रेण।  राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तान में पहली बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश कर एक नई मिसाल कायम की है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन भी लागू की गई हैं। वे रविवार को नागौर जिले के रेण कस्बे में अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ रामधाम देवल में ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर आचार्य डॉ. हरिनारायण शास्त्री की पहली बरसी पर चल रहे आठ दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के समापन समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत हेलीपैड से सीधे रामधाम देवी पहुंचे जहां ब्रह्मलीन हरिनारायण शास्त्री के नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने सीसी ब्लॉक, सीसी सड़क टीन शेड, घाट निर्माण व मनरेगा अंतर्गत सीसी सड़क निर्माण का भी लोकार्पण किया। 

तुष्टीकरण की नीति अपना रही भाजपा

मुख्यमंत्री गहलोत ने गत दिनों करौली व जोधपुर में हुए दंगों पर चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक रंग दे रही है। भाजपा वाले हिंदू-मुसलमान में आपस में झगड़ा करवाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे है। उनके शासनकाल में करौली व जोधपुर में दंगे हुए जिसमें एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई उस पर काबू पा लिया गया। उन्होंने लोगों का आपस में भाईचारा व प्रेम से रहने का संदेश दिया।  

महिलाओं को मुफ्त मिलेगा स्मार्ट फोन 

उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी व लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में बताते हुए कहा कि चिरंजीवी योजनाओं के तहत दस लाख का बीमा फ्री करवाया जाएगा। जिसमें सभी गरीब व निर्धन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। वही परिवार के मुखिया महिला को स्मार्टफोन फ्री दिया जाएगा। जिसमें इंटरनेट भी फ्री रहेगा। इंटरनेट से चिकित्सा, बिजली-पानी आदि के विभागों में शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोकथाम लगेगी।  

साधु-संतों का बधावणा लिया 

मुख्यमंत्री ने यहां ब्रह्मलीन पीठाचार्य डॉ. शास्त्री की चरण पादुकाओं की पूजा कर नमन किया। इसके बाद उन्होंने रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक आदि आचार्य दरियाव महाराज के समाधि स्थल पर भी मत्था टेका। मुख्यमंत्री ने रेण पीठाधीश्वर आचार्य सज्जनराम महाराज, नरेना पीठाधीश्वर गोपालदास महाराज, सिंहथल पीठाधीश्वर क्षमाराम महाराज, शाहपुरा पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज, खेड़ापा पीठाधीश्वर पुरुषोत्तमदास महाराज सहित साधु-संतों का बधावणा लिया। सज्जन महाराज ने मुख्यमंत्री गहलोत को स्मृति चिह्न भेंट कर गर्मजोशी से  स्वागत किया।

कार्यक्रम में यह रहे मौजूद 

कार्यक्रम में पर्वू सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा डेगाना, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा मेड़ता ने भी अपने विचार अभिव्यक्त किए। मंच पर डीडवाना विधायक चेतन डूडी नागौर जिला प्रभारी राजेंद्र यादव डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गैसाबाद समेत कई कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। इस दौरान धाम के उत्तराधिकारी बस्तीराम शास्त्री, चाडी महंत रामभरोस महाराज, टांकला महंत मोती महाराज, डेह उत्तराधिकारी संत श्री राम, संत रामभरोसे, रामस्वरूप आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन संत श्रवणराम ने किया ।

नई दिल्ली। 1फरवरी को देश का बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सोमवार को संसद में बजट सत्र आयोजित हुआ। बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बजट सत्र में संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। बजट सत्र को  संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान भारत की क्षमता दिखायी दी है और देश से 180 देशों को संबंधित दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है। सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है। देश के फार्मा क्षेत्र ने अपनी असाधारण क्षमता प्रदर्शित की है। भारत में बन रहे कोविड टीके पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत से लगभग 180 देशों को दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और इसका विस्तार हो रहा है।

बदलावों, नयी तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं देशवासी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में डिजिटल लेनदेन में हो रही बढोतरी का हवाला देते हुए कहा कि देशवासी बदलाव और तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं।  उन्होंने कहा कि जनधन, आधार मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी को सरकार ने नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है। उसका प्रभाव भी लगातार दिख रहा है। देश में 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुडऩे के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तातंरण का लाभ मिला है।

उन्होंने डिजिटल इंडिया और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(यूपीआई) की सफलता के लिए सरकार के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में आठ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक बढ़ती जा रही है। 2021-22 में 28 लाख स्व सहायता समूहों को बैंकों से 65हजार करोड़ रुपये की मदद दी गयी है। यह राशि वर्श 2014-15 की तुलना में चार गुना अधिक है।

उन्होंने देश के स्टार्टअप ईको सिस्टम का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के नेतृत्व में 2016 से देश में 56 अलग अलग क्षेत्रों में 60 हजार से अधिक नये स्टार्टअप बने हैं। इन स्टार्टअप के जरिये छह लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। वर्ष 2021 में कोरोना काल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप अस्तित्व में आये जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7400 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का उल्लेख करते हुये कहा कि पिछले कई महीनों से जीएसटी राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है।

  इस वित्त वर्ष में पहले सात महीनेों में 48 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आना इस बात का प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वास्त है। उन्होंने कहा कि इस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार 630 अरब डॉलर के ऊपर है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है।  देश में मोबाइल फोन उत्पादन की सफलता , मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। इससे देश के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला हुआ है।

कृषि उत्पादन और निर्यात में रिकार्ड वृद्धि

अपने संबोधन के दौरान किसान और कृषि का जिक्र भी राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने किय। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट केे बावजूद किसानों के अथक प्रयास से देश में खाद्यान्न और बागवानी फसलों का रिकार्ड उत्पादन और निर्यात हुआ है।  वर्ष 2020..21 के दौरान 30 करोड टन खाद्यान्नों और 33 करोड़ टन बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ । उन्होंने कहा कि फसलों के रिकार्ड उत्पादन के साथ ही रिकार्ड मात्रा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद भी की गई है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है । 

राष्ट्रपति ने कहा कि रबी फसलों के दौरान 433 लाख टन गेंहू की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई जिससे 50 लाख किसानों को फायदा हुआ । इसी तरह से खरीफ सीजन के दौरान 900 लाख टन धान की खरीद की गई जिससे एक करोड़ 30 लाख किसानों को आर्थिक लाभ हुआ ।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 ( 21 के दौरान कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुयी और यह तीन लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है । बागवानी और शहद उत्पादन से भी किसानों को आय के नये स्रोत खुले हैं। शहद का उत्पादन एक लाख 25 हजार टन पहुंच गया है । वर्ष 2014..15 की तुलना में इसमें 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014..15 की तुलना में शहद का निर्यात 102 प्रतिशत बढ गया है ।

उन्होंने कहा कि किसानों को सही बाजार मिले और उनमे खुशहाली आये इसके लिए किसान रेल सेवा शुरु की गयी । इससे सब्जी , फल , दूध और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बाजारों तक पहुंचाया गया । कुल 150 मार्गो पर 1900 किसान रेल चलायी गयी जिससे छह लाख टन माल की ढुलायी हुई। उन्होंने कहा कि पुराने संसाधनों से विकास के नये रास्ते तलाशे गये । छोटे किसानों के प्रयास से कृषि क्षेत्र में सतत सफलता मिल रही है । देश में छोटे किसान करीब 80 प्रतिशत हैं ।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ से अधिक किसानों को एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की गयी है । फसल बीमा योजना में बदलाव का लाभ भी छोटे किसानों को मिला है । करीब आठ लाख किसानों को फसलों की क्षति के लिए एक लाख करोड रुपये का मुआवजा दिया गया है । उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत संरचना कोष से अनेक कार्यक्रम शुरु किये गये हैं ।

देश रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता की ओर बढ रहा  तेजी से
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना संबोधन जारी रखते हुए कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ संकल्प के साथ काम कर रही है जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता निरंतर बढ रही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में, देश की आत्म-निर्भरता लगातार बढ़ रही है।

सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियों प्रदान की गयी उनमें 87 फीसदी उत्पादों में मेक इन इंडयिा को प्राथमिकता दी गयी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2020-21 में 98 प्रतिशत उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गयी है।   सशस्त्र बलों की जरूरतों को देश में ही पूरा करने के सरकार के प्रयासों तथा सफलता के बारे में उन्होंने कहा कि  हमारी सेनाओं ने 209 ऐसे साजो सामान की सूची भी जारी की है जिन्हें अब विदेश से नही खरीदा जायेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो। इसे ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड ( एचएएल) के साथ 83 एलसीए तेजस लड़ाकू विमान बनाने के लिए अनुबंध किये गये हैं। सरकार ने आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को रक्षा क्षेत्र के सात सार्वजनिक उपक्रमों का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में निजी सेक्टर और स्टार्ट अप को तेजी से बढावा देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।

जयपुर। कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स राजस्थान के अध्यक्ष सुभाष गोयल व महामंत्री सुरेन्द्र बज ने कहा कि अमेज़न ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिये गांजा की बिक्री मानवता के साथ जघन्य अपराध है। केंद्र को इस संबंध में ठोस ई-कॉमर्स नीति बराकर इनकम पर अंकुश लगाना चाहिए वह राजस्थान में भी कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी इस तरह का जघन्य  कारोबार न कर सके इस पर नजर रखी जानी चाहिए ।

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स राजस्थान प्रदेश के महामंत्री सुरेन्द्र बज ने बताया कि ऑनलाइन अमेजन के झूठे लुभावने ऑफर से हमारे छोटे कारोबारियों की कमर पहले से टूटी हुई है, लेकिन नशे के कारोबार को बढ़ावा मिले, ये कैट बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्य सरकार से मांग की जाती हैं कि अमेजन के गैरकानूनी तरीके से किये जाने वाले कारोबार पर तुरंत रोक लगाई जाएं।

जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केड़िया व उपाध्यक्ष सचीन गुप्ता   ने केंद्र सरकार से बड़ी विदेशी  ई-कॉमर्स कंपनियों  के बिजनेस मॉडल की गहन  जांच करने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं की जाती हैं और इन मार्केटप्लेस की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए ! पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले विक्रेताओं की सख्त केवाईसी की जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और  तकनीक का उपयोग कर  केवल वही सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाए  जो वैध हैं।
आज की प्रेस वार्ता में केट के राष्ट्रीय सचिव जे के वैष्णव व प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र रूपानी एवं राधेश्याम गुप्ता भी मौजूद रहे।