अजमेर। राज्य सरकार ने विश्व वानिकी दिवस पर वन विभाग को मजबूत करने के लिए प्रदेशभर में 460 नई मोटरसाइकिलें वितरित की हैं। इनमें से अजमेर जिले को 11 बाइकें मिली हैं। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइकें फील्ड स्टाफ को सौंपी गई हैं, जो जंगलों में नियमित गश्त करते हैं। अजमेर डीएफओ पी. बालामुरुगन ने बताया कि इससे अजमेर के जंगलों में अब पेट्रोलिंग अधिक सक्रिय हो सकेगी, जिससे वन्यजीव और वन संपदा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

पहले दुर्गम जंगलों, पहाड़ी और घने क्षेत्रों में पैदल या पुराने साधनों से गश्त करना कठिन था। अब बाइक के जरिए फील्ड स्टाफ तेजी से मौके पर पहुंच सकेगा। इससे समय की बचत के साथ अधिक क्षेत्र कवर होगा। अवैध कटाई, शिकार, अतिक्रमण और वन्यजीव तस्करी पर नजर रखना आसान होगा।

जयपुर। विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में मृत्यु के कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी विधायक शांति धारीवाल  द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि पुलिस हिरासत में हुई प्रत्येक मृत्यु के मामले में नियमानुसार न्यायिक एवं प्रशासनिक जांच कराई गई है। सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। दस्तावेज के अनुसार, विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों में मृत्यु के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर कराई गई तथा पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की गई। जहां भी लापरवाही या त्रुटि पाई गई, वहां नियमानुसार कार्रवाई की गई।

सरकार ने दोहराया कि पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में केवल एक साल के खर्च का जिक्र है, लेकिन दो साल में सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं रखी गई। उनके अनुसार इस अवधि में प्रदेश का हर वर्ग परेशान रहा और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है।

डोटासरा ने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पंचायत और निकायों के परिसीमन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता द्वारा नकारे गए लोगों से परिसीमन का काम कराया गया। “वन स्टेट वन इलेक्शन” की बात करते हुए उन्होंने कहा कि दो साल गुजर गए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आई। उन्होंने पंचायती राज परिसीमन के बाद पंचायतों को मिलने वाले 3000 करोड़ रुपए के अनुदान का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि यह राशि अब तक क्यों नहीं मिली। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषित निवेश में से कितने प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे, इसका जवाब सरकार दे। आरोप लगाया कि इसके नाम पर केवल जमीनों की बंदरबांट हुई है।

डोटासरा ने कहा कि यदि यही हालात रहे तो भविष्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन देना भी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यमुना जल समझौते, ईआरसीपी परियोजना और मनरेगा के नाम परिवर्तन पर भी सरकार से जवाब मांगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 22 प्रतिशत पात्र लोगों को लाभ नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया। कृषि, शिक्षा और जल जीवन मिशन पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति खराब है, छापों के बाद क्या कार्रवाई हुई यह स्पष्ट नहीं है।

आरटीई में नामांकन प्रक्रिया अधूरी है और जर्जर घोषित स्कूलों के सुधार के लिए धन का प्रबंध कैसे होगा, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। बिजली के ठेकों में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए कहा कि कोयला खरीद में क्या हुआ? पेपर लीक में जो भी शामिल है, उसे जेल में डालो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं। 12 साल में जो पेपर लीक हुए इसकी सीबीआई जांच कर लो आपकी सरकार गिर जाएगी। बजरी खनन में क्या हो रहा है, अपराधों की क्या स्थिति है, थाने में मुकदमें दर्ज नहीं हो रहे है।

देईखेड़ा। ग्रामीण क्षेत्र की आधा दर्जन से अधिक संपर्क सड़कें पिछले लंबे समय से मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुकी हैं। कई मार्गों पर डामर पूरी तरह उखड़ गया है, वहीं कुछ सड़कों पर जंगल कटिंग नहीं होने से रास्ता पगडंडी में बदल गया है। हालात इतने खराब हैं कि वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार जहां हाईवे व प्रमुख राजमार्गों की घोषणाओं में व्यस्त है, वहीं गाँवों की सड़कों की सुध नहीं ली जा रही। गड्ढों में तब्दील मार्गों पर रोजाना बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। कई गंभीर रूप से घायल लोग लंबे समय से इलाज करा रहे हैं। चौपहिया वाहन भी गड्ढों में फंसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। खराब सड़कों के कारण मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद सहित प्रशासन के अनेक अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायतें देने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिला, कार्य शुरू नहीं हुआ है।

ये लिंक रोड हैं बदहाल
क्षेत्र में लबान-गुहाटा लिंक रोड, बगली लिंक रोड, बहड़ावली लिंक रोड, खाकता रोड, कोटड़ी लिंक रोड, मालिकपुरा लिंक रोड, नोटाडा लिंक रोड और ढगारिया लिंक रोड पर डामर उखड़ने से हालत बेहद खराब है। वहीं चहिचा लिंक रोड पर जंगल कटिंग नहीं होने से मार्ग पगडंडी की स्थिति में पहुंच गया है।

क्षेत्र में संपर्क सड़कों की मरम्मत और नवीनकरण के प्रस्ताव मुख्यालय भेजे गए हैं। कुछ मार्गों की स्वीकृति मिल गई है, जिन पर जल्द ही टेंडर जारी कर कार्य शुरू किया जाएगा। शेष सड़कों के लिए भी बजट स्वीकृति के प्रयास जारी हैं।
- हिमांशु दाधीच, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लाखेरी

जयपुर। श्रमिक वर्ग किसी भी देश या प्रदेश के विकास में विश्वकर्मा की भूमिका निभाता है। उनके कठोर परिश्रम से ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का ढांचा तैयार होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि श्रमिकों की सुरक्षा और उनका गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। इसी लक्ष्य के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से विगत 2 वर्षों में ही 7 लाख 20 हजार से अधिक पात्र श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में 555 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से दी गयी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का सुचारू संचालन किया जा रहा है। केवल श्रमिक ही नहीं बल्कि उसके परिवार की गरिमा और सुरक्षा का ध्यान भी राज्य सरकार रख रही है। श्रमिकों के बच्चों के जन्म से लेकर पढ़ाई, विवाह व बीमारी में भी प्रदेश सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है। 

शिक्षा व कौशल विकास योजना से लाखों श्रमिक परिवार हुए लाभान्वित
राज्य सरकार द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा व कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत कक्षा 6 से आगे की पढाई के लिए 8 हजार रूपये से लेकर 25 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही 8 वीं कक्षा से आगे अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राओं को 4 हजार रूपये से लेकर 35 हजार रूपये तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विगत 2 वर्षों में इस योजना के तहत करीब 6 लाख 90 हजार 612 श्रमिकों को 743 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।  

महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बना रही प्रदेश सरकार की योजनाएं
राज्य में संचालित ’प्रसूति सहायता योजना’ के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा श्रमिक की पत्नी के प्रसव पर पुत्र जन्म पर 20 हजार और पुत्री के जन्म पर 21 हजार रुपए दिए जाते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को 5 करोड़ 54 लाख 30 हजार रुपए की सहायता दी गयी है। साथ ही सामान्य मृत्यु या दुर्घटना में घायल व मृत्यु से प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की जाती है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 5 हजार से अधिक परिवारों को लगभग 52 करोड़ 50 लाख रूपये की सहायता दी गयी है। 

प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही टूलकिट
श्रमिकों के औजार उनके हाथों का श्रृंगार होते हैं जिनसे वे महीन नक्काशी से लेकर गगन चुम्बी इमारतों का निर्माण करते हैं। राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों को टूलकिट सहायता योजना के तहत औजार खरीदने पर 2000 रुपए तक की मदद भी दे रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13 हजार 691 श्रमिकों को 2 करोड़ 73 लाख रूपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। 

प्रदेश सरकार ने किया श्रमिकों का जीवन व भविष्य सुरक्षित
श्रमिक वर्ग जीवनपर्यंत कड़ी मेहनत और लगन से देश के विकास की बुनियाद और भविष्य बनाते है। राज्य सरकार ने भी उनके जीवन को सुरक्षित और सुलभ बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में श्रमिकों के लिए संचालित निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से उन्हें लाभान्वित करने के लिए उनके अंशदान का आंशिक व पूर्ण पुनर्भरण किया जाता है। 

प्रशासनिक सेवाओं में सफलता पर दी जा रही प्रोत्साहन राशि
श्रमिकों के जीवन व सामाजिक स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार ने उनके पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लिया है। इसी उद्देश्य से उनके बच्चों को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक लाख तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत विगत दो वर्षों में 80 लोगों को 40 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही आईटी आईआईएम में प्रवेश मिलने पर भी ट्यूशन फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है। श्रमिकों एवं उनके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भी राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना संचालित की है।

इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख, कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख, रजत पदक हासिल करने पर 8 लाख और स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विगत 2 वर्षों में इन योजनाओं में अभूतपूर्व कार्य कर श्रमिकों के जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ दिया जा रहा है। इस योजनाओं के अतिरिक्त भी प्रदेश में व्यावसायिक ऋण पर ब्याज पुनर्भरण योजना, सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए सहायता योजना, विदेशों में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय की पुनर्भरण जैसी अनेकों योजनाएं संचालित हैं, जिससे श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और उनका समावेशी विकास सुनिश्चित हो रहा है।

जयपुर। एसीएस ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा के अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की एम्पावरमेंट कमेटी की 20 वीं बैठक का आयोजन किया गया।

गुहा ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। यह परिषद् स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आजीविक संवर्धन का कार्य कर रही है। राजीविका का मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह का गठन व सषक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं को प्रषिक्षण देना, वित्तीय सहायता, विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, विभिन्न आजीविका गतिविधियों जैसे हस्तषिल्प, कृषि, पषुपालन आदि को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूह को वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। 

राज्य मिशन निदेशक आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह नेहा गिरी ने बताया कि सोलर दीदी भारत सरकार के वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा नवीन पहल के तहत सोलर दीदी कैडर का गठन किया गया है। सोलर दीदी कैडर का प्रारंभ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी एवं महिला उद्यमिता को सशक्त करने के उद्देष्य से किया गया है। बैठक में पिछली 19 वीं बैठक की कार्यवाही को स्वीकृति दी गई और कार्यवाही स्थिति की समीक्षा की गई। वित्ताय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की एवं नए वित्तीय वर्ष की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 की घोषणओं में सोलर दीदी, राजस्थान महिला निधी, समावेशी आजीविका योजना की समीक्षा की गई साथ ही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पषु सखी को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बेस्ट प्रर्फोमेंस वाली 10 दीदियों को टेबलेट दिये जाने की भी समीक्षा की गई। बजट घोषण 3 लाख लखपति दीदियों को 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की भी समीक्षा की गई। 

बैठक में आयुक्त मनरेगा पुष्पा सत्यानी, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी, अयुक्त श्रम विभाग पुजा कुमारी पार्थ, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन सलोनी खेमका, प्रोजेक्ट निदेषक (प्रशासन) राजीविका प्रीति सिंह सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में विधि सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जारी आदेश के अनुसार, स्थानीय स्तर पर पैरवी के लिए नियुक्त विधि सलाहकारों, पैनल अधिवक्ताओं और विधि परामर्शदाताओं के पूर्व नियुक्ति आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

इसके साथ ही, नए विधि सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की घोषणा की गई है। अब, 489 नए विधि सलाहकार और पैनल अधिवक्ताओं को विभिन्न नगरीय निकायों में तैनात किया गया है। प्रत्येक अधिवक्ता को उनके नाम के साथ संबंधित नगरीय निकाय में नियुक्त किया गया है। यह कदम नगरीय निकायों में विधि मामलों को और अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि यह बदलाव कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने में मदद करेगा। नए नियुक्त अधिवक्ताओं की सूची और उनके संबंधित निकायों के विवरण शीघ्र ही सार्वजनिक किए जाएंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने की गाइडलाइन ऊर्जा विभाग ने जारी कर दी हैं। गाइडलाइन अनुसार मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग एक करोड़ चार लाख परिवारों को प्रतिमाह 100 यूनिट नि:शुल्क बिजली का लाभ दिया जा रहा हैं। अब 150 यूनिट नि:शुल्क योजना का उद्देश्य लाभार्थी परिवारों को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा से जोड़कर और अधिक लाभ देना हैं। इसके लिए प्रतिमाह 150 यूनिट से कम उपभोग करने वाले मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभार्थी लगभग 77 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को चरणबद्ध रूप से सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाकर 150 यूनिट तक प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 150 यूनिट से अधिक बिजली खर्च वाले शेष लाभार्थी लगभग 27 लाख परिवारों को चरणबद्ध रूप से घर की छत पर सोलर संयंत्र लगाकर 150 यूनिट नि:शुल्क बिजली का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में लाभार्थी उपभोक्ताओं के लिए 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र लगाने में पीएम सूर्यघर योजना में देय सब्सिडी को शामिल करते हुए सोलर रूफ टॉप पर आने वाली अतिरिक्त लागत को राज्य सरकार वहन करेगी। 

व्यक्तिगत रूफ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना का मॉडल
 इस योजना में 150 यूनिट से अधिक मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं (गत वित्तीय वर्ष के वास्तविक उपभोग के आधार पर) के घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। राज्य सरकार डिस्कॉम्स के माध्यम से उपभोक्ताओं की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल निशुल्क लगाकर 150 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराएगी। लगभग 27 लाख घरों में रूफ टॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षमता लगभग तीन हजार मेगावाट होगी। इस मॉडल में प्रति रूफ टॉप सोलर संयंत्र की अनुमानित लागत (मीटरिंग लागत को छोड़कर) 50 हजार रुपए है, जिसमें 33 हजार रुपए प्रति संयंत्र की केन्द्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। शेष 17 हजार रुपए की अधिकतम वित्तीय सहायता राज्य सरकार वहन करेगी। डिस्कॉम्स इन सभी उपभोक्ताओं के संयंत्रों पर स्मार्ट मीटर लगाएगी, जिसके लिए उपभोक्ताओं को प्रति माह 75 रुपए देने होंगे। यदि पंजीकृत उपभोक्ता अधिक क्षमता का रूफ टॉप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति होगी, लेकिन सरकारी सहायता का दायरा नहीं बढ़ेगा। गत वित्तीय वर्ष के वास्तविक उपभोग के आधार पर 150 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब वे अपने घर की छत पर सोलर संयत्र लगाएंगे। राज्य सरकार मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के अन्तर्गत वर्तमान टैरिफ  सब्सिडी रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना तक वहन करेगी। आगामी तीन वर्षों तक राज्य सरकार डिस्कॉम्स को इन रूफ टॉप सोलर संयंत्र की लागत का वार्षिक भुगतान करेगी।

सामूहिक सोलर संयंत्र की स्थापना का मॉडल
इसके अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष के वास्तविक उपभोग के आधार पर 150 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले ऐसे उपभोक्ता, जो अपने घर में पर्याप्त स्थान की कमी के कारण पीएम सूर्यघर योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए डिस्कॉम्स के माध्यम से सामूहिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ऐसे करीब 77 लाख़ उपभोक्ताओं के लिए निकटतम 33/11 केवी जीएसएस, स्टोर अथवा अन्य स्थानों पर सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी। लगभग 5500 उपभोक्ताओं पर 2 एमडब्ल्यूएच बैटरी भण्डारण क्षमता सहित एक मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाकर प्रत्येक उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता के अनुसार खपत की गई 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अन्दर एक मेगावाट सोलर संयंत्र की स्थापना की लागत लगभग 6.25 करोड़ रूपए अनुमानित है, जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की लागत भी शामिल है। सामूहिक सौर संयंत्रों की स्थापना का काम राज्य सरकार या डिस्कॉम्स हाईब्रिड एनयूटी मॉडल पर यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन के माध्यम से करेगी।

अपंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से
यह मॉडल उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगा जो मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता पीएम सूर्यघर योजना में रजिस्ट्रशन करवा कर केन्द्रीय वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं और अपने घर की छत पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को ग्रिड में दी जा रही सौर ऊर्जा पर वर्तमान दर से फीड इन टैरिफ  के अतिरिक्त एक नि:शुल्क इन्डक्शन कुक टॉप तथा प्रति माह 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।  

कोटा राज्य सरकार द्वारा हर जिले में वहां की 5 वस्तुओं का चयन कर उन्हें पंच गौरव में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत कोटा में भी पंच गौरव का चयन तो कर लिया लेकिन उनका गौरव बढ़ाने के लिए अभी तक कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार का एक साल पूरा होने पर 12 दिसम्बर को नयापुरा स्थित महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उनके यहां अब तक किए गए कामों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया था। वहीं इसी दौरान अलग से एक पंच गौरव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। जिसमें कोटा जिले के पांच गौरवों को शामिल करते हुए उनके बारे में जानकारी दी गई थी। प्रदर्शनी का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर व कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने किया था। लेकिन उसके बाद करीब डेढ़ महीने से अधिक का समय हो गया है। अभी तक भी प्रशासन की तरफ से उनके प्रमोशन के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। 

ये हैं कोटा जिले के पंच गौरव
कोटा जिले के पंच गौरव में धनिया, रिवर फ्रंट,कोटा डोरिया, खैर व कुश्ती को शामिल किया गया है। इसमें एक जिला एक उपज के तहत धनिया, एक जिला एक डेस्टीनेशन में चम्बल रिवर फ्रंट, एक जिला एक उत्पाद में कोटा डोरिया, एक जिला एक प्रजाति में खैर को और एक जिला एक खेल में कुश्ती को शामिल किया गया है। 

प्रदर्शनी के माध्यम से प्रमोशन
एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला ने बताया कि कोटा के पंच गौरव को प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। चम्बल रिवर फ्रंट व यूआईटी ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी के माध्यम से इनकी जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई। वैसे सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर उत्पादों का प्रमोशन कर रहे है। 

कोटा महोत्सव में हुआ रिवर फ्रंट पर आयोजन
10 दिसम्बर को पंच गौरव प्रदर्शनी का उद्घाटन होने के बाद कोटा महोत्सव के दौरान चम्बल रिवर फ्रंट को प्रमोट करने के लिए वेस्ट जोन में आमजन का प्रवेश नि:शुल्क किया गया था। वहां कई कार्यक्रम किए गए और हाट का अयोजन किया गया। लेकिन इस दौरान अधिकतर कोटा शहर के ही लोग पहुंचे। कोटा महोत्सव व उसके बाद यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है। हालांकि राज्य की पर्यटन मंत्री दीया कुमारी यहां आ चुकी है। चम्बल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन यहां किया गया। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इसे देश विदेश में प्रमोट करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया।  इसी तरह से पंच गौरव  में शामिल अन्य उत्पादों व खेल और प्रजाति के प्रमोशन के लिए कोई आयोजन तक नहीं हुए। जिससे देश विदेश में  इनकी पहचान बन सके। हालांकि कोटा डोरिया की पहचान पहले से ही देश विदेश में है। लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 

जोधपुर। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने पहले ही बजट में किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था। एवं राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत "मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि" योजनान्तर्गत 65 लाख से अधिक कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 653.40 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए है।

सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री दक एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के तहत सोमवार को सहकार भारती जोधपुर महानगर की ओर से बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दक ने कहा कि देश का समग्र आर्थिक विकास सहकारिता के माध्यम से ही सम्भव है। इस दिशा में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय पैक्स के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का केंद्र सरकार का यह निर्णय एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। 

सहकारिता मंत्री दक ने कहा कि सहकारिता आंदोलन जन-जागरण और सामाजिक परिवर्तन का पवित्र और उत्तम साधन बना रहे, यही इसकी मूल भावना है। सहकार भारती सहकार जगत की अखिल भारतीय प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्यरत है। यह समर्पित, ध्येयनिष्ठ, ईमानदार, संस्कारयुक्त, सेवाभावी कार्यकर्त्ताओं का संगठन है। उन्होंने कहा कि सहकार भारती एक अर्थ में केवल संस्था ही नहीं वरन् समाज परिवर्तन की दिशा में प्रयत्नशील एक खुला मंच है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बना कर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी के रूप में सक्षम बनाने हेतु लिए गए नीतिगत निर्णयों तथा सहकारिता क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य नवाचारों की जानकारी दी। साथ ही, सहकार भारती द्वारा पैक्स के संवर्धन, विकास और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। 

इस दौरान सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने उत्सव में केंद्रीय पंडाल का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने प्रदर्शित उत्पादों व मॉडल्स इत्यादि की जानकारी लेकर लोगों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर विधायक सूरसागर देवेंद्र जोशी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निंबाराम, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सदस्य रतनलाल डागा, प्रदेश अध्यक्ष सहकार भारती राजेंद्र कुमार थानवी, पश्चिमी राजस्थान में कार्यरत पैक्स के पदाधिकारियों और सदस्यों, सहकारिता क्षेत्र में रुचि रखने वाले सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक से जुडे मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो दिन का समय देते हुए भर्ती को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने कहा कि गत 18 नवंबर को भर्ती पर दिए यथास्थिति के आदेश की पालना होनी चाहिए और यदि ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग दी गई तो वह अवमानना की श्रेणी में माना जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को हिदायत दी है कि वह यथास्थिति आदेश को बरकरार रखें और भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं करें, वरना अदालत इसे गंभीरता से लेगी।  जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका और डीजीपी की ओर से गत 31 दिसंबर को आदेश जारी कर ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित करने के आदेश के खिलाफ पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद से कहा कि जब 18 नवंबर को भर्ती पर यथास्थिति दी गई तो फिर ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग कैसे दी जा सकती है। 

इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व में ही पूरी हो चुकी है और अब ट्रेनी एसआई को आरपीए ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। यह भी मूल ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। एजी ने कहा कि करीब 800 ट्रेनी हैं, इसमें से कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर सभी को ट्रेनिंग से नहीं रोक सकते। इस पर अदालत ने कहा कि 22 नवंबर को उन्हें भर्ती के संबंध में निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अब छह सप्ताह बाद भी राज्य सरकार का जवाब नहीं आया है। इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि भर्ती को लेकर बड़े स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है और जवाब के लिए समय दिया जाए। 

अदालत ने राज्य सरकार को दो दिन का समय देते हुए सुनवाई 9 जनवरी को तय की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि महाधिवक्ता जब भर्ती को रद्द करने की राय दे चुके हैं, तो मामले में पैरवी कैसे कर सकते हैं। वहीं  प्रार्थियों के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि पुलिस विभाग ने भर्ती पर यथास्थिति आदेश के बाद भी 31 दिसंबर को आदेश जारी कर ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिला आवंटित करने के लिए कहा है। यह आदेश अदालती अवमानना है। मूल याचिका में पूरी भर्ती को ही रद्द करने का आग्रह किया है। सरकार ने अदालत के समय देने के बाद भी भर्ती को लेकर अपनी स्थिति नहीं बताई और ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग में भेज रहे हैं, जो गलत है।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के 158 निकायों के परिसीमांकन कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। विधायकों की मांग पर यह बदलाव किया गया, जिनकी ओर से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से समय बढ़ाने की अपील की गई थी। विधायकों ने यह मांग की थी कि वार्डों के परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करने के लिए और समय दिया जाए, ताकि यह प्रक्रिया गहन मंथन और चर्चा के बाद सही तरीके से पूरी हो सके।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर स्थानीय निकाय निदेशक कुमार पाल गौतम ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया। नए कार्यक्रम के अनुसार वार्डों के परिसीमांकन का समस्त काम 21 मार्च 2024 तक पूरा होगा। प्रस्ताव तैयार करने और प्रकाशन का काम अब 20 जनवरी 2024 तक होगा, जबकि पहले यह काम 30 दिसंबर 2023 तक पूरा करना था। इस बदलाव से विधायकों की चिंताओं का समाधान होगा और परिसीमांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक तरीके से लागू किया जा सकेगा।