जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति पर विभागीय अधिकारियों एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। गोदारा ने कहा कि बुकिंग के तीन से चार दिनों के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। प्रदेश में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों में सुचारू रूप से गैस सिलेंडर आपूर्ति की जा रही है। 

ओटीपी और डायरी में एंट्री के बिना अब घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं:

गोदारा ने कहा कि बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री किए गैस सिलेंडर के डाइवर्जन की घटनाएं कुछ एजेंसियों में सामने आई है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से असल उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रभावित होती है। उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को ओटीपी एवं डायरी में एंट्री की अनिवार्यता के संबंध में सभी गैस एजेंसियों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए निर्देशित किया।

जयपुर। स्वास्थ्य और वेलबीइंग की ज़रूरतों को पूरा करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक, एमवे इंडिया ने आज अपनी होम डिलीवरी सेवाओं में बड़े सुधारों की जानकारी साझा की। ये अपग्रेड कंपनी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसके तहत पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके ग्राहकों को तेज़, भरोसेमंद और सहज ऑर्डरिंग अनुभव मिल सके। पिछले पाँच सालों में, एमवे ने अपनी होम डिलीवरी क्षमताओं को काफी मज़बूत किया है। डिलीवरी की स्पीड में बड़ा सुधार हुआ है। डिलीवरी का समय 48% घटाकर 3.1 दिन से सिर्फ 1.6 दिन कर दिया गया है और नेक्स्ट-डे डिलीवरी 29% से बढ़कर 55% से ज़्यादा हो गई है। इस बेहतर अनुभव को सर्विस नेटवर्क के विस्तार से और भी मज़बूती मिली है, जो अब भारत के 90% से ज़्यादा पिनकोड्स तक पहुँच गया है, यानि 8,000 से बढ़कर 17,500 से अधिक। ये उपलब्धियाँ एमवे की उस अटल प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसमें पूरे भारत में उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण वेलनेस प्रोडक्ट्स पहुँचाना शामिल है।

इस बदलाव पर बोलते हुए हुए, एमवे इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश चोपड़ा ने कहा, "डिस्ट्रीब्यूटर्स और ग्राहक हमारी रणनीति के केंद्र में हैं, और हम होम डिलीवरी को एक रणनीतिक स्तंभ के रूप में विकसित कर रहे हैं, जो बेहतर सेवा, प्रोडक्ट एक्सेस में सुधार और पूरे भारत में सहज अनुभव उपलब्ध कराता है। यह परिवर्तन मज़बूत राष्ट्रीय साझेदारियों, बेहतर डिजिटल बैकबोन और ज़्यादा चुस्त सप्लाई चेन में रणनीतिक निवेश से संभव हुआ है, जिससे हम तेज़ी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और अधिक निरंतरता के साथ सेवा देते हैं। 

जो बात मुझे भरोसा देती है, वह है ज़मीनी स्तर पर दिख रहा बदलाव: 

हमारी पहुँच मज़बूत है, हमारी सिस्टम्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आज का अनुभव पहले से कहीं ज़्यादा सहज है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम विश्वसनीयता को और मज़बूत करने, अनबॉक्सिंग अनुभव को बेहतर बनाने और भारत भर में अपने ग्राहकों के लिए भविष्य के लिए तैयार डिलीवरी इकोसिस्टम बनाकर स्टैंडर्ड को और ऊपर उठाने पर केंद्रित रहेंगे।" इसमें आगे बोलते हुए, एमवे इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल ओमनी चैनल लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विसेज़ एंड नॉर्थ रीजन, संजीव सूरी ने कहा, "जैसे-जैसे सप्लाई चेन कॉस्ट सेंटर से वैल्यू क्रिएटर में बदल रही हैं, एमवे में हमारा फोकस एक इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिव और लोगों के लिए बने नेटवर्क को बनाने पर रहा है, जो असल ग्राहक मूल्य प्रदान करे। हमारी होम डिलीवरी ऑपरेशंस में हुई तरक्की इसी बदलाव को दर्शाती है। 

एडवांस्ड एनालिटिक्स, टीमों के बीच मज़बूत सहयोग और राष्ट्रीय कैरियर्स के साथ गहरी साझेदारी से, हमने डिलीवरी स्पीड में सुधार किया है, विश्वसनीयता बढ़ाई है, और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा करने की अपनी क्षमता को मज़बूत किया है। हमारा सफर रियल-टाइम विज़िबिलिटी, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन और व्यवधान के दौरान त्वरित कार्रवाई से आकार लिया है। आगे देखते हुए, हम एआई, डिजिटल टूल्स और फ्रंटलाइन सशक्तिकरण को एकीकृत करते हुए एक सहज तथा भविष्य के लिए तैयार डिलीवरी अनुभव बनाने पर काम करते रहेंगे।"

एमवे की सहज ग्राहक अनुभव की प्रतिबद्धता एक मज़बूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। एमवे इंडिया देशभर में 23 वेयरहाउस संचालित करती है, जो सभी होम-डिलीवरी ऑर्डर्स की समय पर प्रोसेसिंग और डिस्पैच सुनिश्चित करते हैं। चुनिंदा वेयरहाउस में अत्याधुनिक पिक-टू-लाइट तकनीक लगाई गई है, ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग सहजता से हो सके। एक एकीकृत ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म अब ग्राहकों को ईमेल, एसएमएस और कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए हर ऑर्डर की रियल-टाइम जानकारी देता है। 

यह इंटीग्रेशन एक बड़े ऑपरेशनल स्केल को सपोर्ट करता है: 

एमवे वर्तमान में हर महीने 2 लाख से अधिक होम डिलीवरी ऑर्डर्स पूरा करता है और 99.2% का परफेक्ट डिलीवरी रेट (2020 में 97.2% से बढ़कर) हासिल कर चुका है। यह वृद्धि काफी हद तक डिजिटल अपनाने से हुई है, जहाँ ऑनलाइन सेल्स कुल का 76% हिस्सा है। इसके अलावा, कंपनी डिलीवरी के बाद भी, एक सहज रिटर्न इकोसिस्टम के साथ सुविधा सुनिश्चित करती है, जिसमें किसी भी एमवे स्टोर पर 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी और 1,900 से अधिक पिनकोड्स में डोरस्टेप रिटर्न पिकअप की सुविधा शामिल है। यह बेहतरीन प्रदर्शन एमवे के चुस्त, मल्टी-पार्टनर डिलीवरी मॉडल और विस्तारित राष्ट्रीय गठबंधनों से संभव हुआ है, जो विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और लगातार उच्च सेवा मानकों की गारंटी देते हैं।

जयपुर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आरपीए के निदेशक एस. सेंगाथिर ने कहा है कि आज का दिन मेहनत एवं समर्पण का सम्मान करने, कर्तव्य परायणता को सलाम करने और राजस्थान पुलिस के प्रति निष्ठा से काम में जुटे रहने वालों को पुरस्कार के रूप में एक पहचान देने का है। सभी विजेताओं ने औरो से अलग हटकर मनोयोग से कार्य करते हुए असाधारणता का परिचय दिया है। वे राजस्थान पुलिस अकादमी के पदक वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। एडीजी सेंगाथिर ने कहा कि आपने आम से खास के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। ये पदक आपके विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है। इसलिए राजस्थान पुलिस द्वारा आपको खास सम्मान दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी ने हमारी सेवा की शुरूआत परेड मैदान में शपथ लेकर की है। इस परेड ग्राउण्ड ने ही हमें साधारण आदमी से पुलिस अधिकारी में तब्दील किया है। 

सेवा का हाथ देता संबल :
सेंगाथिर ने कहा कि हम समाज में पीड़ित एवं अधिकारों से वंचित कमजोर वर्गों के लिए कार्य करें। सेवा करने के भाव से बढ़ा हाथ किसी पीड़ित को बहुत संबल दे सकता है। इससे न केवल आत्म संतुष्टि का भाव आता है, बल्कि अपने होने की सार्थकता एवं पूर्णता की अनुभूति भी होती है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी घुडसवारी टीम का निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, जिसमें 10 मैडल 5 ट्रॉफी, बैस्ट घुड़सवार और बैस्ट हॉर्स का मैडल, महिला पाइप बैण्ड का गोल्ड मैडल एवं बेस्ट कन्डक्टर गोल्ड मेडल, ब्रास बैण्ड का सिल्वर मेडल प्राप्त करना गौरव का विषय है। आरपीए की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने एवं गत वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनाने में यहां पदस्थापित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का अक्षुण्ण योगदान है।

जयपुर। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसीएस माइंस और आरएसजीएल की चेयरमैन वीनू गुप्ता ने कहा कि 3 सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से 24 घंटें वाहनों को सीएनजी गैस उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं इस साल के आरंभिक पांच माह में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस वितरण में 115 फीसदी तो घरेलू में प्राकृतिक गैस वितरण में 61 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। आरएसजीएल की ओर से कोटा में पाइप लाइन से घरेलू उपभाक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ ही पीएनजी गैस के चरणबद्ध तरीके से गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी प्रमोटर्स, स्टेक होल्डर्स, अधिकारियों व कार्मिकों को बधाई देते हुए संस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की। 

आरएसजीएल के प्रबंध संचालक रणवीर सिंह ने बताया कि कोटा में 9 सीएनजी स्टेशन, जयपुर के कूकस में एक, नीमराना में एक और मध्य प्रदेश में 2 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना कर 24 घंटें सीएनजी गैस उपलब्ध कराई जा रही है। कोटा में जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन लगा दी गई है। उन क्षेत्रों में पाइप लाइन से गैस कनेक्शन देने का कार्य जारी है। आगामी 6 माह में तीन नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है, वहीं घरेलू व औद्योगिक संस्थाओं को सीएनजी-पीएनजी सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन, डीजीएम सीएण्डपी विवेक श्रीवास्तव, सीएफओ दीप्तांशु पारीक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 

जयपुर।बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओ ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सोमवार से विद्युत भवन परिसर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। इसमें तीनों विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं।इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन से लेकर सप्लाई तक प्रभावित होने की आशंका बन गई है। अभियंताओं की ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स प्रबंधन से रविवार को वार्ता भी हुई, लेकिन किसी तरह का सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सका।

इसके बाद पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी की। इसमें बताया गया कि उन्हें मजबूरन महापड़ाव करना पड़ रहा है। ऐसे में विद्युत उत्पादन और सप्लाई में व्यवधान होता है तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा।बिजली कंपनियों में 5192 कनिष्ठ अभियंता हैं। एसोसिएशन ने दावा किया है कि महापड़ाव में अधिकतर कनिष्ठ अभियंता शामिल होंगे और जो जयपुर नहीं आ पाएंगे वे अपने कार्यस्थल पर ही कार्य बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियो के अनुसार राजनीतिक दलों ने वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था। यहां तक कि तत्कालीन और मौजूदा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से भी आश्वासन मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। वही विभाग के आलाधिकारियों और मंत्री से आज भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की वार्ता हो सकती है।

 

जयपुर। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अधिकारियों की तैनाती के साथ ही अब नए सिरे से कम का बंटवारा किया गया है। नए अफसर आईएएस गौरव गोयल को अहम जिम्मेदारी दी गई , हालांकि पूर्व में सीएमओ का कार्य देख रही आईएएस आरती डोगरा को मजबूत किया है , वही DIPR का जिम्मा अनुराग वाजपेयी को दिया गया है ।

 किसको क्या मिला -
- राजेश कुमार गुप्ता को फाइनेंस , टैक्सेशन , एक्साइज ,  स्मॉल सेविंग , जीपीएफ , वन एवं पर्यावरण , पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड , सीएम आर एफ , वीआईपी , रेफरेंसेस , सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट  , निशक्तजन , जनजातीय विभाग का जिम्मा दिया गया है .

- आरती डोगरा को डीओपी , गृह , पुलिस, होमगार्ड विजिलेंस , जेल , सिविल डिफेंस , ऊर्जा , पीडब्ल्यूडी पीएचइडी , जल संसाधन , आईजीएनपी , प्रशासनिक सुधार , प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी , जन समस्या निवारण

- हनुमान मल ढाका को खाद्य एवं आपूर्ति , प्राइमरी और सेकंडरी एजुकेश  , उच्च शिक्षा , भाषा , तकनीकी  शिक्षा और संस्कृत शिक्षा का जिम्मा दिया गया है .

- अजय असवाल - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , राजस्व उपनिवेशन , सैनिक कल्याण , आपदा प्रबंधन राहत और पुनर्वास , सीएमआईएस , महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों की मीटिंग और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के क्रियान्वयन का भी जिम्मा दिया गया .

- ललित कुमार को जन अभियोजन निराकरण का जिम्मा दिया

- लक्ष्मण सिंह शेखावत को जन अभियोजन निराकरण जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर आने वाली शिकायतों निवारण का जिम्मा होगा

- जीएस यादव को विभागीय जांच और अभियोजन स्वीकृति का जिम्मा दिया गया है और आरटीआई एक्ट का भी कार्य देखेंगे

- अनुराग वाजपेयी को सूचना जनसंपर्क विभाग का जिम्मा दिया गया है

- गौरव गोयल को यूडीएच ,  हाउसिंग बोर्ड , एलएसजी जयपुर मेट्रो , एमएसेमी , उद्योग ,  खादी , वीआईपी , सार्वजनिक उपक्रम , ईएसआई , जीएडी , सिविल एविएशन , कैबिनेट , मोटर गैराज , संपदा पेट्रोलियम , योजना , मेडिकल एजुकेशन , सांख्यिकी विभाग , चिकित्सा स्वास्थ्य ,आयुर्वेद , परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है

- सोहनलाल शर्मा को कृषि , कृषि विपणन , उद्यानिकी ,  कर्षि विपणन बोर्ड , पशुपालन , गोपालन, डेयरी , मत्स्य , सहकारिता , श्रम रोजगार , स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है .

- शाहीन अली खान को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज , वाटर शेड , मृदा संरक्षण , अल्पसंख्यक मामलात , वक्फ , मुख्यमंत्री कार्यालय का सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी देखेंगे

- गौरव बजाड़ को महिला एवं बाल विकास , देवस्थान , परिवहन , युवा और खेल मामला , संसदीय कार्य विभाग , विधानसभा , चुनाव , पर्यटन , कला संस्कृति और संग्रहालय का जिम्मा दिया गया है ।

जयपुर। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने अपने आवास से मंगलवार को "हर घर गंगा जल" वितरण कार्यक्रम का  शुभारंभ किया। अब यह गंगा जल का वितरण मकर संक्रांति के पावन पर्व से प्रसिद्ध मंदिरों से श्रद्घालुओं को किया जाएगा।

 डॉ.जोशी का प्रसिद्ध मंदिरों के धर्मगुरुओं ने अभिनन्दन किया और कहा कि पिछले 2 साल से देश-प्रदेश में कोरोना के कहर से निजात दिलाने के लिए धर्मगुरुओं ने शांति पाठ किया और देश और प्रदेशवासियों के आरोग्य और सुख ,शांति की कामना की। मंत्री जोशी ने धर्मगुरुओं के "हर घर गंगाजल" वितरण कार्यक्रम को देश और प्रदेशवासियों के हित में सराहनीय कदम बताया और कहा कि मां गंगा का पवित्र जल हर घर को शुद्ध करेगा। मां गंगा की कृपा से प्रदेश में सुख-शान्ति बरपेगा।

जयपुर। सहकारिता मंत्री  उदय लाल आंजना ने कहा कि राज्य के अधिक से अधिक  किसानों को सहकारी फसली ऋण के दायरे में लाने के लिए फसली ऋण का लक्ष्य 23 हजार 500 करोड रूपये  करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 16 हजार करोड से बढ़ाकर 18 हजार 500 करोड रूपये किया गया है, और अब तक 13 हजार 878 करोड रूपये का ऋण वितरित हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिये कि 31 जनवरी, 2022 तक अधिकतम ऋण वितरण हो जाना चाहिए।
 
 आंजना गुरूवार को शासन सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मण्डियो, आर.सी.डी.एफ एवं राजफैड की जमा पूंजी को सहकारी बैंको में जमा कराने के लिए उच्च स्तर पर निर्णय कराया जाएगा, ताकि बैंको में तरलता बढ सके तथा अधिक किसानों को ऋण वितरण भी हो सके। सहकारिता मंत्री ने पैक्स कम्प्यूटराईजेशन पर जोर देते हुए कहा कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एक ही सॉफ्टवेयर से जोड़कर प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत हनुमानगढ़ जिले से की जाए।
 
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों में की कार्यप्रणाली और सुचारू बनाने के लिए कार्मिकों की और भर्ती की जाए। उन्होंने जिन बैंकों में फसली ऋण वितरण की गति धीमी है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।  आंजना ने कहा कि किसान बीमा से वंचित नहीं होना चाहिए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए तथा क्लेम का भुगतान समय पर हो, इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गोदामों की प्रीकास्ट बनाई जाए ताकि सहकारी समितियों मे गोदामों का निर्माण एक ही प्रारूप हो सके, जिससे समितियों में बनने वाले गोदामों की गुणवत्ता एवं पहचान निर्धारित हो सके।
 
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता दिनेश कुमार ने कहा कि सहकारी बैंकों में गबन एवं धोखाधड़ी के मामलों को आर्थिक अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। भरतपुर सहकारी बैंक में एफडी के तहत हुई गडबड़ी को एसओजी में जांच हेतु भिजवाया गया है। इस मामले की तफ्तीश में तेजी के लिए गृह विभाग को लिखा जाएगा। कुमार ने कहा कि मछली पालन करने वालो को भी केसीसी लोन दिया जाएगा ताकि ऐसे परिवारों की इस कार्य के लिए जरूरतें पूरी करे सके। उन्होंने निर्देश दिए कि नए किसानों को समय पर लोन वितरण किया जाए ताकि खेती किसानी में परेशानी ना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण वितरण के ऑनलाइन पंजीयन के पोर्टल पर किसानों का भूमि विवरण को भी अपलोड किया जाए तथा कस्टम हायरिंग का कार्य करने वाली जीएसएस को ऐप पर जोड़ा जाए।

रजिस्ट्रार सहकारिता  मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान में 2 लाख नए किसानों  के लक्ष्य के विरूद्ध 2.57 लाख किसानों को फसली ऋण से जोड़ा गया है। 117 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों बनी है। जिससे करीब 1.75 लाख लोगों को जोड़ा है। डिफाल्टर किसानों को 224 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भंडारों से सरकारी विभागों द्वारा की जा रही खरीद की सीमा को आरटीपीपी एक्ट में संशोधन हेतु लिखा जाएगा। रजिस्ट्रार ने कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं गोदाम निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया।

जयपुर। सरकारी और निजी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा चल रही हैं। स्कूलों ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन जयपुर जिला शिक्षा विभाग, जिला समान परीक्षा कराने में पिछड़ गया, जिससे पेपर वितरण में देरी हुई। अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर में वितरण के दौरान कई स्कूलों ने मंगलवार देर शाम तक पेपर ले लिए तो कई ले ही नहीं पाए, क्योंकि पेपर ही खत्म हो गए थे। बुधवार को परीक्षा से पहले पेपर लेने गए, जिन्हें फोटो कॉपी दी गई। इसके बाद परीक्षा ली। वहीं पेपर शिक्षकों को बिना सील किए लिफाफों में दिए गए। ऐसे में पेपर की गोपनीयता पर भी सवाल उठ रहे है।

जयपुर में पहला पेपर हुआ
जयपुर के सरकारी और निजी स्कूलों में बुधवार को पहला पेपर हुआ। कक्षा नौ से 12वीं तक के सभी बच्चों का अंग्रेजी का पेपर हुआ। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से 12.45 व दूसरी पारी की परीक्षा 1.15 से 4 बजे तक हुई।

कोविड के चलते बदला पैटर्न
 एक साल के अंतराल से ये एग्जाम हो रहे हैं। वहीं वर्ष 2019 के सत्र में हाफ ईयरली एग्जाम हुए, लेकिन फाइनल एग्जाम नहीं हुए थे। ऐसे में दोनों साल बच्चों को प्रमोट किया था। इस बार भी अगर कोरोना के कारण फिर से स्कूल बंद होते हैं तो ये हाफ ईयरली एग्जाम ही सबसे बड़ा आधार होंगे। कोविड-19 के चलते इस बार अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है।

24 तक होंगी परीक्षाएं
पहली से आठवीं तक के अर्द्धवार्षिक एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। मंगलवार से 24 दिसम्बर के बीच स्कूल स्तर पर अर्द्धवार्षिक एग्जाम होंगे। यह स्कूल को तय करना है कि वह किस दिन, किस विषय का पेपर लेंगे और उसी स्कूल को पेपर भी बनाने हैं। राज्यभर में 24 दिसम्बर तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद स्कूलों में शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। वहीं, कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों की परीक्षा जिला समान परीक्षा के तहत हो रही है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों/ शहरों के संग अभियान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार बड़े-बड़े दावे इस बात के कर रही थी कि जो प्रशासन गांवों/शहरों के संग कैंप लगेंगे, उन कैम्पों के अंदर 10 लाख पट्टे लोगों को जारी करने का काम हम करेंगे। लेकिन हकीकत अब सामने आने लगी है। जिस तरीके से स्वायत्त शासन मंत्री का गुस्सा होना और अब पंचायत राज मंत्री के द्वारा विकास अधिकारी को सस्पेंड करना, इस बात को अंकित करता है कि इनका लक्ष्य कभी पूरा होने वाला नहीं है। मेरा दावा है और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात की जांच करवाये कि राजस्थान के अंदर जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं उन आंकड़ों की सत्यता क्या है? ग्राम पंचायतों में पट्टे 5 वितरित किये जा रहे हैं और रिकॉर्ड के अंदर 25 दर्ज किए जा रहे हैं। अगर मेरी बात में असत्यता हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम जनता को गुमराह करने का काम तो आप बंद करें और हकीकत को आप स्वीकार करें। हकीकत यह है कि प्रशासन गांवों /शहरों के संग इन कैंपों के अंदर जनता का कोई काम नहीं हो रहा है,सिर्फ एक औपचारिकता पूरा करने और एक रस्म निभाने की बात की जा रही है।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र के अनुमोदन के बाद सोमवार को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। गहलोत ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल में 12 नए मंत्रियों को शामिल किया था। इसके साथ तीन राज्य मंत्रियों को पदोन्नत किया था। इन सभी 15 मंत्रियों को रविवार को राजभवन में राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। विभागों के बंटवारे में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की योग्यता और अनुभव का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने वित्त, गृह, कार्मिक, वाणिज्यिक कर, न्याय, आईटी, कैबिनेट सचिवालय, एनआरआई, राजस्थान स्टेट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो, सामान्य प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जैसे महत्वपूर्ण 10 विभागों को अपने पास रखा है। पहले गोविंद सिंह डोटासरा के पास रहा शिक्षा विभाग अब बीडी कल्ला देखेंगे। रघु शर्मा के पास रहे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अब परसादीलाल मीणा को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री के पास पहले 11 विभाग थे। इसमे से आबकारी विभाग छोड़ दिया है, जबकि सूचना जनसंपर्क विभाग ले लिया है।

नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कल
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बुधवार को शाम चार बजे होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुलाई गई इस बैठक में नए मंत्रियों को उनके विभागों की जानकारियां दी जाएगी। इस बैठक के बाद सभी मंत्रियों को चार से पांच दिन के लिए जिलों में भेजा जाएगा। जल्द प्रभारी मंत्रियों की नई सूची भी जारी की जाएगी।

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी मंत्रिगणों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। सभी मंत्रिगणों को उनके दायित्व की सफलता के लिए शुभकामनाएं’।-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

इन पांच मंत्रियों के नहीं बदले विभाग
मुख्यमंत्री ने अपनी पुरानी टीम में से पांच काबीना मंत्रियों के विभाग नहीं बदले हैं। इसके साथ राज्य मंत्री से पदोन्नत होकर कैबिनेट मंत्री बनी ममता भूपेश और दो राज्य मंत्रियों के विभाग बरकरार रखे हैं। शांति धारीवाल के पास नगरीय विकास और ससंदीय कार्य, लालचंद कटारिया के पास कृषि, प्रमोद जैन भाया के पास खान एवं  गोपालन, उदयलाल आंजना के पास सहकारिता, शाले मोहम्मद के पास अल्वसंख्यक कल्याण विभाग यथावत रखा है। राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनीं ममता भूपेश के पास महिला बाल विकास विभाग पहले की तरह ही रहेगा। राज्य मंत्री अशोक चांदना के पास खेल और युवा मामले पूर्ववत हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग नया जोड़ा है। सुभाष गर्ग के पास तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद बरकरार रखकर दो विभाग नए जोड़े हैं।

इन पांच काबीना मंत्रियों के बदले विभाग
मुख्यमंत्री ने तीन पुराने कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्री से कैबिनेट पदोन्नत हुए दो मंत्रियों को मिलाकर पांच काबीना मंत्रियों के विभाग बदले हैं। बीडी कल्ला से ऊर्जा और पीएचईडी लेकर उसकी जगह शिक्षा, प्रतापसिंह खाचरियावास को परिवहन की जगह खाद्य विभाग, परसादीलाल मीणा को उद्योग की जगह स्वास्थ्य विभाग दिया है। राज्य मंत्री से कैबिनेट  मंत्री बने टीकाराम जुली को श्रम विभाग की जगह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और भजनलाल जाटव को होमगार्ड की जगह पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग दिया गया है। राज्य मंत्रियों में भंवर सिंह भाटी, राजेन्द्र सिंह यादव, सुखराम बिश्नोई के विभाग बदले गए हैं। भाटी को उच्च शिक्षा की जगह ऊर्जा, जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना(आईजीएनपी) दिया है। सुखराम बिश्नोई को वन विभाग की जगह श्रम और राजस्व विभाग दिया है।