से फास्टैग से कटी राशि वापस पाने के लिए वाहन चालकों के पास कई विकल्प मौजूद हैं।
- जिस बैंक या कंपनी से फास्टैग जारी हुआ है, वहां सबसे पहले शिकायत दर्ज कराएं।
- फास्टैग पोर्टल के हेल्प डेस्क पर आॅनलाइन शिकायत की जा सकती है।
- फास्टैग के पीछे कस्टमर केयर का नंबर होता है जिस पर तत्काल मामले की शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
- एनएचएआई के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर भी समस्या दर्ज कराई जा सकती है।
- यदि यहां से समाधान नहीं मिले, तो एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित मैनेजर के मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर शिकायत भेजी जा सकती है।
- इसके बाद भी मामला हल न होने पर संबंधित क्षेत्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से सीधे शिकायत की जा सकती है।

इस तरह के मामलों में कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार स्कैनर फास्टेग को रीड नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारी मैन्युअल नंबर टाइप करते हैं, इस दौरान कोई नंबर ऊपर नीचे होने पर गलती हो सकती है। ऐसी घटना होने पर वाहन मालिक एनएचएआई के टोल फ्री नंबर 1033 व आॅफिशली वेबसाइट पर कंप्लेन कर सकते हैं।
- संदीप अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई कोटा डिवीजन

देईखेड़ा। क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई रेलवे मार्ग पर कोटा-दौसा मेगा हाईवे स्थित पापड़ी गांव के समीप निर्मित ओवरब्रिज सालभर में ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहनों का आवागमन शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद पुल की सीसी सतह में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोहे के सरिए बाहर निकल आए हैं। कई स्थानों पर डामर उखड़कर सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। एक्सप्रेसवे के भारी वाहनों की आवाजाही से पुल में कंपन महसूस किया जा रहा है, जिससे दरारें और टूट-फूट बढ़ती जा रही हैं। इससे ग्रामीणों में हादसे की आशंका को लेकर भय का माहौल है।

भारी वाहनों से बढ़ा दबाव, जाम की स्थिति
जिला परिषद सदस्य केसी वर्मा एवं सहकारी अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि रोजाना हजारों वाहन इस ओवरब्रिज से गुजरते हैं। क्षतिग्रस्त स्थिति के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खरायता सरपंच बद्री लाल मीणा व लबान सरपंच बुद्धि प्रकाश मीणा ने बताया कि दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस वे के भारी वाहन भी इसी पुल से गुजर रहे हैं। तेज रफ्तार में चढ़ने वाले वाहन कमजोर हिस्सों को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुल की एप्रोच सड़कें गहरे गड्ढों से भरी हैं, जिससे दुपहिया वाहन चालक रोज दुर्घटना से बाल-बाल बच रहे हैं।

डिजाइन पर भी सवाल
लबान निवासी रामावतार मीणा व गुहाटा निवासी रामहेत मीणा ने बताया कि एल-आकार की डिजाइन और तीखे घुमावों के कारण बड़े लोडिंग वाहन आसानी से मुड़ नहीं पाते, जिससे बार-बार जाम की स्थिति बनती है।

निर्माण अवधि पर उठे सवाल
जानकारी के अनुसार ओवरब्रिज का प्रस्ताव 2012 में स्वीकृत हुआ, 2018 में निर्माण शुरू हुआ और 2025 की शुरूआत में इसे जनता के लिए खोला गया, लेकिन छह माह में ही यह जर्जर होने लगा। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी व रेलवे विभाग से तत्काल मरम्मत और समाधान की मांग की है।

 एक्सप्रेस-वे के ट्रैफिक को मेगा हाइवे से डायवर्ड करने के लिये उच्चाधिकारियों को लिखा जा चुका है,जल्द ही समाधान की उम्मीद है।
 - राहुल पाटील, मैनेजर, रिडकोर मेगाहाइवे

उच्च स्तर पर अधिकारों को समस्या की गम्भीरता से अवगत करवा रखा है। एक्सप्रेस के ट्रैफिक को डायवर्ड करने पर ही समस्या का समाधान होगा। समय-समय पर मरम्मत करवाई जाती है।
 - एस के सिंघल, अधिशाषी अभियंता,लाखेरी

समस्या के स्थायी समाधान के लिये एक्सप्रेस के दूसरे खण्ड के अधूरे निर्माण को त्वरित गति करवाया जा रहा है। मार्च महीने तक लबान से सवाईमाधोपुर के बीच एक्सप्रेस पर वाहनों का आवागमन शुरू करने के प्रयास है।
 - संजीव अग्रवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर, एक्सप्रेस-वे एनएचआई

 खानपुर। खानपुर में कोरोना काल से रोडवेज की कुछ बसें बंद चल रही थी जिसके चलते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी अनुसार खानपुर में बारां झालावाड़ मेगा हाइवे पर ना तो कोई बस स्टैंड बना हुआ है और ना ही यात्रियों को बसों की सुविधा मिल पा रही है। रोडवेज की कुछ बसें ऐसी है जो पहले चलती थी जैसे हिंडौन गाड़ी जो की खानपुर से सुबह 5 रवाना होती थी और उधर से कोटा से आते समय लगभग 6:30 बजे कोटा से रवाना होती थी।  इससे व्यापारी कृषक व विद्यार्थी भी सुबह से जाने वाला विद्यार्थी शाम को घर वापस आ जाता था उसके लिए हिंडौन गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी थी क्योंकि उसमें कोटा जाने वाला व्यापारी पूरा कार्य करके और 9 बजे भी तैयार होकर वहां से बैठ जाता था और खानपुर पहुंच जाता था। मजबूरन रोजाना झालावाड़ या कोटा जाने वालों को निजी वाहनों में सफर करना पड़ रहा है और निजी वाहनों का किराया भारी पड़ता है जो एक गरीब व्यक्ति उसका वहन नहीं कर सकता। निजी वाहन में सफर करना महंगा और असुरक्षित है परिवहन की बसों की गारंटी है निजी वाहनों की कोई सुरक्षा नहीं है। खानपुर कस्बे वासियों का कहना है की जो बसें बंद हुई है अगर वह बसे वापस चालू हो जाती है जैसे हिंडौन बस झालावाड़ से रात्रि सेवा सुविधा और भी कुछ बसे हैं जो पहले चलती थी तो यात्रियों को थोड़ी 
राहत मिलेगी। 

इधर से तो हम कोटा चले जाते हैं लेकिन कोटा से खरीदारी करने के बाद जब वापस आते हैं तो उधर से आने के लिए कोई बस नहीं है इसलिए हिंडौन गाड़ी वापस चालू की जाए।
-बंटी गौतम, कस्बेवासी 

अभी बीच में झालावाड़ जाने के लिए खानपुर से सुबह 7 बजे दो या तीन महीने पहले बस चल रही थी लेकिन वह बस बंद हो गई है उसे चालू किया जाए।
-मुकेश मालव, कस्बेवासी 

कोटा से रात को आने के लिए हिंडौन बस चलती थी वह बस खानपुर के लिए एक बहुत अच्छी सेवा थी उसे सेवा को वापस चालू की जाए।
-टोनी मीणा, कस्बेवासी

कोरोना काल के बाद कुछ बसें खानपुर से बंद हो गई है उन बंद बसों को चालू किया जाए ताकि यात्री परिवहन की बस में सफर कर सके।
-राजाराम गुर्जर, कस्बेवासी

बच्चों को खानपुर से झालावाड़ कॉलेज भी जाना पड़ता है और कोई आॅफिसर खानपुर से झालावाड़ डेली अप डाउन भी करता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है अत: बंद बसों को चालू करने की कृपा करें।
-पपला गुर्जर, कस्बेवासी

कोरोना के बाद कुछ बसें बंद हो गई थी उन बसों को सुचारू रूप से चालू की जाए ताकि निजी वाहनों से बचकर परिवहन की बसों में यात्रा कर सके।
-नरेंद्र मालव, कस्बेवासी

इनका कहना है
रोडवेज बस जो कुछ समय पहले बंद हो गई थी, वह संसाधन तुरंत चालू किए जाएंगे और जहां तक हो सके तो फरवरी में स्थाई रूप से खानपुर में बस स्टैंड भी बन जाएगा।  खानपुर में हमें जमीन भी मिल गई है बाउंड्री को रोडवेज के नाम करवा लिया है इसलिए हो सके तो बस स्टैंड फरवरी में लगभग बन सकता है इसका पट्टा भी बन चुका है।
-पवन सैनी यातायात प्रबंधक, झालावाड़

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। यह बेरेचिड में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के लिए है। यह अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा उत्पादन केंद्र है। यह दिखाता है कि भारत मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों ने भारतीय हथियारों में रुचि दिखाई। 

2014 से रक्षा क्षेत्र में बदलाव
2014 से भारत का रक्षा क्षेत्र बहुत बदला है। पहले ज्यादातर आयात पर निर्भर थे। अब स्वावलंबन और स्वदेशी उत्पादन पर जोर है। मेक इन इंडिया और नीतिगत बदलावों से घरेलू उत्पादन बढ़ा। विदेशी खरीद कम हुई। भारत अब उन्नत सैन्य तकनीक बनाने का केंद्र बन रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए (लगभग 2.76 अरब डॉलर) पहुंचा। पिछले साल के 21,083 करोड़ से 12.04% या 2,539 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का योगदान
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के निर्यात 42.85% बढ़े। यह दिखाता है कि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में स्वीकार्य हो रहे। भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा।

निजी क्षेत्र: 15,233 करोड़ रुपए (पिछले साल 15,209 करोड़)
डीपीएसयूएस: 8,389 करोड़ रुपए (पिछले साल 5,874 करोड़)।
सरकारी नीतियों, कारोबार आसानी और स्वावलंबन से भारत अब 100 से ज्यादा देशों को निर्यात करता है। 2023-24 के शीर्ष तीन गंतव्य: अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया।

2029 का लक्ष्य
2029 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य है। भारत वैश्विक रक्षा साझेदार बनेगा। एक बड़ा मील का पत्थर मेक इन बिहार बूट रूसी सेना में शामिल। यह भारत के उच्च निर्माण मानकों को दिखाता है। 2029 तक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ और निर्यात 50,000 करोड़ का लक्ष्य है। अफ्रीका में डब्ल्यूएचएपी प्लांट भारत के विदेशी रक्षा उत्पादन की शुरूआत है। यह प्लांट भारत की वैश्विक रक्षा उपस्थिति बढ़ाएगा। मोरक्को के साथ साझेदारी मजबूत होगी। भारत अब न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि दुनिया के लिए हथियार बनाएगा।

निर्यात में क्या शामिल?
निर्यात में हथियार, गोला-बारूद और फ्यूज हैं, लेकिन पूर्ण हथियार सिस्टम भी जैसे- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तोपें, चेतक हेलीकॉप्टर, डोर्नियर-228 विमान, रडार, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, पिनाका रॉकेट, तेज इंटरसेप्टर बोट, हल्के टॉरपीडो और बख्तरबंद वाहन।

राजपुर। कोटा-शिवपुरी नेशनल हाईवे 27 पर लगातार बढ़ती समस्याएं वाहन चालकों के लिए खौफनाक सफर का कारण बन रही हैं। खस्ताहाल सड़क, डिवाइडर में उगे पेड़-पौधे, गहरे गड्ढे और मवेशियों की मौजूदगी हाईवे को रोजाना खतरनाक बना रही है। कई वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी अब तक गंभीरता नहीं दिखा पाए हैं। 

 गड्ढों से मौत कागढ़ बना हाईवे
सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वाहन चालक अक्सर गहरे गड्ढों में फंस जाते हैं या अचानक घूमते मवेशियों से टकराकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। हादसों की संभावना दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

डिवाइडर में पेड़-पौधे, खतरे का कारण
डिवाइडर में उगे पेड़-पौधों की कटाई महीनों से नहीं हुई। टहनियां सड़क पर झुक जाती हैं और अचानक वाहन चालकों के सामने आ जाती हैं। मवेशी भी इन्हीं पेड़ों के बीच छिपकर सड़क पर आ जाते हैं। इससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन विभाग ने ध्यान नहीं दिया है।

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी
लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर मौन हैं। अब जनता उच्च अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रही है।

 टोल वसूली लेकिन मरम्मत नहीं
स्थानीय लोगों ने बताया कि टोल प्लाजा पर वसूली तो की जाती है, लेकिन मरम्मत व साफ-सफाई पर खर्च नहीं किया जाता। वाहन चालक भारत सिंह, राहुल, देवेंद्र, पवन, श्रीकृष्ण, अकरम खान, मूनब्बर खान ने कहा कि सड़क पर सुरक्षा संकेत बोर्ड भी नहीं लगे हैं।
 
 दुर्घटनाओं का बढ़ता आंकड़ा
कोटा से झांसी तक इस हाईवे पर प्रतिदिन दर्जनों दुर्घटनाएं होती हैं। कई हादसे जानलेवा साबित होते हैं। लोगों ने हाईवे विभाग के अधिकारियों से सड़क की मरम्मत, डिवाइडर की सफाई, संकेत बोर्ड लगाने और मवेशियों की रोकथाम की मांग की है।

कार्यकारी एजेंसी को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही हाईवे पर बनी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
- उमाकांत मीणा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर।