उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आज आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- 2026 (नीट) में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा हेतु विशेष जलपान एवं अल्पाहार व्यवस्था की गई है। प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप उज्जैन जिले के आठ परीक्षा केन्द्रों, जिनमें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सांवेर रोड, पीएम श्री केवी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी गर्ल्स पीजी कॉलेज, उत्कृष्ट विद्यालय माधव नगर, कालिदास गर्ल्स कॉलेज, महाराजवाड़ा क्रमांक-2 स्कूल एवं गर्ल्स स्कूल सराफा आदि पर आयोजित इस परीक्षा में लगभग 4,171 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। सभी परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को श्री महाकालेश्वर मंदिर के निःशुल्क अन्नक्षेत्र के माध्यम से जलपान एवं अल्पाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यक अल्पाहार उपलब्ध हो सके तथा परीक्षार्थी सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में अपनी परीक्षा दे सकें, इस उद्देश्य से मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सहायक प्रशासक, प्रभारी, सह-प्रभारी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। संपूर्ण व्यवस्था का प्रभारी उप प्रशासक एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री सिम्मी यादव को बनाया गया है, जिनके मार्गदर्शन में सभी परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्थाओं का संचालन किया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह पहल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा के दौरान आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में डीएपी, एसएसपी तथा विभिन्न कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के वितरण और बिक्री में कथित अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उच्चस्तरीय जांच कराने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों और किसान संगठनों की ओर से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि सहकारी समितियों, विपणन संस्थाओं तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दरों पर की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने स्टॉक में उपलब्ध उर्वरकों को भी पीओएस और ई-टोकन प्रणाली में प्रदर्शित नई तथा बढ़ी हुई दरों पर बेचा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 20:20:0:13 उर्वरक की 50 किलोग्राम की एक बोरी, जिसकी पूर्व निर्धारित कीमत लगभग 1450 रुपये थी, उसे कई स्थानों पर 2100 रुपये तक में बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं। इससे किसानों पर प्रति बोरी लगभग 650 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसी प्रकार एसएसपी तथा अन्य उर्वरकों के संबंध में भी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। सिंह ने कहा कि यह मामला केवल मूल्य वृद्धि का नहीं, बल्कि किसानों के उपभोक्ता अधिकारों, पारदर्शिता और कानून के संभावित उल्लंघन से भी जुड़ा है। उन्होंने उल्लेख किया कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी उर्वरक की बिक्री उसके मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर नहीं की जा सकती।

उन्होंने मांग की कि प्रदेशभर में उर्वरक वितरण एवं विक्रय व्यवस्था की विशेष और स्वतंत्र जांच कराई जाए, पुराने स्टॉक पर नई दरों की वसूली संबंधी शिकायतों की जिला स्तर पर जांच हो, किसानों से अधिक वसूली गई राशि वापस कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे समय में जब किसान बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदाओं और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, तब उर्वरकों की कीमतों और वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

अजमेर। अजमेर रेल मंडल पर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा एवं महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा रिंकल भूतड़ा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक विकास बूरा, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजिनियर मनोज मीणा सहित मंडल के अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सामूहिक रूप से पौधे लगाए।

पर्यावरण संरक्षण थीम पर आधारित विशेष सेल्फी पॉइंट पर फोटो क्लिक कर पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए राजू भूतड़ा और रिंकल भूतड़ा ने रेल अधिकारियों व कर्मचारियों को जूट के बैग वितरित किए।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इफको और कृभको के उर्वरकों का वितरण केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने निजी डीलरों के जरिए खाद वितरण पर प्रभावी रोक लगाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आगामी खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने नकली खाद पर रोक के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों और निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने तथा फोटोग्राफ्स भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में केवल इफको, कृभको जैसी सहकारी मॉडल आधारित चुनिंदा कंपनियों के उर्वरकों की ही बिक्री हो। बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने, लंबित लाइसेंस जारी करने और किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा हुई।

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति पर विभागीय अधिकारियों एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। गोदारा ने कहा कि बुकिंग के तीन से चार दिनों के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। प्रदेश में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों में सुचारू रूप से गैस सिलेंडर आपूर्ति की जा रही है। 

ओटीपी और डायरी में एंट्री के बिना अब घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं:

गोदारा ने कहा कि बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री किए गैस सिलेंडर के डाइवर्जन की घटनाएं कुछ एजेंसियों में सामने आई है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से असल उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रभावित होती है। उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को ओटीपी एवं डायरी में एंट्री की अनिवार्यता के संबंध में सभी गैस एजेंसियों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए निर्देशित किया।

जयपुर। स्वास्थ्य और वेलबीइंग की ज़रूरतों को पूरा करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक, एमवे इंडिया ने आज अपनी होम डिलीवरी सेवाओं में बड़े सुधारों की जानकारी साझा की। ये अपग्रेड कंपनी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसके तहत पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके ग्राहकों को तेज़, भरोसेमंद और सहज ऑर्डरिंग अनुभव मिल सके। पिछले पाँच सालों में, एमवे ने अपनी होम डिलीवरी क्षमताओं को काफी मज़बूत किया है। डिलीवरी की स्पीड में बड़ा सुधार हुआ है। डिलीवरी का समय 48% घटाकर 3.1 दिन से सिर्फ 1.6 दिन कर दिया गया है और नेक्स्ट-डे डिलीवरी 29% से बढ़कर 55% से ज़्यादा हो गई है। इस बेहतर अनुभव को सर्विस नेटवर्क के विस्तार से और भी मज़बूती मिली है, जो अब भारत के 90% से ज़्यादा पिनकोड्स तक पहुँच गया है, यानि 8,000 से बढ़कर 17,500 से अधिक। ये उपलब्धियाँ एमवे की उस अटल प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसमें पूरे भारत में उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण वेलनेस प्रोडक्ट्स पहुँचाना शामिल है।

इस बदलाव पर बोलते हुए हुए, एमवे इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश चोपड़ा ने कहा, "डिस्ट्रीब्यूटर्स और ग्राहक हमारी रणनीति के केंद्र में हैं, और हम होम डिलीवरी को एक रणनीतिक स्तंभ के रूप में विकसित कर रहे हैं, जो बेहतर सेवा, प्रोडक्ट एक्सेस में सुधार और पूरे भारत में सहज अनुभव उपलब्ध कराता है। यह परिवर्तन मज़बूत राष्ट्रीय साझेदारियों, बेहतर डिजिटल बैकबोन और ज़्यादा चुस्त सप्लाई चेन में रणनीतिक निवेश से संभव हुआ है, जिससे हम तेज़ी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और अधिक निरंतरता के साथ सेवा देते हैं। 

जो बात मुझे भरोसा देती है, वह है ज़मीनी स्तर पर दिख रहा बदलाव: 

हमारी पहुँच मज़बूत है, हमारी सिस्टम्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आज का अनुभव पहले से कहीं ज़्यादा सहज है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम विश्वसनीयता को और मज़बूत करने, अनबॉक्सिंग अनुभव को बेहतर बनाने और भारत भर में अपने ग्राहकों के लिए भविष्य के लिए तैयार डिलीवरी इकोसिस्टम बनाकर स्टैंडर्ड को और ऊपर उठाने पर केंद्रित रहेंगे।" इसमें आगे बोलते हुए, एमवे इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल ओमनी चैनल लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विसेज़ एंड नॉर्थ रीजन, संजीव सूरी ने कहा, "जैसे-जैसे सप्लाई चेन कॉस्ट सेंटर से वैल्यू क्रिएटर में बदल रही हैं, एमवे में हमारा फोकस एक इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिव और लोगों के लिए बने नेटवर्क को बनाने पर रहा है, जो असल ग्राहक मूल्य प्रदान करे। हमारी होम डिलीवरी ऑपरेशंस में हुई तरक्की इसी बदलाव को दर्शाती है। 

एडवांस्ड एनालिटिक्स, टीमों के बीच मज़बूत सहयोग और राष्ट्रीय कैरियर्स के साथ गहरी साझेदारी से, हमने डिलीवरी स्पीड में सुधार किया है, विश्वसनीयता बढ़ाई है, और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा करने की अपनी क्षमता को मज़बूत किया है। हमारा सफर रियल-टाइम विज़िबिलिटी, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन और व्यवधान के दौरान त्वरित कार्रवाई से आकार लिया है। आगे देखते हुए, हम एआई, डिजिटल टूल्स और फ्रंटलाइन सशक्तिकरण को एकीकृत करते हुए एक सहज तथा भविष्य के लिए तैयार डिलीवरी अनुभव बनाने पर काम करते रहेंगे।"

एमवे की सहज ग्राहक अनुभव की प्रतिबद्धता एक मज़बूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। एमवे इंडिया देशभर में 23 वेयरहाउस संचालित करती है, जो सभी होम-डिलीवरी ऑर्डर्स की समय पर प्रोसेसिंग और डिस्पैच सुनिश्चित करते हैं। चुनिंदा वेयरहाउस में अत्याधुनिक पिक-टू-लाइट तकनीक लगाई गई है, ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग सहजता से हो सके। एक एकीकृत ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म अब ग्राहकों को ईमेल, एसएमएस और कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए हर ऑर्डर की रियल-टाइम जानकारी देता है। 

यह इंटीग्रेशन एक बड़े ऑपरेशनल स्केल को सपोर्ट करता है: 

एमवे वर्तमान में हर महीने 2 लाख से अधिक होम डिलीवरी ऑर्डर्स पूरा करता है और 99.2% का परफेक्ट डिलीवरी रेट (2020 में 97.2% से बढ़कर) हासिल कर चुका है। यह वृद्धि काफी हद तक डिजिटल अपनाने से हुई है, जहाँ ऑनलाइन सेल्स कुल का 76% हिस्सा है। इसके अलावा, कंपनी डिलीवरी के बाद भी, एक सहज रिटर्न इकोसिस्टम के साथ सुविधा सुनिश्चित करती है, जिसमें किसी भी एमवे स्टोर पर 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी और 1,900 से अधिक पिनकोड्स में डोरस्टेप रिटर्न पिकअप की सुविधा शामिल है। यह बेहतरीन प्रदर्शन एमवे के चुस्त, मल्टी-पार्टनर डिलीवरी मॉडल और विस्तारित राष्ट्रीय गठबंधनों से संभव हुआ है, जो विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और लगातार उच्च सेवा मानकों की गारंटी देते हैं।

जयपुर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आरपीए के निदेशक एस. सेंगाथिर ने कहा है कि आज का दिन मेहनत एवं समर्पण का सम्मान करने, कर्तव्य परायणता को सलाम करने और राजस्थान पुलिस के प्रति निष्ठा से काम में जुटे रहने वालों को पुरस्कार के रूप में एक पहचान देने का है। सभी विजेताओं ने औरो से अलग हटकर मनोयोग से कार्य करते हुए असाधारणता का परिचय दिया है। वे राजस्थान पुलिस अकादमी के पदक वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। एडीजी सेंगाथिर ने कहा कि आपने आम से खास के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। ये पदक आपके विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है। इसलिए राजस्थान पुलिस द्वारा आपको खास सम्मान दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी ने हमारी सेवा की शुरूआत परेड मैदान में शपथ लेकर की है। इस परेड ग्राउण्ड ने ही हमें साधारण आदमी से पुलिस अधिकारी में तब्दील किया है। 

सेवा का हाथ देता संबल :
सेंगाथिर ने कहा कि हम समाज में पीड़ित एवं अधिकारों से वंचित कमजोर वर्गों के लिए कार्य करें। सेवा करने के भाव से बढ़ा हाथ किसी पीड़ित को बहुत संबल दे सकता है। इससे न केवल आत्म संतुष्टि का भाव आता है, बल्कि अपने होने की सार्थकता एवं पूर्णता की अनुभूति भी होती है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी घुडसवारी टीम का निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, जिसमें 10 मैडल 5 ट्रॉफी, बैस्ट घुड़सवार और बैस्ट हॉर्स का मैडल, महिला पाइप बैण्ड का गोल्ड मैडल एवं बेस्ट कन्डक्टर गोल्ड मेडल, ब्रास बैण्ड का सिल्वर मेडल प्राप्त करना गौरव का विषय है। आरपीए की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने एवं गत वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनाने में यहां पदस्थापित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का अक्षुण्ण योगदान है।

जयपुर। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसीएस माइंस और आरएसजीएल की चेयरमैन वीनू गुप्ता ने कहा कि 3 सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से 24 घंटें वाहनों को सीएनजी गैस उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं इस साल के आरंभिक पांच माह में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस वितरण में 115 फीसदी तो घरेलू में प्राकृतिक गैस वितरण में 61 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। आरएसजीएल की ओर से कोटा में पाइप लाइन से घरेलू उपभाक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ ही पीएनजी गैस के चरणबद्ध तरीके से गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी प्रमोटर्स, स्टेक होल्डर्स, अधिकारियों व कार्मिकों को बधाई देते हुए संस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की। 

आरएसजीएल के प्रबंध संचालक रणवीर सिंह ने बताया कि कोटा में 9 सीएनजी स्टेशन, जयपुर के कूकस में एक, नीमराना में एक और मध्य प्रदेश में 2 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना कर 24 घंटें सीएनजी गैस उपलब्ध कराई जा रही है। कोटा में जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन लगा दी गई है। उन क्षेत्रों में पाइप लाइन से गैस कनेक्शन देने का कार्य जारी है। आगामी 6 माह में तीन नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है, वहीं घरेलू व औद्योगिक संस्थाओं को सीएनजी-पीएनजी सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन, डीजीएम सीएण्डपी विवेक श्रीवास्तव, सीएफओ दीप्तांशु पारीक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 

जयपुर।बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओ ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सोमवार से विद्युत भवन परिसर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। इसमें तीनों विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं।इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन से लेकर सप्लाई तक प्रभावित होने की आशंका बन गई है। अभियंताओं की ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स प्रबंधन से रविवार को वार्ता भी हुई, लेकिन किसी तरह का सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सका।

इसके बाद पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी की। इसमें बताया गया कि उन्हें मजबूरन महापड़ाव करना पड़ रहा है। ऐसे में विद्युत उत्पादन और सप्लाई में व्यवधान होता है तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा।बिजली कंपनियों में 5192 कनिष्ठ अभियंता हैं। एसोसिएशन ने दावा किया है कि महापड़ाव में अधिकतर कनिष्ठ अभियंता शामिल होंगे और जो जयपुर नहीं आ पाएंगे वे अपने कार्यस्थल पर ही कार्य बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियो के अनुसार राजनीतिक दलों ने वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था। यहां तक कि तत्कालीन और मौजूदा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से भी आश्वासन मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। वही विभाग के आलाधिकारियों और मंत्री से आज भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की वार्ता हो सकती है।

 

जयपुर। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अधिकारियों की तैनाती के साथ ही अब नए सिरे से कम का बंटवारा किया गया है। नए अफसर आईएएस गौरव गोयल को अहम जिम्मेदारी दी गई , हालांकि पूर्व में सीएमओ का कार्य देख रही आईएएस आरती डोगरा को मजबूत किया है , वही DIPR का जिम्मा अनुराग वाजपेयी को दिया गया है ।

 किसको क्या मिला -
- राजेश कुमार गुप्ता को फाइनेंस , टैक्सेशन , एक्साइज ,  स्मॉल सेविंग , जीपीएफ , वन एवं पर्यावरण , पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड , सीएम आर एफ , वीआईपी , रेफरेंसेस , सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट  , निशक्तजन , जनजातीय विभाग का जिम्मा दिया गया है .

- आरती डोगरा को डीओपी , गृह , पुलिस, होमगार्ड विजिलेंस , जेल , सिविल डिफेंस , ऊर्जा , पीडब्ल्यूडी पीएचइडी , जल संसाधन , आईजीएनपी , प्रशासनिक सुधार , प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी , जन समस्या निवारण

- हनुमान मल ढाका को खाद्य एवं आपूर्ति , प्राइमरी और सेकंडरी एजुकेश  , उच्च शिक्षा , भाषा , तकनीकी  शिक्षा और संस्कृत शिक्षा का जिम्मा दिया गया है .

- अजय असवाल - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , राजस्व उपनिवेशन , सैनिक कल्याण , आपदा प्रबंधन राहत और पुनर्वास , सीएमआईएस , महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों की मीटिंग और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के क्रियान्वयन का भी जिम्मा दिया गया .

- ललित कुमार को जन अभियोजन निराकरण का जिम्मा दिया

- लक्ष्मण सिंह शेखावत को जन अभियोजन निराकरण जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर आने वाली शिकायतों निवारण का जिम्मा होगा

- जीएस यादव को विभागीय जांच और अभियोजन स्वीकृति का जिम्मा दिया गया है और आरटीआई एक्ट का भी कार्य देखेंगे

- अनुराग वाजपेयी को सूचना जनसंपर्क विभाग का जिम्मा दिया गया है

- गौरव गोयल को यूडीएच ,  हाउसिंग बोर्ड , एलएसजी जयपुर मेट्रो , एमएसेमी , उद्योग ,  खादी , वीआईपी , सार्वजनिक उपक्रम , ईएसआई , जीएडी , सिविल एविएशन , कैबिनेट , मोटर गैराज , संपदा पेट्रोलियम , योजना , मेडिकल एजुकेशन , सांख्यिकी विभाग , चिकित्सा स्वास्थ्य ,आयुर्वेद , परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है

- सोहनलाल शर्मा को कृषि , कृषि विपणन , उद्यानिकी ,  कर्षि विपणन बोर्ड , पशुपालन , गोपालन, डेयरी , मत्स्य , सहकारिता , श्रम रोजगार , स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है .

- शाहीन अली खान को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज , वाटर शेड , मृदा संरक्षण , अल्पसंख्यक मामलात , वक्फ , मुख्यमंत्री कार्यालय का सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी देखेंगे

- गौरव बजाड़ को महिला एवं बाल विकास , देवस्थान , परिवहन , युवा और खेल मामला , संसदीय कार्य विभाग , विधानसभा , चुनाव , पर्यटन , कला संस्कृति और संग्रहालय का जिम्मा दिया गया है ।

जयपुर। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने अपने आवास से मंगलवार को "हर घर गंगा जल" वितरण कार्यक्रम का  शुभारंभ किया। अब यह गंगा जल का वितरण मकर संक्रांति के पावन पर्व से प्रसिद्ध मंदिरों से श्रद्घालुओं को किया जाएगा।

 डॉ.जोशी का प्रसिद्ध मंदिरों के धर्मगुरुओं ने अभिनन्दन किया और कहा कि पिछले 2 साल से देश-प्रदेश में कोरोना के कहर से निजात दिलाने के लिए धर्मगुरुओं ने शांति पाठ किया और देश और प्रदेशवासियों के आरोग्य और सुख ,शांति की कामना की। मंत्री जोशी ने धर्मगुरुओं के "हर घर गंगाजल" वितरण कार्यक्रम को देश और प्रदेशवासियों के हित में सराहनीय कदम बताया और कहा कि मां गंगा का पवित्र जल हर घर को शुद्ध करेगा। मां गंगा की कृपा से प्रदेश में सुख-शान्ति बरपेगा।

जयपुर। सहकारिता मंत्री  उदय लाल आंजना ने कहा कि राज्य के अधिक से अधिक  किसानों को सहकारी फसली ऋण के दायरे में लाने के लिए फसली ऋण का लक्ष्य 23 हजार 500 करोड रूपये  करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 16 हजार करोड से बढ़ाकर 18 हजार 500 करोड रूपये किया गया है, और अब तक 13 हजार 878 करोड रूपये का ऋण वितरित हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिये कि 31 जनवरी, 2022 तक अधिकतम ऋण वितरण हो जाना चाहिए।
 
 आंजना गुरूवार को शासन सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मण्डियो, आर.सी.डी.एफ एवं राजफैड की जमा पूंजी को सहकारी बैंको में जमा कराने के लिए उच्च स्तर पर निर्णय कराया जाएगा, ताकि बैंको में तरलता बढ सके तथा अधिक किसानों को ऋण वितरण भी हो सके। सहकारिता मंत्री ने पैक्स कम्प्यूटराईजेशन पर जोर देते हुए कहा कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एक ही सॉफ्टवेयर से जोड़कर प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत हनुमानगढ़ जिले से की जाए।
 
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों में की कार्यप्रणाली और सुचारू बनाने के लिए कार्मिकों की और भर्ती की जाए। उन्होंने जिन बैंकों में फसली ऋण वितरण की गति धीमी है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।  आंजना ने कहा कि किसान बीमा से वंचित नहीं होना चाहिए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए तथा क्लेम का भुगतान समय पर हो, इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गोदामों की प्रीकास्ट बनाई जाए ताकि सहकारी समितियों मे गोदामों का निर्माण एक ही प्रारूप हो सके, जिससे समितियों में बनने वाले गोदामों की गुणवत्ता एवं पहचान निर्धारित हो सके।
 
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता दिनेश कुमार ने कहा कि सहकारी बैंकों में गबन एवं धोखाधड़ी के मामलों को आर्थिक अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। भरतपुर सहकारी बैंक में एफडी के तहत हुई गडबड़ी को एसओजी में जांच हेतु भिजवाया गया है। इस मामले की तफ्तीश में तेजी के लिए गृह विभाग को लिखा जाएगा। कुमार ने कहा कि मछली पालन करने वालो को भी केसीसी लोन दिया जाएगा ताकि ऐसे परिवारों की इस कार्य के लिए जरूरतें पूरी करे सके। उन्होंने निर्देश दिए कि नए किसानों को समय पर लोन वितरण किया जाए ताकि खेती किसानी में परेशानी ना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण वितरण के ऑनलाइन पंजीयन के पोर्टल पर किसानों का भूमि विवरण को भी अपलोड किया जाए तथा कस्टम हायरिंग का कार्य करने वाली जीएसएस को ऐप पर जोड़ा जाए।

रजिस्ट्रार सहकारिता  मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान में 2 लाख नए किसानों  के लक्ष्य के विरूद्ध 2.57 लाख किसानों को फसली ऋण से जोड़ा गया है। 117 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों बनी है। जिससे करीब 1.75 लाख लोगों को जोड़ा है। डिफाल्टर किसानों को 224 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भंडारों से सरकारी विभागों द्वारा की जा रही खरीद की सीमा को आरटीपीपी एक्ट में संशोधन हेतु लिखा जाएगा। रजिस्ट्रार ने कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं गोदाम निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया।