जयपुर। जवाहर सर्किल सिद्धार्थ नगर स्थित एक होटल में अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान की ओर से अध्यक्ष भागचंद मीना के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के उत्थान का कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद बांसवाड़ा राजकुमार रोत, विशिष्ट अतिथि पूर्व लोकसभा सांसद पुलिन वासवा, न्यायमूर्ति डी टी गरासिया, न्यायमूर्ति न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर ग्यारसी लाल मीना सहित अन्य थे।

बाबा साहब भीमराव आंबेडकर व भगवान जयपाल मुंडा की तस्वीर पर दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। अध्यक्ष भागचन्द मीना ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साथ भेदभाव किया जाता है। तभी तो क्रीमीलेयर के आधार पर वर्गीकरण, अनूसूचित जनजाति की जनसंख्या की 2011 जनगणना, बैकलॉव व पदोन्नति में पक्षपात हो रहा है। न्यायमूर्ति ग्यारसी लाल मीना ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वार्तालाप कर सरकारी नौकरी में प्रमोशन बैकलॉग से संबंधित समस्याओं को दूर कराने का आग्रह करेंगे।

जयपुर। दिल्ली के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं एनयूबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव दो दिवसीय यात्रा पर जयपुर आए। यादव ने कहा कि एससी एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग समाज की मुख्य धुरी है। इन वर्गों के विकास के बिना देश एवं प्रदेश की प्रगति संभव नहीं है। मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान  में पिछड़ा वर्ग एवं एससी एवं आदिवासी तथा अल्पसंख्यक शिक्षा के एवं रोजगार के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार को प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संकल्पबद्ध बताते हुए कहा है कि इसी क्रम में राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद् में अनुसूचित जनजाति के 14 विधायकों को सदस्य मनोनीत किया गया है।

शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए परिषद् महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह परिषद् जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा कर सकेगी तथा नई योजनाओं के लिए परामर्श दे सकेगी। इससे अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। 

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद् में मुख्यमंत्री द्वारा विधायक महेन्द्रपाल मीणा, हंसराज मीणा, राजेन्द्र मीणा, रामबिलास, समाराम, प्रतापलाल भील, फूल सिंह मीणा, अमृत लाल मीणा, महेश मीणा, शंकर लाल डेचा, कैलाश चन्द्र मीणा, हेमन्त मीणा, गोपीचन्द मीणा, ललित मीणा का मनोनयन किया गया है। साथ ही परिषद् में एक गैर सरकारी सदस्य के पद पर पुष्कर तेली का मनोनयन भी किया गया है।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए मंत्रिमंडल में महिला, आदिवासी और अनुसूचित जाति के मामले में बड़ा शिफ्ट किया है। इस मंत्रिमंडल में संख्या और विभागों के हिसाब से पहली बार ये वर्ग ताकतवर होकर उभरे हैं। इसकी तुलना राज्य के और कांग्रेस के भी शुरू के चार मंत्रिमंडलों से करें तो बदलाव सुखद है।  शुरू के तीनों मंत्रिमंडलों में न तो कोई महिला थी और न ही एससी-एसटी के किसी प्रतिनिधि को मंत्री बनाया गया था।  राजस्थान में बनी पहली अन्तरिम सरकार में मात्र 10 मंत्री थे, इस सरकार का कार्यकाल 30 मार्च, 1949 से 5 जनवरी, 1951 तक रहा। इस सरकार के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। इसके बाद गठित अन्तरिम सरकार में 11 मंत्री शामिल किए गए थे और जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। दूसरी अन्तरिम सरकार का कार्यकाल 26 अप्रैल,1951 से 3 मार्च,1952 रहा। इसके बाद राजस्थान में पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ जिसमें टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री थे। पहली लोकतांत्रिक (निर्वाचित) सरकार का कार्यकाल 3 मार्च, 1952 से 01 नवम्बर, 1952 रहा। पहली अन्तरिम सरकार के मुख्यमंत्री शास्त्री के पास सामान्य प्रशासन, राजनीतिक, वित्त और राजस्व विभाग थे। उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य नृसिंह कछवाहा के पास श्रम,हकार, ग्रामीण पुनर्गठन, प्रेमनारायण माथुर के पास पुलिस, शिक्षा, प्रचार, कारखंजाब, भ्रष्टाचार निरोधक तथा फूलचन्द बाफना के पास स्वायत्त शासन, भूरेलाल बया के पास यातायात, सार्वजनिक निर्माण,रघुवर दयाल गोयल के पास कृषि, वन, नागरिक आपूर्ति, वेदपाल त्यागी के पास न्याय, विधि, शरणार्थी सहायता पुननर्वास, शेभाराम के पास राजस्व, भू-प्रबन्ध, सिद्धराज ढढ्ढा के पास वाणिज्य,उद्योग, राजस्व और हनुवन्त सिंह के पास जेल, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा था। इसके बाद गठित दूसरी अन्तरिम सरकार में मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के पास सामान्य  प्रशासन, राजनीतिक, गृह, नियुक्ति और कुम्भाराम आर्य के पास स्वायत्त शासन, श्रम,जसवन्त सिंह के पास पृथक राजस्व, वित्त (ग्रुप-ाा),टीकाराम पालीवाल के पास राजस्व, मुद्रण लेखन सामग्री,नरोत्तमलाल जोशी के पास न्याय विधि, विधि परामर्शी,निर्वाचन, बलवंत सिंह मेहता के पास वाणिज्य, उद्योग,बृजसुन्दर शर्मा के पास वित्त (ग्रुप-Þ1),मथुरादास माथुर के पास शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, मोहनलाल सुखाडिया के पास नागरिक आपूर्ति, कृषि, युगलकिशोर चतुर्वेदी के पास सार्वजनिक निर्माण, शरणार्थी सहायता निर्वास और अमृतलाल यादव के पास अजा,अजजा व पिछडा वर्ग कल्याण विभाग का जिम्मा था। पहली लोकतांत्रिक सरकार में टीकाराम पालीवाल  मुख्यमंत्री बने थे। इस सरकार का कार्यकाल 3 मार्च, 1952 से 1 नवम्बर, 1952 रहा। पालीवाल के मंत्रिमण्डल में कुल आठ सदस्य थे। मुख्यमंत्री पालीवाल के पास गृह, नियुक्ति,सामान्य प्रशासन (देवस्थान रहित) राजनीतिक, आयोजना,अमृतलाल यादव के पास वन, सहकार, श्रम, शरणार्थी सहायता, पुनर्वास,नाथूराम मिर्धा के पास वित्त, शिक्षा, स्वायत्त शासन,भोगीलाल पाण्ड्या के पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सिंचाई, अजा,अजजा व पिछडा वर्ग कल्याण, देवस्थान, भोलानाथ के पास सार्वजनिक निर्माण,पृथक राजस्व, शरणार्थी सहायता, पुनर्वास, यातायात, मोहनलाल सुखाडिया के पास कृषि, राजस्व (वन व सहकार रहित), अकाल राहत, रामकरण जोशी के पास स्वायत्त शासन, श्रम और रामकिशोर व्यास के पासउद्योग, चिकित्सा, जन  स्वास्थ्य, न्याय,विधि, विधि परामर्शी, विधानसभा, निर्वाचन, नगरीय विकास एवं वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी थी। चौथा मंत्रिमंडल जयनारायण व्यास का (1-11-52 से 13-11-54) था। इसमें भी एससी-एसटी और महिला को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। महिला को मौका मिला मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल (13-11-54 से 11-4-57) में। इसमें कमला को लिया गया था।